काठमाडौँ– इन्जिनियर पनि नक्कली! इन्जिनियरहरूको नियमनकारी निकाय, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्मा पर्ने गरेका उजुरीले त्यही देखाउँछ। उजुरीहरू परेका मात्र छैनन्, पछिल्लो समयमा परिषद्ले तीमाथि छानबिन नै नगरेको आरोप लाग्न थालेको छ। यस्तो आरोप बाहिरबाट मात्र होइन परिषद‍्भित्रैबाट समेत उठेको छ। 

संघीय सरकारले इन्जिनियरिङ क्षेत्र र पेसालाई थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले परिचालन गरी प्रभावकारी बनाउनुका साथै योग्यताअनुसार इन्जिनियरहरू दर्ता गराउने उद्देश्यले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को स्थापना गरेको हो। 

पछिल्लो समय नक्कली इन्जिनियरका शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गर्न परेका उजुरीहरू उपर छानबिन तथा नक्कली इन्जिनियरहरू नियन्त्रण गर्ने कार्ययोजना बनाउन र नीतिगत निर्णयहरू गर्न परिषद्ले अपेक्षाअनुसार सक्रियता देखाउन नसकेको यसकै एक सदस्यले बताए।

“एकातिर चिकित्सा क्षेत्रमा डाक्टरहरूको ‘प्लस–टु लेभल’ देखिकै सर्टिफिकेट छानबिन भइरहेको देखिए पनि यता इन्जिनियरिङ काउन्सिलले नक्कली इन्जिनियरको विषयलाई त्यति महत्त्व नदिएको अवस्थाले दिक्क लाग्छ,” परिषद्का ती सदस्यले भने, “पछिल्लो समय नक्कली इन्जिनियरहरूको प्रमाणपत्र छानबिन गर्न उजुरीहरू आएका छन्, तर छानबिन सुस्त छ। नेपालमा दुई हजारभन्दा बढी नक्कली इन्जिनियरहरू रहेको हाम्रो आकलन छ।” परिषद्ले पछिल्लो समयमा उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेको उनले बताए। 

यो पनि : स्वार्थ समूहका शर्तमा सरकार नै लचिलो बन्दा अड्किएको विद्यालय शिक्षा विधेयक

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई) का डीन प्रा. डा. शशीधर राम जोशीको इन्जिनियरिङ लाइसेन्स नभएको भन्दै नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्मा उजुरी परेको छ। जोशीले परिषद्को दर्ता लाइसेन्स नलिएको भन्दै इन्जिनियर भैरव धितालले साउन १४ गते परिषद्मा उजुरी दर्ता गराएका थिए। “त्यसलगत्तै साउन १६ मा बसेको परिषद्को बैठकले उजुरीबारे चर्चा पनि गरेन,” परिषद् सदस्य रहेका ती इन्जिनियरले गुनासो गरे, “अहिले पनि ढिलासुस्ती भइरहेको छ।” 

विदेशबाट आएका वा विदेशमा पढेर आएका इन्जिनियरहरूले पनि नेपालमा काम गर्न नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ अनुसार परिषद्मा दर्ता हुनैपर्ने व्यवस्था छ। तर यहाँ कार्यरत अधिकांश विदेशी इन्जिनियरहरूलाई परिषद्ले दर्ताको दायरामा ल्याउन नसकेको इन्जिनियरहरू नै बताउँछन्। 

नक्कली इन्जिनियर: कति ठूलो समस्या?
नेपालमा नक्कली इन्जिनियरहरूको संख्या ती परिषद् सदस्यले दाबी गरेजस्तै ठूलो हुन सक्ने आकलन नेपालमा इन्जिनियरिङको विकासका अभियानकर्मी एआर तुलाधरले पनि गरे। देशभित्र भारी संख्यामा रहेका नक्कली इन्जिनियरहरूको कारण इन्जिनियरिङ पेसाको मर्यादामाथि नै ठूलो चुनौती पैदा भएको उनको भनाइ छ।

“इन्जिनियरिङको विकास भएन भने देशको उन्नति कसरी हुन्छ? हाम्रो देशले भोगेको समस्या इन्जिनियरिङसँग नै बढी सम्बन्धित छ। तपाईं बाहिर निस्किनुस्, धुलो उड्नेदेखि लिएर सडकका खाल्डाखुल्डी वा घरमा पानी नआउने, बत्ती निभ्ने इत्यादि समस्या इन्जिनियरिङकै खराबी हो,” इन्जिनियर तुलाधरले भने, “मेडिकल क्षेत्रमा धेरै फोकस गरिन्छ। उत्तिकै संवेदनशील भएर पनि इन्जिनियरिङको बारेमा सार्वजनिक चासो कम हुँदा देश त निकै पछि पर्‍यो।” 

