काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतको आदेशले पदमुक्त भए पनि कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म काम चलाउ मुख्यमन्त्रीका रूपमा उद्धव थापा नै रहने संविधानविद्ले बताएका छन्। न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वर खतिवडाको पूर्ण इजलासले बिहीबार एक साताभित्र प्रदेशसभामा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया शुरू गर्न आदेश दिँदै मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो।

संविधानले सरकारको पद रिक्त रहने व्यवस्था नगरेकाले कोशीमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त नहुँदासम्म थापा नै काम चलाउ मुख्यमन्त्रीका रूपमा रहने भएका हुन्। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीका अनुसार संविधानमा सरकारको पदको रिक्तताको व्यवस्था छैन, त्यसैले कुनै पनि सरकार गैरकानूनी नै भए पनि त्यो सरकारले अर्को सरकार विधिवत् रूपमा गठन नहुँदासम्म ‘केयरटेकर’ सरकारको रूपमा काम गर्नुपर्छ।

“संविधानअनुसार चाहे संघीय सरकार होस्, चाहे प्रदेश सरकार होस्, चाहे स्थानीय सरकार होस्, सरकारको पद रिक्त हुँदैन। एउटा गएपछि अर्को आउँछ। तर त्यो रिक्तताको व्यवस्था छैन,” उनले भने, “गैरकानूनी नै भए पनि त्यो सरकारले अर्को सरकार विधिवत् रूपमा गठन नहुँदासम्म ‘केयरटेकर’ सरकारको रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरालाई अदालतको फैसलाले स्वीकार गरेको देखिन्छ।”

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा सभामुखसमेतको मत भएका कारण मुख्यमन्त्रीको दाबी असंवैधानिक भएको उल्लेख गरिएको उनले बताए। त्यसैले अदालतले उक्त सरकारलाई अवैधानिक सरकार घोषित गरी बदर गरिदिएको र सरकार निर्माणको बाटो खोलिदिएको उनले सुनाए।

“अदालतले प्रष्ट रूपमा १६८को उपधारा २ बमोजिम सरकार निर्माणको प्रयास गर्न भनेको छ। त्यो भएन भने १६८ को ३ अनुसार गर्न भनेको छ,” उनले भने, “त्यो भन्नुको तात्पर्य एक पटक सरकार निर्माणको अवसर अझै छ। सरकार बन्न सकेन वा बनेको सरकार असफल भयो भने अर्को प्रक्रियामा जान्छ। सरकारले वैधानिक सरकार बनाउनको लागि म्याद तोकेको छ।”

एमाले प्रदेशसभा दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई एक हप्ताभित्र मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समेतको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ। सर्वोच्चले थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएयता गरेका कामकारबाही नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ।

त्यस्तै, आदेशमा  संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने नै भएकाले रिट निवेदक कार्कीको मागबमोजिम अहिले नै कार्कीलाई नै ‘सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनु दिलाउनु भनी रिट आदेश’ जारी गरिरहन नपर्ने उल्लेख छ।

असार २१ गते नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत नपुगेपछि सत्ता गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर गरेर नेपाली कांग्रेसका थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी प्रस्तुत गरेको थियो। सोहीअनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यो प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै कोशीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।