काठमाडौँ– यो सिजनको शहीद स्मारक 'ए' डिभिजन लिगको उपाधि चर्च ब्वाइज क्लबले जित्यो। तर चर्च ब्वाइजले एशियन फुटबल महासंघ (एएफसी)ले आयोजना गर्ने एएफसी कप खेल्न पाएन। अब नेपालबाट 'ए' डिभिजन लिग उपविजेता मच्छिन्द्रले एएफसी कप खेल्नेछ। चर्च ब्वाइजले खेल्न नपाउनुको कारण एएफसीको क्लब लाइसेन्स नपाउनु हो।
तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका क्लबलाई एएफसी अन्तर्गतको फर्स्ट स्ट्यान्ट बडी (एफआईबी)ले क्लब लाइसेन्स दिन्छ। क्लब फुटबलको न्यूनतम मापदण्डमा आफ्नै खेल मैदान, प्रशिक्षण मैदान र एकेडेमी हुनैपर्छ। तर नेपालको शीर्ष डिभिजनका अधिकांश क्लबसँग आफ्नै मैदान र एकेडेमी छैन। यही कारण 'ए' डिभिजनका तीन क्लबबाहेक अन्यले लाइसेन्स पाएनन्।
यो सिजन दुई विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी र एपीएफसँगै साबिक उपविजेता मछिन्द्रले मात्रै क्लब लाइसेन्स पाएका छन्। गत सिजन पनि यी तीन क्लबले मात्र लाइसेन्स पाएका थिए।
मछिन्द्रले त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा अगस्ट ८ मा हुने एएफसी कपअन्तर्गत प्रारम्भिक चरणको खेलमा भुटानको पारो एफसीसँग भिड्दै छ। तर आफ्नै मैदान हुनुपर्ने मापदण्ड पूरा गरेर प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने तरखरमा रहेको मछिन्द्रले मैदानकै अभावमा राम्रो तयारी गर्न पाएको छैन।
मछिन्द्रको घरेलु मैदान त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला हो। यही मैदान देखाएर उसले एफआईबीबाट क्लब लाइसेन्स पाएको हो। दशरथ रंगशालामा १९औँ एशियाली खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने महिला फुटबल टोलीले अभ्यास गर्दै आएको छ।
दशरथ रंगशालाको मैदान नपाएपछि मछिन्द्रले सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्स र चर्च ब्वाइज युनाइटेडको मैदानमा अभ्यास गरिरहेको थियो। चर्च ब्वाइजको यो खेल मैदान मापदण्ड अनुकूल छैन। अहिले वर्षामा हिलाम्मे छ।
उता, एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा यू–१६ लिग चलिरहेको छ। बिदाका दिनमा लिग हुने हुँदा मैदान उपलब्ध हुन गाह्रो छ। मछिन्द्रका उपाध्यक्ष अनिल श्रेष्ठ भन्छन्, “४ बजेपछि एन्फाले मैदान दिएको छ। तर यू-१६ लिग भयो या अर्को टोली आइदियो भने अभ्यास नै प्रभावित हुन्छ।”
क्लबहरूको गुनासो- धान्नै नसक्ने मापदण्ड!
फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा र एएफसीले सम्पूर्ण सदस्य देशका सबै क्लबमा लाइसेन्स प्रणाली लागू गर्ने नीति पाँच वर्षअघि नै लिएको थियो। त्यसअघि २०७३ सालमै नेपाली क्लबहरूबारे बुझ्न एएफसी क्लब लाइसेन्स विभागका प्रमुख महाजन भासुदिवान नायरसहितको टोली काठमाडौँ आएको थियो।
टोलीले नेपालका क्लबको भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक योजनाको अध्ययन गरेको थियो। त्यसपछि क्लबलाई लाइसेन्स प्रणालीमा लैजान एन्फालाई सुझाव दिएको थियो। एन्फाले घरेलु लिगका लागि २०७६ सालबाट क्लब लाइसेन्स प्रणाली लागू गरेको थियो। त्यस वर्ष नेपालका शीर्ष लिग खेल्ने १४ वटै क्लबले लाइसेन्सको लागि एफआईबीमा निवेदन दिएका थिए। तर त्रिभुवन आर्मीबाहेक अन्य क्लबले मापदण्ड नै पूरा गर्न सकेनन्। मछिन्द्रले २०७६ सालमा पहिलोपटक ‘ए’ डिभिजन लिग विजेता बन्दा पनि एएफसी कप खेल्न पाएन। मछिन्द्रको साटो आर्मीले प्रतियोगिता खेलेको थियो।
२०७७ सालमा नेपालका शीर्ष डिभिजनका १३ क्लबले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका थिए। एएफसीले मंसिरमा लाइसेन्स पाउने क्लबको सूची सार्वजनिक गरेको थियो, तर कुनै पनि क्लबको नाम थिएन। माघमा सार्वजनिक गरेको सूचीमा भने आर्मीको नाम समावेश थियो। २०७८ सालको लिगमा मछिन्द्र पुनः विजेता बन्यो। त्यस वर्ष दशरथ रंगशलालाई घरेलु मैदानको रूपमा दर्ता गरेर प्रतियोगिता खेलेको थियो।
मच्छिन्द्रका अध्यक्ष सुनिल कपाली भन्छन्, “सबैलाई थाहा नै छ लिग महँगो छ। लिगले नै क्लबहरूको ढाड सेकेको छ। त्यसैले तुरुन्त धेरै पैसा खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यही कारण दशरथ रंगशलालाई नै आफ्नो मैदान बनाएका हौँ। तर अगाडि अभ्यास गर्दा मैदान बिग्रिने भएको कारण अरू मैदानमा निर्भर हुनु परेको छ।”
एफआईबीबाट क्लब लाइसेन्स प्राप्त गर्न मुख्य गरी पाँच वटा मापदण्ड बनाइएको छ। ती पाँच बुँदाका १९ सहायक बुँदा छन्। हरेक क्लबको आफ्नै मैदान हुनुपर्ने पहिलो शर्त छ। त्यस्तै, खेलाडीसँग कम्तीमा सिजनभरिको सम्झौता, एएफसी ‘ए’ कोचिङ लाइसेन्स प्रशिक्षक, फिजियो र ट्रेनिङ अफिसिल, प्रशिक्षण मैदान, खेलाडीका लागि होस्टल, युथ डेभलपमेन्ट प्रोग्राम, दुई वटा उमेर समूहको टोली हुनुपर्छ। सीईओ, वार्षिक बजेट, अडिट रिपोर्ट, कर चुक्तालगायतका प्रावधान छन्।
नेपालका क्लबले आफ्नै खेल मैदान, प्रशिक्षण मैदान, खेलाडीका लागि होस्टल, युथ डेभलपमेन्ट प्रोग्राम र उमेर समूहका दुई वटा टोली जस्ता मापदण्ड पूरा गर्न सजिलो नभएको 'ए' डिभिजन क्लब पदाधिकारीहरू बताउँछन्। त्यसमा पनि आफ्नै मैदान बनाउन आर्थिक हैसियत नेपालका क्लबसँग नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई लाइसेन्स दिएर लिग
