काठमाडौँ– संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनभन्दा पनि वित्तीय स्थायित्वलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको छ। आइतबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार नियन्त्रणलाई निरन्तरता दिँदै शेयर बजारमा केही लचिलो भएको सन्देश दिन खोजेको छ।
मूल्यवृद्धि र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अवलम्बन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ।
ठूलो भारका कर्जाहरूको अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने अधिकेन्द्रीकरण कम गर्दै लैजाने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जालाई प्राथमिकता दिने र कर्जाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी नियामकीय नीतिहरू तर्जुमा गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल भने भूमिका बाँधेर राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको टिप्पणी गर्छन्। “बैंकको नीतिगत दरलाई घटाउनेदेखि कर्जा विस्तार नीति, मुद्रा प्रदाय (मनी सप्लाई)लाई अझै बढाउन सकिन्थ्यो। यसअघि १२.६ प्रतिशत कर्जा विस्तार भनेका थियौँ। कर्जा विस्तार ३ प्रतिशत मात्र भयो। त्यसले गर्दा अहिले झन् खुम्चाइएको छ,” पूर्वगभर्नर नेपाल भन्छन्, “पुनर्कर्जा पनि ३ महिनाअघि भनेको हो। अहिले रोकेको छ।”
‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ कार्यान्वयनमा ल्याएकाले बैंकहरू सचेत हुनुपर्ने उनको टिप्पणी छ। उनको भनाइमा मौद्रिक नीतिहरू पहिला जे छ त्यसलाई नै कपी गरिएको छ। समग्रमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनभन्दा पनि वित्तीय स्थायित्वलाई ध्यानमा राख्दै मौद्रिक नीति ल्याइएको नेपालको भनाइ छ।
“पहिले बजारमा धेरै कर्जा भएको हुँदा सो कर्जा नउठेको हुँदा कर्जा विस्तारलाई यसले रोक्न खोजेको छ। जबकि, केन्द्रीय बैंकसँग त्यो अधिकार नै छ। उसले जुनैबेला पनि आफ्नो नीति परिवर्तन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कडाइ गर्न सक्छ। तर, उसले त्यो नहेरेर वित्तीय स्थायित्व गर्नका लागि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ,” उनले भने।
विशेष गरी शेयर बजार र घरजग्गा व्यवसाय शिथिल भएर आर्थिक गतिविधि नै सुस्त भएका बेला विगतभन्दा शेयर बजारप्रति केही लचिलो भएको सन्देश केन्द्रीय बैंकले दिन खोजेको छ। मौद्रिक नीतिमार्फत रियल स्टेट (घरजग्गा), हायर पर्चेज र शेयर धितो कर्जाबापत राख्नुपर्ने जोखिम भारको व्यवस्था घटाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा १०० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १५० प्रतिशत राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। जोखिमभार कर्जासम्बन्धी स्पष्ट नभनिए पनि मौद्रिक नीति सार्वजनिक पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शेयर धितो राखेर ५० लाख रुपैयाँसम्म लिएको कर्जामा जोखिम भार १०० प्रतिशत मात्रै कायम गरिने स्पष्ट पारे।
“२५ लाखको थ्रेस होल्डलाई बढाएर ५० लाख पुर्याउने गरी तयार गरिएको छ, चाँडै सर्कुलर ल्याउँछौँ, धेरै कन्फ्युजन भएर सबैको १५० बाट १०० आउन खोजेको भनेर नझुक्किनुहोला हामी स्पष्ट छौँ,” गभर्नर अधिकारीले भने। यसले साना लगानीकर्ताहरूलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जामा राखेको जोखिम भार पनि पुनरावलोकन हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। रियल स्टेटमा जाने कर्जाको भार पनि १५० बाट घटाएर १०० प्रतिशत बनाइने र २५ लाख रुपैयाँसम्मको अटो कर्जाको भार पनि १५० प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत राख्ने व्यवस्था गर्न लागिएको गभर्नर अधिकारीले बताए। मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्नेछ।
शेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउन लगानीकर्ताले माग गर्दै आए पनि त्यसमा भने केन्द्रीय बैंक टसमस भएको छैन। शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एउटा या सबै वित्तीय संस्थाहरूबाट लिन सक्ने गरी अधिकतम सीमा १२ करोड कायम गरिने यसअघिकै व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।
घरजग्गाको जोखिम भार कर्जामा पुनरावलोकन हुने भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले काठमाडौँ उपत्यकामा मूल्यको बढीमा ३० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर बढीमा ४० प्रतिशत मात्र घरजग्गा खरिदमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने नीतिलाई भने केन्द्रीय बैंकले यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ। तर पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखलाई वृद्धि गरेर २ करोड पुर्याइएको छ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष एवं एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले असामान्य अवस्थामा आएको मौद्रिक नीति हुँदा यसलाई सन्तुलित हिसाबले हेरिरहेको प्रतिक्रिया दिन्छन्। “सकारात्मक पक्षको कुरा गर्दा अहिले चालु पुँजी कर्जा, रियल स्टेट, हायर पर्चेज र शेयर धितो कर्जामा पुनरावलोकन गर्ने भन्ने कुराहरूले छन्। पछिल्लो समय लोनहरू जान गाह्रो भइरहेको छ। कर्जा प्रवाहमा सकारात्मक देखिन्छ कि भन्ने आशा गरेका छौँ,” उनले भने।
