काठमाडौँ– ललितपुरको सातदोबाटोस्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) कम्प्लेक्स पुग्दा प्रायः दावा लामाको जगजगी देखिने गर्छ। एन्फाले गर्ने निर्णय प्रभावित गरिरहने उनका लागि फुटबलसम्बन्धी रिपोर्टिङका लागि पुग्ने खेल पत्रकारहरूलाई आफ्नो सचिवालयमा राखेर घण्टौँसम्म ‘समाचार यसरी लेख्ने हो’ भनेर घुमाउरो ‘थ्रेट’ दिनु सामान्यजस्तै हुन्छ।
खेलकुदका संघहरूमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने एन्फामा अहिले दावा नै सबैभन्दा प्रभावशाली पदाधिकारी भनेर चिनिन्छन्। दावा डेढ वर्षअघि भएको एन्फाको निर्वाचनमा पंकजविक्रम नेम्वाङको ‘प्यानल’बाट उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। पंकज र कर्माछिरिङ शेर्पाको भिडन्तमा पंकजले बाजी मारेका थिए।
अनौठो त २०७५ सालको एन्फा निर्वाचनमा दावा नै कर्माछिरिङको प्यानलबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए। २०७९ सालको निर्वाचनमा भने उनी सबै जोडघटाउ गरेपछि कर्माछिरिङलाई छाडेर पंकजको प्यानलमा पुगेका थिए। पहिले गणेश थापाको प्रभाव घटेपछि उनी यसैगरी उनलाई छाडेर कर्माछिरिङको प्यानलमा जोडिएका थिए।
शक्ति कता ‘सिफ्ट’ हुँदैछ भन्ने आकलन गरेर त्यतै ढल्किन माहिर दावाले केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीका रूपमा ६ वर्षदेखि एन्फा मुख्यालयमा ‘राज’ गरिरहेका छन्। र तिनै दावा लागुपदार्थ कारोबारमा अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद सजाय तोकिएका तर अहिलेसम्म कैद भुक्तान नभएर ‘फरार सूची’मा रहेको खुलेको छ।
लामालाई करिब आठ वर्षअघि तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापाले ‘सी’ डिभिजन क्लबको संयोजक बनाएर एन्फा प्रवेश गराएका थिए। त्यसको पनि आठ वर्षअघि, २०६४ जेठ २० गते पुनरावेदन अदालत पाटनले उनलाई लागुऔषध खैरो हेरोइन कारोबारको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्ष कैद सजाय र ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला सुनाएको थियो। अदालतको यो फैसलापछि उनी फरार भएको १६ वर्ष भइसकेको छ।
उनले कैद भुक्तानी नगरेको र जरिबाना पनि नतिरेको अदालतका कागजातले पुष्टि गर्छन्। पुनरावेदन अदालत पाटनले दावालाई खैरो हेरोइन कारोबारी भएको ठहर गर्दै २०६४ जेठ २० गते दोषी ठहर गरेको थियो।
न्यायाधीशद्वय अली अकवर मिकरानी र जनार्दनबहादुर खड्काको संयुक्त इजलासले काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उल्ट्याउँदै दावालाई कैद र जरिबाना हुने फैसला गरेको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०६२ जेठ १० मा उनलाई ६ महिना मात्र कैद हुने फैसला गरेको थियो।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला
जिल्ला अदालतको फैसला चित्तबुझ्दो नदेखिएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेको थियो। जिल्ला अदालतले दावा लागुऔषध प्रयोगकर्ता मात्र रहेको, कारोबारी नभएको जिकिर गरेको थियो। पुनरावेदन अदालतले जिल्लाको त्यही ठहर अस्वीकार गर्दै फैसला उल्ट्याएको थियो।
