काठमाडौँ– अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले आफ्नो संस्था चलाउन बनाएको विधानको धारा २४ ले संघमा निर्वाचित या मनोनित हुने व्यक्तिको योग्यता तोकेको छ। त्यसको उपधारा ३ (ङ) मा भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, लागुऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, संगठित अपराध वा नैतिक पतन देखिनेलगायत फौजदारी कसुरमा एक वर्ष या सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएका व्यक्ति निर्वाचित या मनोनित हुन नसक्ने उल्लेख छ। 

एन्फाका वर्तमान उपाध्यक्ष दावा लामा विधानको यही व्यवस्थाअनुसार अब त्यो पदमा रहन पाउँदैनन्। दावा लागुऔषध, खैरो हेरोइन ओसारपसार तथा बेचबिखन गरेको कसुरमा सजाय पाएर १६ वर्षदेखि ‘फरार अभियुक्त’ रहेको तथ्य उकालोले गत माघ १५ गते खुलासा गरेको थियो। यो जानकारीबाट उनीसहित एन्फाका पदाधिकारीहरू बेखबर छैनन्। तर समाचार सार्वजनिक भएको एक साता बितिसक्दासम्म पनि एन्फाले दावामाथि कुनै कारबाही प्रक्रिया शुरू गरेको छैन। विधानको सिधै प्रतिकुल हुनेगरी उपाध्यक्ष बनेका दावा लामालाई पदमुक्त गर्नुको सट्टा एन्फा नेतृत्व बचाउन लागिपरेको देखिएको छ।  

एन्फाका केन्द्रीय सदस्य अनिल मल्ल भन्छन्, “एउटा मान्छेलाई जागिर दिँदा आपतकालीन बैठक राख्छन्। तर मिडियामा संघकै बदनामी हुने गरी सम्पूर्ण प्रमाण छरपस्ट भएपछि पनि यो कुरालाई बेवास्ता गर्नु गम्भीर हो।” 

दावा फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएर कैद सजाय तोकिएका अभियुक्त भएको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि गत बिहीबार एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काले अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईलाई राखेर दावाको विषयमा जानकारी गराएका थिए। उनले ‘दावाको कुरा के हो? साँचो हो भने एक्सन लिनुपर्‍यो, होइन भने कानूनी उपचार खोज्नुपर्‍यो’ भनेर कुरा उठाएको बैठकमा सहभागी पदाधिकारीहरू बताउँछन्।

तर एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राईले भने मिडियामा आएको कुरालाई लिएर गम्भीर हुनु नपर्ने भन्दै टारेका थिए। उनीहरूको यस्तो प्रतिक्रियापछि खड्का उठेर हिँडेको एक पदाधिकारी बताउँछन्। 

उपाध्यक्षहरूलाई अध्यक्षको अनुपस्थितिमा नेतृत्वदायी कार्य गर्ने अधिकार हुन्छ। अझ दावासँग त अध्यक्ष नेम्वाङ र वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्का अनुपस्थित भएको खण्डमा बैठक बोलाउने र निर्णय गर्ने अधिकारसमेत छ। त्यसकारण एन्फा चलाउने र हरेक निर्णयमा पहुँच राख्ने व्यक्ति पनि हुन् उनी। फुटबलको राष्ट्रिय उत्थानका लागि त्यस्तो जिम्मेवार भूमिकामा रहेका व्यक्ति नैतिक पतन हुने फौजदारी अपराधको कसुर लिएर पदमा बसिरहन मिल्छ त? 

