काठमाडौँ– अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) इतरपक्षले अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छन्।
सोमबार एन्फा कम्प्लेक्समा पुगेर उनीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। संस्थापन पक्षसँग असन्तुष्ट रहेका लिग खेल्ने क्लब, जिल्ला र केन्द्रीय सदस्यहरू आइतबार त्रिपुरेश्वरस्थित न्यूरोड टिम (एनआरटी) क्लबमा जम्मा भएर हस्ताक्षर गरेका थिए।
एन्फा पूर्वअध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा, पूर्वमहासचिव इन्द्रमान तुलाधारसहित लिग खेल्ने क्लब, जिल्ला र केन्द्रीय सदस्यहरूले एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्कालाई अविश्वासको प्रस्ताव हस्तान्तरण गरेका हुन्।
प्रस्तावमा ४८ जनाको हस्ताक्षर छ। एन्फा विधानको धारा ३६(३) बमोजिम एन्फा कार्यसमितिले अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको मितिले ३० दिनभित्र (२३ असोज २०८० सम्म) अनिवार्य रूपमा विशेष साधारण सभाको बैठक आह्वान गर्नुपर्ने छ।
एन्फा विधानको धारा ४१ (१) अनुसार अध्यक्ष नेम्वाङ र राई निलम्बनमा पर्नसक्ने छन्। उक्त धारामा लेखिएको छ, “कंग्रेस (साधारण सभा) ले सम्बन्धित निकाय अर्न्तगतका सदस्यलाई बर्खास्त गर्न सक्नेछ। कार्यसमितिले त्यस्ता व्यक्तिको बर्खास्तीलाई कंग्रेस (साधारण सभा) को बिषयसूची (अजेन्डा)मा समावेश गर्नेछ। कार्यसमितिले त्यस्ता सदस्यलाई आउने कंग्रेस (साधारण सभा) को बैठकसम्मको लागि अस्थायी रूपमा बर्खास्त गर्न सक्छ। कार्यसमितिको कुनै पनि सदस्यको बर्खास्तीसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यसमिति वा कंग्रेस (साधारण सभा) को विषयसूचिमा समावेश गर्नका लागि पेश गर्न सक्नेछ। तर स्वतन्त्र निकायका सदस्य (व्यक्ति) को हकमा बर्खास्तीसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कंग्रेसले मात्र गर्न सक्नेछ।”
यद्यपि, बर्खास्तको प्रस्ताव न्यायोचित रूपमा पुष्टि हुनुपर्ने विधानमा उल्लेख छ। यस्तो प्रस्ताव बैठकको विषयसूची ( अजेन्डा)सँगै एन्फाका सदस्यलाई पठाइनेछ। अभियोग लागेको निकायका सदस्यलाई प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार सुरक्षित रहने छ। यदि बर्खास्तीको प्रस्ताव पुष्टि भएमा साधारण सभा वा कार्यसमितिले गोप्य मतदानद्वारा निर्णयमा पुग्ने विधानको उपधारा २ मा उल्लेख छ।
इतरपक्षले अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राईमाथि एन्फा विधानको मर्मविपरित आफ्नो राजनीतिक सहुलियतका लागि अनलाइनमार्फत विशेष साधारणसभा बोलाउने अवैधानिक निर्णय गरेको, एन्फा विधानविपरीत विशेष साधारण सभा गर्न प्रयत्न गरेको तथा शहीद स्मारक लिग खेल्ने बहुमत क्लबले विधानअनुसार साधारण सभा गर्न माग गरेकोमा सोको समेत बेवास्ता गरिएकोलगायत विभिन्न १९ काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।