पुनरावेदन अदालतको फैसला
“निज प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयानमा आफूले लागुऔषध खैरो हेरोइन बिक्री गर्नुपर्छ भनी राखेको कुरामा साविति बयान दिएको र प्रतिवादीले लागुऔषध हेरोइन सेवन गर्ने गरेको प्रमाणबाट पुष्टि नभएको प्रतिवादीले बेचबिखन सञ्चय गर्ने गरेको पुष्टि भएको हुँदा जिल्ला अदालतबाट सेवनसम्म ठहर गरी... भएको फैसला मिलेको नहुँदा उल्टी हुन्छ,” पुनरावेदन अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
पुनरावेदन अदालतले जिल्लाको फैसला उल्ट्याएर कैद र जरिबाना तोके पनि दावाले त्यो कैद भुक्तान गरेको र जरिबाना तिरेको कतै देखिँदैन। पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध उनी पुनरावेदनमा (सर्वोच्च अदालत) नगएको अदालती कागजातले नै स्पष्ट देखाउँछन्।
फैसला भइसकेपछि (पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको मितिले) ७० दिनभित्र सर्वोच्चमा पुनरावेदनमा जानुपर्छ। पुनरावेदन अदालतले फैसला गरिसकेपछि २०६४ कात्तिक १२ गते म्याद तामेलीसमेत भएको देखिन्छ। पुनरावेदन अदालत पाटनका उपरजिस्ट्रार तीर्थराज भट्टराईले दावाको एकाघरका दाजु केशव लामाले रितपूर्वक म्याद बुझेको कागजातबाट देखिएको उकालोलाई बताए।
शुरू अदालत (काठमाडौँ जिल्ला अदालत) मा दावा प्रतिवादी रहेको मुद्दाको मिसिलमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको कुनै पनि फैसलाको प्रतिवेदन नराखिएकाले उनी पुनरावेदन नगएको पुष्टि हुन्छ। मिसिलमा उनले कैद भुक्तानी गरेको कुनै कागजात पनि छैन। उकालोले जिल्ला अदालतमा दावा प्रतिवादी रहेको मुद्दाको मिसिल अध्ययन गर्ने क्रममा उनी पुनरावेदन गएको कुनै विवरण भेटिएन।
“सर्वोच्चमा पुनरावेदन गएको भए हामीबाट मिसिल माग भएर त्यहाँबाट भएको फैसलाको प्रतिसहित फिर्ता आउँथ्यो। तर यहाँ मिसिल रहेको फाइलमा सर्वोच्चको कुनै कागजात नै छैन। त्यसैले पनि पुनरावेदनमा गएको देखिँदैन,” अदालतको अभिलेख शाखाका एक कर्मचारीले भने।
पुनरावेदन अदालतले ५ वर्ष कैद र पाँच हजार जरिबानाको फैसला गरे पनि दावाले चार वर्ष एक महिना २८ दिन कैद र जरिबाना भुक्तान गर्न बाँकी छ। उनी २०६१ साउन ८ गते लागूऔषधसहित पक्राउ परेपछि २०६२ जेठ १० गतेसम्म (मुद्दा पुर्पक्षका क्रममा) १० महिना २ दिन कैद बसेका थिए।
अध्यक्ष नेम्वाङसँग दावा। तस्वीर : दावाको फेसबुकबाट
प्रहरीले उनलाई २०६१ साउन ८ गते काठमाडौँ महानगरपालिका–१६, बालाजु वनस्थली चोक नजिकबाट ५ ग्राम खैरो हेरोइनसहित पक्राउ गरेको थियो। सर्लाही घर भई काठमाडौँ बस्दै आएका दावाले लागुऔषधको कारोबार गर्दै आएको सूचनाका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गर्दा उनको साथबाट खैरो हेरोइन बरामद भएको थियो। पक्राउ परेपछि उनले बिक्री वितरणकै लागि त्यो लागुऔषध राखेको बयान दिएका थिए।
उनलाई २०६१ भदौ २५ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। पछि २०६२ जेठ १० मा जिल्ला अदालतबाट ६ महिना मात्र कैद सजायको फैसला भएपछि उनी कारागारमुक्त भएका थिए।
१६ वर्षपछि कसियो लगत
२०६२ जेठ २० गते नै पुनरावेदन अदालतले कैद र जरिबाना तोकेपछि लगत कसी असुलउपरका लागि शुरू अदालत (काठमाडौँ जिल्ला अदालत) मा लेखी पठाउन आदेश गरेको थियो। तर जिल्ला अदालतले मुद्दाको लगत नै नकसेको भेटिएको छ। फैसला कार्यान्वयनमा गएपछि फरार अभियुक्त पक्राउ गर्न लगत कस्नुपर्ने हुन्छ।
अदालतबाट भएको फैसलाअनुसार कैद भुक्तानी र जरिबाना असुल भएमा अदालतबाट लगत कट्टा हुन्छ। यदि, कैद भुक्तानी पनि भएको छैन र जरिबाना पनि असुल उपर भएको छैन भने लगत कसिन्छ।
यो मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले १६ वर्षअघि गरेको फैसलाअनुसार कैद भुक्तानी र जरिबाना असुल गर्न बाँकी नै रहेकाले सोमबार मात्र काठमाडौँ जिल्ला अदालतले लगत कसेको छ। जिल्ला अदालतको अभिलेख शाखाका अनुसार ३५८९३ नम्बर राखेर लगत कसिएको हो।
“प्रतिवादीलाई तोकिएको चार वर्ष एक महिना २८ दिन कैद भुक्तानी र ५ हजार जरिबाना असुल गर्न बाँकी रहेको कागजातले देखाएपछि लगत कसिएको छ,” अदालतका सूचना अधिकारी चन्द्रप्रसाद पन्थीले सोमबार उकालोसँग भने, “निज प्रतिवादीको हकमा तोकिएको कैद भुक्तानी पनि नभएको र जरिबाना पनि नतिरेको देखिन्छ। प्रहरीले पक्राउ गरेर ल्याएमा अदालतले कैदी पुर्जी दिन्छ।”
यसबारे बुझ्न हामीले दावालाई सम्पर्क गरेका थियौँ। टेलिफोन सम्पर्क नभएपछि फेसबुक मेसेन्जरमार्फत सम्पर्कमा आएका उनले आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नरहेको बताए। “म अहिले कतारमा छु। यसबारेमा मलाई केही थाहा छैन। नेपाल फर्केपछि कुरा गरौँला,” उनले उकालोसँग भने।
१६ वर्षअघि अदालतको फैसलाबाट दोषी ठहर भएको कसुरमा कैद भुक्तानी र जरिबाना नै नतिरिरहेको विषयमा प्रहरीले खोजी गरिरहेको सूचना पाएपछि दावा विदेश गएको एन्फाकै पदाधिकारी बताउँछन्। “लागुऔषधको एउटा पुरानो मुद्दामा सजाय भुक्तानी नगरेको विषयमा प्रहरीले खोजी गरिरहेको जानकारी पाएपछि होला, उहाँ सम्पर्कबाहिर हुनुहुन्छ,” एन्फाकै एक पदाधिकारीले भने।
एन्फा महासचिव किरण राईले उपाध्यक्ष दावाको विषयमा एन्फामा अपरिचित ठेगानाबाट इमेल आएको बताए। “आधिकारिक (एन्फाको) इमेलमा त्यसबारे कसैले जानकारी दिएको छ तर यो पुरानो मुद्दा हो। कानूनी विषय भएकाले यसमा हामी अध्ययनकै क्रममा छौँ। हामीले अन्य कुनै निर्णय भने गरिसकेका छैनौँ,” उनले भने, “मुद्दा के हो, अदालतबाट के भएको भन्ने आधिकारिक रूपमा एन्फालाई कुनै पत्राचार भएमा त्यसैअनुसार निर्णय हुन्छ।”
उनले उपाध्यक्ष दावा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार नै कतार गएको बताए। त्यहाँ भइरहेको एएफसी एशियन कप हेर्न उनी कतार गएको र फरार नरहेको महासचिव राईले बताए। प्रहरीका एक वरिष्ठ अधिकृतले दावा फरार अभियुक्त रहेको र उनको खोजी गरिरहेको बताए।
एन्फा प्रवेशमा गणेश थापाको साथ
दावा व्यावसायिक फुटबल खेलाडी होइनन्। सर्लाही हुँदा उनले जिल्लास्तरीय प्रतियोगिताहरू खेलेका थिए। अध्ययनका लागि भारतको देहरादुन जाँदा त्यहाँको स्थानीय क्लब देहरादुन एफसीबाट फुटबल खेलेको उनी दाबी गर्थे।
उनी २०५७ सालतिर देहरादुनबाट काठमाडौँ आएका थिए। पेप्सीकोलास्थित काकाको घरमा बस्दा नजिकै रहेको टाउन प्लानिङको मैदानमा फुटबल खेल्थे। यद्यपि एउटा मात्र मैदान हुँदा त्यहाँ फुटबल क–कसले खेल्ने भन्ने विवाद हुन्थ्यो। त्यही विवाद अन्त्य गर्न उनको नेतृत्वमा २०६४ सालमा ‘टाउन प्लानिङ बोइज क्लब’ स्थापना गरियो। क्लबले मैदानलाई भाडामा लगाएर फुटबल गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको थियो।
यो पनि : बर्बादी मात्र देख्दादेख्दै ‘म्याच फिक्सिङ’मा किन लाग्छन् खेलाडी
अहिले ‘बी’ डिभिजनमा रहेको टाउन प्लानिङ बोइज क्लबले २०६६ सालमा सर्लाहीकै केही युवाहरू बटुलेर पहिलोपटक ‘सी’ डिभिजन छनोट पार गरेको थियो। क्लब ‘सी’ डिभिजनमा उक्लिएसँगै क्लबका प्रतिनिधिले एन्फा निर्वाचनमा मत खसाल्न पाउने भएपछि उनी फुटबल राजनीतिमा होमिएका थिए।
क्लब ‘सी’ डिभिजनमै रहँदा उनलाई तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापाले एन्फामा भित्र्याएका हुन्। २०७२ सालतिर थापाले उनलाई ‘सी’ डिभिजन क्लबको संयोजक बनाएका थिए। तर करिब दुई दशकसम्म एन्फामा एकछत्र राज गरेका थापालाई फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले भ्रष्टाचार कसुरमा १० वर्षसम्म फुटबलसम्बन्धी गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने गरी कडा प्रतिबन्ध लगायो।
तर एन्फामा थापाको हालीमुहाली कायमै थियो। उनले चाहेका पात्रले नै एन्फा चलाउँथे। २०७४ सालमा भएको एन्फा निर्वाचनमा आफ्नै साला मणि कुँवरलाई थापाले एन्फा अध्यक्षमा अघि सारे। तर तत्कालीन उपाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा ‘चेन्ज एन्फा’को नारा लिएर कुँवरविरुद्ध निर्वाचनमा होमिए। त्यतिखेर कर्माछिरिङले जित्ने निश्चितजस्तो देखिएपछि दावाले थापा समूह छाडेर उनैलाई साथ दिए। केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवार भएका उनी अत्यधिक मत ल्याएर निर्वाचित भए।
यो पनि : नेपाली फुटबललाई आफ्नै वरिपरि घुमाइरहेका इन्द्रमान
एन्फाका पूर्वअध्यक्ष कर्माछिरिङ सरकारवादी मुद्दामा सरकारले नै जानकारी नदिएको कारण आफूले ‘क्लिअर हिस्ट्री’ होला भनेरै दावालाई अगाडि सारेको बताउँछन्। “त्यतिखेर कुन पृष्ठभूमिबाट आएको हो हामीलाई केही थाहा थिएन। उहाँ फुटबल क्लबको प्रतिनिधि हो भन्ने मात्रै थाहा थियो। यसरी सरकारवादी मुद्दामा मुछिएको थाहा भए एन्फाको इन्टिग्रिटी कमिटीले पनि मान्ने थिएन,” शेर्पा भन्छन्।
चार वर्षका लागि केन्द्रीय सदस्य भएपछि उनी कर्माछिरिङलाई छाडेर पंकजविक्रम नेम्वाङसँग उभिएका थिए। २०७९ साउन ६ गते भएको एन्फाको निर्वाचनमा उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि मात्र आफूहरूलाई दावा सरकारवादी मुद्दामा मुछिएको थाहा भएको कर्माछिरिङ बताउँछन्। तर डेढ वर्षअघि थाहा पाउँदा पनि कर्माछिरिङ समूहले यो कुरा बाहिर ल्याएको थिएन।