Thursday, April 25, 2024

-->

सुकुमबासीप्रति बालेन प्रतिक्रिया र सरकारी सुस्तता

धेरैजसो शहरिया सम्भ्रान्तको बुझाइ हुने गर्छ, ‘बाहिरबाट आउनेहरूले शहर बिगारे, फोहोर पारे।’ तर त्यसो भन्नेहरू अन्ततः बाहिरबाटै आएर यहाँ शहरमा भाग्य अजमाएकाहरू हुने गर्छन्।

सुकुमबासीप्रति बालेन प्रतिक्रिया र सरकारी सुस्तता

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको टाउको दुखाइका अनेकन् विषयमध्ये एउटा विषय हो बागमती किनारका सुकुमबासी। बालेनले सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउने धेरै असफल प्रयास गरे। उनको 'अमानवीय हरकत'मा संघीय सरकारले सहयोग नगरेपछि रोष पोख्दै हिँडेका छन्। त्यसपछि सुकुमबासीहरू आफ्नो बस्ती र बास सुरक्षाका लागि संघर्षमा छन्, सडक आन्दोलनमा छन्। बालेनको एकोहोरो रट छ, "त्यहाँ गैरसुकुमबासी मात्रै छन्", तर तथ्य यो हो कि त्यहाँ अधिकांश वास्तविक सुकुमबासी छन्, जसको उचित व्यवस्थापन महानगरको पहिलो काम हुनुपर्थ्यो र पर्छ।  

केही हप्ता पहिले बालेनले ललितपुर महानगरपालिकाको एक कार्यक्रममा महानगरले गर्न खोजेको काममा संघीय सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग रोष पोखे। यसअघि उनले पटक-पटक सिंहदरबार पुगेर कहिले गृहमन्त्री त कहिले प्रधानमन्त्री भेटी सुकुमबासी बस्ती हटाउन सहयोग मागे। उनको चाहना थियो, संघीय सरकारले प्रहरी परिचालन गरिदिए बागमती किनारका सुकुमबासी सजिलै हटाउन सकिन्थ्यो, डोजर चलाएर टहरा भत्काउने उनको चाहना पूरा हुने थियो।

गरिबको बासथलो भत्काउने योजनामा संघीय सरकारको साथ नपाएपछि प्रचण्डसँग बालेन रिसाएका हुन्। बालेनलाई लाग्दो हो, ‘काठमाडौँ शहरको मुख्य समस्या भूमिहीन सुकुमबासी हुन्, जो बागमती किनार लगायतमा बस्छन्। उनीहरूलाई हटाउन पाए काठमाडौँ शहर सफा र सुन्दर हुने थियो।’ 

धेरैजसो शहरिया सम्भ्रान्तको बुझाइ हुने गर्छ, ‘बाहिरबाट आउनेहरूले शहर बिगारे, फोहोर पारे।’ तर त्यसो भन्नेहरू अन्ततः बाहिरबाटै आएर शहरमा भाग्य अजमाएकाहरू हुने गर्छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा पनि त्यही देखिन्छ। काठमाडौँ नगर–नायकलाई पनि त्यस्तै लाग्दो हो, ‘बाहिरबाट आएका सुकुमबासीहरूले हाम्रो सहर कुरूप बनाए।’ अरूलाई यसो भनिरहँदा उनले बिर्सनु हुँदैन कि संसारका अधिकांश शहरका मान्छे या तिनका पुर्खा कुनै न कुनै कालखण्डका आप्रवासी हुन्। 

मेयर बालेन आफैँ पनि काठमाडौँका 'रैथाने जाति' होइनन्। क्षुद्र राष्ट्रवाद र संकीर्ण क्षेत्रीयतावादले मात्रै बाहिरिया र भित्रिया भनेर भेद गर्ने हो। भूगोल र जन्मस्थानका आधारमा अपमानित गर्ने र कसैको वास उठाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन। बालेन मेयर हुन पाउँछन् भने बाहिरबाट आएका मान्छेहरू उपत्यकाको नदी किनारमा बस्न किन मिल्दैन?

