काठमाडौँ– विगतमा जस्तै हतारमा बजेट सक्नकै लागि असारमा अनियन्त्रित खर्च गर्ने प्रवृत्ति यो वर्ष पनि दोहोरिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार १ गतेदेखि शनिबार (असार ३०) गतेसम्म २ खर्ब ५० अर्ब ६५ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। 

यो रकम चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० भर खर्च भएको रकमको १७.५५ प्रतिशत हो। गत साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म ११ खर्ब ७६ अर्ब ६ करोड ५७ लाख खर्च भएको थियो। असार ३० सम्म आइपुग्दा सरकारको कुल बजेट खर्च १४ खर्ब २८ अर्ब ८९ करोड ७६ लाख पुगेको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक छ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा त्यसको ७९.६६ प्रतिशत मात्र पूरा भएको हो। शुरूआती बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले १५ खर्ब ५ अर्ब खर्च हुने संशोधित लक्ष्य राखेको थियो। 

वर्षभरको कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ १० खर्ब ६ अर्ब ८० करोड २० लाख, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ३२ अर्ब ६८ करोड २९ लाख र १ खर्ब ८९ अर्ब ४१ करोड २७ लाख छ। चालुतर्फको विनियोजनबाट ८५.०९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८२.२८ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारको पुँजीगत खर्च भने ६१.१७ प्रतिशतमै सीमित भएको छ। 

असारको अन्तिम साता मात्र करिब ५५ अर्ब खर्च
आर्थिक कार्यावधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० अनुसार विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकको रकमबाहेक भुक्तानी दिनुपर्ने अन्य रकम सरकारी कार्यालयले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै भुक्तानी दिइसक्नुपर्छ। त्यसपछि निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। यसअन्तर्गत लेखाप्रणालीबाट असार २४ गते मध्यरातको १२ बजेसम्मको निकासा र खर्चको विवरण अद्यावधिक गरी त्यसपछि भुक्तानी बन्द गर्नुपर्छ। 

तर, खर्च गर्न रोक्नुपर्ने उक्त समयसीमापछि पनि कानूनी प्रावधानविपरीत हुनेगरी सरकारले असार महिनाको अन्तिम हप्तामा मात्र ५४ अर्ब १३ करोड ९५ लाख खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले यस्तो गर्न रोक लगाएको छ। 

उक्त नियमावलीले असार २४ पछि कार्यालयलाई कार्यक्रम संशोधन भई थप बजेट प्राप्त भएमा, खर्चको स्रोत परिवर्तन भएमा वा अत्यावश्यक काम परी खर्च गर्नुपरेमा मात्र भुक्तानीको अनुमति दिन्छ। त्यस्तो खर्चको निकासी माग गर्दा पुस्ट्याइँ गर्ने बिल, भरपाई, बजेट थप भएको प्रमाण र अन्य कागजातसहित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नु अनिवार्य हुन्छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन भने हिसाब मिलान गर्ने तथा खर्च लेखी राजस्व खातामा रकम जम्मा गर्ने प्रयोजनबाहेक कुनै पनि कामको खर्च भुक्तानी दिन नमिल्ने गरी नियमावलीले बन्देज लगाएको छ।

यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले बहानाबाजीका अनेक कारण देखाउँदै आर्थिक वर्ष सकिने बेला नियमविपरीत कार्यालयहरूलाई भुक्तानी दिने र सरकारको निकासा तथा भुक्तानी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले समेत त्यसमा साथ दिने प्रवृत्ति हरेक वर्ष देखा पर्ने गरेको छ। 

यसपालि अन्तिम समयमा भएको भुक्तानी अनुचित नभएको अर्थ मन्त्रालयको तर्क छ। आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियाको काम ढिला हुने हुँदा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बढी भुक्तानी हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा बताउँछन्। “माघ–फागुनमा बल्ल आयोजनाहरूको सम्झौता हुन्छ, काम शुरू गर्दा वैशाख–जेठ पुग्छ, त्यसपछि अन्तिममा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ,” शर्मा भन्छन्, “आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर भए पनि काम त गर्दिनु पर्‍यो। अर्को आर्थिक वर्ष नै शुरू भए पनि पछिलाई सार्न त मिलेन नि।”

बजेटको कार्ययोजना नै कमजोर हुँदा बर्सेनि यो समस्या दोहोरिइरहने शर्मा बताउँछन्। बजेट बाँडफाँड र कार्यान्वयनमा पनि यस्तै समस्या रहेको उनको भनाइ छ। 

