काठमाडौँ– गएको साउन ३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएर बाहिरिएको करिब एक सय किलो सुन बरामद गरेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले अघि बढाएको अनुसन्धानबाट एकपछि अर्को तथ्य उजागर भइरहेका छन्।

विभागले आइतबार काठमाडौँको ठमेलबाट चिनियाँ मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङलाई पक्राउ गरेसँगै यसमा राजनीतिक ‘कनेक्सन’को विषय पनि चर्चामा आएको छ। छिरिङ तिनै व्यक्ति हुन् जसको पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनलगायतका नेताहरूसँग सम्बन्ध रहेको सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यो सम्बन्ध पछिल्लो सुन तस्करीमा जोडिएको छ या छैन भन्ने त प्रष्ट भइसकेको छैन। तर यसले राजनीतिक वृत्तमा ठूलै हलचल ल्याइदिएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलगायतका दलहरूले यो विषयलाई संसद्मा प्रवेश गराएका छन्। एमालेले त १०० किलो सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राखेर प्रतिनिधिसभा बैठकमै अवरोध गर्दै आएको छ।

सय किलो सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाए मात्र निष्पक्ष अनुसन्धान हुने एमालेको यस्तो अडानले ६ वर्ष पहिलेको साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण सम्झाइदिएको छ। त्यसबेलाको निकै चर्चित प्रकरण हो यो। एउटा संयोगचाहिँ, त्यसबेला वर्तमान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा सरकार थियो। त्यो सरकारले प्रहरीले सुन–काण्डको अनुसन्धान गरिरहेका बेला गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अनुसन्धान समिति बनाएको थियो।

यो त्यस्तो समिति थियो जसको गठन हुँदा नै साढे ३३ किलो सुन प्रकरण बेस्सरी गिजोलिएको थियो। समितिले विवाद र विरोधबीच काम त अगाडि बढायो, तर कालान्तरमा अनुसन्धान नै पूरा नभई समितिको म्याद सकियो। सरकारले पछि म्याद थप पनि गरेन र समिति विघटन भयो।

अनुसन्धान नै पूरा नगरिएको साढे ३३ किलो सुन–काण्ड
२०७४ माघ ९ गते। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेको र त्यहाँबाट बाहिरिएको साढे ३३ किलो सुन काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रबाट एकाएक गायब भयो। सुन गायब भइसकेपछि मात्र यो प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो।

यो प्रकरण अनुसन्धान हुँदै जाँदा पछि खुल्यो, थाई एयरका कर्मचारी सानु वनले विमानस्थलबाट आफ्नै गाडीमा राखेर यो सुन बाहिर ल्याएका थिए। पछि उनको विमानस्थलभित्रै इन्धन बोकेको गाडीको ठक्करबाट मृत्यु भएको थियो।

यो प्रकरणमा सुन बोक्ने भरियाका रूपमा परिचित भएका सनम शाक्यलाई सुन तस्करको समूहले नै ‘सुन हराएको’ आरोपमा यातना दिएर हत्या गरेको थियो। साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य नाइकेमध्ये एक मानिएका चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ को समूहले शाक्यलाई काठमाडौँबाट अपहरण गरेर धरान पुर्‍याएको थियो। गायब भएको सुन खोजी गर्ने क्रममा गोरेको समूहले यातना दिएपछि शाक्यको मृत्यु भएको थियो।

सुन, शाक्य र गोरेलाई खोज्दै काठमाडौँबाट गएको तत्कालीन महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले शाक्यको शव मात्र बरामद गरेको थियो।

तस्करीको सुन खोज्ने क्रममै एक जनाको हत्या र अर्का एक जनाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरभित्रै शंकास्पद मृत्यु भएपछि यसको गहन अनुसन्धान गर्ने भन्दै सरकारले उच्चस्तरीय अनुसन्धान समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा २०७४ चैत २० गते छानबिन समिति गठन भएको थियो। समितिमा नौ सदस्य थिए।

त्यही समितिले यो प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने क्रममा चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ लगायतलाई पक्राउ गरेको थियो।

तर समितिले यो प्रकरणको अनुसन्धान नै पूरा गरेन। कारण त्यहीबीचमा समितिले पाएको म्याद सकियो। अनि अपुरो अनुसन्धान गरेकै भरमा समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर २०७५ साउन १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझायो।

प्रतिवेदनमा के थियो, सरकारले अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन। समितिले प्रतिवेदन बुझाएको ५ वर्ष नाघिसक्दा पनि अहिलेसम्म त्यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको छ।