त्यसो हुँदा बालेनको सुकुमबासी र गरिबद्वेषी सोच अन्ततः गरिब जनताको बाँच्ने र बस्ने अधिकार माथिको ठाडो हनन हो। सुकुमबासी हट्दैमा काठमाडौँ महानगर सफा हुने पनि होइन। काठमाडौँको विकासका अवरोधक बागमती किनारका सुकुमबासी होइनन्। 

काठमाडौँको झैँ संसारका शहर निर्माणका आफ्नै कथा छन्। शहरभित्रका ठूला भवन, सफा सडक, नापी, ढल, पार्क, खेल मैदान, चैत्य, गुम्बा गरिबका पसिनामा ठडिएका हुन्। दिनहुँको फोहोर संकलन गर्ने कुचीकारहरू धनाढ्य र सम्भ्रान्त पक्कै होइनन्। तर, समाजशास्त्र नबुझ्ने अधिकांश धनी, बुर्जुवा, व्यवसायी, नेता, मेयर या कर्मचारीलाई लाग्छ– आखिर जीवन धान्ने क्रममा केही पैसाका लागि श्रमिकहरूले श्रम गरेका हुन्, तर शहर र देश त ठूला राजा रजौटा, धनी र सम्भ्रान्तले गरेका हुन्। 

अराउने र गर्नेमा आकाश र जमिनको फरक हुन्छ। हरेक दिन शहर सरसफाइ, साना ठूला निर्माणका काम, सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउने काम, घर, स्कुल, विद्यालय, कार्यालय, मन्दिर, घाट, चर्च सबैको व्यवस्थापन र सरसफाइमा विपन्न, भूमिहीन र गरिब वर्ग संलग्न हुन्छन्। यस्तो काममा खट्ने कति जना सम्पन्न र सम्भ्रान्त वर्गका होलान्? मेयर बालेनसँग न यस्ता तथ्य होलान्, न उनी यस्ता तर्क सुन्न नै चाहलान्। 

शहरी सुकुमबासीको अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्था नेपाल महिला एकता समाजका अनुसार बागमती नदी किनार आसपास ३५ सयभन्दा बढी परिवार भूमिहीन सुकुमबासी बसोबास गर्छन्। यिनीहरू ती ठाउँमा बसेको वर्षाैं भयो। कतिपयको इतिहास काठमाडौँ शहरको विकास सँगसँगै पनि जोडिएको होला। दिनहुँ शहर निर्माणमा पसिना बगायो, रातको चार पहर यही किनारको बस्तीमा बिताएर कति पुस्ता त सुकुमबासीकै रूपमा यहीँ बिते होलान्, त्यतातर्फ कसैले सोचेको देखिन्न।

शहरी सुकुमबासीको समस्या काठमाडौँको मात्र होइन। ललितपुर, भक्तपुर, भरतपुर, बुटवल, भालुवाङ, वर्दघाटलगायत देशैभरि छ। यद्यपि काठमाडौँले भूमि आयोगसँग सुकुमबासीको व्यवस्थापन गर्ने भनेर सम्झौता पनि गरिसकेको छ। तर, सम्झौताअनुसारको कामचाहिँ नगर्दा समस्या भएको हो।  

सुकुमबासी भनेपछि जग्गा हडप्ने, खोला किनारामा बस्ने, सार्वजनिक जग्गा हडप्ने तथा मैला-झुत्रा कपडा मात्रै लगाउने र झुपडीमा बस्ने हुन् भन्ने गलत सोच छ कतिमा, जबकि सुकुमबासी पनि अरूजस्तै मान्छे हुन्, जो चिटिक्क लुगा लगाएर निस्फिक्री घुम्न चाहन्छन्, जागिर खाएर बच्चाको भविष्य सुधार्न चाहन्छन्। कतैबाट गन्ध नआउने सफा, सुरक्षित र ओभानो कोठामा बस्न चाहन्छन्। तर राज्य नै प्रहरी र डोजर लिएर सुकुमबासी झुपडी उजाड्न सधैँ उद्यत हुँदा सुकुमबासीको पीडा कसले बुझ्ला र? 

देशभर खासगरी पश्चिम पहाडबाट झरेका र राजमार्ग आसपास बस्ने भूमिहीनको संख्या ठूलो छ। अधिकांश सुकुमबासी सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, वन तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसेका छन्। लाखौँको संख्यामा रहेका भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिने नाममा वर्षाैंयता राजनीतिक दलले भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। चुनावताक नेताहरू सजिलै भन्छन्, "हामी तपाईंहरूको जग्गा दर्ता गरिदिन्छौँ। सुकुमबासी समस्या समाधान गरिदिन्छौँ।" तर भूमिहीनलाई पूरा नहुने सपनाझैँ भएको छ भूमि प्राप्ति। 

यतिखेर राष्ट्रिय भूमि आयोग देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने भन्दै काम गरिरहेको छ। मंसिर अन्तिम साता राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालय, ताहाचलमा आयोगका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसँग भएको छलफलअनुसार राज्यले आयोग त बनायो, तर देशभरका भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्न जे जति स्रोत समाधान चाहिन्थ्यो, त्यति दिएन। राज्यले काम गर्नचाहिँ चाहेको जस्तो देखिने तर, आयोगलाई बजेट र पर्याप्त जनशक्ति नदिँदा र जरुरी कानून संशोधन नगरिँदा हात खुट्टा बाँधेर राखिएको भान हुन्छ। 

