काठमाडौँ– सरकार वास्तविक सुकुमबासी र भूमिहीनको पक्षमा मात्रै उभिनुपर्ने सांसदले जोड दिएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदले राजनीतिक रूपमा कृत्रिम समस्या ल्याएको भन्दै सरकारले वास्तविक सुकुमबासी तथा भूमिहीन पक्षमा उभिनुपर्ने बताएका हुन्।
उनीहरूले तराईका जिल्लामा सरकारले एउटै मान्छेलाई पटक–पटक सुकुमबासी भन्दै जग्गा दिने, तर पहाडी र मध्यपश्चिमका जिल्लामा अहिलेसम्म एक पटक जमिन पाउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
सांसदले सरकारले सुकुमबासी समस्या एकातिर र पहल अर्कोतिर खोज्दा समस्या समाधान चुनौतीपूर्ण बनेको औँल्याउँदै राजनीतिक पहुँचको आधारमा जमिन बाँड्ने काम रोकी सरकारले वास्तविक सुकुमबासी पहिचान गरी जग्गा वितरण गर्नुपर्ने बताए।
सांसद वीरबहादुर बलायरले मध्यपश्चिम र पहाडका जिल्लामा अहिलेसम्म ९९ प्रतिशत दलित जमिन नभएर पीडामा रहेको बताए। उनले तराईमा जिल्लामा सरकारले जहिले जग्गा बाँडे पनि एउटै व्यक्तिले जमिन पाउने गरेको भन्दै पश्चिमका जिल्लामा वंशजले समेत अहिलेसम्म जग्गा नपाएको बताए। उनले कम्तिमा खल्तीमा नेपाली नागरिकता भएपछि उसले देशको भूअधिकार पाउनुपर्ने बताए।
सांसद बलायर अहिले जसरी भूमि आयोगबाट भूमि वितरण राजनीतिक पहुँचका आधारमा भइरहेको, राजनीतिक रूपमा अव्यवस्थित बसोबास तयार गरिएको, यसले वास्तविक सुकुमबासी र भूमिहीनहरूलाई नछोएको बताए।
उनले सरकारले समस्या एकातिर, समाधान अर्कोतिर खोज्दा समस्या भएको उल्लेख गर्दै थापाथलीको पुलमुनि आएका सुकुमबासी साँच्चिकै सुकुमबासी हुन त? भन्दै प्रश्न गरे। उनले काठमाडौँको सुकुमबासी हुन आदिवासी नेवार हुनुपर्ने बताएर।
बैठकमा अर्का सांसद अम्मरबहादुर थापाले सुकुमबासी र भूमिहीन पहिचानको निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने, कानूनबमोजिम सुकुमबासीको पहिचान गरेर मात्रै जग्गाजमिन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे। उनले खोला किनारका जग्गा कब्जामा रहेको भन्दै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कब्जा गर्न दिने गैरजिम्मेवारी काम मालपोत कार्यालयबाट हुने गरेको आरोप लगाए।
उनले सरकारी जग्गा नै नभएको भन्दै सुकुमबासीलाई जग्गा दिने अवस्था नभएको बताए। सरकारी जग्गा फिर्ता नल्याएर वन क्षेत्रमा गएर वन मासेर सुकुमबासी समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ थियो। उनले वन क्षेत्रमा गएर वन मासेर सुकुमबासी समस्या समाधान गर्नुभन्दा सरकारी जग्गालाई सरकारको मातहतमा ल्याउन विशेष पहल गर्नुपर्न सुझाए।
त्यस्तै, अर्का सांसद अब्दुल खानले सुकुमबासीको संख्या घट्ने क्रममा नभएर बढ्ने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले पूरै जंगल विनाश गरेर भूमिहीनलाई भूमि दिने हो? भन्दै प्रश्न गरे। उनले हदबन्दी लगाएर तराई/मधेशका जग्गालाई काटेर पहिला वितरण गरेजस्तै फेरि जग्गा वितरण गर्न सरकारले स्पष्ट नीति नियम ल्याउन आवश्यक रहेको बताए।
त्यस्तै, अर्का सांसद मानवीर राईले सुकुमबासी समस्याको विषयमा आशंका लागेको उल्लेख गर्दै सुकुम्बासी समाधान आयोगले जति काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम हुन नसकेको गुनासो गरे। उनले भुटानी शरणार्थी र बालुवाटार जग्गा काण्डजस्तै सुकुमबासीको नाममा हुकुमबासीले जग्गा पाउने कसरत भइरहेको आशंका गर्दै त्यस्तो भए पछि कर्मचारीहरू पनि फस्न भन्दै सचेत भएर काम गर्न आग्रह गरे।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीले गरिब परिचयपत्र ५३ जिल्लामा बाँडेको तर गरिब परिचयपत्रको उपयोगिता नरहेको बताए। उनले गरिब परिचयपत्र लिएर गरिबहरूले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा केही नभएको उल्लेख गर्दै सवारी चढ्दा, अस्पतालमा, जागिर खाँदा छुट पाउने के हो त्यो विषयलाई सम्बोधन गर्न बाँकी रहेको सुनाए।
उनले सरकारले ५३ जिल्लामा गरिबी परिचयपत्र बाँडे पनि गरिब परिचयपत्र पाउनेले राज्यबाट प्राप्त सेवा सुविधाका बारेमा केही थाहा नभएको उल्लेख गरे। उनले कर्मचारीहरूको परिचयपत्रले सिंहदरबार पस्न पाए पनि गरिबी परिचय पत्रको काम केही नभएको बताए। उनले परिचयपत्र लिएपछि गरिब हो भन्छन् भनेर लुकाएर राख्न लागेको पनि सुनाए।