काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिका–२९ घट्टेकुलोमा निर्माणाधीन वीर गणेशमान सिंह जेष्ठ नागरिक भवन अलपत्र परेको डेढ वर्ष भइसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निर्माण शुरू गरिएको भवनको काम २०७९ असारदेखि नै ठप्प भएको हो। उक्त भवनको नक्सापास नगरी वडा कार्यालयले निर्माण थालेको थियो।

अहिलेसम्म वडाले भवनको नक्सापासको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। जबकि यो भवनको शिलान्यास चार वर्षअघि नै काठमाडौँ क्षेत्र नं. १ का सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले गरेका थिए। सांसद विकास कोष (स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम)को बजेटबाट बन्ने भवनको २०७६ जेठ ७ गते शिलान्यास गर्दै सिंहले १८ महिनाभित्र निर्माण सकिने बताएका थिए।

भवन निर्माण भइरहेको जग्गाको भोगाधिकार ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रलाई दिइएको छ। सो क्षेत्रको सात रोपनी जग्गा सरकारले २०६८ वैशाख २३ गतेको निर्णयबाट कृष्णसेन इच्छुक प्रतिष्ठान र ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र घट्टेकुलोलाई आधाआधा उपभोग गर्ने गरी ३० वर्षका लागि दिएको थियो। आधा भागमा इच्छुक प्रतिष्ठानले भवन बनाइसकेको छ। 

केन्द्रले भने बजेट अभावका कारण भवन बनाउन सकेको थिएन। काठमाडौँ–१ का सांसद प्रकाशमान सिंहले ‘वीर गणेशमान सिंह ज्येष्ठ नागरिक भवन’ नामकरण गरिनुपर्ने शर्तमा बजेट दिएको ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष ध्रुव केसी बताउँछन्।

केसीका अनुसार भोगाधिकार पाएपछि केन्द्रले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्चेर भवनको नक्सा डिजाइनसमेत गरेको थियो। उनी भन्छन्, “हामीले साततले भवन डिजाइन गरेर वडा कार्यालयलाई दिएका थियौँ। तर नक्सा चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै स्वीकृत गरिएन। पछि उनीहरूले नै ४–५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर अर्को नक्सा बनाएको थाहा पाइयो। त्यो नक्सा पनि अझै किन पास भएन थाहा छैन।”

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमको बजेट स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। नक्सापास नै नगरी निर्माण थाल्नु वडाकै कमजोरी भएको अध्यक्ष केसीको भनाइ छ।

वडा नं. २९ का वडाध्यक्ष कुश ढकाल भने अध्यक्ष केसीले बताएजस्तो वडाले भवनको नक्सा डिजाइन गरेको नभई महानगरले गरेको दाबी गर्छन्। चार वर्षअघि नक्सापास गरेर मात्र भवन निर्माण थाल्नुपर्ने अनिवार्य नभएकाले त्यतिकै काम थालिएको उनको भनाइ थियो। तर काठमाडौँ महानगरपालिका भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा नक्सापास गरेर मात्र भवन निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। भवन निर्माण ऐन २०५५ को दफा ११ को उपदफा १ र २ ले पनि सरकारी भवन नक्सा डिजाइन गरी नगरपालिका तथा गाँउपालिकाको शहरी विकास कार्यालयबाट अनिवार्य स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

भवन निर्माण शुरू गर्दा चार वर्षअघि ढकाल नै वडाध्यक्ष थिए। उनले महानगरमा पछिल्लो निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व आएपछि मात्र नक्सापास अनिवार्य भएको दाबी गरे। “पहिले नक्सापास अनिवार्य थिएन, त्यसैले काम शुरू गरिएको थियो। पछि नयाँ नेतृत्व आएसँगै सबैखाले भवनको नक्सापास हुनुपर्ने नियम कडा रूपमा लागू भयो,” उनी भन्छन्, “नक्सापासको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। यस वर्ष वडाबाटै बजेट विनियोजन भएको छ। अब केही महिनाभित्रै भवन निर्माण हुन्छ।”

ढकालको दाबी विपरीत नक्सा डिजाइन गरेपछि स्वीकृति लिएर मात्र भवन बनाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान सम्झाएपछि भने उनले आफूहरूबाट गल्ती भएको स्वीकार गरे। “भवनको नक्सा डिजाइन गरियो तर विभिन्न कानूनहरू थिए। हामीले कतै पनि नक्सापास नगराई र स्वीकृति नलिई काम गर्‍यौँ, त्यही गल्ती भयो। त्यसैले गल्ती सच्याउन लागिपरेका छौँ,” उनले भने।

