काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले कैलालीको टीकापुर घटनामा संलग्नलाई सजाय माफी मिनाहा दिनु संविधान, कानून र न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने व्याख्या गरेको छ। उक्त घटना राजनीतिक पनि नभएको सर्वोच्चको ठहर छ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले जेठ २ गते रेशमलाल चौधरीको हकमा कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले गरेको जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो। सर्वोच्चले उक्त फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक गर्दै टीकापुर घटना राजनीतिक नभई जघन्य फौजदारी कसुर भएको ठहर गरेको छ। 

सात प्रहरी र एक नाबालकको हत्या भएको टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई मुख्य योजनाकार भनिएको छ। “पक्राउ परेका प्रदीप चौधरी, हरिनारायण चौधरी र नाबालिग करन चौधरीलगायत अधिकांश प्रतिवादीले रेशमलाल चौधरीकै योजना र निर्देशनमा सुरक्षाकर्मीउपर आक्रमण भएको र मृतक प्रहरीलाई निजले समेत लाठी, भालासमेतले प्रहार गरेको भनी बयान गरेको लगायतका अन्य प्रमाणले पनि चौधरीकै योजना, निर्देशन र संलग्नतामा यो वारदात भएको पुष्टि हुन्छ,” पूर्णपाठमा भनिएको छ। 

टीकापुर घटनाका सन्दर्भमा चार वटा प्रश्नको निरूपण गर्दै बिहीबार पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो। सर्वोच्चले निरूपण गरेका चार प्रश्न हुन्, वारदात के कस्तो पृष्ठभूमिमा कसरी घटित भएको हो? राजनीतिक प्रकृतिको हो वा होइन र सो वारदातलाई फौजदारी कानून बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी कारबाही र किनारा गर्न मिल्ने हो वा होइन? पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको वारदातमा संलग्नता छ वा छैन? रहेको भए कसको, के–कस्तो संलग्नता रहेको छ? र उच्च अदालत दिपायलको फैसला मिलेको छ वा छैन र पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन? 

“अपराधको राजनीतिकरणले प्रचलित फौजदारी कानूनले निषेध गरेका जघन्य फौजदारी कसुरलाई समेत राजनीतिक रङ दिएर राज्यशक्तिमा पहुँच पुर्‍याउन सक्ने कसुरदारलाई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने कुचेष्टा गरेको हुन्छ। अपराधको राजनीतिकरण मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघनसमेत हो,” फैसलामा भनिएको छ, “यस्ता कार्यलाई सौदाबाजी वा राजनीतिक पछ्यौरीले छोपी विषयवस्तुलाई दिशान्तर गरी कसुरजन्य कार्यको कारबाही प्रक्रियालाई न्यायिक निष्कर्षमा पुर्‍याउन अवरोध सिर्जना गरिएमा फौजदारी न्यायमा गम्भीर विचलन पैदा हुन जान्छ।”

सर्वोच्चले एउटै कसुरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने, कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा समाजमा व्याप्त ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने भनाइ चरितार्थ हुने व्याख्या पनि गरेको छ। 

“फौजदारी कानून उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानून बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाएका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्यमान्यता र कानूनी व्यवस्थासमेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिनेसमेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ,” फैसलामा भनिएको छ। 

‘बिर्सनलायक तर कहिल्यै बिर्सन नसकिने कसुर’
सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा रणनीति र युद्ध कौशलको प्रयोग गरी आक्रमण गरेको देखिएको भन्दै घटना योजनाबद्ध रहेको पुष्टि भएको उल्लेख गरेको छ। “भिडमा ‘सी’ आकारको घेरा बनाइ सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्दा उम्कन सक्ने अवस्था नरहने र अघिल्लो पंक्तिमा महिला बालबालिका राख्दा सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्नसमेत असुविधा हुने रणनीति र युद्ध कौशलको प्रयोग गरी आक्रमण गरेको देखिएकाले घटना योजनाबद्ध रहेको कुरा पुष्टि भएको छ,” फैसलामा भनिएको छ। 

मिसिल संलग्न प्रतिवादीहरूले नै मोबाइलमा खिचेको श्रव्यदृश्य सामग्रीयुक्त सीडीबाट देखिएको दृश्यांकनबाट पनि वारदातको उक्त परिदृश्य एकपछि अर्को गर्दै श्रृंखलाबद्ध रूपमा खुल्न आएको देखिएको सर्वोच्चको पूर्णपाठमा छ। “समग्र मिसिलबाट देखिएको वारदातको यथार्थ चित्रण अत्यन्त क्रूर, दर्दनाक र कारुणिक रहेको छ। मिसिलबाट प्रस्तुत वारदात पीडित र प्रभावित पक्षका लागि मात्र नभई समग्र नेपाली समाजलाई चीरकालसम्म चहराइरहने एउटा बिर्सनलायक तर कहिल्यै बिर्सन नसकिने जघन्य फौजदारी कसुरको रूपमा घटित भएको देखिएको छ,” पूर्णपाठमा भनिएको छ।

२०७२ भदौ ७ मा भएको हिंसात्मक आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा सात जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो। घटनापछि रेशम चौधरीलगायत विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। चौधरी भने फरार भएका थिए।

२०७४ सालको निर्वाचनमा उनी ‘फरार’ भएकै अवस्थामा उम्मेदवारी दिएर कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए। निर्वाचित भएपछि उनले फागुन १४ गते कैलाली जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो।

कैलाली जिल्ला अदालतमा दिएको बयान र अहिले सार्वजनिक रूपमा बोल्दा चौधरीले आफू घटनास्थलमै नरहेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर सर्वोच्चले भने उनले दिएको बयान र अन्य प्रतिवादीको बयान एवम् प्रमाणका आधारमा उनको दाबीलाई विश्वसनीय प्रमाणका रूपमा लिन नसकिने उल्लेख गरेको छ। 

