काठमाडौँ– त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेलाई मंसिर ६ गतेसम्म लाग्थ्यो, “शासन सत्ता सम्हाल्नेहरू नै अपराधका पक्षधर छन्, मैले न्याय पाउँला र? मेरो पक्षमा अदालत र वकालत हुन्छ होला र?” तर मंसिर ७ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँले गरेको फैसलाले उनीमा ‘न्याय पाउने आस’ जगाइदिएको छ। सत्ता र शक्ति केन्द्रसँग लड्ने उनको एक्लो साहसले विजय पाएको छ।

न्यायाधीश विनोद खतिवडाको इजलासले ज्यान लिने उद्देश्य राखेर सांघातिक आक्रमण गर्ने हालको सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघमा आवद्ध ६ जनालाई दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएपछि चलाउनेलाई न्यायालय रहेछ भन्ने अनुभूति भएको हो। “उनीहरू सत्ता र शक्तिको संरक्षणमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्दै र गर्दै आएका थिए,” चलाउने भन्छन्, “मेरो पक्षमा कोही पनि थिएनन्। म पलपल मरिरहेको थिएँ। मलाई यो फैसलाले जीवित बनाएको छ र न्याय पाउने आस पनि बढाएको छ।”

घटनामा संलग्न दीपकराज ओझालाई सफाइ दिएर काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ६ जनालाई दोषी ठहर गर्दै जनही दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो। तर यो फैसलापछि पनि दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिइन सक्ने आशंका बाँकी नै रहेको चलाउने बताउँछन्।  

“मान्छेको शरीर खुलेआम सडकमा चिर्दा पनि यो देशको न्यायालयले दोषी प्रमाणित गरिरहेको हुँदैन। त्यसको तुलनामा मेरा लागि ठूलो कुरा यो हो कि ममाथि हमला गर्नेहरू दोषी हुन् भनेर अदालतले भनिदिएको छ,” काठमाडाैँ जिल्ला अदालतले गरेको फैसला स्वीकार्दै चलाउने भन्छन्, “तर ज्यान मार्ने उद्योगका योजनाकार र पालनकर्ताहरूलाई कानूनअनुसार हदैसम्मको सजाय भएन।”

आजीवन झस्काइरहने संघर्ष 
अदालतले गरेको फैसलाबाट न्याय दिएजस्तो गरेर झारा टार्ने र दोषीलाई उन्मुक्ति दिने काम हुन्छ कि भन्ने डरले प्राध्यापक चलाउनेको मनमा घर गरिरहेको छ। यस्तो डर पैदा हुनुको कारण छ। ज्यान लिने योजनाले गरिएको हमलामा संलग्न सात जनाविरुद्ध ज्यान मार्ने कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो। मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८३ को उपदफा (२) अनुसार त्यस्तो कसुर गर्नेलाई १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। 

शरीरबाट रगत–पसिना जति बगे पनि आफ्नो ज्यान लिने हिसाबले गरिएको हमलाका दोषीलाई कानूनले तोकेअनुसारको सजाय हुनुपर्ने र आफूले क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउनुपर्ने चलाउनेको दाबी थियो। तर अदालतले अभियुक्तहरूलाई दोषी ठहर गरे पनि सजाय दुई वर्ष मात्रै तोक्दा उनलाई सन्देह भएको हो। “न्यायालयले मलाई न्याय दिन दोषीलाई कारबाही गरेजस्तो मात्र गर्‍यो,” उनले भने।

संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष एवं अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं चलाउनेको आशंकालाई नकार्दैनन्। अपराधको राजनीतिकरण बढी भएपछि पीडितले विश्वास गुमाउने अवस्था आउने टिप्पणी गर्दै चापागाईं भन्छन्, “नेपालमा अपराधको राजनीतिकरण कानूनको मुख्य चुनौती बनेको छ।”

