काठमाडौँ– “नवीन विचार भएका, तर लगानीयोग्य पुँजी स्रोत नभएका साना र मध्यम व्यवसायी, आविष्कारकर्ता, तथा उद्यमीलाई शुरू पुँजी उपलब्ध गराई प्रोत्साहन गर्न एक कोष (स्टार्ट अप फन्ड) खडा गरिनेछ। यो कोषमा नेपाल सरकारले रु. ५० करोडको बीउ पुँजी राखी गैरआवासीय नेपाली र निजी क्षेत्रलाई समेत पुँजी लगाउन आह्वान गरिनेछ,” आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा २०७१ असार २९ गते बजेट प्रस्तुत गर्दै पहिलोपटक ‘स्टार्ट-अप’ (नवप्रवर्तन)का लागि रकम छुट्याएका थिए। तर, यो कार्यक्रम कार्यान्वयन नै भएन। त्यसयता हरेक वर्ष लगातार स्टार्ट-अपका लागि बजेट छुट्याउने गरिएको छ। पछिल्ला आठ वर्षका सबै बजेटमा रकम विनियोजन गरेर पनि खर्च भने गरिएको छैन।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा डा. रामशरणका भाइसमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्टार्ट-अपका लागि अहिलेसम्मकै धेरै रकम छुट्याएका छन्। उनले बजेट वक्तव्यमार्फत १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको घोषणा गरेका छन्।
डा. प्रकाशशरणले यसपटकको बजेट वक्तव्यमा भनेका छन्, “मुलुकमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न ‘स्टार्ट-अप इकोसिस्टम’ विकास गरिनेछ। उद्यमशील सोच र संस्कृतिको विकास एवं उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न काठमाडौँमा इन्क्युबेसन सेन्टर संचालन गरिनेछ। भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई स्टार्ट-अप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। विदेशी कम्पनीहरूमार्फत हुने वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरी नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा परिचालन गरिनेछ।”
पहिलोपटक बजेट खर्च गर्ने तयारी
सरकारले स्टार्ट-अप प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको नौ वर्षमा हरेकपटक बजेट घटबढ गर्दै ५० करोड रुपैयाँदेखि आगामी आर्थिक वर्ष १ अर्ब २५ करोड पुर्याएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्टार्ट-अपका लागि ‘अघिल्लो बजेटमा रहेको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने’ बताएका थिए। शर्माले सातै प्रदेशमा ‘बिजनेश इन्क्युबेसन सेन्टर’ सञ्चालन गर्न अर्को २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए।
त्यसअगाडि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘युवा उद्यमीलाई स्टार्ट-अप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले’ परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म बीउपुँजी कर्जा दिने नीति ल्याएका थिए। यसको लागि १ अर्बको ‘च्यालेन्ज फन्ड’ स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको थियो। तर, च्यालेन्ज फन्ड भने स्थापना भएन।
पौडेलले ल्याएको परियोजना धितो राखी २५ लाख बीउपुँजी दिने कार्यक्रमलाई भने त्यसपछिका अर्थमन्त्री शर्माले निरन्तरता दिएका थिए। अहिले सरकारले उक्त कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्ने तयारी गरेको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञराज कोइरालाले उक्त कार्यक्रमका लागि असारभित्र योजना छानिने बताए। “सम्पूर्ण बजेट र कार्यक्रम उद्योग विभागले संचालन गर्ने भनेर जिम्मेवारी दिइएको छ,” कोइरालाले उकालोसँग भने, “यो वर्ष विनियोजित कुल बजेट २५ करोड नै खर्च गर्ने तयारी छ, ४०० भन्दा बढी आवेदन परेका छन्।”
उनले यसअघिका आर्थिक वर्षमा स्टार्ट-अप सम्बन्धी बजेट खर्च भएको आफूलाई थाहा नभएको बताए। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्तमा आएर भने बजेट खचए गर्ने तयारी गरेको छ।
उद्योग विभागले २०७९ चैत १६ गते स्टार्ट-अप उद्यम कर्जा लिन परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेको थियो। नयाँ उद्यम छनोटका लागि कृषि, वन, पर्यटन, विज्ञान प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, यातायात पारवहन, पूर्वाधार निर्माण, अटोमोबाइल, खनिज, खाद्य, फोहोर व्यवस्थापनलगायत १४ वटा क्षेत्र सूचनामा निर्दिष्ट गरिएको छ। चुक्ता पुँजी ५० लाख र स्थिर पुँजी २ करोडभन्दा बढी नभएको, दर्ता भएको सात वर्ष ननाघेको लगायत मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनीहरू योग्य मानिएका छन्।