त्यो समितिका एक सदस्य पहिले निकै महत्त्व दिएर समिति बनाइएको, पछि म्याद पनि नथपिएर अनुसन्धान रोक्नुपर्दा अनौठो लागेको बताउँछन्।

“त्यतिबेला तस्करी भएको सुन खोजी भइरहँदा मानिसको ज्यानै गएपछि विस्तृत अनुसन्धान गरेर छानबिन गर्न भन्दै अधिकारसम्पन्न समिति बनाइएको थियो। हामीले सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेका थियौँ। केही मानिसहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान पनि भइरहेको थियो। तर अनुसन्धान पूरा हुनै पाएन,” उनले भने, “अनुसन्धान नै पूरा नभएपछि यसको जरासम्म पुग्ने सम्भावना हुँदैनथ्यो, भएन।”

त्यसबेला साढे ३३ किलो सुन प्रकरण अनुसन्धान गर्न समिति बनाइएको भए पनि यसलाई सुन तस्करीको जालो उधिन्ने अख्तियारीसमेत दिइएको थियो। त्यहीकारण सरकारले शुरूमै समितिलाई तीन महिनाको समय दिएको थियो। पछि फेरि ३० दिन म्याद थपियो। तर त्यसपछि अनुसन्धान पूरा नहुँदै थपिएको म्याद सकियो, सरकारले म्याद नथपेर समिति नै भंग गरिदियो।

“पूरा अनुसन्धान गर्न नपाए पनि समितिले करिब दुई सय जना व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो,” ती सदस्य भन्छन्, “पछि थप अनुसन्धान पनि भएन, प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएन।”

राजनीतिक ‘कनेक्सन’ देखिन थालेपछि रोकिएको अनुसन्धान
साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा यसको केन्द्र भागमा ‘एमके अग्रवाल’ भनिने व्यापारी मोहनकुमार अग्रवाल देखा परेका थिए। यो प्रकरणमा पक्राउ परेका चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ पनि अग्रवालकै समूहका थिए। समितिले अग्रवाल र गोरेको सम्बन्ध केलाएर यस्तो निष्कर्ष निकालेको थियो। समितिका एक सदस्यका अनुसार सुन तस्करी गर्न अग्रवालले पैसा लगानी गर्ने, गोरे लगायतको समूहले त्यो सुन ल्याउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।

कतिसम्म भने, त्यसबेला पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले साढे ३३ किलो सुन एमके अग्रवालकै भएको बयान दिएका थिए।

“पक्राउ परेकाहरूले दिएको बयान, प्रमुख सुन तस्करमध्येका गोरेले सुन खोज्ने क्रममा कैयौँ व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर गरेको सोधपुछको भिडियो सोझै अग्रवाललाई पठाएको लगायतका धेरै प्रमाणले अग्रवाल नै यो प्रकरणका नाइके हुन् भन्ने प्रष्ट भइसकेको थियो,” त्यसबेला समितिमा रहेका ती सदस्यले भने, “हामी जतिसक्दो चाँडो एमके अग्रवाललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानलाई निचोडमा पुर्‍याउन चाहन्थ्यौँ। त्यसका लागि उनलाई पक्राउ गर्ने तयारी गरिरहेकै थियौँ। विडम्बना, त्यहीबेला समितिको म्याद सकियो। म्याद नथपिएपछि सबै कुरा थाँती रह्यो।”

समितिमा प्रहरी अधिकृतहरू नै सदस्य थिए। उनीहरूले अग्रवाललाई पक्राउ गर्न प्रहरीको एउटा टोली भारतको दिल्ली र गोवा पठाएका थिए। उनी केही समय दिल्ली र केही समय गोवामा लुकेर बसेको भरपर्दो सूचना समितिले पाए पनि भारत पुगेको प्रहरी टोलीलाई भारतीय पक्षले अग्रवाललाई पक्राउ गर्न सहयोग नगरेको समितिका अर्का सदस्य बताउँछन्।

उनका अनुसार सुन–काण्डको अनुसन्धान शुरू हुँदानहुँदै अग्रवाल नेपाल छाडेर भारत पुगिसकेका थिए।