प्रेम चलाउनेको मुद्दा मात्रै नभई नागरिकमाथि ज्यादती र आक्रमण जसले गरे पनि कानूनी शासनका हिसाबले राज्यको व्यवहार समान हुनपर्ने उनको दाबी छ। “तर यहाँ दोषीलाई बचाउ गर्न पार्टी हेरिन्छ, पहुँच हेरिन्छ। त्यसकारण पीडितले न्याय पाउँदैनन्,” चापागाईंले उकालोसँग भने, “जुन कानूनले अपराधीलाई बचाउँछ त्यसकै प्रयोग गरिन्छ।”

उनले भनेजस्तै चलाउनेको मुद्दामा पार्टी, सत्ता र शक्तिकेन्द्रहरू अपराध गर्नेहरूलाई बचाउन पछि परेनन्। तर उपप्राध्यापक चलाउनेले न्यायको बाटोमा आएका त्यस्ता तगारा पन्छाउन गरेको अनवरत संघर्ष बिर्सन नसकिने खालको छ। 

चलाउनेमाथि आक्रमणको पृष्ठभूमि र परिणति
समाजशास्त्रको विभागीय प्रमुख नियुक्तिमा आफ्नो मान्छे नपरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेविसंघलगायतका विद्यार्थी संगठनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ताला लगाइरहेका थिए। पदीय भागबण्डा नमिल्दा टायर बाल्ने, ढुंगामुढा गर्ने, कालो मोसो दल्ने र ताला लगाउने प्रवृत्ति त्रिविमा नौलो थिएन। 

त्यसपटक लगाइएको तालामा बढी संवेदनशील हुनुपर्ने थियो। किनकि कसैले ताला खोलेमा ‘हातखुट्टा भाँचिदिने’ भन्दै कांग्रेसका विद्यार्थी नेता हरि आचार्य र योगेन्द्र रावलले पहिल्यै चेतावनी दिइसकेका थिए।

विश्वविद्यालयको तालाबन्दीले देशभर पठनपाठनदेखि अन्य शैक्षिक गतिविधिहरू प्रभावित भइरहेका थिए। यसबारे त्रिविका कर्मचारी महेश्वरमान श्रेष्ठले ताला खोल्न उच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेका थिए। २०७७ साउन १८ गते उच्च अदालत पाटनले ताला खोल्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

उक्त आदेशपछि विश्वविद्यालयमा लगाइएको ताला खोलियो। तर नेविसंघलगायतले फेरि ताला लगाए। पछि प्रहरी र त्रिविका प्राध्यापक तथा विद्यार्थी मिलेर त्यो ताला खोले। तर नेविसंघले समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक चलाउनेलाई निशानामा राखे। ताला खोल्न भूमिका खेलेको आरोप उनीमाथि लगाइयो।

नेविसंघका नेता आचार्य र रावलले चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाए। घटना हुनुअघिको एक महिनासम्म उनको धातखुट्टा भाँचिदिने चेतावनी उनीहरूले पटकपटक दिइरहेका थिए। तर चलाउने भने त्यसको पर्वाह नगरी विश्वविद्यालले आफ्नो नियमित कार्य गर्नुपर्ने बताइरहेका थिए। 

आखिर आचार्य र रावलले जे भनेका थिए २०७७ असोज २० गते त्यही भयो। उनीहरूको समूहले त्रिवि परिसरमै चलाउनेमाथि ज्यानै जानसक्ने गरी फलामका रड र भाटासहितले सांघातिक आक्रमण गरे। रावल र आचार्यको निर्देशनमा रूपेश साह, रविनकुमार लामा, सयुज श्रेष्ठ र निरज राना मगरले उपप्राध्यापक चलाउनेलाई आक्रमण गरेर मरणासन्न बनाए।  घटनालगत्तै चलाउनेका आफन्त प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरमा जाहेरी दिन पुगे। तर प्रहरीले त्यहाँ जाहेरी दर्ता नै गरिदिएन।