बजेटको सीमाअनुसार यो वर्ष बढीमा १०० वटा योजना छनोट हुनसक्ने उद्योग विभागका निर्देशक खगेन्द्र बस्नेतले बताउँछन्। उनले भने, “मुख्य कुरा नवीनतम ज्ञान, सीप र दक्षता हेरेर योजना छनोट गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो, छनोट भएकाहरूले कार्यविधिअनुसार सहुलियत कर्जा प्राप्त गर्ने हुन्। संख्या कति हुनेछ अहिले नै भन्न सकिँदैन।”
अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासामा ढिलाइ भइरहेको हुनाले सहुलियत कर्जाका लागि स्टार्ट-अप छनोटको प्रक्रिया ढिलो भएको उनको भनाइ छ। कर्जाका लागि स्टार्ट-अप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ बनाइएको छ।
यसअघि, कार्यविधि बनाएर पनि स्टार्ट-अप उद्यममा छुट्याएको बजेट खर्च हुँदैन थियो। नवप्रवर्तन शुरूआती पुँजी अनुदान कार्यविधि २०७६ सालमा नै तयार थियो। त्यसपछि, उद्यमशीलता व्यावसाय प्रवर्द्धन तथा नवप्रवर्तन केन्द्र कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ आयो। नवप्रवर्तन शुरूआती पुँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ पनि बन्यो। तर, कार्यविधि बनेर पनि बजेट खर्च भएन।
के हो बजेटमा भनिएको स्टार्ट-अप इकोसिस्टम?
नेपालमा स्टार्ट-अप व्यवसायहरूका लागि सरकारले अहिलेसम्म प्रोत्साहन दिन नसकेको युवा उद्यमीहरू बताउँछन्। नेपाल युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष रितेश लामिछाने सरकारले उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न करमा सहुलियत दिनुपर्ने, अनुदान र न्यून व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराएउनुपर्ने माग मञ्चले गर्दै आएको उनी बताउँछन्। सरकारले स्टार्ट-अपलाई सहयोग गरेर अगाडि बढाउन सके उद्यमशीलता विकास र युवा शक्ति पलायन रोकथाम हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
स्टार्ट-अप व्यवसायहरूका लागि सहयोगी ‘इकोसिस्टम’को अभाव भएको पनि लामिछाने बताउँछन्। उनले भने, “लामो समयदेखि बजेट छुट्याउने, तर लक्षित उद्यमीसम्म पुग्दै नपुग्ने समस्या भयो। सरकारले उद्यमशीलतालाई साँच्चिकै बढाउन चाहेको छ भने, कोषमा उद्यमीहरूको पहुँच, इन्क्युबेटर र एक्सेलेटरहरूको परिचालन पूर्वाधार सहजीकरणको लागि प्रणाली नै विकास गर्नुपर्छ।”
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव धनिराम शर्माले बजेटमै उल्लेख गरेर यसपालि ‘स्टार्ट-अप इकोसिस्टम’को अवधारण अघि सारिएको बताउँछन्। “स्टार्ट-अप इकोसिस्टम भनेको उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउँदै उद्यम दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउनु, प्रशासनिक बाधाहरू घटाउनु र व्यापार–मैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्नु हो,” उनले भने।
नवीन सोच तथा ज्ञानसीप भएका योजनाहरू छनौट गरेर इक्युबेसन सेन्टरमा लैजाने, आवश्यक परे सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने, बीउपुँजी लगानी गर्ने संस्थाहरूसँग जोड्ने जस्ता कामका लागि प्रणाली विकास गर्ने चालु बजेटको उद्देश्य भएको शर्माले बताए। कोषको बजेट पहिलोपटक उद्योग मन्त्रालयमार्फत खर्च हुन लागेको उनले बताए।
“नेपालको शिक्षा प्रणाली तथा व्यवहारमै उद्यमशीलतालाई बेवास्ता गरिएकोले युवा र तिनका अभिभावकले नोकरीलाई प्राथमकितामा राख्ने अवस्था देखिन्छ,” उनले भने, “नेपाली समाजमा खासगरी युवाहरूमा उद्यमशीलताको मानसिकता विकास गर्न र सँगै आवश्यक सीप तथा शिक्षाको विकास गर्न आवश्यक छ।”
प्रवक्ता शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत विनयोजन गरिएको १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँसहितको स्टार्ट-अप विकासको नीतिले यसमा सघाउने बताउँछन्। स्टार्ट-अपमा कृषिदेखि सूचना प्रविधिसम्म विभिन्न विषयगत क्षेत्र जोडिएको हुनाले बेग्लै निकाय स्थापना गर्नेे सरकारको आगामी कार्ययोजना रहेको शर्मा बताउँछन्।