अलिकति अप्ठ्यारो समयबाट गुज्रिरहेको आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन केही विषयमा सम्बोधन गर्न खोजिएको भए पनि आगामी दिनमा सर्कुलर आइसकेपछि त्यसले अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि लैजान्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए।
आक्रामक कर्जा विस्तारलाई पोहोरदेखि नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको केन्द्रीय बैंकले यसपालि पनि त्यस्तै व्यवस्था गरेको छ। यसअघि निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा १२.६ प्रतिशतको लक्ष्य रहेकोमा घटेर ११.५ प्रतिशत राखिएको छ। अहिलेको कर्जा विस्तारको लक्ष्य ठीकठाकै रहेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष केसीले बताए।
यसअघि राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निरुत्साहन गर्ने नीति लिएपछि घरजग्गा व्यवसाय शिथिल छ। कर्जाको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै गत कात्तिकबाट कडाइ गरेको थियो। जसको व्यवसायीले निकै समय विरोध गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत भने चालू कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरिने जनाएको छ।
बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएको, फलस्वरूप अल्पकालीन ब्याजदर घटेको र दीर्घकालीन ब्याजदरसमेत घट्ने क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बाह्य क्षेत्र र तरलतामा आएको सुधारबाट आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदै जाने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ।
“चालु खाता घाटामा नै रहेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आयातको अनुपात उच्च रहेको सन्दर्भमा बाह्य क्षेत्रमा भएको उपलब्धिलाई सुरक्षित राख्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने गरी कुल आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ,” मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ।
नेपालको सम्भावित उत्पादन क्षमताको वृद्धिदर करिब ४.५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतभन्दा माथि रहन गएमा त्यसले वृद्धिलाई प्रतिकूल असर पार्ने देखिएको छ। यसर्थ, मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै दिगो रूपमा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालन गरी उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
बैकिङ क्षेत्रबाट ठूला आकारको कर्जाको संख्या बढे पनि कर्जाको विस्तार भएअनुरूप वास्तविक क्षेत्रको विस्तार हुन नसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। “वास्तविक क्षेत्र विस्तार नभई वित्तीय क्षेत्रको मात्र विस्तार हुँदा वित्तीय सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर हुन गई वित्तीय स्थायित्वमा मात्र नभएर यसले अन्ततः वास्तविक क्षेत्र तथा सरकारी वित्तमा समेत दीर्घकालीन रूपमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने जोखिम रहन्छ,” मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, “यसर्थ कर्जाको वृद्धिभन्दा कर्जाको उत्पादनशील उपयोग बढाउने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जामा जोड दिने र कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण घटाउनेतर्फ जोड दिइएको छ।”
मौद्रिक नीतिले चालु आर्थिक वर्षमा १२.५ प्रतिशतका दरले विस्तृत मुद्रा प्रदाय (मनि सप्लाई) को लक्ष्य लिएको छ । गएको वर्ष १२ प्रतिशत विस्तृत मुद्रा प्रदायको लक्ष्य राखिएको थियो।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म विस्तृत मुद्रा प्रदाय १०.९ प्रतिशतले विस्तार भएको छ भने निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरेको कर्जा ३ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। पुँजीगत खर्च समयमा नै अपेक्षित रूपले हुन नसक्नु, आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहनु र लगानीयोग्य रकम अभाव हुँदा ब्याजदर वृद्धि भई कर्जा मागमा कमी आउँदा गत आर्थिक वर्ष कर्जा विस्तार कम भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। विज्ञहरू भने चालु आर्थिक वर्षमा विस्तृत मुद्रा प्रदाय र कर्जा विस्तारको लक्ष्य कम राखिदा आर्थिक क्षेत्र तीव्र रूपले चलायमान हुन नसक्ने बत्ताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशतबाट घटाएर ६.५ प्रतिशत कायम गरेको छ। बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट कर्जा लिदा लिने बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ। निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुरोधमा लगानीयोग्य रकम (तरलता व्यवस्थापनका लागि सरकारी ऋणपत्रको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्धारित अवधिसम्मका लागि प्रदान गरिने तरलता सुविधा नै स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) हो । हाल स्थायी तरलता सुविधालाई बैंकदरमा प्रदान गर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ।
बैक तथा वित्तीय संस्थाले उपयोग गरेको दैनिक तरलता सुविधामध्ये सोही दिनको तोकिएको समय सीमाभित्र राफसाफ हुन बाँकी रहेको रकम तोकिएको ब्याजदरमा ओभरनाइट अवधिका लागि राष्ट्र बैंकबाट उपलब्ध हुन्छ। बैंकहरूले नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा लिन सक्छन्। राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत् राखेको छ।