पछि काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा जाहेरी दर्ता भयो। घटना भएको केही दिनपछि प्रहरीले रूपेश साह, रविनकुमार लामा र निरज राना मगरलाई पक्राउ गर्‍यो। त्यसका योजनाकार आचार्य र रावल भने तीन महिनासम्म फरार रहे। तर उनीहरूलाई ‘शक्ति केन्द्र’को संरक्षणमा नियोजित रूपमा फरार देखाइएको आरोप छताछुल्लै थियो जुन कुरा रावल र आचार्यको पक्राउ र रिहाइले पुष्टि गर्‍यो।  

उनीहरू दुवै जना धरौटीमा छुट्ने संकेत पाएपछि २०७७ मंसिर १५ गते अदालतमा हाजिर भई जनही ५५ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटे। “उनीहरू नेता र राज्यसँग सम्पर्कमा रहेका फरार व्यक्तिहरू थिए,” चलाउने तीन वर्षअघिको स्मरण गर्छन्, “उनीहरूमाथि राज्यले पक्राउ गरेर कारबाही गर्नुपर्ने थियो, तर गरेन। हिरासत या कारागार कतै नबसी उनीहरूले मुक्ति पाए। त्यतिबेला मलाई अपराधी समूहले मात्र होइन, राज्यले हमला गरेर मरणसन्न बनाएको अनुभूति भएको थियो।”

उनको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको इजलासले उनीहरूलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो। तर चलाउने त्यतिकैमा रोकिएनन्। फैसला गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध उभिए। चलाउने सम्झिन्छन्, “दोषीलाई धरौटीमा छोडेर उन्मुक्ति दिने न्यायाधीशकै विरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी दिएको थिएँ। तर मेरो पहुँच नहुँदा उनीमाथि छानबिन भएन।” पछि न्यायाधीश निरौला मुद्दाको सुनुवाइबाट बाहिरिएपछि चलाउनेले राहतको महसुस गरे।

मुद्दा तुहाउन सरकार नै सक्रिय
आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान दिन चिकित्सकले दिएको सल्लाहलाई पर्वाह नगरेरै चलाउनेले अदालती प्रक्रियालाई निरन्तर पछ्याइरहे। बेलाबेला उनलाई लाग्थ्यो– “अपराधीहरूलाई बलियो बनाइसके। मुद्दाको फैसला नभएरै मरिन्छ कि!” अदालतले ५० पटक जति पेसी तोकिसक्दा पनि मुद्दा सरेको सर्‍यै थियो। एकदिन फैसला होला भन्ने आशामा बसेका चलाउनेले त्यस्ता बिलम्बमा हिम्मत हारेनन्। “यो जुनीमा नपाए अर्को जुनीमा त एक दिन अवश्य न्याय पाइएला भन्ने आशा थियो,” उनी सम्झन्छन्। 

तर मुद्दा नै तुहाउन नेपाली कांग्रेसले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारसँग ‘बार्गेनिङ’को औजार बनाउँदा वर्तमान सरकारले अभियुक्तहरूमाथिका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो। चलाउनेलाई सबैभन्दा बढी मन दुखेको क्षण त्यही थियो। २०८० जेठ ३० गतेको दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले पीडितलाई एक शब्द पनि नसोधी चलाउनेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो।  

उनी संघर्षको अँध्यारो पाटो केलाउँछन्, “मलाई सबैभन्दा दुःख त्यो बेला भयो जब सरकारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गरेर फिर्ता लियो। ममाथि गुन्डा गिरोह र नाइकेहरू मात्रै आइलागेनन्, सरकार नै आइलाग्यो। जो पीडित हो उसलाई एक पटक पनि नसोधी मुद्दा फिर्ता लिन मिल्छ?”

