काठमाडौँ– शहीद स्मारक लिगका विभिन्न ३२ क्लबले अखिल नेपाल फुटब संघ (एन्फा)बाट बाँकी बक्यौता तत्काल भुक्तानी नगरे कुनै पनि प्रतियोगिताहरूमा सहभागी नहुने चेतावनी दिएका छन्।
एन्फा पूर्वअध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाको नेतृत्वमा ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ डिभिजन लिगका ४२ मध्ये ३२ क्लबका प्रतिनिधिले बुधबार सातदोबाटोस्थित एन्फा मुख्यालयमा पुगेर कार्यवाहक अध्यक्ष वीरबहादुर खड्का, कार्यवाहक महासचिव अरुणमान जोशी र कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशीलाई संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। तीन लिगका २६ क्लबहरूले साउन २८ गते आफूले पाउनुपर्ने रकम यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन माग गर्दै एन्फा महासचिव किरण राईलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए। तर, यस सम्बन्धमा एन्फा जिम्मेवार नदेखिएको क्लबहरूले आरोप लगाएका छन्।
“एन्फाले आयोजना लिगको तयारीखर्च विगत लामो समयदेखि भुक्तानी नगरेकोले यस सम्बन्धमा महासचिवलगायत पदाधिकारीहरूलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ। तर, यस सम्बन्धमा एन्फा जिम्मेवार नदेखिएकोले अबिलम्ब बक्यौता भुक्तानीको निर्णयमा पुग्न पुनः एन्फाको ध्यानाकर्षण गर्दैछौँ। यस विषयमा क्लबहरू समक्ष प्रतिबद्धता नजनाइएमा एन्फाबाट सन्चालन हुने कुनै पनि प्रतियोगिताहरूमा सहभागी नहुने समेत जानकारी गराउछौँ,” पत्रमा भनिएको छ।
एन्फाले क्लबहरूलाई २०७७ /७८ र २०७९ /८० मा लिगको रकम बुझाउन बाँकी छ। ‘ए’ डिभिजन क्लबहरूलाई ३ करोड ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ, ‘बी’ डिभिजन लिगका क्लबहरूलाई १ करोड २६ लाख र ‘सी’ डिभिजन क्लबहरूलाई ४० लाख ५० हजार रुपैयाँ एन्फाले भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
यस्तै, आउँदाे भदौ २४ गते बस्ने एन्फा विशेष साधारण सभामा विधानको धारा ३६ बमोजिम बोलाउन क्लबहरूले माग गरेका छन्। यस धारामा विशेष परिस्थिति, महामारी र असहज अवस्थामा मात्र भर्चुअल बैठक गर्न मिलने व्यवस्था भएको क्लबहरूले स्मरण गराएका छन्।
“सदस्यहरूको भौतिक उपस्थितिमा विभिन्न विषयहरूमा सहज छलफल गर्न पाउने विधानको धारा ३७ ९६० संम्बद्ध व्यवस्थालाई कुण्ठित नगरियोस् भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। सहज परिस्थिति रहेको अवस्थामा तथा कुनै महामारी र असहज अबस्था नभएकोले भौतिक उपस्थितिमा विशेष साधारण सभा गर्न गराउनसमेत ध्यान केन्द्रित गर्दछौँ,” पत्रमा भनिएको छ।
बैठकले लेखा परीक्षक एल.एल.सी. एसोसिएटलाई लेखा परीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय भइसकेको अवस्थामा पुनः सोही निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने हेतुले विशेष साधारण सभाको आरोप क्लबहरूले लगाएका छ।
“साधारण सभाको अधिकार कार्यसमितिले कुण्ठित गरेकोले त्यस्ता विधानविपरीत कार्यको हामी घोर निन्दा गर्दछौँ। कार्यसमितिले केवल साधारण सभामा लाने प्रस्ताव मात्र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ,” पत्रमा भनिएको छ। सोही पत्र क्लबहरूले बुधबार नै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङलाई पनि बुझाएका छन्।