पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. महेश दाहालमाथि गत सोमबार नेपाली कांग्रेसआबद्ध नेपाल विद्यार्थी संघका विद्यार्थीहरूले कालोमोसो लगाए। यस घटनापछि विद्यार्थीहरूको अराजक व्यवहारको आलोचना शुरू भएको छ। साथै दलगत विद्यार्थी संघसंगठनको आवश्यकता र औचित्यमाथि पनि प्रश्नहरू उठेका छन्। 

यस घटनामा नहिचकिचाईकन भन्न जरुरी छ– घटनामा संलग्न विद्यार्थीहरूलाई कुनै आनाकानीविना कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ। नेपालको कानूनअनुसार हदैसम्मको दण्ड दिइनुपर्छ। दलको झण्डामुनि बसेर अनैतिक र अराजक गतिविधि गर्ने छुट कसैलाई छैन भन्ने सन्देश दिन राज्यपक्ष चुक्नुहुन्न। 

ती विद्यार्थीहरू आबद्ध राजनीतिक दलले कारबाही प्रक्रियामा खुला र पारदर्शी रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ। कुनै दलको आडमा गुण्डागर्दी गर्नेहरूले भविष्यमा प्रा. डा. महेश दाहालमाथि गरेकोजस्तो हर्कत दोहोर्‍याउने कुरा सोच्न समेत नसकून् भन्ने सुनिश्चित गर्नु सरकार र सम्बन्धित दलको दायित्व हो।

रिट्ठा रोपेर कागती खोज्ने समाज 
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्षमाथिको अराजकता एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो। नेपालका विद्यार्थीहरू किन अराजक छन्? समस्याको जालो जटिल रूपमा जेलिएको छ। 

विद्यार्थीलाई अनुशासन र नैतिक मूल्यमान्यता सिकाउने एवं ज्ञान दिने प्राध्यापकहरूलाई नै लिऊँ। किन कोही विद्यार्थी निर्धक्क भएर आफ्ना गुरुलाई कालोमोसो दल्न जान्छ? किन कोही विद्यार्थी सुरो मनका साथ खुकुरी लिएर क्याम्पस परिसरमा नाच्न सक्छ? जवाफ स्पष्ट छ- प्राध्यापकहरूले नै त्यस्ता उद्दण्ड क्रियाकलाप रोक्ने सामर्थ्य गुमाएका छन्। 

नेपालको समग्र शैक्षिक गुणस्तर दिनप्रतिदिन खस्कँदै गइरहेको छ। तर हरेक क्याम्पसमा दलगत प्राध्यापक संघसंगठन खुल्ने क्रम जारी छ। सरकारी तथा सामुदायिक शिक्षण संस्थामा प्रवेश गर्ने सामान्य विद्यार्थीले केही महिनामै कुन प्राध्यापक कुन दल निकट छन् भन्ने थाहा पाउन कठिन छैन। आफू आबद्ध दलका नेताहरू रिझाउन प्राध्यापकहरूले सम्बन्धित दलनिकट विद्यार्थी संघसंगठनका विद्यार्थीहरूलाई कुन हदमा पुलपुल्याएर राखेका हुन्छन् भन्ने तथ्य सरकारी कलेज अध्ययन गरेका सबैलाई थाहा छ। 

दलगत संघसंगठनमा लागेका प्राध्यापकहरूको प्रस्तुति एउटा प्राज्ञिक व्यक्तित्व कम र दलको कार्यकर्ता ज्यादा जस्तो देखिन्छ। विकृति यतिसम्म झाँगिएको छ कि, क्याम्पस प्रशासन र सम्बन्धित क्याम्पसमा दलगत आबद्धताको आधारमा निर्वाचित हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको मिलेमतोविना क्याम्पसका कुनै योजना अगाडि बढ्न नसक्ने स्थिति आइसकेको छ। ‘मिलीभगतमा सबै ठीक’ भन्ने जस्तो अवस्था सृजना भएको छ।

नियुक्ति, बढुवा, अन्य पद र अवसरहरूको लागि प्राध्यापकहरूमै पनि पेसागत मर्यादा र प्राज्ञिक दायित्वबोध कम र दलको भक्तिभाव ज्यादा देखिन थालेको छ। अझै मेडिकल शिक्षा र अन्य सन्दर्भमा त यदाकदा मास्टरहरूले नै घुस खुवाएर नियुक्ति पाएको खबर विद्यार्थीले नपढ्ने कुरै भएन। 

