काठमाडौँ– ललितपुर, शंखमूलका सानुकाजी महर्जनलाई उनको मासिक कमाइले दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि घरखर्च धान्नै मुस्किल छ। सुनचाँदी पसलमा सुरक्षागार्डको काम गरेबापत उनले मासिक १८ हजार रुपैयाँ कमाउँछन्। तलब बढेको छैन तर दैनिक उपभोगका लागि चाहिने अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य आकासिँदा गुजारा चलाउनै मुस्किल परेको उनी बताउँछन्। 

“चामल, दाल, तरकारी, नुनतेल किन्नै पर्‍यो। १०० रुपैयाँले एक छाक तरकारी पनि आउँदैन। कहाँबाट खर्च पुर्‍याउनु,” महर्जनले गुनासो गरे।

रामेछापकी सीतामाया थापा बानेश्वरमा फुटपाथमा बिहान–बेलुका साग, मकै बेचेर दैनिकी चलाउँछिन्। श्रीमान् पनि दैनिक ज्याला मजदुरीको काम गर्छन्। कोठाभाडा तिरेर दुई छोराछोरीलाई पढाउँदै दैनिक गुजारा चलाउन उनलाई कठिन छ। “सबैथोक किनेरै खानुपर्छ, पाँच–सात दिनअघि मात्र मोटा चामल नै बोरामा १५० रुपैयाँ महँगिएको रहेछ,” उनी भन्छिन्, “एक मुठा साग बेच्दा महँगो भो भन्छन्, तर हामीले किन्दा एक महिनामै डेढ–दुई सय बढी तिर्नुपर्छ।”

सानुकाजी र सीतामाया त उदाहरण मात्रै हुन्। पछिल्लो समय खाद्यन्न, दुग्ध पदार्थ, प्याज, गोलभेँडा लगायतका तरकारीको मूल्य आकासिएका कारण आमउपभोक्ताले दैनिक खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था आएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकले पनि पछिल्लो एक वर्षको मूल्यवृद्धिलाई प्रष्ट्याउँछ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ७.७४ प्रतिशत रहेको छ। त्यसमा पनि मरमसलाको मूल्यवृद्धि १२.५० र खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको मूल्यवृद्धि १०.७० प्रतिशत छ। जबकि त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष मूल्यवृद्धि ६.३२ प्रतिशतमा सीमित रहेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक छ। एक वर्षको अवधिमा चामलको मूल्य एक किलोमै २५ रुपैयाँसम्मले बढेको छ। 

नेपाल खुद्रा व्यापार संघले पनि पछिल्लो समय खाद्यान्नको मूल्य बढेको जनाएको छ। २०७९ भदौमा प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँ रहेको पोखरेली चामल १०५ रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै स्टिम जिरा मसिनो चामल पनि प्रतिकिलो ८० रुपैयाँबाट ९५ रुपैयाँ पुगेको छ। पोहोर १५० रुपैयाँ रहेको लङ ग्रेन बासमती चामलको उपभोक्ता मूल्य अहिले १७० रुपैयाँ पुगेको खुद्रा व्यापार संघले जनाएको छ।

पछिल्लो एक वर्षमा तराई ताइचिन चिउराको मूल्य प्रतिकिलो ७० बाट बढेर ९५ पुगिसकेको छ। दालको मूल्य किलोमै ५० रुपैयाँसम्मले वृद्धि भएको छ। पोहोर १६० मा पाइने मासको दाललाई अहिले २१० हाल्नुपर्छ। रहरको दाल पनि १८० बाट बढेर २२० पुगेको छ।

दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने जिराको पाउडर एक वर्षमा किलोकै ७०० रुपैयाँ बढेको छ। अघिल्लो वर्ष ६०० रुपैयाँमा किन्न पाइने एक किलो जिरा पाउडरलाई अहिले एक हजार ३०० रुपैयाँ पर्छ। यो एक वर्षमा खानेतेलको मूल्य भने प्रतिलिटर ७५ रुपैयाँसम्मले घट्यो। यसबीचमा आटाको खुद्रामूल्य ५८ रुपैयाँबाट बढेर ७० पुगेको छ। 