एएफसीले सम्बन्धित देशको फुटबल संघलाई समेत क्लब लाइसेन्स लागू गर्न भनेको छ। यसको मतलब एन्फाले पनि क्लबहरूलाई लाइसेन्स प्रणालीमा लैजानुपर्ने छ। तर एन्फाले विनामूल्यांकन लिग खेल्ने सबै क्लबलाई लाइसेन्स दिँदै आएको छ। यही हेलचेक्र्याइँका कारण २०७६ सालमा एएफसीलाई ३५ हजार अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनिमय दरअनुसार ३९ लाख ६० हजार) जरिबाना तिरेको थियो। त्यतिबेला एन्फाले एएफसीको ‘क्लब लाइसेनिङ रेगुलेसन’ विपरीत मनाङ मर्स्याङ्दीलाई लाइसेन्स दिएको ठहर भएको थियो।
घरेलु लिग च्याम्पियनको हैसियतमा एएफसी कप–२०१९ मा नेपालको तर्फबाट मनाङले सहभागिता जनाएको थियो। सोही प्रतियोगितामा सहभागी हुन एन्फाले मनाङलाई मापदण्डविपरीत लाइसेन्स दिएको एएफसीको ठहर थियो। प्रतियोगितामा मनाङ समूह चरणबाटै बाहिरियो।
एन्फाले भविष्यमा यस्तो गल्ती दोहोर्याए थप २५ हजार अमेरिकी डलर जरिबाना तिर्नुपर्ने र दुई वर्षसम्म निलम्बनमा पर्ने चेतावनी पनि एएफसीले दिएको थियो। तर एन्फाले अझै चेतेको छैन। यसपटक पनि एएफसीले तोकेको मापदण्डअनुसार आफ्नै मैदान, खेलाडी उत्पादन गर्ने एकेडेमी, उमेर समूहको छुट्टै टोली नभएका क्लबलाई लाइसेन्स बाँडेर लिग खेलाएको छ।
तीन विभागीय टोली आर्मी, पुलिस र एपीएफबाहेक जावलाखेल र चर्च ब्वाइजले अघिल्लो सिजनको ‘ए’ डिभिजन लिग खेल्दा आफ्नै मैदान प्रयोग गरे। थ्रीस्टार र सातदोबाटोले एन्फा पछाडिको चर्च ब्वाइजकै मैदानमा आलोपालो प्रशिक्षण गरे। उक्त मैदानमा थ्रीस्टारलाई प्रशिक्षण गर्ने व्यवस्था मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसीले मिलाइदिएका हुन्।
२०७८ को लिगमा सातदोबाटो सम्हाल्दा उनले यही मैदानमा प्रशिक्षण गराएका थिए। तर मैदानको भाडा नतिर्दा केसी नै जमानी बसेर सातदोबाटोलाई पुनः प्रशिक्षण गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिए। यता, हिमालयन शेर्पाले धुलिखेल, एनआरटीले कीर्तिपुरस्थित ल्याब्रोटरी स्कुल, संकटाले साँगा, मनाङले सानो गौचरण र अन्य क्लबले दशरथ रंगशाला तथा एन्फामा प्रशिक्षण गरे।
तीन विभागीय टोलीसहित चर्च ब्वाइज र जावलाखेलबाहेक अन्य क्लबको आफ्नै मैदान नभए पनि एन्फाले क्लब लाइसेन्स दियो। आफ्नै मैदान भएका चर्च ब्वाइज र जावलाखेलसँग एकेडेमी छैन। तीन विभागीय टोलीसहित संकटा र एनआरटीसँग मात्र एकेडेमी छ। विभागीय टोलीहरूसँग यूथ र महिला टोली पनि छन्।
युथ डेपलपिङ प्रोग्रामको लागि आएको ७५ लाख रुपैयाँ फिफालाई फिर्ता दिनुपर्ने भएपछि एन्फाले अहिले यू-१६ लिग खेलाइरहेको छ। लिगमा १० टोली पुर्याउनै पर्ने भएपछि मछिन्द्र, चर्च ब्वाइज, खुमलटार, मनाङ र फ्रेन्ड्सलाई खेलाडी बटुलेर एकेडेमी बनाउन सघाएको थियो। तर अधिकांश क्लबले खेलाडीलाई एएफसीको मापदण्ड अनुसार होस्टेलमा राख्न सकेका छैनन्। यता, हिमालयन शेर्पा, थ्रीस्टार, जावलाखेल र सातदोबाटोले होस्टेल, आफ्नै खेलाडी र एकेडेमी व्यवस्था गर्न नसक्दा यू-१६ लिगमा सहभागिता जनाएनन्।