आफू निकटहरूलाई जागिर दिन प्राध्यापकहरूले गर्ने फन्डा सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा राजनीति गर्ने विद्यार्थीबाट छिप्ने विषय नै भएन। सोर्सफोर्स लगाएर सरुवा हुनु त सामान्य कुरा नै भयो। यसले गर्दा विद्यार्थीहरूमा ‘तिमी र म उस्तै’ भन्ने भावना जागृत हुँदै गएको देखिन्छ। परिणामतः दण्डहीनता बढ्दै छ जसले गुण्डागर्दी मानसिकतालाई थप मलजल गर्छ।  

प्राध्यापक र विद्यार्थीका साझा माउ दलले दुवैका कमजोरी लुकाएर मिलेमतो गर्न दबाब दिँदै छन्। यो उपक्रमको शिकार हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू भएका छन् जसले शैक्षिक केन्द्रको साख दिनप्रतिदिन दुब्लाउँदो छ। यसको दोष विद्यार्थी पुस्तालाई मात्र बोकाउनु भूल हुनेछ। विद्यार्थीले  त आफू आबद्ध दलको आड पाएपछि आफ्नै गुरुहरूबाट सिकेका हुन् जसले नेपालका विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा दलको आश्रय लिएर तमाम विकृति निम्त्याएका छन्। यस अर्थमा विद्यार्थीको गुण्डागर्दी मानसिकता तिनै मास्टरहरूले रोपेको रिट्ठाको बोटमा रिट्ठाकै नयाँ दाना  लागेको मात्र हो। यस्तोमा कहाँ कागती फल्ने आशा गर्न सकिन्छ र? 

जागिरे मानसिकताले डुबाएको साख
नेपालका सरकारी क्याम्पसहरूको हविगत कस्तो छ? आज सरकारी क्याम्पसहरूले विश्वसनीयता गुमाएका छन्। कुनै बेला खचाखच विद्यार्थी भरिने क्याम्पसहरू रित्ता भएका छन्। कतिपय विषयमा गुरुहरू छन् तर विद्यार्थी छैनन्। राज्यको लगानी बेकाम जस्तो भएको छ। 

कतिपय प्राध्यापकहरूले दलगत निकटताको आधारमा माउ पार्टीसँग मन मिल्ने विद्यार्थीहरूलाई थेसिसको तयारी र मूल्या‌ंकनमा समेत लचिलो भएर सुविधा र सहानुभूति दिने गरेको मलाइ थाहा छ। त्यसैले त स्नातकोत्तर सकेर थेसिस गरिसकेको विद्यार्थीलाई ‘भेरिएबल के हो?’ भन्ने प्रश्न सोध्दा जवाफ दिन सक्ने अवस्था छैन। ‘डाटा’ के हो भन्न सक्दैनन्। अंग्रेजी माध्यमलाई अनिवार्य गरेका कतिपय विभागहरूमा जागिर खाइरहेका गुरुहरूकै योग्यतामाथि प्रश्न उठेका छन्। 

अवस्था यतिसम्म छ- आफैँले पढाएको विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयकै प्राध्यापक र नेपालका नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन। यस्ता विषयमा कसलाई चासो हुनु? जागिर पाकेकै छ। यसै पनि सरकारी क्याम्पसमा पुग्ने विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तर किन चाहियो र!

धनाढ्य र शक्तिशालीहरूले त यसै पनि छोराछोरी विदेश पठाएकै छन्। आजसम्म जनताको करको पैसाबाट तलब खाएर दलगत प्राध्यापक संघसंगठन खोलेकाहरूबाट गुणस्तर खस्केको विषयमा चिन्ता प्रकट भएको सुनिएको छैन। किनभने आफूसमेतको कारणबाट खस्केको गुणस्तरले उनीहरूका आफ्ना छोराछोरीको शैक्षिकस्तर खस्काउँदैन। चुनौतीपूर्ण आर्थिक पृष्ठभूमिको परिवारबाट आएका निमुखा जनताका छोराछोरीको उनीहरूलाई के मतलब! आफूआबद्ध विश्वविद्यालयले विश्वास र प्रतिष्ठा गुमाउनु उनीहरू आफैँ निरर्थक हुनु होइन र? प्राध्यापकहरूले यो प्रश्न आफैँसँग सोधेर एकैछिन घोत्लिने फुर्सद निकाल्नु नपर्ने हो? 