अग्रवाललाई पक्राउ गर्न नसके पनि समितिले अर्का व्यापारी विमल पोदारलाई पक्राउ गरेको थियो। पोदार राजनीतिक पहुँचवाला व्यापारी दीपक मलहोत्राका व्यापारिक साझेदार हुन्। यहीकारण पनि यो प्रकरणको ‘कनेक्सन’ राजनीतिक तहसम्म पुग्ने आकलन समितिका सदस्यहरूले गरेका थिए। अनौठोचाहिँ, पोदारलाई पक्राउ गरेर बयान लिने काम भइरहेका बेला यो प्रकरणको अनुसन्धान नै रोकियो। कारण समितिको म्याद सकिइसकेको थियो।

“त्यसबेला हामीले हरेक हप्ता अनुसन्धानको प्रगति विवरणबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ दिनुपर्थ्यो। अनुसन्धान चलिरहेकै बेला एक दिन ब्रिफिङका लागि हामी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएका थियौँ। उहाँले ‘तपाईंहरूले गरिरहेको अनुसन्धान टुंगियो होला, अब प्रतिवेदन बुझाउनूस्’ भन्नुभयो,” समितिमा रहेका एक सदस्यले भने, “त्यसपछि अनुसन्धान अघि बढ्ने कुरा भएन। समितिको म्याद सकिइसकेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा जे जति तथ्य र प्रमाण भेटिए, हामीले तिनलाई समावेश गरेर प्रतिवेदन बुझायौँ।”

समितिका सदस्यहरूका अनुसार अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा केही ‘हाइ–प्रोफाइल’ व्यक्तिहरू तस्करको सम्पर्कमा देखिन थालेका थिए। “वामदेव गौतम, कृष्णबहादुर महरासम्मका नेताहरूसम्म पुग्ने कनेक्सन देखिनथालेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने अवस्था बन्दै थियो,” समितिका एक सदस्यले भने, “हामी माथिल्लो तहका कर्मचारीदेखि नेतासम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने परिस्थिति बन्दै गएको देखिरहेका थियौँ। अनुसन्धान नरोकिएको भए सरकारलाई नै असहज हुने स्थिति बन्दै थियो। सायद त्यही भएरै अनुसन्धान त्यहीँ टुंग्याइयो।”

त्यसबेला एमाले र माओवादीको एकीकरणबाट भर्खरै नेकपा गठन भएको थियो। सरकार नेकपाकै थियो। समितिका ती सदस्यले नेकपाभित्रको दबाबका कारण अनुसन्धान रोकिएको हुनसक्ने दाबी गरे।

ती अधिकारी तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपाभित्रैबाट दबाब बढेपछि सरकारले अनुसन्धान रोकेको दाबी गर्छन्। “अनि त अनुसन्धान पनि रोकियो, साढे ३३ किलो सुन कहाँ गयो भन्ने नै पत्ता लागेन,” उनले भने।

‘एउटै समूहले पाँच वर्षमा भित्र्यायो ३८ क्विन्टल सुन’
साढे ३३ किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न गठित समितिले यो प्रकरणमा जोडिएका एमके अग्रवाल, विमल पोदार, चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ लगायतको समूहले पाँच वर्षको अवधिमा करिब ३८ क्विन्टल सुन तस्करी गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। “पक्राउ परेकाहरूले दिएको बयान, हामीले जुटाएका अन्य प्रमाणहरूका आधारमा पनि यो समूहले पछिल्लो पाँच वर्षमा ३८ क्विन्टल सुन तस्करी गरेको निचोड निकालेका थियौँ,” समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘एमके अग्रवाललाई पक्राउ गर्न सकिएको भए यसका धेरै पाटा खुल्थे।”

समितिले साढे ३३ किलो सुन प्रकरणमा मुख्य नाइके एमके अग्रवाल रहेको, उनीसहित सुनिल अग्रवाल, किसनगोपाल अग्रवाल, रमेश उप्रेती, कमल कार्की, शिवकुमार गुभाजु, प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, मणिराज चौलागाईं, अर्जुन खरेल, गुप्तलाल भुसाल, तत्कालीन राप्रपा नेता भुजुङ गुरुङलगायतले सुन तस्करी गर्न लगानी रहेको निचोड निकालेको थियो। समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृतहरूसहित ७७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको थियो।

यो मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा प्रहरीदेखि पक्राउ परेका अधिकांश व्यक्तिलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश भएको थियो। पछि मोरङ जिल्ला अदालतले साढे ३३ किलो सुन तस्करी पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सनम शाक्यको हत्यामा संलग्न आठ जनालाई सजाय निर्धारण गर्दै सुन तस्करीको आरोपबाट भने सबैलाई सफाइ दिएको थियो। फैसलामा अदालतले ‘सुन नै फेला नपरेको’ आधारलाई टेकेको थियो।