असार २४ गते अघि नै घोषणा भइसकेर भरपाई गर्न बाँकी रहेको, विगतमा सहमति दिएर दायित्व सिर्जना भइसकेका कार्यक्रम लगायतका विशेष अवस्थाहरूमा मात्र भुक्तानी दिइएको शर्मा दाबी गर्छन्। “विशेष परिस्थितिहरूमा भुक्तानी दिइएको हो, त्यसमा पनि कोलनिकाले भेरिफिकेसन गरेर दिन्छ। यसमा (आलेप) आन्तरिक लेखा परीक्षण पहिले नै हुन्छ त्यसपछि दिने हो” उनले भने। 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी गायत्रीरमण खनाल पनि यसअघि नै दायित्व सिर्जना भइसकेको रकम असार २४ गतेपछि पनि निकासा भएको बताउँछन्। “यसअघि नै दायित्व सिर्जना भएको तर बजेट नभएर रोकिएको लगायत अत्यावश्यक भुक्तानीको रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट लेखेर आएको हकमा पनि भुक्तानी भएको छ,” उनी भन्छन्, “पछि बढेको खर्च त्यही प्रकृतिको जुन प्रत्येक वर्ष हुँदै आएको छ।”

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असारमा मात्र विकास निर्माणमा गरिने पुँजीगत खर्चबापतको ८१ अर्ब २४ करोड भुक्तानी भएको छ। पुँजीगततर्फ गत जेठ मसान्तसम्म १ खर्ब ५१ अर्ब ४३ करोड खर्च भएकोमा असारमा २ खर्ब ३२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक छ। यो शीर्षकमा असार २४ देखि शनिबारसम्म मात्र २२ अर्ब ६३ करोड ७२ लाख भुक्तानी भएको छ। 

सरकारले कार्यक्षमता गुमाएको संकेत 
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने खर्च रोक्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसअघिदेखि नै आफ्ना वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरूमा सरकारलाई कडाइका साथ सुझाव दिँदै आएको थियो। यद्यपि बजेट सक्नकै लागि असारमा अनियन्त्रित तवरले गरिने खर्चको ‘ग्राफ’ घट्नुको सट्टा बर्सेनि उस्तै शृंखला जारी रहेकोमा अर्थ–विश्लेषकहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। 

यस्तो प्रवृत्तिले सरकारको काम गर्ने क्षमता ह्रास हुँदै गइरहेको देखाउने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारीको टिप्पणी छ। “हाम्रो कार्यशैली नबदलिएसम्म यो विकृति अन्त्य हुँदैन। (दोषीलाई) अख्तियारले समातेर कारबाही गर्ने भए घट्थ्यो होला, नत्र कहिल्यै सुधार नहुने देखियो,” उनी भन्छन्, “अघिल्लो आर्थिक वर्षको जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनुको औचित्य देखिएन।”

पहिले असार मसान्तको नजिक ल्याउने गरिएको बजेट नयाँ संविधान जारी भएसँगै समयमै काम सम्पन्न गर्न सरकारलाई पर्याप्त समय दिने मनसायले आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा डेढ महिनाअगाडि नै ल्याउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११९ (३) अनुसार नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नुपर्छ। 

प्राध्यापक डा. अधिकारी थप्छन्, “बजेट खर्च गर्नु मात्र काम होइन, त्यसबाट भएको कामको गुणस्तरबारे हामीले कहिल्यै प्रश्न गरेका छैनौँ। यो एक हप्तामा बनेको बाटो कस्तो होला? असार महिनामा भएका कामको निरीक्षण गर्न जाने हो भने गुणस्तरमा धेरै फरक पर्छ।” बजेटको खर्च कुन मितिमा गर्ने, असारको अन्तिम हप्तामा गर्न हुने कि नहुने भन्ने जस्ता समयसीमालाई महत्त्व दिएर प्रक्रियागत कुरामा अल्झिनुभन्दा पनि खर्चको उपलब्धि बढाउन केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।   

यसपालि असारको अन्तिम १० दिन (२०–३० गते) भित्रमा मात्र १ खर्ब ३७ अर्ब ४२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। 

गत आर्थिक वर्ष पनि सरकारले खर्च गरेको कुल १३ खर्ब ९ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख बजेटमध्ये असार महिनामा मात्र २ खर्ब ७५ अर्ब ९ करोड २५ लाख भुक्तानी दिएको थियो। यो रकम वर्षभरको पूरै खर्चको झन्डै एक चौथाइ अर्थात् २१ प्रतिशत थियो। अघिल्लो वर्ष असारको अन्तिम हप्तामा मात्र सरकारले करिब ९९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ जुन वर्षभरको खर्चको ७.५६ प्रतिशत हो। 

आर्थिक नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी असारको तेस्रो हप्ताभन्दा पछाडि खर्च तथा भुक्तानी गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले पटक–पटक दिँदै आए पनि वित्तीय अनुशासन कायम राख्नमा सरकारको प्रतिबद्धता नदेखिँदा त्यस्ता सुझावहरूको अवमूल्यन हुँदै आएको छ। “खर्च गर्ने क्षमता विश्लेषण नगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निकासा दिने कार्य नियन्त्रण हुनुपर्दछ,” महालेखा परीक्षणकको ६०औँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।