“वारदातस्थलमा उपस्थित नभएको भनी मौखिक जिकिर लिएकै भरमा मात्र त्यस्तो जिकिर स्थापित हुने वा त्यस्तो जिकिरलाई अदालतले स्वीकार गर्नैपर्ने अवस्था देखिँदैन। प्रतिवादी अन्यत्र कतै उपस्थित भएको हाजिर, दस्तखत, अस्पताल भर्ना, यात्रा प्रमाण, फोटो, भिडियो क्लिप्स/फुटेज, स्वाइप कार्ड लोकेसन, फोन टावर लोकेसन, जीपीएस प्रणाली वा यस्तै कुनै लिखतको प्रमाण वा अन्य कुनै विश्वसनीय आधार प्रमाणबाट प्रतिवादी वारदातस्थलभन्दा बाहिर रहेको यकिन र निश्चयात्मक रूपमा देखिएमा र त्यो पनि वारदात समयमा भौतिक रूपमा वारदातस्थलमा उपस्थित भई वारदातमा संलग्न हुन असम्भव हुने पर्याप्त दूरी रहेको वा भौतिक दूरी कम भए तापनि अन्य कुनै अवरोधका कारण वारदातस्थलमा उपस्थित हुन नसकेको मनासिब कारण नदेखाएसम्म अन्यत्र उपस्थितिको दाबीलाई अदालतले विश्वसनीय जिकिरका रूपमा लिन सक्दैन,” फैसलामा उल्लेख छ।  

संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने क्रममा रहेको अवस्थामा आफ्ना सरोकारहरूलाई संविधानले सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहना राख्नुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले मुद्दाको पृष्ठभूमि हेर्दा शान्तिपूर्ण रूपमा गरिएको सभा सम्मेलन एकाएक भड्किएर हिंसात्मक बन्न गएको नदेखिएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ। आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका आपराधिक मनोवृत्तियुक्त केही व्यक्तिहरूको योजना, तयारीका साथ अधिकारको आन्दोलनको मोहडामा योजनाबद्ध रूपमा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरिएको पनि लेखिएको छ।

“निर्दोष र निहत्था व्यक्तिको अकारण र सामूहिक ज्यान लिने जस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि बहाना वा आवरणमा फौजदारी कानूनद्वारा निषेधित कसुरजन्य कार्यअन्तर्गत नपर्ने वा राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि कारणबाट कसुरदारले सोबाट सृजित दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने भनी मानिएमा संवैधानिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत नागरिकको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुन गई अपराधीहरूको संरक्षकका रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्छ,” अदालतले भनेको छ, “यस्तो हुन गएमा मुलुकको कानून व्यवस्था पीडकको हातमा पुग्ने र आवाजविहीन, निर्बल तथा निरीह नागरिकको जिउ, ज्यान सधैँ पीडकको हातमा पुग्ने र आवाजविहीन, निर्बल तथा निरीह नागरिकको जिउ ज्यान सधैँ जोखिममा रही पीडित थप पीडित हुने तथा पीडकहरू समाजमा रवाफका साथ खुला रूपमा हिँड्न पाउने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति सृजना हुन जान्छ।”

सर्वोच्चले शान्तिपूर्ण बाटो छोडेर हिंसाको सहारा लिएमा त्यसमा फौजदारी कानूनले आफ्नो बाटो पक्रिने पनि भनेको छ। 

के होला सजायमाफीको निर्णय?
गत जेठ २ गते न्यायाधीशद्वय भट्टराई र सुवेदीको इजलासले टीकापुर घटनामा उच्च र जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय सुनाइएका रेशमको हकमा तल्लो अदालतकै सजाय कायम हुने फैसला गरेको थियो। अन्य प्रतिवादीमध्ये कसैका हकमा जिल्ला र उच्चकै सदर गर्ने फैसला गरेको थियो भने, कतिपयको हकमा तल्लो अदालतका फैसला उल्टाइएको थियो।

घटनाका मुख्य योजनाकार रेशम सर्वोच्चबाट पनि दोषी ठहर भएपछि जेठ १५ गते रिहा भए। उनलाई सरकारले माफी दिने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपतिबाट चौधरीले माफी पाएर रिहा त भए, तर उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमै रिट परेको छ। यो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ।

सर्वोच्चको जेठ २ गतेको फैसलाको पूर्णपाठमा सजायमाफी दिनु संविधानविपरीत भनिए पनि यो फैसलाले माफी दिने निर्णयको संवैधानिक परीक्षण भने गरेको होइन। जेठ १६ गते टीकापुर घटनामा हत्या गरिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा बोहरा कडायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ मागेको थियो। 

सर्वोच्चको पूर्णपाठको आदेश आएसँगै चौधरीको सजायमाफीको निर्णय पुनः अदालतमा परीक्षण हुने बाटो खुलेको कानूनविद्हरूले बताएका छन्। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी फैसलाका आधारमा कारबाही अगाडि बढाउन कुनै अप्ठ्यारो नभएको बताउँछन्। “विचाराधीन मुद्दा जुन बाँकी छ, त्यो फैसला गर्दा अहिलेको फैसलाको राय पनि एउटा आधार बन्छ,” उनी भन्छन्, “अदालत नै चाहिने होइन। यो त बलमिचाइँ हो भनेर त हामीले भनिआएकै छौँ नि।”

मुद्दा विचाराधीन रहेका कारणले पछिल्लो फैसलामा इजलासले आफ्नो राय मात्र दिएर निर्णयचाहिँ लगतवालाले नै गरोस् भन्ने दृष्टिकोण अदालतको देखिएको अधिकारी बताउँछन्।

---