काठमाडौँ– ‘स्टार्ट-अप’मा आधारित व्यवसाय गर्नेहरूलाई लक्षित गरी सरकारले बजेट ल्याउन थालेको एक दशक भयो। बजेटमा नयाँपन देखाउन शुरू गरिएको स्टार्ट-अप (नवीन व्यवसाय) शीर्षकको बजेटलाई चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ। तर, भर्खरै बितेको आर्थिक वर्षमा समेत यो शीर्षकको बजेट सरकारले खर्च गर्न नसकेर पूरै ‘फ्रिज’ भयो। 

सहुलियत कर्जा प्रवाह गरी नेपालमा स्टार्ट-अप प्रवर्द्धन गर्ने नीति कार्यान्वयनका लागि भन्दै सरकारले बजेटमा समेट्न थालेयता त्यसका लागि छुट्याइएको बजेट नै खर्च नभएको यो लगातार नवौँ वर्ष हो। चालु आर्थिक वर्षसमेत जोड्दा स्टार्ट-अप शीर्षकमा राखिएको बजेटले एक दशक पूरा गरेको छ। बितेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ‘स्टार्ट-अप’ प्रवर्द्धनका लागि विनियोजित २५ करोड रुपैयाँ पहिलोपटक खर्च गर्न लागिएको सरकारले दाबी गरे पनि आखिर कार्यान्वयन गर्न  नसकेर बजेट फ्रिज भएको उद्योग विभागले जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि विनियोजन भएको बजेटअनुसार स्टार्ट-अपमा आधारित व्यवसाय गर्नेहरूलाई सहुलियत कर्जाको रूपमा पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम उद्योग विभागमार्फत अघि बढाइएको थियो। स्टार्ट-अप व्यवसायहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न विभागले गत चैत १६ मा आवेदनसमेत मागेको थियो। तर, ती आवेदकहरूमध्येका लक्षित व्यवसायीको अन्तिम छनोट गर्ने र उनीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्ने काम भने विभागले गरेन।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा नगरिदिएको र प्रारम्भिक छनोटपछि अन्तिम चरणको छनोट प्रक्रिया पूरा नभएको कारण यसपालि लक्षित व्यवसायीलाई कर्जा प्रवाह गर्न नसकिएको विभागकी सूचना अधिकारी एवं निर्देशक रमिला भण्डारीले बताइन्।

उद्योग विभागले जनाएअनुसार स्टार्ट-अप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ का आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न लागिएको थियो। त्यसमा रुचि देखाएका करिब ४०० आवेदकमध्येका केही फर्महरू प्रारम्भिक चरणबाटै बाहिरिएका थिए भने, आवेदनयोग्य फर्महरूलाई मात्र अर्को चरणको छनोट प्रक्रियामा लगिएको थियो। विभागका अनुसार १५९ वटा फर्महरू अन्तिम छनोटको प्रतिष्पर्धामा पुगेका थिए। 

“कार्यविधिमै लेखिएअनुसार सात वर्ष नाघेको र सहलगानी नभएको एकल फर्मलाई कर्जा प्रवाह गर्न मिल्दैनथ्यो, त्यस्ता फर्महरूलाई जानकारी गराएर पहिलो चरणबाटै हटाइयो,” निर्देशक भण्डारीले भनिन्, “अर्थ मन्त्रालयमा गत माघ महिनामा बजेट रोक्का भएकाले र पछि थप मूल्यांकनको प्रक्रियासमेत गर्न नसकिएकाले गत आर्थिक वर्षका लागि लक्षित स्टार्ट-अप कर्जा प्रवाहको प्रक्रिया पूरा भएन।” 

खरिद प्रक्रियामा नगएको कारण देखाउँदै गत माघ १७ मा अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोक्का गरेको थियो। यता विभागले गत चैत १६ मा मात्र उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्न सकेको थियो। 

