काठमाडौँ– ‘वसुधैब कुटुम्बकम– एक विश्व, एक परिवार र एक भविष्य’ नाराका साथ भारतको नयाँ दिल्लीमा जी–२० सम्मेलन शुरू भएको छ।
आइतबारसम्म चल्ने यस सम्मेलनमा विश्व अर्थव्यवस्था, भूराजनीति, जलवायु परिवर्तनलगायत विषयमा चर्चा हुनेछ। भारतको छिमेकी देश र त्यहाँ बन्ने नीति, निर्णयको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले पनि यो सम्मेलन नेपालमा चर्चा र चासोको विषय बनेको छ।
सन् २०२२ डिसेम्बर १ देखि २०२३ नोभेम्बर ३० सम्मको लागि जी–२० समूहको अध्यक्षता गरिरहेको भारतले यसको १८औँ शिखर सम्मेलनको भव्यताका साथ आयोजना गरेर विश्वमाझ आफ्नो प्रभाव छोड्न खोजिरहेको छ। भलै यो वर्ष चीन र रुसका राष्ट्राध्यक्ष नआए पनि अमेरिका बेलायतलगायत अरू सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष सहभागी हुँदै छन्। सम्मेलनको सुरक्षार्थ दिल्लीको सुरक्षा व्यवस्था यति कडा पारिएको छ कि, सेनाका लडाकु विमानदेखि ४० हजार सुरक्षाकर्मीले पहरा दिइरहेका छन्। सम्मेलनमा सहभागी हुने पाहुनालाई खाना खुवाउन सुनचाँदीका भाँडाकुँडा प्रयोग गरिने बताइएको छ। यति तामझामका साथ हुन गइरहेको जी–२० के हो त?
विश्वका शक्तिशाली १९ देश (अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इन्डोनेसिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रुस, साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिका) र युरोपियन युनियनको समूह हो ‘ग्रेट २०’ अर्थात् जी–२०।
सन् १९९९ मा एशियामा आर्थिक संकट आएको थियो। त्यतिबेला धेरैजसो देशका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरू मिलेर एउटा फोरम बनाउने योजना बनाए। केही वर्षपछि सन् २००७ मा पूरै विश्वमा आर्थिक मन्दीको प्रभाव पर्न थाल्यो। सन् २००८ मा अमेरिकाको वासिंगटनमा बसेको पहिलो बैठकमा उक्त फोरमलाई केही माथि उठाएर राष्ट्रप्रमुखले अध्यक्षता गर्ने समूह बनाउने निर्णय गरियो। पछि २००९ मा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मञ्चको रूपमा स्थापित गरियो। विश्व अर्थ तथा वित्तीय मुद्दामा चर्चा गर्ने र आर्थिक संकटबाट पार पाउन परिकल्पना गरिएको त्यही फोरम अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने एक सशक्त संगठन बनेको छ।
जी–२० समूहको शक्तिको आकलन यसका सदस्य राष्ट्रले ओगट्ने विश्वको ८५ प्रतिशत जीडीपीबाट पनि लगाउन सकिन्छ। यस्तै यो समूहले विश्वको दुईतिहाइ जनसंख्या र विश्वव्यापी व्यापारको ७५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। त्यसैले यो समूहले लिएको निर्णयले विश्वव्यापी असर पार्न सक्छ।
यो समूहको अध्यक्षता ‘रोटेसन सिस्टम’अनुसार गरिन्छ। जुन देशलाई जी–२० को अध्यक्षता मिल्छ, त्यही राष्ट्रले शिखर सम्मेलन आयोजना गर्छ। साथै सम्मेलनमा बैठकको एजेन्डा पनि पेस गर्छ। अध्यक्षता गरिरहेको देशले पर्यवेक्षकको रूपमा अन्य राष्ट्रलाई पनि निमन्त्रणा गर्न पाउँछन्। यो वर्ष भारतले बंगलादेश, इजिप्ट, मौरिसस, नेदरल्यान्ड, नाइजेरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन र यूएईलाई बोलाएको छ।
वित्तीय र शेर्पा गरी दुई समानान्तर ट्र्याकमा जी–२० ले काम गर्छ। वित्तीय ट्र्याकमा सबै देशका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर मिलेर विश्वव्यापी आर्थिक मुद्दामा छलफल हुन्छ। यो ट्र्याकले वैश्विक आर्थिक जोखिमको निगरानी, बढी स्थिर तथा लचिलो वैश्विक वित्तीय संरचनाको सुधार, अर्थव्यवस्थाको डिजिटलाइजेसन बाट उत्पन्न हुने चुनौतीको द्विपक्षीय समाधान साथै सम्भावित महामारीको रोकथामका विषयमा काम गर्छ।