महानगरका इन्जिनियरले प्राविधिक अध्ययन गरेको हुनाले वडाले ‘सम्भाव्यता कति छ हेर्न’ काम रोकेको वडाध्यक्ष ढकालको दाबी छ। प्राविधिकहरूले प्रारम्भिक रूपमा जगमा समस्या भएको बताएको कारण अध्ययन भइरहेको र प्रतिवेदन आएपछि साढेचार तलाको लिफ्टसहितको भवन बन्ने उनले बताए। “महानगरका इन्जिनियरले गरेको काम हामीलाई थाहा हुँदैन, भवन निर्माणमा केही समस्या देखिएका कारण यकिन गर्न इन्जिनियर बोलाएर हेरिँदैछ। अब केही दिनमै नतिजा आएपछि काम अघि बढ्छ,” उनले भने।

भवन शिलान्यास हुँदा ८० जना ज्येष्ठ नागरिकलाई दिवासेवासहित राखिने योजना रहेको बताइएको थियो। तर चार वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न नहुँदा निर्माणाधीन भवन फोहोरको डंगुरले भरिएको छ। वडाकै कमजोरीका कारण भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका उपाध्यक्ष प्रभातमणि ओझा (प्रवीण)ले असन्तुष्टि पोखे। 

“यो भवन निर्माणको काममा हामी (केन्द्र) निरीह छौँ, हाम्रो केन्द्र निरीह छ,” ओझा भन्छन्, “निर्माणको काममा केन्द्र कतै पनि संलग्न छैन, सबै काम वडाले एकलौटी गरिरहेको छ। निर्माणको चरणमा हामीसँग कुनै समन्वय भएको छैन। भवन बनिसकेपछि हाम्रो स्वामित्वमा आउँछ र भोगचलन गर्ने हो।”

सांसद सिंहले सांसद विकास कोषमार्फत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ करोड बजेट विनियोजन गरेसँगै भवन निर्माण शुरू भएको थियो। भवन डेढ रोपनी क्षेत्रफलमा बनिरहेको छ। पहिलो वर्ष सांसद विकास कोषको बजेटबाट ७५ लाख लागतमा बेसमेन्टको आधा भाग निर्माण भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ करोड बजेट बिनियोजन भएको थियो। त्यसपछि बाँकी भवन निर्माणका लागि महानगरले टेन्डर आह्वान गरेर सिर्जना गौतम कन्स्ट्रक्सनलाई १ करोड ३० लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो।

उक्त कम्पनीले ६ महिनामा बेसमेन्टको बाँकी भागसहित एक तला निर्माण गरेको थियो। आव २०७६/७७ मा बजेट विनियोजन भए पनि २०७७/७८ मा काम भएको थियो। टेन्डर प्रक्रियामा जाने वा उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने अन्योलका कारण काममा ढिलाइ भएको वडा कार्यालयको भनाइ छ।

त्यस्तै, २०७७/७८ मा विनियोजन भएको १ करोड बजेट अर्को आर्थिक वर्षमा मात्र खर्च भएको थियो। उक्त बजेटबाट ह्युल्सा महिला समाजमार्फत ७५ लाख लागतमा अर्को एक तला निर्माण गरिएको थियो। २०७८/७९ मा भने प्रदेश सांसद दीपेन्द्र श्रेष्ठले पनि प्रदेश सांसद विकास कोषबाट १ करोड बजेट विनियोजन गरेका थिए। तर काम नभएपछि बजेट फ्रिज भएको संघ प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यान्वयन इकाईका पूर्वअध्यक्ष इन्जिनियर सुन्दर विकले बताए।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि नै भवन निर्माणको काम रोकिएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तिरक स्रोतबाट ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये ८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ लागतमा कम्पाउन्ड वालसहितका संरचना बनाइएको इन्जिनियर विक बताउँछन्।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा वडा कार्यालयले भवनको बाँकी निर्माणका लागि बजेट छुट्याए पनि फ्रिज भएको थियो। अब भने पुनः निर्माण थालेर ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने वडा कार्यालयले जनाएको छ।