यतिबेला एमालेको समर्थनमा कांग्रेसका केदार कार्की कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन्। कांग्रेसभित्र उनी शेखर कोइराला समूहका सांसद हुन्। संघमा रहेको आफ्नो दलको सहमतीय गठबन्धनको सरकारलाई चुनौती दिँदै आफ्नो पक्षमा नयाँ समर्थन जुटाउन कार्की सफल भए। 

उनले सरकार गठनका लागि अन्तिम विकल्पको रूपमा रहेको संविधानको धारा १६८(५) अनुसार आफ्नो पहल लिएका हुन्। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा आफ्नो पक्षका ८ र एमालेका २९ गरी जम्मा ४७ जनाको बहुमत जुटाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनले विश्वासको मतको प्रस्तावमा ८६ मत पाएर सरकार गठनको शुरूआत गरिसकेका छन्।

कोशी प्रदेशमा कहिले दलहरूको स्वार्थ मिलेन, कहिले अंकगणित। नामकरण र पहिचानको आन्दोलनको विषय अहिले पनि पेचिलो नै छ। पछिल्लो समय कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद पनि कोशीको विद्रोहका लागि कारक बन्न पुगेको सबैमा जगजाहेर छ।

अघिल्लो सालको निर्वाचनको परिणामले संघ र प्रदेशमा एकल बहुमत नभएपछि दुवै तहमा सरकार निर्माणमा ठूलो चुनौती सामना गरिरहेका छन् दलहरू। अंकगणित कमजोर हुँदाहुँदै पनि विचित्र संयोगका कारण तेस्रो दलको रूपमा जनमत पाएको माओवादी केन्द्रले यतिबेला संघीय सरकार हाँकिरहेको छ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बुई चढेर प्रधानमन्त्री बने भने दोस्रो पटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बुई चढेर सरकार चलाइरहेका छन्। पहिलो जनमत पाएका कांग्रेस र दोस्रो जनमत पाएका एमाले भने विवश भई प्रचण्डकै वरपर घुमिरहेझैँ देखिन्छन्।

बहुमत नपाउनुको दुःख दलहरू झेलिरहेका छन्, तर यसको कारण पनि दल नै हुन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बेथिति र अनियमितताले उनीहरूको साख पहिलेदेखि नै गिर्दै थियो। सोही कुरा बुझेर चुनावअघि गठबन्धनको बैशाखी दलहरूको सहारा बन्न पुग्यो। परिणामले पनि वैशाखीबाट छुटकारा यिनलाई दिएन। 

सकभर २०८४ को निर्वाचनमा समेत यो बैशाखी कायम रहने निश्चित देखिन्छ। कतिपय दलले गत निर्वाचनमा गठबन्धनकै बलमा समेत प्रस्ट बहुमत ल्याउने कसरत गरे। तर, त्यस्तो सपना कसैको पूरा भएन। सोही कारण राजनीतिमा लागेकाहरू अनेक फन्डामा लागेका छन्। कसैले गेरुवा भिरेका छन्, कोही बाहृय शक्तिको दैलो चहारिरहेका छन् भने कोही लोकरिझ्याइँका अन्य स्टन्टहरू देखाउँदै छन्।

यसले बाँकी राजनीतिक–यात्राका दिन कसरी पूरा गर्ने भन्नेबारे दल ठूलो चिन्तमा रहेको जनाउ दिन्छ, तर उनीहरूसँग योजना भएझैँ लाग्दैन। राजनीतिक विचार, संगठन र नीति कार्यक्रम फरक भए पनि आपसमा मिलेर उनीहरू अस्तित्व जोगाउन चाहन्छन्। यिनै राजनीतिक सन्तुलनको जटिलताकै कारण होला, प्रतिपक्षी दल पनि प्रतिपक्षजस्तो देखिएको छैन। 

सरकार र प्रतिपक्षबीच अवैध र अदृश्य सम्बन्ध छ हाम्रो राजनीतिमा– जुन अन्य देशको राजनीतिमा बिरलै देखिन्छ– जसले अन्ततः सिंगो मुलुकलाई बरबादीतर्फ लग्दैछ। अहिलेको संविधान र प्रणालीप्रति नै वितृष्णा फैलाउँदै छ। दलहरू आफ्ना नेता–कार्यकर्ता, संगठन र जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्न र टिकाउन अनेकौँ भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन्। आफ्नो पक्षमा राजनीति टिकाउन र ल्याउन भगीरथ प्रयत्न गरिरहेका छन्, यसो गरेर दीर्घकालीन राजनीतिचाहिँ टिक्न सम्भव हुँदैन। 

