काठमाडौँ– ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतलाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले बन्दी अवस्थामा रहेका सचिव राउतलाई २४ घण्टाभित्र झिकाउन आदेश दिएको हो।

“निवेदकको मागबमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचाना जारी गरी लिखित जवाफ परेपछि पेशीको सूचना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई सुनुवाइको लागि पेस गर्नुहोला,” आदेशमा भनिएको छ।

बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना आरोपमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राउतलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। सञ्चारसचिव राउतका तर्फबाट उषा कार्कीले गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।

२०६७ असारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत हुँदा राउतले विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास बिस्तार सम्बन्धमा गुरुयोजना तयार गर्ने प्रस्तावको टिप्पणी उठाएका थिए। २०६७ असार २८ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले सो टिप्पणी सदर गरी मन्त्री विजय गच्छदारसमक्ष पेस गरेका थिए। सो प्रस्ताव राज्यमन्त्री सञ्जय शाह र उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगिएका थिए। किर्ते गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेको प्रकरणको अहिले सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।