जसरी दलगत विद्यार्थी संघसंगठनका कारण कक्षाकोठा र क्याम्पस/विश्वविद्यालय परिसरमा अराजकता मौलायो, ठीक त्यस्तै प्राध्यापकहरूको दलगत आबद्धताको कारण समग्र प्राज्ञिक जगत‍्को ओज हराएर उस्तै अराजकताले ठाउँ पायो गुणस्तर खस्कियो। विकृत राजनीतिले लाजमर्दो गरी लपेट्यो। 

यति धेरै गुणस्तर खस्किसक्दा, विश्वविद्यालयहरूले विश्वास गुमाइसक्दा र उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी शिक्षण संस्था पठाउनै छाडिसक्दा पनि अब प्राध्यापकहरूले दलगत आबद्धतामा पुनर्मूल्यांकन किन नगर्ने? सबै प्राध्यापकहरूले सामूहिक विवेक प्रयोग गर्दै पार्टीको झण्डामुनि खुलेका संघसंगठन बन्द गर्छौं भन्ने घोषणा गर्न ढिलो भएन र? 

विद्यार्थी सुध्रनुपर्छ, यसमा शंकै छैन। तर मुहानलाई धमिलिने छुट दिएर मुहान मात्र सङ्लो खोज्नु विवेकशील अपेक्षा हुन सक्ला र? शिक्षण संघसंस्थाको हकमा गुरुहरू मुहान हुन्। जितिसक्दो चाँडै संकुचित दलीय आबद्धताको धमिलोपनबाट आफूलाई अलग्याउने आँट गरून्।

फेरि यस्तो नहोस्
कुनै देश किन बर्बादीतिर जान्छ? यस प्रश्नको जवाफमा त्यस देशका विश्वविद्यालयको गुणस्तर र विश्वासले धेरै कुरा बोल्छ। विश्वविद्यालयको सम्पत्ति केवल भवन, डेस्क, बेन्च र पुस्तक लगायतका पूर्वाधार होइन। विश्वविद्यालयका लागि यसको समग्र गुणस्तर, सम्बन्धित प्राध्यापकहरूको योग्यता र सम्मानका साथै विद्यार्थीहरूको उच्च नैतिकता, अनुशासन र जेहेन्दारीपनभन्दा मूल्यवान् आभूषण अरू केही हुन सक्दैन। 

शिक्षाको मुहान त्यस्ता आभूषणहरूले सधै‌भरि सजिइरहनुपर्छ। आज संसारका कतिपय विश्वविद्यालयहरूका विद्यार्थीले ग्य्राजुयट गरी नसक्दै किन जागिर पाउँछन् र कुनै विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू पढालेखा व्यक्तिको गणनामै पर्दैनन्, किन त? निश्चय पनि तिनका उत्पादनको गुणस्तरले नै हो।

कम्तीमा पनि नेपालका विश्वविद्यालयमा बसेर जनताको करबाट तलब खाने प्राध्यापकहरूले यस विषयमा घोत्लिनु जरुरी छ। अनि मात्र विद्यार्थी संगठनको नाममा गुण्डागर्दी गर्न अग्रसर विद्यार्थीहरूलाई अनुशासनको लगाम कस्ने  नैतिकता उहाँहरूले कमाउनुहुन्छ। नत्र प्राध्यापक र विद्यार्थी दुवैलाई आफ्ना मुठीका कार्यकर्ता बनाएर नाफाका लागि परिचालन गर्न पल्केका नाफाखोर राजनीतिकर्मीहरूले विश्वविद्यालयलाई बिर्ता बनाइराख्ने छन्। यस विषयमा ठन्डा दिमागले चिन्तन गर्न गुरुहरूलाई विशेष अनुरोध छ। 

प्राध्यापकलाई कालोमोसो लगाउन उद्यत दलले पालेका जत्थाको कारण स्वदेशी शिक्षण संस्थामा पढ्न बाध्य लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। आफ्नो लाभको लागि प्राज्ञिक क्षेत्रलाई सम्झौतापरस्त बनाउने प्राध्यापक र कुनै अमुक दलको आवरणमा गुण्डागर्दीमा उत्रने विद्यार्थी दुवै नै शैक्षिक उन्नयनका तगाराहरू हुन्। 

तत्कालका लागि, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्षमाथिको आक्रमणलाई कुनै मोलतोल र मिलेमतोको निहुँ नबनाइयोस्। अमुक दलका कुनै नेताले गुण्डागर्दीमा संलग्नलाई बचाउ गरेको सुन्न नपरोस्।