---

इन्जिनियरिङ अभ्यासलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन नक्कली इन्जिनियरहरूको विषयमा परेको निवेदनमाथि तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने उनले बताए। “इन्जिनियरिङका विभिन्न विषयमा सुधार आवश्यक छ। नक्कली इन्जिनियरहरूमाथिको छानबिनलाई तीमध्येको पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भने, “यसमा इन्जिनियरिङ परिषद् त्यति सक्रिय देखिँदैन। मेडिकल फिल्डमा मेडिकल काउन्सिलले देखाएजस्तै क्रियाशीलता यता पनि चाहिएको छ।” 

नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्का रजिस्ट्रार शिवमंगल गिरी भने यसअघि पनि नक्कली इन्जिनियरसम्बन्धी परेका उजुरीहरूमाथि छानबिन गरी नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ को व्यवस्थाअनुसार १८ जनाको नाम परिषद्को दर्ता किताबबाट हटाइएको बताउँछन्। तर त्यो कारबाही चार वर्षभन्दा पुरानो हो। परिषद्को अभिलेखअनुसार २०६२ पुस १८ देखि २०७६ साउन १२ सम्मका विभिन्न मितिमा परिषद्ले गरेका निर्णयबाट ती कारबाही भएका थिए। हालका अध्यक्ष प्रा. डा. पदमबहादुर शाही र रजिस्ट्रार गिरी नेतृत्वको समितिले एउटा उजुरीमा पनि अन्तिम निर्णय दिन नसकेको अभिलेखले देखाउँछ।  

परिषद्का सदस्यहरूले बताएअनुसार छानबिनको लागि उजुरी पर्न रोकिएको छैन। यद्यपि आएका उजुरीहरू सुनुवाइकै क्रममा रहेकाले संख्या बताउन नमिल्ने प्रतिक्रिया रजिस्ट्रार गिरीले दिए। “सुनुवाइ प्रक्रियामा रहेको र निर्णय भइनसकेको कारण ती उजुरीबारे सार्वजनिक गर्नुको अर्थ रहँदैन,” उनले भने।

परिषद्का अध्यक्ष शाहीले फर्जी इन्जिनियरका बारेमा केही दिनअघि एउटा उजुरी आएको तर दर्ता भएर निर्णय गर्न बाँकी रहेका जम्मा उजुरी कति छन् भन्ने याद नभएको बताए। २०७६ सालयता आफ्नो अध्यक्षताको परिषद‍्बाट उजुरीमाथि छानबिन र फर्जी इन्जिनियरको दर्ता खारेजीसम्बन्धी निर्णय नभएको उनले स्वीकारे। 

यो पनि : डा. रञ्जितकुमार यादव भन्छन्, ‘मलाई नक्कली डाक्टर भन्न थाले, कतिलाई स्पष्ट पार्दै हिँडौँ?’

विदेशमा पढेर आएका इन्जिनियरहरूले परिषद्मा दर्ता भएर मात्र काम गर्न पाउने विषयलाई कार्यान्वयन गर्न आफूहरू लागिपरेको रजिस्ट्रार गिरीले बताए। विदेशबाट आएर नेपालमा काम गर्ने इन्जिनियरहरू परिषद्मा अस्थायी दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। 

“नेपालमा ठूलै संख्यामा विदेश पढेर आएका इन्जिनियरहरूले काम गरिरहेका छन्। तर तीमध्ये अहिलेसम्म ७१ जना मात्र परिषद्मा दर्ता भएको रेकर्ड छ,” गिरीले उकालोलाई भने, “उनीहरूको सीप र प्रविधि पनि हामीकहाँ हस्तान्तरण होस् भनेर विदेशमा अध्ययनपछि १० वर्षको अनुभव भएका इन्जिनियरलाई मात्र दर्ता गर्ने प्रावधान छ।” 

डीनकै छैन नेपालमा इन्जिनियरिङ दर्ता प्रमाण
२०५५ सालमा ऐन आउनु अघिदेखि नै पेसामा क्रियाशील इन्जिनियर हुन् इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई) का डीन प्रा. डा. शशीधर राम जोशी। ऐनको दफा १२ (२) ले भनेको छ, “यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत इन्जिनियरिङ व्यवसाय गरिरहेको व्यक्तिले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र परिषद्मा नाम दर्ता गराउन उपदफा (१) बमोजिम दरखास्त दिनु पर्नेछ।” ऐनको यही व्यवस्थाअनुसार प्रा. डा. जोशी पनि परिषद्मा दर्ता हुनुपर्ने थियो। 

---

नेपालमा इन्जिनियरको पहिचान गर्ने सरकारी निकायको रूपमा रहेको नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले नचिनेका वा देशका इन्जिनियरको सूचीमा सामेल नभएका व्यक्ति नै इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको डीन भएको कारण उनीविरुद्ध परिषद्मा उजुरी दिएको धितालले बताए। परिषद्का रजिस्ट्रार गिरीले जोशीविरुद्ध उजुरी परेको पुष्टि गर्दै त्यसलाई छानबिन समितिमा पठाइसकेको जानकारी दिए।