वर्तमान सरकारले गरेको उक्त निर्णयको चौतर्फी रूपमा चर्को विरोध भयो। चलाउने आफैँ काठमाडाैँ जिल्ला अदालतमा धर्ना बसे। तर प्रहरीले उनलाई त्यहाँबाट बलपूर्वक हटायो। त्यसपछि चलाउनेले त्रिवि उपकुलपतिको कार्यालयमा आमरण अनसन थाले।

अन्ततः २०८० असार ७ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय बदर गराइदियो र भन्यो– “प्रेम चलाउनेमाथि भएको आक्रमणको मुद्दा फिर्ता नलिनू।” न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले उपप्राध्यापक चलाउनेमाथिको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रिपरिषद्लाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

“सत्य र न्याय मरिरहेको देश जस्तो लाग्थ्यो मलाई। न्यायका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने, अनसन बस्नुपर्ने, माइतीघरमा दिनरात बिताउनुपर्ने परिस्थिति छ यो देशमा। ममाथि जे भयो त्यस्तो अरूमाथि आइन्दा कहिल्यै नहोस्,” उकालोसँगको कुराकानीमा चलाउनेले भने, “अदालतमाथि सरकारले नांगो हस्तक्षेप गर्‍यो। एउटा पीडितको पेटमा अपराधीले मात्रै होइन, सिंहदरबारमा बस्नेहरूले पनि खुकुरी घुमाए।”

चलाउनेको मुद्दामा सरकार र त्यसका सञ्चालक राजनीतिक दलहरूको चरित्र पीडक बचाउ अभियानजस्तै देखियो। आरोपी बचाउन कांग्रेसको पार्टी पंक्ति संस्थागत रूपमै सक्रिय देखियो। अन्य सरकार साझेदार दलदेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले पनि त्यसमा साथ दियो।

वर्तमान सरकारका कानूनमन्त्री धनराज गुरुङले त २०८० साउन ३ गतेको एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा घटनाका मुख्य नाइके योगेन्द्र रावल र हरि आचार्यको सोझै बचाउ गरे। त्यतिबेला सार्वजनिक रूपमा मन्त्रीले नै अभियुक्तलाई बचाएको भन्दै चर्को विरोध भयो। मन्त्रीको राजीनामा नै मागियो। तर गठबन्धन संस्कृतिबाट सरकारमा पुगेका मन्त्री गुरुङले नैतिकताको सट्टा सत्ता र शक्तिकै आसन रोजे। 

“म जिउँदो लासजस्तै भएको थिएँ। मेरो विश्वविद्यालय थिएन जहाँ मैले १६ वर्ष रगत र पसिना बगाएँ। सरकार मेरो थिएन। अदालत मेरो थिएन। त्यतिबेला यो देश पनि मेरो थिएन,” कानूनमन्त्री गुरुङले पीडकहरूको संरक्षणमा दिएको अभिव्यक्ति सम्झिँदै चलाउने भन्छन्, “कानूनमन्त्रीले आफ्नो जे उद्देश्य थियो त्यही बोल्नुभयो। अपराधीको बचाउ गर्नुभयो। अपराधको पक्षमा बोल्नुभयो र हिंसाको वकालत गर्नुभयो। त्यसरी उहाँले अपराधलाई खुलेआम ढाकछोप गर्नुभयो।” 

उपप्राध्यापक चलाउनेको मुद्दालाई सामसुम पार्न कानूनमन्त्रीलाई साथ दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालको पनि निकै आलोचना भयो। गत असारको पहिलो साता कान्तिपुर टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा उनले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयको बचाउ गर्दै भनेका थिए, “सामान्य कुटपिटको कुरा रहेछ। क्याबिनेटमा प्रस्ताव आउँदा यो घटना पुरानो पनि भयो, प्रेम चलाउनेको अवस्था पनि ठीक छ। उहाँ स्वस्थ हुनुहुन्छ, एउटा कुटपिटको घटना हो, विद्यार्थीहरू अब कति जेल बस्ने भन्ने कुरा भयो।” प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिको सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा निकै चर्को आलोचना भयो। 

