काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको गत वैशाख १५ गतेको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले १० वटा विषयगत समिति गठन भएको जानकारी गराए। विभिन्न पार्टीका संसदीय दलले नाम उपलब्ध गराएपछि प्रतिनिधिसभाका सहित दुई वटा संयुक्त समिति पनि गठन भएका थिए।

तीमध्ये अर्थ समितिको शुरूआतका बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य सन्तोष चालिसेले अध्यक्षता गरेका थिए। स्वास्थ्यका कारण उनी अनुपस्थित भएपछि अर्का ज्येष्ठ सदस्य दीपक बोहोराले अध्यक्षता गरे। उनी पनि स्वास्थ्यकै कारण अनुपस्थित भएपछि असार २१ गतेको बैठकको अध्यक्षता विनोद चौधरीले गरेका थिए।

तर चौधरीले अध्यक्षता गरेको बैठकको शुरूआतमै ‘स्वार्थ बाझिने’ भन्दै राप्रपाका सांसद तथा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले आपत्ति जनाए। अर्थ समितिको अध्यक्षता उद्योगपतिले गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो। एमालेका सूर्य थापाले पनि शाहीलाई समर्थन गरेका थिए।

चौधरीले भने आफूले नियम बमोजिम अध्यक्षता गरेको र नियमअनुसार नै चल्ने बताएका थिए। कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैठकमा विषयान्तर भएको भन्दै नियमबमोजिम चौधरीले अध्यक्षता गरेको जिकिर गरेका थिए।

त्यही बैठकमा चौधरीमाथि शाहीले 'क्षमता'को प्रश्न पनि उठाएका थिए। सांसदहरूको कुरा नसुनी कृषिमन्त्री वेदुराम भुसाल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाललाई बीचैमा जान दिएको भन्दै उनले सभापतिको क्षमतामा प्रश्न गरेका थिए। यसअघिका बैठकमा सभापतिले अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रीलाई समिति बैठकमा राख्दै जबाफदेही बनाउने गरे पनि चौधरीले त्यसो गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।

रास्वपाका विराजभक्त श्रेष्ठले बैठक व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, “हाम्रो टोलको बैठक पनि योभन्दा व्यवस्थित हुन्छ। बैठक अशिष्ट तरिकाले चलिरहेको छ... हामी प्रतिपक्ष हौँ। हाम्रो कामै सत्तापक्ष र सरकारलाई जबाफदेही बनाउने हो।” 

सभापति नहुँदा अन्य कतिपय समितिमा पनि अर्थ समितिमा जस्तै रमिता छ। कतिपय समितिको भने बैठक बस्नसमेत सकेको छैन।

समितिहरूको बैठक प्रभावकारी हुन नसकेको सांसदहरूले नै बताए पनि दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन्। अर्थ समितिका एक सदस्य भन्छन्, “सभापति नहुँदा ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले हुने बैठकले खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन।”

ती सदस्यका अनुसार मुख्यगरी सत्तामा रहेका दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच नेतृत्वको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा समितिहरू सभापतिविहीन भएका हुन्। तर एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरी सत्तापक्षको आन्तरिक विवादकै कारण समितिले सभापति पाउन नसकेको बताउँछन्।

“हाम्रो तर्फबाट कुनै समस्या छैन। समस्या सत्तापक्षकै हो। (नेतृत्वको विषय) छिटो टुंग्याउनुपर्छ,” गिरी भन्छन्, “सत्तापक्षले खेलबाड गर्दा समितिहरू प्रभावकारी रूपमा चल्न सकेका छैनन्। यसमा सत्ता पक्ष नै जिम्मेवार छ।” 

एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति, एक संयुक्त समिति र अर्को एक विषयगत समिति गरेर तीन वटाको सभापति पाउने सहमति यसअघि भइसकेको छ। एमाले नेताहरू र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीचको छलफलमा यो विषय टुंगो लागेको थियो। तर सहमति कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसको प्रमुख कारण प्रतिपक्षलाई तीन वटा समितिको नेतृत्व दिने विषयमा सत्तापक्षमा भएको विवाद नै हो। यसो गर्दा सत्तापक्षलाई भाग नपुग्ने भन्दै गठबन्धन दलबीच सहमति जुट्न सकेको छैन।

“प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनभित्र छलफल गरेर सहमति जुटाउन खोजिरहनु भएको छ। तर एकीकृत समाजवादी, जसपा लगायतले पनि नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गर्नु र अन्य प्रतिपक्षीलाई पनि समेट्नुपर्ने बाध्यताले केही ढिलाइ भएको छ,” माओवादी केन्द्रका एक सांसद भन्छन्, “समितिले सभापति पाउन अझै केही समय लाग्छ होला।” 