सूचनामा नयाँ उद्यम छनोटका लागि कृषि, वन, पर्यटन, विज्ञान प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, यातायात पारवहन, पूर्वाधार निर्माण, अटोमोबाइल, खनिज, खाद्य, फोहोर व्यवस्थापन लगायतका १४ वटा क्षेत्र निर्दिष्ट गरिएको थियो। त्यसपछि स्टार्ट-अप उद्यम कार्यान्वयन समितिको सचिवालयमा देशभरबाट आएका करिब ४०० निवेदनमध्ये आधा जति प्रस्ताव प्रारम्भिक रुजुबाटै अमान्य ठहरिए।

चुक्ता पँजी ५० लाख र स्थिर पूँजी २ करोडभन्दा बढी नभएको, दर्ता भएको ७ वर्ष ननाघेको लगायतका मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनीहरू मात्र यसको लागि योग्य मानिएका छन्। एक उद्यमलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा दिन सकिने निर्देशिकाको व्यववस्थाबमोजिम विनियोजित बजेटबाट बढीमा १०० वटा प्रस्ताव छानिन सक्ने विभागले जनाएको थियो। 

तर, विभागको त्यस्तो योजना आर्थिक वर्षको समाप्तिसँगै अलपत्र हुन पुग्यो। “स्टार्ट-अपको बजेट उद्योग मन्त्रालयमा परेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले रोक्का गरेको बजेट कार्यक्रम कार्यान्वनका लागि विभागमा हस्तान्तरण भएर आउनै पाएन,” निर्देशक भण्डारीले भनिन्, “बजेट रोकिएपछि स्टार्ट-अप प्रस्तावहरूको मूल्यांकन पनि गरिएन।” 

बजेटमार्फत आएको कार्यक्रम कार्यन्यवन गर्न निर्दिष्ट ऐन र नियमावली नहुँदा विनियोजन ऐनको प्रावधानमा टेकेर निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड तथा मार्गदर्शन बनाई त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने  गरिएको छ। विभागका अनुसार विनियोजन ऐन २०८० को दफा ९ को उपदफा २ बमोजिम  निर्देशिका बनाएर लक्ष्यअनुसार स्टार्ट-अपको बजेट खर्च गर्न लागिएको थियो। 

भण्डारीका अनुसार चैतमा मात्र बजेट कार्यान्वनका लागि मन्त्रालयबाट विभागमा जिम्मेवारी आएको थियो। यिनै कारणले गर्दा बितेको आर्थिक वर्ष स्टार्ट-अप व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह हुन नसकेको उनको भनाइ छ। 

प्रारम्भिक छनोटमा परेका १५९ स्टार्ट-अप सञ्चालकहरूमध्ये धेरैले अहिले विभागमै आएर सोधिखोजी गरिरहेको त्यहाँका कर्मचारी बताउँछन्। प्रारम्भिक छनोटमा परेका स्टार्ट-अपलाई चालु आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिइने निर्देशक भण्डारीले बताइन्। “आवेदन अह्वान गरेर प्रस्तावहरू लिइसकेपछि हामीले अब त्यत्तिकै छाड्न मिल्दैन, चालु आर्थिक वर्षमा पनि यससम्बन्धी बजेट रहेकोले छनोट प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन समस्या भएन्,” उनले भनिन्, “त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कार्यविधि परिमार्जन गर्ने कुरामा छलफल भइरहेको छ।”

बजेटमा निरर्थक पुनरावृति 
संविधानसभा, व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा २०७१ असार २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमा ‘स्टार्ट-अप’ले नेपाल सरकारको कार्यक्रममा औपचारिक प्रवेश पायो। “नवीन विचार भएका तर लगानीयोग्य पुँजीस्रोत नभएका साना र मध्यम व्यवसायी, आविष्कारकर्ता तथा उद्यमीलाई शुरू पुँजी उपलब्ध गराई प्रोत्साहन गर्न एक कोष (स्टार्ट-अप फन्ड) खडा गरिनेछ। यो कोषमा नेपाल सरकारले रु. ५० करोडको बीऊ पुँजी राखी गैरआवासीय नेपाली र निजी क्षेत्रलाई समेत पँुजी लगाउन आह्वान गरिनेछ,” १० वर्ष अगाडिको उक्त बजेटमा उल्लेख छ। ‘स्टार्ट-अप’को बजेट त्यतिबेला कार्यान्वन भने गरिएन। 