यो प्रश्नको जवाफमा मल्ल भन्छन्, “उसलाई राख्नै मिल्दैन। यो विषयमा छिट्टै निर्णय हुनुपर्छ। यत्रो प्रमाण आउँदा पनि अपराधी होइन भने कठघरामा उभिएर भन्न सक्नुपर्‍यो। हो भने कार्यसमितिको बैठक राखेर तुरून्त पदमुक्त गरेर ऊसँग सम्बन्धित कागजातहरू खारेज गरेर निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्‍यो।”

अर्का केन्द्रीय सदस्य रूपेश अधिकारी अदालत र प्रशासनलगायतले प्रमाणसहित दोषी ठहर गर्दा एन्फा मूकदर्शक बनेर बस्न नमिल्ने बताउँछन्। यो विषयलाई एन्फाले तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। फौजदारी मुद्दामा अदालत या प्रशाासनबाट प्रमाणसहित आरोप पुष्टि भएको व्यक्ति विश्व फुटबल महासंघ (फिफा), एशियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) र एन्फाको विधानअनुसार पनि पदमा बस्न योग्य नरहने उनी बताउँछन्। प्रमाणसहित सञ्चारमाध्यममा आएको कुरामा मौन नबसी तत्कालै स्पष्ट पार्नुपर्नेमा एन्फाले आनाकानी गरिरहेको उनको भनाइ छ। 

“बुधबार पनि मैले महासचिवसँग कुरा गरेँ। यो विषयलाई अलिकति गम्भीरतासाथ लिइयोस्, कार्यसमिति बैठक राखियोस् भनेँ,” उनी भन्छन्, “व्यक्तिको कुरा होइन, संस्थाको कुरा हो। संस्थाको बदनाम भइरहेको छ। यो कुरालाई तुरून्तै स्पष्ट पारियोस् भनेको हो। उहाँले यो कानूनी विषय भएको कारण जसरी आउँछ त्यसरी जाने भन्नुभयो।”

महासचिव भन्छन्– एन्फाले मात्रै बोल्नुपर्छ भन्ने छैन
महासचिव किरण राई भने समाचारमा आएको कुरा आफ्नो संस्था र आफूलाई थाहा नहुने तर्क गर्छन्। त्यसैले आधिकारिक निकायबाट जानकारी नआउँदासम्म कुनै कदम नचाल्ने उनले बताए। “यो कानूनी कुरा भएको कारण कानूनी रूपमै आएपछि छलफल हुन्छ,” उनले भने। यद्यपि यो दावाको नितान्त व्यक्तिगत कुरा भएकाले यसबारे एन्फा जिम्मेवार नरहने राईको तर्क छ। 

“व्यक्तिगत रूपमा उसका विभिन्न कुराहरू होलान्। संस्था त एन्फामात्रै छैन नि। ऊ एन्फाबाहेक अरू संस्थामा पनि होला। त्यसकारण एन्फाले मात्रै सबै कुरा बोल्नुपर्छ भन्ने छैन,” उनले भने। 

एन्फाले आफ्नो तरिकाले भन्दा पनि कानूनअनुसार निर्णय गर्ने गरेकाले यो विषयमा कुनै बैठक नराख्ने राईको अडान छ। नेपालको कानूनसँग सम्बन्धित विषय भएको कारण त्यताबाट आधिकारिक कुरा आएपछि मात्रै एन्फाले निर्णय गर्ने बताउँदै उनले भने, “एन्फाले निर्णय गर्दैमा सरकार या सम्बन्धित निकायको धारणा बदलिँदैन। कानूनी प्रसंग हो, कानूनअनुसार नै चल्छ।” 

अहिले नै एन्फाले दावालाई दोषी या निर्दोष भन्नेर बहस चलाउन आवश्यक नभएको तर्क उनले गरे। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप), अदालत या प्रहरी प्रशासनबाट पत्र आएमा भने सोच्न सकिने राईको भनाइ छ। 

एन्फालाई हामीले चलाउन मिल्दैनः राखेप
यस्ता मुद्दामा कसुरदार ठहरिइसकेको व्यक्तिलाई राखेप, अदालत या प्रहरी प्रशासनले हटाऊ भन्नै नपर्ने राखेपका संघसंस्था समन्वय शाखाप्रमुख चन्दकुमार राई बताउँछन्। अयोग्य व्यक्तिलाई पदमा राख्नै नपाइने उनको भनाइ छ। “सबै कुरा राखेपलाई थाहा हुँदैन। तर त्यस्तो व्यक्तिलाई एन्फा स्वयंले राख्न मिल्दैन। उसले नै हटाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्।