यस्तै, शेर्पा ट्र्याक हिमाली शेर्पा जातिको बिम्बलाई लिएर राखिएको नाम हो। यसमा प्रत्येक देशका शेर्पा नेतृत्व भनेर तोकिएका हुन्छन्, जसले आ–आफ्नो देशका प्रमुखलाई सघाउने काम गर्छन्।
समग्रमा भन्नुपर्दा जी–२० ले अर्थव्यवस्थासँग सम्बन्धित विषयमा चर्चा गर्छ। तर समयअनुसार यसले आफ्नो दायरा बढाउँदै गएको छ। पछिल्लो समय यसले दिगो विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन तथा भ्रष्टाचार विरोधीलगायत मुद्दामा बहस गर्न थालेको छ।
नेपालको अवस्था र जी–२० को असर
छिमेकी देश विश्व अर्थतन्त्रमा पकड जमाइरहँदा नेपाल भने अझै वैदेशिक ऋणको भारी बोकेर जनजीविकाकै मुद्दाको पछि घिस्रिरहेको छ। विश्वका शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका देशहरूको ‘महाकुम्भ’ मानिएको जी–२० सम्मेलनमा नेपाल छेउमा बसेर टुलुटुलु नियाल्नबाहेक अरू केही गर्न सकिरहेको छैन। यतिसम्म कि भारतकै छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशले पर्यवेक्षकको निम्तो पाइरहँदा नेपाललाई सम्झन पनि आवश्यक ठानेन भारतले।
परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले जी–२० मा सहभागी हुन भारतको तर्फबाट नेपाललाई कुनै पनि प्रकारको निम्तो नआएको बताइन्। “आयोजक देशले पाहुना ककसलाई बनाउने भन्ने उनीहरूको विषय हो,” उनले भनिन्, “हामीलाई पनि निम्ता आउँछ कि भन्ने अपेक्षा थियो, तर आएन।”
भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापा सम्मेलनमा नेपाललाई निम्तो दिनु नदिनु भन्दा पनि त्यहाँ उठ्ने विषयले असर गर्ने बताउँछन्। “यो त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रुटिनमा चल्छ। त्यहीअनुसार गरियो होला,” उनी भन्छन्, “नेपालले आफ्नो स्पेस आफैँले हेर्नुपर्यो। यदि, त्यहाँ नेपालको व्यवस्थामा खराब असर पार्ने तथा लाञ्छना लगाउने विषय उठेमा त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ।”
छिमेकी राष्ट्रमा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई लिएर नेपालले चिन्तित हुन आवश्यक नभए पनि चनाखो भएर हेर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ। उनले भने, “मुख्य विषय भनेको त्यहाँ नयाँ कुरा के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ।”
यस्तै, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल जी–२० सम्मेलनले नेपालजस्ता सानो अर्थतन्त्र भएका देशलाई खासै फरक नपार्ने बताउँछन्। “तामझाम ठूलो देखिन्छ, तर यसको असर खासै त्यस्तो देखिने गरेको छैन। त्यसैले हामीले पनि यो सम्मेलनबाट हुने फाइदा बेफाइदाबारे सोचिहाल्नुको कुनै अर्थ छैन,” उनी भन्छन्, “अहिलेसम्म जी–२० ले गरेका निर्णयले खासै उल्लेख्य प्रभाव पारेको देखिँदैन, भारतले क्षेत्रीय स्तरमा असल सम्बन्ध कायम गर्नुको साटो वैश्विक स्तरमा आफ्नो असल सम्बन्ध कायम गरेर हामीजस्ता साना मुलुकलाई दबाउने गरेको देखिन्छ।”
तर, यो सम्मेलन आयोजना गरेर विश्वमाझ आफ्नो प्रभाव प्रदर्शन गर्न भारतलाई ‘प्लेटफर्म’ मिलेको उनी बताउँछन्।
जी–२० बाट अहिलेसम्म के पायो विश्वले?
नेपालजस्ता कमजोर अर्थतन्त्र भएका देश र अमेरिका भारत जस्ता ठूलो अर्थतन्त्र भएका देशको तुलना त एकसाथ नहोला। तर, आर्थिक रूपमा शक्तिशाली देशहरू सम्मिलित समूहले अहिलेसम्म के कस्ता निर्णय गर्यो त?
