काठमाडौँ– ललितानिवास जग्गा प्रकरणका रूपमा चर्चित बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान सकेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। गएको असार १२ गतेदेखि यो प्रकरणमा नयाँ सिराबाट अनुसन्धान शुरू गरेको सीआईबीले ५७औँ दिनमा प्रतिवेदन बुझाएको हो।

सीआईबीले ललितानिवासको जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान गरेको यो दोस्रोपटक हो। यसअघि सीआईबीले नै अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाए पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले ‘थप अनुसन्धान गर्नू’ भन्दै प्रतिवेदन फिर्ता गरिदिएको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि सीआईबीले दोस्रोपटक यो प्रकरणको फाइल खोलेको थियो।

दोस्रोपटकको अनुसन्धान सकेर करिब ८०० पेज लामो प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको छ। सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले संगठित रूपमा बालुवाटारको सरकारी जग्गा किर्ते गर्ने–गराउने काम गरेर व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउने कार्यमा संलग्नहरूमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन बुझाइएको बताए। 

सीआईबीले ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो र युवराज भुसालविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै, सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृतदेखि नायबसुब्बा र खरिदारसहित जम्मा २३८ जनालाई मुद्दामा प्रतिवादी बनाउनुपर्ने सीआईबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सीआईबीले संगठित रूपमै ललितानिवासको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउने काम भएको निचोड निकालेको छ। यो प्रकरणमा असार १२ गतेयता १८ जना पक्राउ परेका थिए। सीआईबीले उनीहरूलाई प्रतिवेदनसाथ पेस गरिएको उल्लेख गर्दै अन्यलाई ‘फरार’ भनेको छ।

यो प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न सीआईबीका एक अधिकृतका अनुसार प्रतिवेदनमा तत्कालीन ललितानिवासको जग्गा भोगचलन गर्दै आएका हाटकशमशेर राणा र हेमादृशशमशेर राणालाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ। शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र मीनबहादुर गुरूङलाई ‘भू–माफिया’ उल्लेख गर्दै जग्गा हिनामिना गर्ने प्रकरणका मुख्य योजनाकारका रूपमा सूचीबद्ध गरिएको छ। त्यस्तै, सहसचिवबाट सेवानिवृत्त भएर निर्वाचन आयुक्त बनेका सुधिरकुमार शाहलाई पनि प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छ।

“यी तीन जना (ढकाल, सुवेदी र गुरुङ) कै योजनामा विभिन्न समयमा जग्गा हिनामिना गरिएको निष्कर्षसहित मुद्दा चलाउन हामीले राय दिएका छौँ,” सीआईबीका ती अधिकृतले उकालोसँग भने, “अब अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी त सरकारी वकिलकै भयो। हामीले हाम्रो तर्फबाट यथेस्ट प्रमाणसहित प्रतिवेदन बुझाएका छौँ।”

सीआईबीले यो प्रकरणमा संलग्नहरूबाट १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै बिगो मागदाबी गरेको छ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्रीले आउँदो शुक्रबारसम्म काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोग–पत्र दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको बताए। “आज सीआईबीले फाइल बुझाएको छ, अब त्यसको अध्ययन गरेर अभियोजनमा लैजान्छौँ,” उनले भने, “हदम्यादभित्र नै अभियोग–पत्र दर्ता हुन्छ, त्यसको प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ।”

संगठित अपराधमा अनुसन्धान र अभियोजनको काम ६० दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। शुक्रबार यो प्रकरणको अनुसन्धान शुरू भएको ६० दिन पुग्ने भएकाले त्यो दिनभित्रै सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोग–पत्र दायर गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। 

‘हाइप्रोफाइल’हरू फेरि पनि अभियोजनको दायराबाहिर
ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा यसअघि नै दुईपटक अनुसन्धान भएको थियो। त्यसमध्ये एउटा अनुसन्धान सीआईबीले गरेको थियो। अर्को अनुसन्धान संवैधानिक निकाय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाटै भएको थियो।

अख्तियारले अनुसन्धानपछि १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा पूर्वमन्त्रीहरूलाई प्रतिवादी बनाए पनि ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान सहज पार्ने निर्णय गरेका तत्कालीन सरकार प्रमुखहरू (पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई) लाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसक्रममा अख्तियारले ‘मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने’ उल्लेख गरेको थियो। त्यसअघि अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयसँग बयान भने लिएको थियो। 

अख्तियारको यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर भयो।

सीआईबीले अनुसन्धान गरेर बुझाएको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयले फिर्ता पठाइदिएपछि त्यो अभियोजनसम्म पुगेन। तर त्यसमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको थिएन। सीआईबीले त उनीहरूसँग बयान पनि नलिई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

सीआईबीले अहिले गरेको अनुसन्धानपछि बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने राय दिएको छ। यसपटक भने सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनुअघि मात्र उनीहरूसँग बयान कागज गराएको थियो। त्यसका लागि सीआईबीको अनुसन्धान टोली उनीहरूको घरमा पुगेको थियो।

सीआईबी स्रोतका अनुसार यसपालि पनि बयान नलिने तयारी थियो। तर सार्वजनिक रूपमा आलोचना चुलिएपछि र यो विषय अदालतको अवहेलना बन्नसक्ने खतरा देखिएपछि अन्तिम घडीमा मात्र बयान कागज गराइएको हो। 