खाद्यन्नबाहेक दूध र दुग्धजन्य पदार्थको मूल्यमा पनि बजारमा आफूखुशी भाउ राखिएको खरिदकर्ताहरू बताउँछन्। उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना अनुगमन संयन्त्र कमजोर हुँदा चामल, तरकारी लगायतका उपभोग्य वस्तुको मूल्य महँगिएको बताउँछन्। 

“६ महिना अगाडि भारतले चामल आयतमा २० प्रतिशत कर लगाउनेबित्तिकै चामलको आयात महँगो भयो। ग्रे मार्केटबाट सामान आयो। त्यसले पनि मूल्यवृद्धि भयो, तर पछिल्लो पटक स्टकमा रहेको चामलको मूल्य पनि बढाइयो,” उनी भन्छन, “यो बीचमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्रोतसाधन कम भयो भनेर अनुगमन नै गरेन।” बजार अनुगमन फितलो हुँदा कालोबजारी झन् फस्टाएको तिमिल्सिना बताउँछन्।

खर्च कटाउँदै उपभोक्ता
धुम्बाराही बस्ने ज्ञानबहादुर गुरुङले महँगीकै कारण गोलभेँडा, प्याज किनेर खान छोडिसके। “जति महँगो भए पनि चामल, नुन तेल त खानै पर्‍यो। ६० रुपैयाँमा पाउने एक किलो चामल ९० पुगिसकेको छ। सबैकुरा महँगो छ। सानोतिनो रोजगारीले गुजारा चलाउनुपर्ने सर्वसाधारणलाई धेरै गाह्रो छ,” उनी भन्छन्, “यो महँगीमा खर्च कम गर्न खाजा पनि चिउरा ल्याएर तातोपानीसँग खाने गरेको छु।”

खुद्रा व्यापार संघको तथ्यांकले २५ किलोको एक बोरा जीरा मसिनो चामलमा ३७५ रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको देखाउँछ। तर शंखमूलस्थित राजु स्टोरका सञ्चालक राजु महर्जन भने यो चामल एक वर्षमा ६०० रुपैयाँले महँगिएको बताउँछन्। “हामीले ४०/५० रुपैयाँ नाफा राखेर बेच्ने हो, पहिले बोराको १७ सय पर्ने जीरा मसिनो अहिले २३ सयसम्म पुगिसक्यो, १५ सयमा पाइने मोटा चामल हामीलाई नै २२ सय ५० पर्न थालिसक्यो। अनि कसरी बेच्नु?” उनले भने।

महँगी बढेयता दाल, चामललगायत अत्यावश्यक खाद्यान्नबाहेकका उपभोग्य वस्तु उपभोक्ताले किन्नै छाडेकाले बिक्री घटेको महर्जनको अनुभव छ।

कालोबजारीको मौका छोप्छन् व्यापारी
भारतले बासमती बाहेकका चामलको निर्यातमा साउन ४ गतेबाट लागू हुने गरी रोक लगायो। तर व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सृजना गरी यसअघि नै मौज्दात रहेको चामलको भाउसमेत बढाएको पाइयो। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनबाट पनि मौज्दातमा रहेको चामलमा व्यापारीले प्रतिबोरा २०० रुपैयाँसम्म बढाएर बिक्री गरेको भेटियो। 

विभागको टोलीले साउन १५ गते काठमाडौँका १८ वटा खुद्रा पसलमा अनुगमन गरेको थियो। त्यस क्रममा मसिनो चामलमा प्रतिबोरा १०० र मोटा चामलमा प्रतिबोरा १५० देखि २०० रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि गरिएको पाइयो। विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुर पनि भारतले बासमती बाहेकको चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको सुन्नासाथ आपूर्तिकर्ता व्यवसायीले कृत्रिम अभाव देखाएर आफूखुशी मूल्य बढाएको बताउँछन्। अनुगमनपछि चामलको मूल्य केही सस्तिए पनि पुरानै अवस्थामा भने नफर्किएको ठाकुरले उकालोलाई बताए। 