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भने समितिको सभापति चयन गर्ने विषय अब धेरै ढिला नहुने बताउँछन्। “सभापति छिट्टै टुंगो लगाउने भन्ने नै छ। संसद्को बैठक भोलि (बुधबार) बस्दै छ। यस विषयमा आवश्यक निर्णय हुन्छ। अब छिट्टै सभापति चुनिन्छन् होला।”

संसद्मा चौथो ठूलो दल रास्वपा र पाँचौँ दल राप्रपाले पनि संसदीय समितिमा कम्तीमा एउटामा नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। गठबन्धनमा रहेका साना दलसहित विपक्षका साना दलले पनि भाग खोज्दा सहमति जुटाउन मुस्किल परेको सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू बताउँछन्।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक समितिको सभापति चयन गर्न अब ढिलाइ नहुने बताउँछन्। “अब २/३ दिनमै समितिका सभापति चयन हुन्छन्। धेरै ढिलो हुँदैन,” उनले भने। 

समितिहरूका काममै बाधा
सभापति चयनका लागि सभामुख घिमिरेले संसद्मा दलहरूको ध्यानाकर्षण निरन्तर गराउँदै आएका छन्। तर दलहरूबीचको हानथापले सभापति चयन हुन सकेको छैन।

समितिका सभापति चयन नहुँदा अध्यक्षता गर्ने ज्येष्ठ सदस्यले चुनौतीपूर्ण कामलाई अगाडि बढाउने सम्भावना न्यून हुने संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। “नियमावलीले ज्येष्ठ सदस्यलाई सभापति सरहकै अधिकार दिएको छ। तर ज्येष्ठ सदस्यले आफू केही समयका लागि त हो नि भनेर काम अघि बढाउँदैनन्,” एक कर्मचारी भन्छन्, “विधेयकहरू दफावार छलफलका लागि समितिमा पेश भएका छन्। तिनलाई अगाडि बढाउने काम रोकिएको छ।”

उनका अनुसार अहिले चार वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेका छन्। तर त्यो समितिको बैठक एकपटक मात्र बसेको छ। सभापति नहुँदा निगरानीको काम जुन गतिमा हुन्छ, ज्येष्ठ सदस्यमार्फत त्यसरी हुन नसक्ने ती कर्मचारी बताउँछन्।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरी समितिका सभापति चयन हुँदा बैठक नियमित र प्रभावकारी हुने बताउँछन्। “फुल स्केल सभापतिभन्दा ज्येष्ठ सदस्यबाट काम गर्दा अत्यावश्यक र नियमित प्रकृतिको काम प्राथमिकताका साथ गर्ने चलन छ। अन्य कामका लागि पनि नियमावलीले बाधा अड्काउ त गरेको छैन,” उनले भने। 

यसअघि दलहरूबीच कांग्रेसले चार समितिको, एमालेले तीन, माओवादीले दुई र बाँकी तीन वटा समितिको नेतृत्व अन्य दलले गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। तर सहमति भएको छैन।

गत मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि पुस २५ मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक आह्वान भएको थियो। त्यस लगत्तै बनाइनु पर्ने समितिहरूको गठनमै ढिलाइ भएको थियो। प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावली ऐन नबन्दा समिति बन्न सकेनन्। ढिलोगरी नियमावली बनेपछि वैशाख दोस्रो साता मात्र समिति बने। तर प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि समिति सभापतिहरू चयन हुन सकेका छैनन्।

संसद्को कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापतिको नेतृत्व गरिसकेका पूर्वसांसद कृष्णभक्त पोखरेल दलहरूमा संसद् नियमित चलोस् र समितिका सभापति चयन होस् भन्ने चाहना नै नभएको बताउँछन्। उनले सभापति नहुँदा काममा धेरै नै असर पर्ने बताए। “समितिमा दैनिक प्रशासनिक काम पनि हुन्छन्। बिलहरूलाई कसरी प्राथमिकतामा राख्ने, कसरी पारित गराउने, दलहरू र सांसदका बीचमा कसरी छलफल गर्ने भन्ने भूमिका नै सभापतिले गर्छ,” उनले भने, “त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति नियुक्त गर्न अहिले दलहरूलाई के कारणले बाधा पुगेको छ? त्यो बुझ्न सकिएको छैन।”

संसदीय समितिलाई मिनि संसद्का रूपमा लिने गरिन्छ। समितिहरूले सरकार र राज्यका निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन्छन्। २०७९ चैत १९ गते प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भएको थियो।

प्रतिनिधिसभाका विषयगत संसदीय समिति अन्तर्गत अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति छन्। त्यस्तै कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समिति छन्। संयुक्त समितिअन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति छन्।