मछिन्द्रले पाँच दिनपछि एएफसी कप खेल्ने खेलाडीलाई नै आफ्नो होस्टेलमा राख्न सकेको छैन। बागमती प्रदेश फुटबल एसोसिएसनका सदस्य प्रभात श्रेष्ठ काठमाडौँमा लिग खेल्ने क्लबसँग पूर्वाधार नै नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अहिलेको अवस्थालाई नियालेर हेर्ने हो भने काठमाडौँका ‘ए’ डिभिजन लिग खेल्ने क्लबको भन्दा जिल्लाका क्लबसँग पूर्वाधार यथेष्ट देखिन्छ।”
चुनौती पेश गर्दै काठमाडौँबाहिरका क्लब
सर्लाहीलाई आधार बनाएर फुटबल खेलिरहेको बागमती क्लबको आफ्नै एकेडेमी छ। सर्लाहीको कर्मैयामा बागमतीको मैदान छ भने एकेडेमी पनि त्यहीँ चलाएको छ। बागमतीले नियमित करारमा खेलाडीलाई अनुबन्ध गरेको छ।
वीरगन्ज युनाइटेडले पनि खेलाडीहरूलाई करारमा राखेर ‘बी’ डिभिजन लिग खेलिरहेको छ। यसबाहेक टाढाका खेलाडीलाई होस्टेलमा राख्ने वातावरण पनि मिलाएको क्लबका अध्यक्ष सुमिर सिंह बताउँछन्। यस्ता सक्षम क्लबको वृद्धिविकासमा भाँजो हालेर एएफसी लाइसेन्सका लागि झूटो विवरण पेश गरी ‘ए’ डिभिजन लिगका क्लबहरूले हालीमुहाली गरेको एक प्रशिक्षक बताउँछन्।
“अहिलेको अवस्था हेर्दा काठमाडौँका कुनै ‘ए’ डिभिजन क्लबले एएफसीको मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन। व्यावसायिकताको कुरा गर्छौँ, तर मैदान बनाउँदैनौँ, खेलाडीलाई सम्झौताअनुसार पैसा दिँदैनौँ, होस्टेल बनाउँदैनौँ। ‘ए’ डिभिजनभन्दा बाहिरका कतिपय क्लब यो मामिलामा राम्रो छन्, तर सपोर्ट नै गर्दैनौँ,” ती प्रशिक्षक भन्छन्।
'बी' डिभिजन क्लब बाँसबारी, आरसीटी र च्यासलसँग पनि आफ्नै मैदान छ। तर यी क्लबसँग एकेडेमी र यूथ टिम भने छैन।
‘ए’ डिभिजन क्लबहरू निर्धारित मापदण्डमा जानुको विकल्प नरहेको थ्रीस्टारका अध्यक्षसमेत रहेका एन्फाका सहमहासचिव अरुणमान जोशी बताउँछन्। तर अहिले लिग खेल्ने चर्च ब्वाइजबाहेक अन्य १३ वटै क्लब काठमाडौँको भएको कारण मापदण्ड पालना गर्न सक्ने स्थितिमा नरहेको उनी बताउँछन्। “मैदान हुनुपर्छ, तर काठमाडौँमा खाली ठाउँ भेट्नै गाह्रो छ। लिजमा लिऔँ भने भाडा नै तिर्न नसकिने अवस्था छ,” उनी भन्छन्।
वार्षिक साधारणसभा, खेलाडीसँग सम्झौता, अडिट रिपोर्ट, बजेटलगायतका कामहरू भने क्लबले गरेको उनको भनाइ छ। यद्यपि, डेभलपमेन्ट युथ प्रोगाम, उमेरस्तरका दुई वटा टोली, सेक्युरिटी अफिसरलगायत विषय भने नेपाली क्लबको हकमा जटिल रहेको उनको तर्क छ।
“सिनियर खेलाडी आउने भनेको युथ प्रोगामबाटै हो। खेलाडी र टिमको सुरक्षालगायतका कुरामा हामीले सम्यमता अपनाउनु पर्छ। युथ खेलाडीको पढाइदेखि सबै हामीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यो हाम्रो हकमा गाह्रो छ,” उनी भन्छन्।
तर चर्च ब्वाइजजस्ता काठमाडौँबाहिरका क्लबले आफ्नै स्थानमा मैदान बनाएर ‘होम एन्ड अवे’मा खेल खेलाए भने उपत्यकाका मैदानमा चाप कम हुने र अन्य क्लबहरूलाई पनि खेल्न सजिलो हुने जोशी बताउँछन्। यसले गर्दा एएफसीको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ।