काठमाडौँ– प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले असार १२ गते ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा दोस्रो चरणमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
शुरूमा किर्तेमा अनुसन्धान अघि बढाएको सीआईबीले असार १९ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गर्दै संगठित रूपमा किर्ते भएको भन्दै संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धानका लागि अनुमति लिएको थियो। ५७ औं दिनसम्म संगठित र किर्तेमा अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा सीआईबीले मंगलबार अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
आइतबार सरकारी वकिलको कार्यालयले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोग–पत्र दायर गर्दा किर्तेमा मात्रै २९० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले किन किर्तेमा मात्रै मुद्दा दायर गर्याे त? यो प्रश्न हामीले जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेश खत्रीलाई सोध्यौँ। उनले संगठित अपराधसम्बन्धी कानून नै नभएको समयमा कसुर भएको देखिँदा पश्चातदर्शी कानूनअनुसार अभियोग लगाउन नमिल्ने भएकाले मुद्दा किर्तेमा मात्रै चलेको बताए।
“२०४९ देखि २०६९ सालमा भएको कसुरलाई २०७० मा आएको संगठित अपराध सम्बन्धी ऐनले समेटेन। २०६९ मा आएको अध्यादेशले पनि निरन्तरता पाएन,” उनले भने, “कानून पहिले थिएन। पछि कानून बन्यो। पछिको कानून लगाएर कसैलाई कसुर सजाय गर्न मिल्दैन।”
उनले संगठित अपराध हुनका लागि ऐनले ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने व्यवस्था भएको तर, यो मुद्दा त्यो भन्दा कम सजाय हुनेमा परेकाले पनि संगठित अपराधको परिभाषाभित्र नपरेको बताए।
“यसमा भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत जोडेर संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्छौं भनेर प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो,” उनले भने, “सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचारकोसमेत आधार लिएको भए र एकीकृत रुपमा अनुसन्धान भएको भए सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग मिलेर यो चाहिँ संगठितमा ठहर हुन्थ्यो। तर, किर्तेमा मात्रै अनुसन्धान गर्दाखेरि कसुरले संगठितलाई समेट्न सकेन।”
तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन नसक्ने देखिएकाले नै किर्तेमा मुद्दा चलेको उनले प्रष्ट पारे। “२०६९ को अध्यादेश निरन्तर हो। ब्रेक्र भएको छैन भन्ने सीआईबीको दाबी थियो। तर, त्यो ब्रेक भएको देखियो। २०६९ को अध्यादेश अहिलेको संगठित अपराध ऐनले क्यारि गरेको देखियो,” उनले भने।
संगठित अपराधमा मुद्दा नचले पनि अनुसन्धानबाट हो कि होइन भनेर अनुसन्धान गरेर देखिएन भनेर मुद्दा ल्याउन पनि सक्ने उनी बताउँछन्।
“हामीलाई संगठित अपराधमा नै मुद्दा बुझाएको थियो। तर, हामीले मिसिल अध्ययन गर्दा त्यसतर्फ अनुसन्धान भएको देखेनौं,” उनले भने, “उहाँहरुले मोटामोटी देख्नुभयो। हामीले माइन्युट्ली हेर्दा देखेनौं।”
सीआईबीले जग्गा फिर्ताको निवेदन दिएकाहरुलाई प्रतिवादी नबनाउने राय दिएको थियो। तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले भने ५२ जनाबाट जग्गा जफत गर्न मागदाबी लिएको छ।
जिल्ला अधिवक्ता महेश खत्रीका अनुसार जग्गा जफत प्रयोजनका लागि ५२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ।
“जग्गा फिर्ता गरेको निवेदन दिएकाहरुलाई प्रतिवादी नबनाएर प्रतिवेदन प्रहरीले दिएको थियो। हामीले जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि उनीहरुलाई पनि प्रतिवादी बनाएका छौं,” उनले भने, “निवेदन मात्र दिएको छ। जग्गा फिर्ता भएको छैन। भोलि मुद्दा नचलाउँदा जग्गा फिर्ता भएन भने के गर्ने? त्यसकारण फिर्ता नहुन्जेलसम्मका लागि प्रतिवादी बनाएका हौं।”