“सरकारदेखि माथिल्लो राजनीतिक तहमा सहमति भएर शुरूमा बयान नै लिनु हुन्न भन्ने निर्देशन आएको थियो। तर हामीले त्यसो गर्दा अदालतको अवहेलनामा मुद्दा जान सक्ने र भोलि अदालतले हामीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउन सक्ने देखेर बयान लिनुपर्छ भन्यौँ। त्यसपछि मात्र बयान कागज गराउनेसम्मको काम भयो,” सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, “त्यसपछि उहाँहरूलाई सरकारी साक्षीका रूपमा मात्र राखेर हामीले प्रतिवेदन दिएका छौँ।”

गत आइतबार साँझ नेपाल र भट्टराईको निवासमै पुगेर सीआईबीले बयान कागज गराएको थियो। वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित गठबन्धनकै दबाबका कारण सरकारी साक्षीका रूपमा मात्र समावेश गर्नेगरी कागज गराइएको ती अधिकृतले बताए। 

यसपालि सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि थप अनुसन्धान गर्ने धेरैको अपेक्षा थियो। त्यसको कारण साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतले नै ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्‍बाट भएका निर्णय (निर्णय गर्ने पदाधिकारीसमेत) माथि अनुसन्धान गर्न दिएको आदेश थियो। सर्वोच्चको यो आदेशले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुले पनि अन्ततः सीआईबीले नै उनीहरूलाई सरकारी साक्षीमा सीमित राखेको छ। कतिपयले यसलाई न्यायिक प्रक्रियामा ‘सत्ताले दिएको क्लिनचिट’ भनेर आलोचना गरिरहेका छन्।

सीआईबीले सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउत र पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौड्याललाई पनि प्रतिवादी नबनाउने राय प्रतिवेदनमा दिएको छ। असार १२ गते यो प्रकरणको अनुसन्धान शुरू भएपछि सीआईबीले त्रिभुवन विमानस्थलबाटै सचिव राउतलाई पक्राउ गरेको थियो। पछि सर्वोच्चले उनलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त कारण नदेखिएको भन्दै रिहा गर्न आदेश जारी दिको थियो।

यसबीचमा पूर्व मुख्यसचिव पौड्याललाई पनि सीआईबीमै बोलाएर बयान लिइएको थियो। 

सीआईबीका निर्देशक रहिसकेका नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त नायब महानिरीक्षक (पूर्वडीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी ‘ठूला मानिस’ अनुसन्धानमा तानिँदा मुद्दा चलाउन सजिलो नहुने अनुभव सुनाउँछन्। “अनुसन्धानलाई नै मजाक बनाउने काम भयो। प्रहरी अनुसन्धानको विषयमा गठबन्धनका बैठकमा छलफल हुने, त्यहाँबाट अपराधलाई लुकाउने र प्रेरित गर्ने काम भयो। यसको दोष सीआईबीलाई दिन मिल्दैन,” उनले भने, “चौतर्फी विरोध र दबाब भएपछि साक्षीका रूपमा मौकाको कागज गराउने काम त भयो, तर यो ठाडो कागज मात्र हो। यो लाजमर्दो कुरा हो। खासमा यो बयान नै होइन।” 

सीआईबीको अनुसन्धानले नै २०४९ देखि २०६९ सालबीचमा विभिन्न चार चरणमा ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको देखाएको छ। त्यसमध्ये २०६६ देखि २०६९ बीचमा जतिबेला यससम्बन्धी निर्णय भए, त्यसबेला माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। उनीहरूको पालामा २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट भएका विभिन्न निर्णयपछि ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको थियो।

नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९ गते बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखलगायतको सरकारी निवास क्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसक्रममा नै जग्गाको नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा हिनामिना हुन पुगेको अनुसन्धानले देखाएको छ। त्यस दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीको हिस्सामा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको शोधभर्ना र सट्टापट्टा गर्न तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको थियो।

त्यो निर्णय कार्यान्वयन गराउन तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पेश गरेको अर्को प्रस्तावमा नेपाल नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०६७ वैशाख ३१ मा अर्को निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि २०६७ साउन २८ गते निर्णय भई नापी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मोही कायम गरेको थियो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ असोज १८ गते समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको ललितानिवासको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो।

जबकि, पछि सरकारले नै पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले विगतमा यो गुठी नै नरहेको र पछि गएर नक्कली गुठी खडा गरिएको तथ्य उजागर गरेको थियो। यसरी नक्कली गुठी खडा गरेर दिइएको जग्गा पछि नक्कली मोही कायम गरेर वितरण गरिएको थियो। यो निर्णय भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

यस प्रकरणमा विशेष र सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा विचाराधीन छन्। अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने अख्तियारको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। त्यो रिटमाथि दुई वर्षअघि अन्तिम सुनुवाइ भएर निर्णय सुनाउने मिति तोकिए पनि फैसला हुन सकेन। २०७८ कात्तिक १५ मा निर्णय सुनाउने आदेश भए पनि अहिलेसम्म अदालतको निर्णय आएको छैन। अब फेरि शुरू सुनुवाइमा पुगेको यो मुद्दाको पेसी आउँदो पुस १ गतेका लागि तोकिएको छ।