त्यसपछि हरेक वर्ष बजेटमा ‘स्टार्ट-अप’को चर्चा दोहोरिँदै आयो। बजेटमा ‘स्टार्ट-अप’को शीर्षक आएयता झन्डै एउटा दशक नै खर्च भयो, तर रकम खर्च भएन। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पेश गरेको बजेटमा एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ‘स्टार्ट-अप’ प्रवर्द्धनको लागि विनियोजन गरिएको छ। 

यो पनि: रामशरणदेखि प्रकाशशरणसम्म लगातार ९ वर्ष ‘स्टार्ट–अप’लाई छुट्याइयो बजेट, खर्च भने हुँदैन

रामशरणका भाइसमेत रहेका वर्तमान अर्थमन्त्री महतले ल्याएको बजेटमा मुलुकमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न ‘स्टार्ट-अप इकोसिस्टम’ विकास गरिने उल्लेख छ। 

“उद्यमशील सोच र संस्कृतिको विकास एवं उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न काठमाडौँमा इन्क्युबेसन सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ। भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई स्टार्ट-अप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। विदेशी लगानी कम्पनीहरूमार्फत हुने वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरी नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा परिचालन गरिनेछ। स्टार्ट-अपलाई प्रोत्साहन गर्न रु. १ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छु,” बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ। 

यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको २०७९/८० को बजेटमा त्यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘युवा उद्यमीलाई स्टार्ट-अप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उदेश्यले’ परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा रु २५ लाखसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने भनेर ल्याएको नीतिलाई निरन्तरता दिएका थिए। सोहीअनुसार स्टार्ट-अप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ जारी भई आवेदन आह्वान गरेर छनोटको चरणसम्म पुगेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव धनिराम शर्माले मन्त्रालयमा निकासाको लागि आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर फाइल आएको तर मन्त्रालयबाट विभागमा बजेट जान नसकेको बताए। “अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निकासा हुन नसके पनि यसपालि चाहिँ समयमै प्रक्रिया अघि बढाइयो भने, के कति बजेट छ त्यो उद्योग मन्त्रालयमार्फत विभागलाई पठाइदिने हो,” शर्माले उकालोसँग भने।

विभागमा यसको लागि बेग्लै कार्यक्रम नै सञ्चालनमा रहेकाले यस वर्ष बजेट खर्च गर्नमा समस्या नहुने शर्माको विश्वास छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्टार्ट-अप उद्यमशीलतालाई बढावा दिन यसपालि ‘टार्टअप इकोसिस्टम’को अवधारणा अघि सारिएको उनी बताउँछन्। 

उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउँदै उद्यम दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउनु, प्रशासनिक बाधाहरू घटाउनु र व्यापारमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्नु जस्ता कार्यहरू स्टार्ट-अप इकोसिस्टम’को अवधारणमा पर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। 

सरकारले छुट्ट्याएको बजेट लक्षित उद्यमीसम्म नपुग्ने प्रवृत्ति समस्याको रूपमा रहेको नेपाल युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष रितेश लामिछाने बताउँछन्। उद्यमशीलताको चाहना राख्ने युवा तथा गतिशील जनसंख्या भएको नेपालमा स्टार्ट-अप व्यवसाय उत्थानको अवसर लामो समयदेखि उपेक्षित रहेको र सरकारी उदासिनताका कारण देशमा स्टार्ट-अप व्यवसायले गति नलिएको उनको गुनासो छ।