पछिल्लो पटक पुराना दल र तिनका नेतृत्वको संघीयताप्रतिसमेत विश्वास टुटेको देखिन्छ। उनीहरू योजनाबद्ध ढंगले पछाडिबाट यसमा काम त गरिरहेका छैनन् भन्ने संशय गर्न सकिन्छ। यी तिनै हुन्, जसले विगतका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनलाई नेतृत्व दिए। उनीहरूले नजिकबाट सबैजसो आन्दोलन, परिवर्तन र व्यवस्थाको 'कमान्ड' गर्दै आएका छन्। त्यही अनुभव र विरासतको बलमा उनीहरू बाँचिरहेका छन् र अझै बाँच्न चाहन्छन्। 

नेपालको संविधान निर्माण गर्दैगर्दा संघीयता टिक्दैन भन्थे अहिलेका नेतृत्वमध्ये केही। तिनै नेतृत्वका कारण संविधान कतिपय अर्थमा अपुरो र अधुरो रहन गयो। नाममा संघीयता भए पनि संघीयताको चरित्र दिन खोजिएन, केबल खास वर्गको सेवा गर्ने खालको संविधान बनाइयो। कोशी प्रदेशको वर्तमान परिणतिले दलहरूकै अकर्मण्यता र असफलतालाई संकेत गर्छ। 

उनीहरूले संविधानको धारा १६८(५) मा निर्दलीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरेका छन्, जसमा लेखिएको छ– उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।

दल, नेता र केही कर्मचारीको स्वार्थअनुसार नै संविधान बनेको कुरा यसबाट पनि प्रस्ट हुँदैछ। केही वर्षपछि यी विषय झनै प्रस्टिनेछन्, किनभने आजसम्म भए गरेका हरेक आन्दोलन, विद्रोह र परिवर्तनलाई अन्ततः भुत्ते बनाउने प्रयास भएका छन्। पुरानै शासन सत्ताको अभ्यास हुने गरेको छ। केही नयाँ र बाँकी पुरानै चलनको अभ्यास भएका छन्। 

यतिबेला प्रदेश सरकार गठनमा सबैभन्दा बढी अस्थिरता कोशी प्रदेशले भोग्दै आएको छ। पछिल्लो ९ महिनामा कोशी प्रदेशमा पाँच जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्। निर्वाचन परिणामले कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि संघ र प्रदेश सरकार गठबन्धन र बहुमत फेरबदलको बैशाखीको भरमा बाँचिरहेका छन्। त्यसो हुँदा कुनै पनि सरकार ढुक्कले बाँकी दिन चल्छ भने ग्यारेन्टी छैन। तत्काललाई त्यो सम्भावना नभए पनि मध्यावधि निर्वाचन नै होला कि भन्ने अनुमानसमेत गर्न सकिन्छ। 

दलहरूबीच देखिएको सत्ता–स्वार्थको लडाइँ निहित स्वार्थ केन्द्रित भएका कारण पुराना दलमा जनताको राजनीतिक आकर्षण मर्न थालेको कुरा सबै सामु छर्लङ्ङ छ। पुरानो भएका कारण मात्र राजनीतिक संगठनहरू जसोतसो बाँचिरहेका छन्। 

सत्ता–स्वार्थको राजनीतिक गठबन्धन तथा आफ्नो दलबाट पुरानै दलका नेता–कार्यकर्ता आजित छन्। नयाँ नेतृत्व र दलप्रतिको आकर्षण बढेको कुरा त गत चुनावको परिणामले सर्वत्र संकेत गरिसकेको छ। सोही कारण मान्छेहरूसमेत नयाँकै चर्चा गरिरहेका भेटिन्छन्। तर पनि पुराना दलले चेत्ने छाँट देखिँदैन। पुरानो लिगेसीले मात्र अबको राजनीति थेग्न तिनलाई गाह्रै छ। 

घोषणापत्र र विधानमा जे–जे लेखिए पनि हरेक राजनीतिक दलका कार्यक्रम एउटै हुँदा त्यसको फाइदा चौतर्फी रूपमा प्रभुत्व वर्गले लिइरहेका छन्। पहिले कमसेकम कतिपय विषयमा दलहरू जनताका कतिपय गम्भीर मुद्दामा बोल्थे, अहिले त्योसमेत देखिन्न। सोही कारण सर्वसाधारण यसको मारमा परेका छन्। सत्ता केबल सत्ताको दाउपेच र लोकरिझ्याइँमा सीमित भएपछि जनताको भरोसा टुटेको छ।  

केदार कार्कीले जुन विद्रोह गरेका छन्, त्यो चानचुने छैन। यसलाई जनताको विद्रोह भन्दा हुन्छ। अझ, दल र नेतृत्वको निरंकुशताविरुद्धको विद्रोह हो यो। अर्को तर्फबाट भन्दा हिजो देउवा, ओली र अहिले प्रचण्डले कोरेकै बाटोमा कोशी प्रदेश हिँडेको छ। छिनछिनमा मन्त्रालयहरू थपघट हुने र मन्त्रीहरू फेरबदल हुने कुराले साह्रै नराम्रो सन्देश दिएका बेला कार्कीको विद्रोहले गम्भीर सन्देश बोकेको छ, तर त्यो सुन्न 'बाबुसाहेब'हरू तयार छन्?