काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका व्यावसायिक भवनहरू (निजी मार्ट, रेस्टुरेन्ट, सपिङ कम्प्लेक्स), अस्पताललगायत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले सेवाग्राहीलाई निःशुल्क पार्किङ सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने भएको छ।
काठमाडौँ महानगरले आर्थिक ऐन २०८० मार्फत बहुतले आवासीय वा व्यावसायिक भवनहरूमा रहेका व्यवसाय र सेवा प्रदायकलाई सेवाग्राहीसँग सवारीसाधन पार्किङबापतको शुल्क संकलन गर्न रोक लगाएको हो। सेवाग्राहीबाहेक अन्यसँग भने पार्किङ शुल्क लिन सकिनेछ।
महानगरको आर्थिक ऐनअनुसार व्यावसायिक रूपमा सवारीसाधन पार्किङ प्रयोजनका लागि भनिएका भवन निर्माण सम्पन्न भएको मितिले पार्किङ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने क्षेत्रको १० वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ।
पार्किङ प्रयोजन देखाइ नक्सा स्वीकृत गरेका भवनको पार्किङ क्षेत्रलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेकाको हकमा भने प्रचलित कानून र निर्णय बमोजिम कारबाही गरिने महानगरले जनाएको छ। यस्ता स्थानबाट सम्पत्ति करसहित सम्बन्धित अन्य कर असुल गरिनेछ।
काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन शाहका अनुसार सार्वजनिक सडकमा सवारीसाधन पार्किङ सञ्चालन गर्न अनुमति दिइने छैन। काठमाडौँ महानगरपालिका आफैँले निश्चित अवधि तोकेर दिएको कुनै सवारीसाधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराएबापत निश्चित सवारीसाधन पार्किङ शुल्क लगाइ असुल गरिनेछ।
निजी भवन वा जग्गामा पार्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले पूर्वअनुमति लिनुपर्ने पनि महानगरले जनाएको छ।
महानगरले अन्य सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरेर पैदल मार्ग (फुटपाथ)बाहेक सवारी आवागमनमा अवरोध नहुने गरी नगर कार्यपालिकाले मापदण्ड तोकेर पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।
पार्किङ गराउँदा क्षेत्रगत आधारमा स्पष्ट रेखांकन गरेर प्रवेश र बहिर्गमन फरक फरक हुने गरी प्रविधि प्रयोग गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ। क्षेत्र र समयका आधारमा महानगर आफैँले वा निजी क्षेत्रको सहयोगमा पार्किङ सञ्चालन व्यवस्थापन हुने छ।
महानगरका अनुसार न्युरोड, धर्मपथ, कान्तिपथ, दरबारमार्ग लगायतका भित्री शहरी क्षेत्र (त्रिपुरेश्वर, रत्नपार्क, भोटाहिटी, केशरमहल लैनचौरसम्म) काठमाडौँको मध्य भागका तोकिएका स्थानलाई क्षेत्र नं १ मा राखिएको छ। यस क्षेत्रमा सवारी साधन पार्किङ गरेबापत दुईपांग्रेका लागि पहिलो आधा घण्टासम्म १५ रुपैयाँ र प्रतिघण्टा २५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यसैगरी, चारपांग्रेका लागि पहिलो आधा घण्टासम्म ५० रुपैयाँ र प्रतिघण्टा ८० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
क्षेत्र नम्बर १ मा उल्लेख गरिएका स्थानबाहेकका महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका अन्य ठाउँलाई क्षेत्र नम्बर २ मानिएको छ। यी क्षेत्रमा दुईपांग्रे सवारीसाधन पार्किङ गरेबापत प्रतिघण्टा १५ रुपैयाँ, चारपांग्रेका लागि ४० रुपैयाँ र चारपांग्रेभन्दा ठूला सवारीका लागि प्रतिघण्टा १०० रुपैयाँ कायम गरिएको महानगरले जनाएको छ।
निजी क्षेत्रबाट निजी स्वामित्वको घरजग्गामा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालित पार्किङमा दुईपांग्रे सवारी साधनमा पहिलो आधा घण्टाका लागि १५ रुपैयाँ, पहिलो एक घण्टाका लागि २५ रुपैयाँ र त्यसपछि हरेक १५ मिनेटका लागि ५ रुपैयाँ थप शुल्क लिन सकिने व्यवस्था महानगरले गरेको छ। यस्तै, चारपांग्रे सवारीसाधनका लागि पहिलो आधा घण्टाका लागि ४० रुपैयाँ, पहिलो एक घण्टाका लागि ७५ रुपैयाँ र त्यसपछि प्रत्येक १५ मिनेटका लागि थप १५ रुपैयाँ शुल्क लिन सकिनेछ।
लिफ्ट वा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी एकै स्थानमा धेरै सवारीसाधन पार्किङ गर्ने गरी सञ्चालन गरिने व्यवसायलाई व्यवसाय करमा पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत छुट प्रदान हुने व्यवस्था गरिएको महानगरले जनाएको छ। महानगर आफैँले वा निजी क्षेत्रको सहयोगमा आधुनिक प्रविधियुक्त पार्किङको व्यवस्था गर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि निजी क्षेत्रलाई पार्किङस्थल निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सवारीसाधन पार्किङ गर्ने क्षेत्र र निषेधित क्षेत्र काठमाडौँ महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाले तोक्न सक्नेछ।
महानगरका अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनहरूलाई पार्किङ शुल्क लाग्ने छैन। यस्तै, आपत्कालीन सेवाका सवारीसाधन र महानगरले तोकेको अन्य सवारी साधनलाई निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था हुनेछ।
नक्सापास गर्दा भूमिगत पार्किङ क्षेत्र उल्लेख गरी व्यावसायिक प्रयोजन रहेको भवनको पार्किङ क्षेत्रलाई सहज गराउन सार्वजनिक संरचनाले अवरोध गरेको भए सो संरचनाको सुधारमा सहजीकरण गरिने महानगरले जनाएको छ। भवन निर्माण गर्दा तथा नक्सा पास गर्दा भवनको क्षेत्रफल र उपयोगिताका आधारमा तोकिएको क्षेत्रमा अनिवार्य पार्किङ उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। पार्किङ क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा महानगरले दिएको स्वीकृत पार्किङ संकेत वा चिन्ह प्रयोग गरेर सूचना पाटी राख्नु पर्नेछ। सूचना पाटीमा पार्किङ दर्ता नम्बर, पार्किङसम्बन्धी विवरण र शुल्क उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ। पार्किङ शुल्क उठाउँदा डिजिटल प्रणालीबाट अनिवार्य बिलिङ गर्नुपर्ने महानगरले जनाएको छ।