काठमाडौँ– नेपाल सन् २०२६ मा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा जाँदा सबैभन्दा बढी वैदेशिक व्यापारमा समस्या र चुनौती थपिने विज्ञहरूले बताएका छन्।
अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा जाँदा पर्ने प्रभावका विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अधिकांश विज्ञहरूले यस्तो बताएका हुन्। विज्ञहरूले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालले गर्ने आयात तथा निर्यातमा अति कम विकसित मुलुकले पाउने सुविधाहरू स्वतः हट्ने बताए। विज्ञहरूले अति कम विकसित मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकले गर्ने सहायतामा कमी आउने उल्लेख गरे।
विज्ञहरूले नेपाल विश्व व्यापार संगठन सदस्यता लिएपछि अति कम विकसित राष्ट्र भएको कारण नेपाली वस्तु आयात गर्ने युरोप, अमेरिका तथा एशिया, अस्ट्रेलिया महादेशका राष्ट्रहरूले नेपाललाई दिएको जीएसपी सुविधा हट्ने बताए। विज्ञहरूले शून्य भन्सार दरमा नेपालमा उत्पादित वस्तु निर्यात गर्न देशहरूमा भन्सार महसुल लाग्ने तथा अन्य प्रक्रियागत झन्झट बढ्ने दाबी गरे। विज्ञहरूका अनुसार अब नेपाल सरकारले अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्दा पर्ने असर कम गर्ने गरी नीति बनाउन तथा मुलुकभित्रै उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालले गर्ने आयात तथा निर्यातमा अति कम विकसित मुलुकले पाउने सुविधाहरू स्वतः हट्ने बताए। उनले अति कम विकसित मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकले गर्ने सहायतामा समेत कमी आउने बताए।
पूर्वसचिव ओझाले अमेरिकामा नेपालमा उत्पादन भएका ७७ वस्तुलाई भन्सार शुल्क नलाग्ने २०२५ सम्मको सम्झौता थपका लागि नेपाल सरकारले लभिइङ गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले ७७ नेपाली उत्पादनहरू ट्रेडवेस भएको हुनाले वस्तुलाई एक्सपान्सन गर्न सरकार लाग्नुपर्ने बताए। उनले चीनले नेपाललाई दिएको सहुलियतहरू भन्सार शुल्क छुट र कोटा फ्रिको सहुलियत कटौती हुने सम्भावना भएको हुनाले चीन र बंगलादेश लगायतका मुलुकहरूसँग नेपाल सरकारले बेलाइत स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
नेपालले बेलायत स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता व्यापार सुरक्षाको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा जाँदा मुलुकको निर्यात प्रवर्द्धन गर्नको लागि कृषि, विद्युतीय उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए। उनले सेवा क्षेत्रमा सरकारले पर्यटनलाई जोड दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक नरबहादुर थापाले अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्दा डुइङ बिजनेस कम गर्ने, मुलुकको अर्थतन्त्रको रुपान्तरण र टेक्नोलोजीको विकास गर्नु आवश्यक रहेको बताए। उनले विश्वव्यापी व्यावसायिक वातावरण परिसूचक ‘डुइङ बिजनेश ‘कस्टअप डुइङ बिजनेश’ नघटाई निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी सजिलै आउन नसक्ने बताए। उनले मुलुकको अर्थतन्त्रको रूपान्तरण आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
उनले विकासशील मुलुकका लागि आवश्यक आर्थिक नीति र मौद्रिक नेपालले बनाउन ध्यान दिनुपर्ने बताए। विकासशील मुलुकका लागि आवश्यक आर्थिक नीति र मौद्रिक बनाउन ध्यान नदिए रेमिट्यान्सबाट पैसा आए पनि आयातमार्फत पुँजी बाहिर जाने र अनुत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुने उनले उल्लेख गरे।
उनले विदेशबाट भित्रने रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी पुँजी निर्माण गर्न नीति बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले मुलुकमा टेक्नोलोजी भित्राउनु आवश्यक रहेको बताए। उनले सन् २०२६ पछि मुलुकमा आर्थिक संकटमा जाने देखिएको बताए। उनले संकटमा गएपछि तरलता अभाव भएर मुलुक आर्थिक संकटमा जाने खतरा रहेको बताए।
त्यस्तै, अर्थशास्त्री डा. पारस खरेलले अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा जाँदा नेपाल उत्पादनहरू निर्यातमा दिएका सहुलियतहरू खारेज हुने बताए। उनले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्नसाथ वस्तु निर्यातमा अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार सुविधाहरू भए/नभएको समेत हेरिने सुनाए।
नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा प्रवेश गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादन निर्यात गरी व्यापार गर्न समस्या र चुनौती हुने उनको भनाइ छ। उनले अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा जाँदा माग्ने मात्रै नभएर वैदेशिक रूपमा लगानी पनि गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव डा. तोयनारायण ज्ञवालीले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा जाँदाका नेपाललाई व्यापारमा चुनौती नहुने बताए। उनले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा जाँदा मुख्य चुनौती व्यापारमा नभए उद्योगमा रहेको बताए।
उनले अहिले नेपालको १७० भन्दा बढी देशसँग व्यापार गर्ने भन्दै १७० भन्दा बढी देशसँग व्यापार गर्ने क्षेत्रमा नेपालका उद्योगले ग्लोबल रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताए। उनले अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा गएपश्चात् नेपालका उत्पादन वस्तुहरूले भन्सार शुल्क, विश्व व्यापार संगठनबाट पाएका सुविधा र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियममा कडाइ हुने उनको भनाइ छ।
उनले नेपालको करिब २३ वटा ठूला विकसित देशहरूले निर्यातमा दिएका सुविधा तत्काल गुम्ने सुनाए। उनले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा जाँदा उद्योगबाट उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर काम गर्न चुनौती रहेको उल्लेख गरे।
उनले सन् २०३४ सम्ममा औषधिजन्य वस्तुहरूमा पाएको छुट सुविधाहरू सन् २०३४ नोभेम्बरपछि हट्दा थप समस्या हुने बताए। उनले अझ सबै भन्दा बढी साना घरेलु तथा मझौला उद्योगका समस्याहरू उत्पन्न हुने उल्लेख गरे। नेपालका साना घरेलु तथा मझौला उद्योगको सिपसमेत नमिल्ने उनको भनाइ छ।