विदेशबाट इन्जिनियरिङ पढेर आएका विद्यार्थीको समकक्षता दिने डीन आफैँ दर्तावाला इन्जिनियर नहुनु असुहाउँदो विषय भएको उजुरीकर्ता धितालले बताए। विदेशबाट इन्जिनियरिङ पढेर आएका विद्यार्थीले समकक्षताका लागि पहिला त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा निवेदन दिन्छन्। केन्द्रले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानलाई पठाएपछि सम्बन्धित विषय समितिको रायअनुसार डीनले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले इन्जिनियरिङको शैक्षिक प्रमाणपत्रको समकक्षता दिने गरेको छ। 

यो पनि : स्नातक तहमा विद्यार्थी अभावले बन्द हुने अवस्थामा देशभरका क्याम्पसहरू

देशको मुख्य इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्रमुख नै इन्जिनियरको रूपमा दर्ता नभएको विषय सोचनीय रहेको इन्जिनियर तुलाधरले बताए। “प्रणाली बसाल्नका लागि परिषद्मा दर्ता हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था राखिएको होला। संस्थानका डीनले यसलाई त्यति ठूलो इस्यु बनाउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ। उहाँले त सार्वजनिक ओहदामा भएको कारण परिषद्को नियम पालना गरेर उदाहरण पेस गर्नकै लागि भए पनि यसलाई मान्नुपर्ने हो।”

डीन जोशीले आफूसँग परिषद्को लाइसेन्स नभएको स्वीकार गरे। शिक्षण पेसा गर्न त्यस्तो लाइसेन्स नचाहिने कारण आफूले परिषद्मा दर्ता नगरेको उनले बताए। “मैले इन्जिनियरिङ पेसा सञ्चालन गर्ने भएँ भने परिषद्मा गएर नियमानुसार दर्ता भई लाइसेन्स लिनेछु,” उनले उकालोसँग भने, “शिक्षणको लागि मलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नियुक्ति गर्दा परिषद्को दर्ता मागेकै छैन। माग्यो भने दर्ता गराएर दिउँला।” 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०७५ सालमै परिषद्मा दर्ता हुन पत्राचार गरिसकेको अभिलेख छ। ऐन आएपछि शुरूमा आफूले इन्जिनियरिङ पढेको शैक्षिक प्रमाणपत्र परिषद्मा बुझाएर दस्तुर तिरेपछि दर्ता भइहाल्ने प्रणाली थियो। पछि यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउन प्रत्येक इन्जिनियर परिषद्मा दर्ता हुनुपर्ने भन्दै २०७५ फागुन १२ गते परिषद्ले इन्जिनियरिङसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालयहरूलाई पत्र लेखेको थियो। 

 

---

परिषद्को पत्र कार्यान्वयन गर्न त्यतिबेला शिक्षा मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई २०७५ फागुन १४ मा पत्र लेखेको अभिलेख छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको योजना निर्देशनालयले २०७५ चैत ५ मा यसको कार्यान्वयनको लागि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यतिबेला पनि जोशी त्यहीँ कार्यरत थिए। 

परिषद्का अध्यक्ष शाहीले डीन जोशीविरुद्ध परेको उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको बताए। “उनी परिषद्मा दर्ता हुनुपर्ने हो या होइन यकिन गर्न हामीले छानबिन समितिसँग मागेको राय आउन बाकी छ,” उनले भने, “इन्जिनियरिङ पेसा गर्नुपर्दा त अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने ऐनले नै भनेको छ, तर इन्जिनियरिङ अध्यापन गराउनेको सम्बन्धमा समितिको निष्कर्ष के आउँछ त्यसलाई पर्खिँदै छौँ।” 

परिषद्का उपाध्यक्ष विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका प्रतिनिधि र एक जना कानूनी सल्लाहकार राखेर छानबिन समिति बनाएको एक सदस्यले बताए। 

यो पनि : विश्वविद्यालयमै छ अराजकताको मुहान

यसै सन्दर्भमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले साउन १७ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी निकाय तथा प्राज्ञिक (शिक्षण) क्षेत्रमा कार्यरत धेरै व्यक्तिहरूले परिषद्मा दर्ता नभई पेसा र व्यवसाय गर्दै आएको पाइएको जनाएको छ। यसरी दर्ताबिना नै इन्जिनियरिङ पेसा र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हो भने परिषद्को आवश्यकता र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने धारणा एसोसिएसनले सार्वजनिक गरेको छ।

२०७९ भदौ ५ मा भएको ऐनको पहिलो संशोधनले परिषद्मा दर्ता हुन परीक्षा दिनुपर्ने शर्त थप गरेको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार परिषद्ले दुई पटक परीक्षा सञ्चालन गरिसकेको छ। त्यसमा उत्तीर्ण भएका औसत ३० प्रतिशत परीक्षार्थीले मात्र इन्जिनियरिङको लाइसेन्स पाएका छन्।