आजकल प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भन्दै छन्, "यो मेरो अन्तिम लडाइँ हो। भूमिहीनको समस्या समाधान गर्छु। अहिले प्राप्त अवसर गुमाउँदिनँ, काम गरेर देखाउँछु। भूमिहीनलाई जग्गा दिन खोजेको, तर वन ऐन बाधक भइदियो। राजस्व बढी भइदियो। ऐन संशोधन गर्छु, राजस्व घटाउँछु।" 

पछिल्लो समय २०७६ असोजमा भूमि ऐनको आठौँ संशोधन गरी चैतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनाएर सरकारले झन्डै ५ वर्ष बित्न लाग्दा बल्ल चार हजार ४४० परिवारलाई मात्र लालपुर्जा वितरण गर्न सकेको छ। यसका लागि स्थानीय सरकारको ठूलो खर्च भएको छ र आयोगलाई संघीय सरकारले दिएको बजेट हेर्ने हो भने उपलब्धिअनुसारको खर्चको अन्तर धेरै ठूलो देखिन्छ। 

आयोगले अधिकांश काम स्थानीय तहलाई सुम्पेको देखिन्छ। छन् त आयोगको हरेक जिल्लामा आफ्नै संरचना छ। सबै जिल्लामा चार/चार जना राजनीतिक कार्यकर्ता नियुक्त गरिएका छन्। हिसाब गर्दा भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिने नाममा देशभर ३०८ जनाभन्दा बढी राजनीतिक कार्यकर्ताले जागिर पाइरहेका छन्, तर त्यसको उपलब्धि हेर्ने हो भने ज्यादै नगण्य छ। 

आयोगका अनुसार आयोग र ७२४ स्थानीय तहबीच सम्झौता भएको छ। यी स्थानीय तहले १३ लाख ५० हजार निवेदन संकलन गरिसके। १० लाख ७७ भन्दा बढी निवेदन कम्प्युटर प्रविष्टि भइसकेको छ। कम्प्युटर प्रविष्टि भएका निवेदन फाइलमध्ये ७८ हजार ८८० भूमिहीन दलित, एक लाख ५३ हजार भूमिहीन सुकुमबासी र ७ लाख ५२ हजार परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन्। 

आयोग स्रोतका अनुसार निवेदन पेस भएका भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि २ लाख ३२ हजारभन्दा बढी कित्ता जग्गा नापी पनि भइसकेको छ। यी तथ्यांक हेर्दा राज्यभित्र लाखौँ भूमिहीन परिवार छन्, जसको समाधान जरुरी छ। 

संविधान, भूमिसम्बन्धी ऐन, आवास ऐन आदिले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको धारा– ४० मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानूनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनेको छ। त्यस्तै, धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने नीति लिने भनेको छ। 

भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा–५२ ख र गमा भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने विषय थपिएको छ। जसमा सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए तापनि कम्तीमा १० वर्षदेखि लामो समयदेखि आबाद कमोत गरी घर टहरा बनाई बसोबास गरेको व्यक्तिलाई जग्गा दर्ता तथा व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ। 

काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभर बस्ने सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको समाधानका विभिन्न उपाय छन्। मुख्य कुरा, अहिले जो जो जहाँ बसेका छन्, मिलेसम्म तिनलाई त्यहीँ ठाउँमा जग्गा दिएर व्यवस्थापन गर्ने हो। तर, राज्य प्रशासन अहिले पनि पुरानै कर्मचारीतन्त्रबाट चलेको हुँदा आयोग बनेको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि तथ्यांक संकलनमै लामो समय अल्झिनु परेको छ। जनशक्ति, बजेट र प्रविधिका बीच राज्यले यही वर्ष २५ हजार भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने नीति लिएको छ। 

अर्कोतर्फ, अव्यवस्थित बसोबासीसँग जग्गा दर्ता गर्दा लिइने चर्को राजश्वको कारण पनि भूमिहीनले सजिलै जग्गा लिन सक्ने अवस्था छैन। वर्षाैंदेखिको भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नको साटो अनावश्यक करको भारी बोकाएर तर्साउन खोजिइन्छ। 

यही तालमा काम गर्दा १५ लाखभन्दा बढी भूमिहीन, सुकुमबासीलाई जग्गा वितरण गर्न अझै दशक बढी लाग्न सक्छ। यस विषयमा राज्यले नसुन्ने, विशेष ध्यान नदिने र स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गरेर परिचालन नगर्ने हो भने भूमिहीनको 'पुर्जा सपना' पूरा हुन गाह्रो छ। केही गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कानमा बतास लागोस्।


नेपाली अधिकारकर्मी हुन्।


सम्बन्धित सामग्री