सन् २००७ को आर्थिक संकटपछि एक देशले अर्को देशमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाउने क्रम बढिरहेको थियो। २००८ मा अमेरिकामा भएको जी–२० बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरूमाझ १२ महिनाका लागि व्यापार र लगानीमा नयाँ प्रतिबन्ध नलगाउने निर्णय भयो।
सन् २००९ मा बेलायतमा भएको सम्मेलनमा यसका सदस्य राष्ट्रले विकासशील देशको विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को ऋण बढाएर ७५० अर्ब डलर बनाउने प्रतिबद्धता गर्यो। यस्तै यो सम्मेलनले कर छली रोक्ने विषयमा सहयोग नगर्ने राष्ट्रहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
सन् २००८ पछि आर्थिक मन्दीका कारण विश्वमा आर्थिक संकट बढ्दै गयो। सन् २०१० मा क्यानडाको टोरन्टोमा भएको बैठकले बलियो अर्थतन्त्र भएका देशहरूले आफ्नो बजेट घाटा र बाह्य ऋण घटाउने वाचा गरे। त्यही वर्ष दक्षिण कोरियाको सियोलमा भएको सम्मेलनमा पहिलोपटक विकास नीतिका मुद्दामाथि बहस भयो।
सन् २०११ मा फ्रान्समा भएको सम्मेलनले विश्व कृषि बजारमा पारदर्शिता ल्याउन कृषि बजार सूचना प्रणाली (एएमआईएस) को स्थापना गर्यो। सन् २०१२ मा मेक्सिकोमा भएको सम्मेलनले युवा बेरोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, कृषि तथा हरित विकासको बारेमा चर्चा गरेको थियो।
सन् २०१३ मा रुसमा भएको सम्मेलनले कर छलीबाट बच्न सूचनाको स्वचालित आदानप्रदान गर्ने विषयमा सहमति भयो। सन् २०१४ मा अस्ट्रेलियामा भएको सम्मेलनले २०२५ सम्म श्रमको क्षेत्रमा लैंगिक अन्तरलाई २५ प्रतिशतले घटाउने निर्णय भयो। टर्कीमा भएको सन् २०१५ को सम्मेलनले शरणार्थी संकट, जलवायु परिवर्तन तथा आतंकवाद नियन्त्रणका विषयमा चर्चा भयो।
सन् २०१६ मा चीनमा आयोजित सम्मेलनले पहिलोपटक डिजिटल अर्थतन्त्रलाई समावेश गर्याे। २०१७ मा जर्मनीमा आयोजित सम्मेलनले पनि आतंकवादी विरोधी विषयमा बहस गरेको थियो।
यस्तै, सन् २०१८ मा अर्जेन्टिना, २०१९ मा जापान, २०२० मा साउदीअरब (भर्चुअल सम्मेलन), २०२१ मा इटाली र २०२२ मा इन्डोनेसियामा आयोजित सम्मेलनमा माथिकै जलवायु, महामारी, आतंकवाद र तिनले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावको विषय नै प्रमुख मुद्दा बनेका छन्।
जी–२० सम्मेलनको महत्त्वबारे विद्वानहरूका आ–आफ्ना राय छन्। न्युयोर्क टाइम्समा केही दिनअघि जी–२० बारे एक लेख प्रकाशित भयो–‘बारम्बार असफलको बाबजुत पनि जी–२० किन महत्त्वपूर्ण छ?’ विश्वव्यापी व्यवस्थाबारे कलम चलाउने डेमियन केभले लेखेका छन्, “केही आलोचकहरूले जी–२० को प्रासंगिकतामा प्रश्न उठाएका छन्, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले यस वर्षको शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि यो समूह कमजोर भएको उनीहरूको विश्वास छ ।”
सन् २०२१ को सम्मेलनमा जी–२० ले समर्थन गरेको कर सुधारसम्बन्धी ‘ग्लोबल ट्याक्स एग्रिमेन्ट’ले धेरै देशलाई फाइदा गरेको केभले उल्लेख गरेका छन्। अमेजन, गुगलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले आफ्ना उत्पादन तथा सेवा बेच्ने देशमा आफ्नो कार्यालय नभए पनि कर भने तिर्नुपर्छ। तर यो व्यवस्था अझै पूर्णरूपमा लागू भएको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार हर्ष भी पन्तले बीबीसी हिन्दीसँगको कुराकानीमा जी–२० ले खासै ठूलो परिवर्तन नगरे पनि सन् २००८ को आर्थिक संकट व्यवस्थापन गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था आईएमएफ र वर्ल्ड बैंकमा सार्थक परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेलेको बताएका छन्। उनी भन्छन्, "जी–२० को धेरै ठूलो उपलब्धि त खासै देखिदैन, तर यसको गठन नै आफैमा ठूलो उपलब्धि हो, यस्ता संगठनको विस्तार हुनुले विश्व आर्थिक व्यवस्थामा तीव्र परिवर्तन भइरहेको दर्शाउँछ।"
तर यस्ता समूहहरूले भूराजनीतिक तनाव कम भएको अवस्थामा मात्र प्रभावकारी कार्य गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
यता, दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीका पूर्व प्रोफेसर तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयका जानकार एसडी मुनि भने जी–२० ले अहिलेसम्म विश्वजगत्लाई केही पनि दिन नसकेको बताउँछन्।
“जी–२० सम्मेलनमा तडकभडक र ठूला अर्थतन्त्र भएका देशका प्रमुखको भेला मात्र हो। अजेन्डा तय गरे पनि गहिरिएर हेर्ने हो भने जी–२० बाट अहिलेसम्म केही हासिल हुन सकेको छैन,” बीबीसी हिन्दीसँग उनी भन्छन्, “संयुक्त राष्ट्रसंघको वार्ता जस्तै भएको छ, तर तिनीहरूसँग पैसा छ जुन केही अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। जी–२० मा त त्यस्तो अवस्था पनि छैन।”