त्यस्तै, भारतले प्याज निर्यातमा ४० प्रतिशत महसुल लगाउने निर्णय गरेलगत्तै नेपालमा कालोबजारी शुरू भइसकेको अनुगमनबाट देखियो। आन्तरिक बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न भारत सरकारले गत शनिबार यस्तो निर्णय गरेको थियो। अघिल्लो दिन प्रतिकिलो ७५ देखि ८० रुपैयाँसम्म रहेको प्याजको खुद्रामूल्य चाबहिल तरकारी बजारमा आइतबार १०० रुपैयाँ पुगिसकेको थियो।  

वणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुगमनबाट पनि भारतले प्याजको निर्यातमा भन्सार बढाएको भोलिपल्टै नेपाली बजारमा प्याजको कालोबजारी शुरू भएको पाइयो। काठमाडौँको बल्खु, कालीमाटी, एकान्तकुना लगायतका स्थानमा सोमबार गरिएको अनुगमनमा एक दिनमै प्याजको मूल्य प्रतिकिलो २० रुपैयाँसम्मले बढेको पाइएको विभागले जनाएको छ। भारतले निर्यातमा कर बढाउनुअगावै नेपाल भित्रिइसकेको प्याजमा मूल्य बढाएर बेच्ने केही व्यापारीलाई विभागले जरिबाना तिराएको छ।

सरकारको अनुगमन कमजोर हुनुको फाइदा व्यापारीले उठाउने गरेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तिमिल्सिना बताउँछन्। “भारतले चामलमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेलगत्तै पहिल्यै ल्याएर गोदाममा राखेको चामलको पनि मूल्य बढाइन्छ। त्यसमा सरकारको कमजोरी छ। बजारको अनुगमन र नियमन फितलो छ। त्यो कमजोरीको फाइदा व्यापारीले लिए,” उनले भने।

समस्या परिसकेपछि र हल्लाखल्ला बढी भएपछि मात्र सरकार तात्ने प्रचलनले गर्दा आपूर्ति व्यवस्था असहज भएको पनि उनी ठान्छन्। अर्थ, कृषि र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच आपसी समन्वयमा बजारको माग र पूर्तिको आधारमा मूल्य बढ्नुपर्ने तिमिल्सिनाको भनाइ छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक ठाकुर भने आयतमा आधारित अर्थतन्त्र भएको हुँदा आफूहरूको पहलले मात्र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकिने बताउँछन्। 

“भारतमा मूल्यवृद्धि १०.६६ र बंगलादेशमा ९.६७ प्रतिशत छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्यवृद्धि भइरहेको र त्यसको असर यहाँ पनि परेको देखाउँछ,” ठाकुर भन्छन्, “हाम्रो अर्थतन्त्र नै आयातमा आधारित हुँदा जुनसुकै उपाय लगाए पनि बजार मूल्यमाथि पूर्ण नियन्त्रण गर्न सकिँदैन।”

स्रोत–साधनले भ्याएसम्म नियन्त्रणका लागि विभागले प्रयास गरिरहेको ठाकुरको दाबी छ। उनी भन्छन्, “उद्योगपति र व्यवसायीहरूसँग हामीले पटक–पटक छलफल गर्‍यौँ। अलिकति नाफा घटाएर भए पनि जनतालाई केही राहत हुने गरी मूल्य नियन्त्रण गर्न भन्यौँ। व्यवसायीलाई कारबाही गरेर साध्य पनि छैन। त्यसमाथि हाम्रो अफिस नै सानो छ। अनुगमनका लागि १२/१३ जना मात्र कर्मचारी छन् जसले २९ लाख फर्म अनुगमनको जिम्मा लिन सम्भव हुँदैन नि।”