दावाको मुद्दाबारे आफूले एन्फा बोर्ड सदस्य डोल्मा लामालाई सोधेको राखेप कानून शाखाका प्रमुख नारायण अर्याल बताउँछन्। तर उनले यसबारे थाहा नभएजस्तो गरेर टारेको अर्याल बताउँछन्। एन्फाले आफ्नो घरभित्रको कुरामा मुख नखोलेपछि राखेपलाई जानकारी नहुने उनले बताए। 

यो पनि: बर्बादी मात्र देख्दादेख्दै ‘म्याच फिक्सिङ’मा किन लाग्छन् खेलाडी

यद्यपि अदालतले गरेको निर्णय कहीँ कतै नलुक्ने अर्यालको दाबी छ। “यो विषयमा प्रष्ट पारिदिनुस्, तपाईंहरू घरको मान्छे, फुटबलमा शुद्धता ल्याउनुपर्छ भनेर लाग्नुभएको छ, यसबारे कोही बोलेनन्। लामालाई तपाईं बोल्नुस् न भनेँ तर उहाँले अध्यक्षलाई नै सोध्न भन्नुभयो। उहाँको मोबाइल सधैँ अफ हुन्छ,” उनी भन्छन्।

२०७८ फागुनमा राखेपका तत्कालीन बोर्ड सदस्य हरि खड्कालाई झूटो शैक्षिक प्रमाणपत्र बुझाएर सरकारी जागिर खाएको विषयमा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेपछि राखेपले उनलाई तत्कालै हटाएको अर्याल सम्झिन्छन्। “त्यो बेला उहाँ हाम्रो संघसँग जोडिनुभएको कारण हामीले कसैको निर्देशन पर्खिएनौँ, तत्कालै हटायौँ,” उनी भन्छन्।

खड्का भारतको उत्तर प्रदेशस्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद्, बनारसबाट जारी भएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी २०५५ कात्तिकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) पदमा नियुक्त भएका थिए। सोही प्रमाणपत्रको आधारमा २०५९ पुसमा उनी प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) मा बढुवा भए। 

यो पनि: नेपाली फुटबललाई आफ्नै वरिपरि घुमाइरहेका इन्द्रमान

बनारसबाट ल्याएका तिनै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेर सरकारी जागिर खाएको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ माघ १२ गते उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। 

निर्वाचन गर्न, साधारणसभा गर्न, विदेशी खेलाडीलाई ल्याएर अनधिकृत रूपमा खेलाउन र विदेशीसँग पैसा लिएर संघ चलाउन एन्फाले राखेप कहिल्यै नखोजेको अर्यालको आरोप छ। तर आफूलाई गाह्रो पर्दा र राजनीतिक दबाब थपिँदा मात्रै राखेप गुहार्ने परिपाटी रहेको भन्दै यस्ता व्यक्तिलाई राखिरहनु संस्थाकै हितविरुद्ध हुने एन्फा स्वयंले नै बुझ्नुपर्ने उनी बताउँछन्। 

“दुनियाँ चिज गर्दा राखेपले चिठी पठाउनु नपर्ने। विधानअनुसार चलेको संस्थालाई अदालतबाट दोषी ठहरिएको मान्छेमाथि कारबाही गर्नुपर्‍यो भनिरहनुपर्छ र?,” उनी भन्छन्, “यो हाम्रो पाटो होइन भनेर कानूनको दायरा नाघ्ने, फुलबुट्टा भर्ने, ह्यानत्यान भन्ने त खेल संस्थाको पुरानै रोग हो। यसरी खेलकुदको विकास हुनै सक्दैन।”