त्यसबाहेक बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री हुँदा उनले पनि मुद्दा कमजोर बनाउन गृह प्रशासनको दुरूपयोग गरेको आरोप थियो। पछि खाण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको ठूलो पंक्ति आरोपीलाई बचाउन लागिपरेको भनी सार्वजनिक वृत्तमा आलोचना भइरह्यो। राजनीतिक शक्तिको गलत प्रयोग त्यतिमै रोकिएन। पछि कानूनमन्त्री गुरुङले सरकारमै बसेर त्यसको नेतृत्व लिएको भनी उनको निन्दा अझै पनि भइरहेको छ। 

मुद्दा फिर्ताको योजनाबद्ध तयारी 
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट २०७८ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि आरोपीहरू विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया शुरू भएको थियो। शुरूमा कात्तिक ८ गते आरोपीहरूले मुद्दा फिर्ताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा  निवेदन दिएका थिए। 

उक्त निवेदन पुस २६ मा मात्र कार्यालयमा दर्ता भयो। त्यसपछि कांग्रेसको जिल्ला कार्य समिति काठमाडौँ र नेविसंघ केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट २०७८ माघ ५ गते  मुद्दा फिर्ताको निवेदन गृह मन्त्रालयमा पनि पेश भयो। तत्कालीन गृहमन्त्री कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण थिए। उनकै सक्रियतामा त्यसको भोलिपल्टै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई गृहले पत्राचार गर्‍यो। प्रशासन कार्यालयले माघ १२ गते गृहलाई मुद्दा फिर्ताको सिफारिस गर्‍यो। 

त्यसबीचका ६ दिनमा मन्त्री खाण र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले मुद्दा फिर्ताको राय तयार गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई बारम्बार ताकेता गरेको प्रसंगमा केन्द्रित अडियो संवाद बाहिर आएको थियो। जिल्ला प्रशासनबाट राय पाएको तीन महिना पर्खेर गृहले २०७९ वैशाखमा मुद्दा फिर्ताको राय माग्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्र लेख्यो।  

त्यस पत्रको जवाफमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०७९ जेठमा उक्त मुद्दा फिर्ता लिन सकिने राय गृहलाई पठायो। त्यही तयारीको आधारमा वर्तमान सरकारका कानूनमन्त्री गुरुङको अग्रसरतालाई प्रधानमन्त्री दाहालले साथ दिँदा त्यसको ठीक एक वर्षपछि जिल्ला अदालतमा विचाराधीन उक्त मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमा वर्तमान सरकार पुगेको थियो।

हिम्मत नहारेका चलाउने
आफूमाथिको आक्रमण र मुद्दाको फैसलासम्मका घटनाक्रमले कस्तो पाठ सिकायो? चलाउने जवाफ दिन्छन्, “शासन सत्तामा बस्नेहरूले न्यायालयलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न दिँदा रहेनछन्। उनीहरू अदालतलाई आफ्नो पैतलामुनि राखेर काम गराउने निहित उद्देश्य राख्दा रहेछन्। यसले सर्वसाधारणको न्याय प्राप्तिको लडाइँ पछाडि धकेलिँदो रहेछ।” 

सुदूरपश्चिमको अछामबाट आएर त्रिविको केन्द्रमा १६ वर्षसम्म रहँदा यस्तो घटना ब्यहोर्नुपर्ला भन्ने कल्पना आफूले कहिल्यै नगरेको बताउने उनी अब अदालती लडाइँसँगै आफ्नो कार्यलाई निरन्तरता दिने सोचमा छन्। 

काठमाडौँ जिल्ला अदालत परिसरमा भेटिएका चलाउनेले लामो सास फेर्दे उकालोसँग आफ्नो कुरा टुंग्याए, “यस्तो होला भन्ने सोचेको भए म विश्वविद्यालयमा पढाउँदैनथे। बरु ढुंगा बोकेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्थें या अरू नै पेशा अपनाउथेँ। अथवा म विदेश जान्थेँ होला।” तर उनीमाथि ज्यान लिने उद्देश्यले आक्रमण गर्ने निरज राना मगर अस्ट्रेलिया पुगेका छन् भने घटनाका मुख्य योजनाकारमध्येका हरि आचार्य अमेरिकामा छन्।