काठमाडौँ– बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले संगठित अपराध र किर्तेमा अनुसन्धान गरेको थियो।
तर, आइतबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर हुँदा किर्तेमा मात्र मुद्दा दायर भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययनपछि आइतबार संगठित अपराधमा मुद्दा दायर नगरेर किर्तेमा मात्रै मुद्दा दायर गरेको हो।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता दिनेश भट्टराईले किर्ते कसूरमा २९० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिए।
सरकारी वकिलको कार्यालयले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो।
ललिता निवास जग्गा अनियमितता कानून जारी हुनुभन्दा पहिले भएको निष्कर्ष निकाल्दै किर्तेको अभियोगमा मात्र कारबाहीको माग दाबी लिएको हो।
संगठित अपराध निवारण ऐन, १२ चैत २०७० मा जारी भएको हो। कानून जारी भएको मितिपछि मात्रै लागू हुने भएकाले अघिका घटनामा त्यो कानून आकर्षित नहुने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले आरोपितहरूलाई किर्तेको अभियोगमा मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णय लिएको हो ।
सीआईबीको अनुसन्धानले ललिता निवासको जग्गा २०४९, २०६०, २०६२, २०६७ र २०६९ साल गरेर विभिन्न चरणमा हिनामिना भएर व्यक्तिको नाममा गएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
सीआईबीले शुरूमा किर्तेको कसुरमा मात्रै अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। तर, सरकारी वकिल कार्यायलकै राय अनुसार अदालतबाट म्याद थप लिएर संगठित अपराध र किर्तेमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। जस अनुसार प्रहरीको अनुसन्धान र सरकारी वकिल कार्यालयले गर्ने अभियोजनसमेत गरेर ६० दिनसम्म अनुसन्धान गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ।