काठमाडौँ– ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको मन्त्री आवासगृह साँघुरो भएको भन्दै सरकारले २०७५ मंसिर २१ गते ललितपुरकै सैँबु (भैँसेपाटी) मा नयाँ मन्त्रीहरूका लागि आवास बनाउने निर्णय गरेपछि सैँबुबासी उत्साहित थिए। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १८ मा पर्ने सैँबुमा संघीय सरकारका मन्त्रीहरूसँगै प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलगायतको आवाससमेत बनाउन लागिएको थियो। प्रभावशाली व्यक्तिहरू बस्नलाई सरकारी आवास बनाउने सरकारको विशेष आयोजना लागू हुन लागेकाले विकास र सुविधा पनि सँगसँगै भित्रिने उनीहरूको आशा थियो।

१४९ रोपनी जग्गामा मन्त्री आवास बनाउन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले २०७६ कात्तिक २७ गते ‘स्रिको हनुमान जेभी’सँग सम्झौता गरेपछि निर्माण शुरू भयो। तर निर्माण थालनीसँगै त्यसको पश्चिमतर्फ, कुँवरगाउँमा बस्नेहरूको मनमा चिसो पस्यो।

पश्चिमतर्फको यो बस्तीबाहेक सबैतिर ११ मिटर चौडा सडक थिए। फुटपाथसहित जम्मा ६ मिटर  चौडाइ रहेको पश्चिमतर्फको २७० मिटर लामो सडक मन्त्री आवास निर्माणसँगै विस्तार हुने र खुला ठाउँ छाडिने स्थानीय बासिन्दाको आशा थियो। उनीहरूले यो सडक पनि ११ मिटर चौडाइको होस् भन्ने चाहेका थिए। त्यसका लागि पहिल्यै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र निर्माण कम्पनीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यतिले नभएर वडा कार्यालयले नै लिखित पत्राचार गरेको थियो। तर त्यसको परवाह नगरी मन्त्री आवास निर्माण शुरू भयो।  

मन्त्री आवासको पश्चिमतर्फ घना बस्ती छ। यो बाटो कुँवरगाउँसँगै सैँबु, भैँसेपाटीकै पाखागाउँ, भञ्ज्याङ, खोकना, काठमाडौँको दक्षिणतर्फका चोभार, दक्षिणकाली, फर्पिङ हुँदै तराईसम्म जाने प्रवेशविन्दु हो। पानी ढुवानी गर्ने र यो क्षेत्रमा उत्पादित तरकारी बजार लैजाने प्रवेशद्वार पनि हो। निर्माणाधीन काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्गको बसपार्क यही सडकसँग जोडिनेछ। चोभारको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि सामान ढुवानीका लागि यसलाई वैकल्पिक सडकका रूपमा हेरिएको छ। यति महत्त्वपूर्ण सडक फराकिलो बनाउन रोकेर कसरी ठड्याइए मन्त्री आवासका भवनहरू?

जसको जग्गामा मन्त्री क्वार्टर बन्दैछ, तिनैलाई छेकबार
सरकारले २०३२ सालमा केन्द्रीय कारागार निर्माणका लागि भनेर सैँबु क्षेत्रको ५०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। त्यसबेला रोपनीको दुई हजार ८०० देखि चार हजार रुपैयाँसम्ममा जग्गा अधिग्रहण गरिए पनि सैँबुबासीले त्यहाँ कारागार नबनाउन दरबारमा बिन्तीपत्र चढाएपछि कारागार निर्माणको योजना अघि बढेन।

कारागार नबनेपछि त्यो जग्गामा सांसदहरूलाई आवास निर्माण गर्ने भन्दै संसद् सचिवालयको नाममा दर्ता गरियो। तर, सांसद आवास पनि बनेन। पछि सरकारले त्यहाँ मन्त्री आवास बनाउने निर्णय गर्‍यो। मन्त्री आवास निर्माणका लागि १४९ रोपनी राखेर बाँकी जग्गा ‘प्लटिङ’ गरी बिक्री गर्‍यो।

अहिले मन्त्री आवास निर्माण भइरहेको जग्गा संसद् सचिवालयकै नाममा छ जसमध्ये धेरैजसो जग्गा कुँवरगाउँका बासिन्दाबाट अधिग्रहण गरिएको थियो। सरकारले अधिकांश जग्गा अधिग्रहण गरेपछि उनीहरू त्यसको पश्चिमतर्फको थोरै जग्गामा घर बनाएर बसेका थिए। त्यहाँको सडक साँघुरो छ, पार्किङ गर्ने ठाउँ पनि अभाव छ।

उनीहरूबाट लिएको जग्गा सरकारले प्लटिङ गरेर बेच्दा अरूले फराकिलो बाटोमा सुविधासम्पन्न घडेरी पाए। तर कुँवरगाउँका बासिन्दा साँघुरो सडकमै सीमित हुनपुगे।

यही पीडा उठाउन उनीहरू संघर्ष समिति बनाएर लडिरहेका छन्। “सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्दा पनि हामी पीडित थियौँ, मन्त्री आवास बनाउँदा पनि हामीलाई नै पीडित बनाइने हो कि भनेर शुरूमै सरकारसँग ११ मिटर चौडा सडक माग गरेका थियौँ”, स्थानीय नागरिक मञ्च संघर्ष समितिका अध्यक्ष कमलबहादुर कुँवरले भने, “सरकारले सडक फराकिलो बनाउँछ भनेर हामी ढुक्कजस्तै थियौँ। किनभने निर्माण कम्पनीले त्यो सडकमा ११ मिटर छाडेर जस्ताको बार लगाइ निर्माण शुरू गरेको थियो।”

त्यो ठाउँ सडककै लागि छाडियो भनेर स्थानीय बासिन्दा ढुक्क थिए। तिनैमध्ये विजया कुँवरले भनिन्, “हामीसँग कुरा गर्दा सरकारी अधिकारीहरूले सडक ठूलो बनाउन ठाउँ छाडिदिने वाचा गर्नुभएको थियो। त्यसैअनुसार जस्ताको बार लगाइयो होला भन्ने हामीलाई लाग्यो। तर धोका भएछ।”

मन्त्री आवासभित्र फराकिलो सडक र ढल निकासको पनि राम्रो व्यवस्था हुने, तर त्यसको बाहिरी सडकमा विद्यालयको गाडी आउँदा  मोटरसाइकलसमेत पास नहुने अवस्था किन बनाइयो भनेर विजयाले बुझेकी छैनन्।

यसको शुरूआत भने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन विशेष भवन निर्माण आयोजना निर्देशक दीलिपशेखर श्रेष्ठले यो सडकको चौडाइ ८ मिटरभन्दा बढाउन नसकिने भन्दै केही स्थानीयलाई सहमत गराएपछि भएको देखिन्छ। श्रेष्ठले वडाध्यक्ष दामोदर खड्का, पूर्ववडाध्यक्ष पुरुषोत्तम खड्का, स्थानीय अगुवा विनोद कुँवर र धिरज कुँवरलाई ८ मिटर चौडा सडक भए पुग्ने सहमति–पत्रमा हस्ताक्षर गराएका थिए। यो कुरा खुलेपछि स्थानीय बासिन्दाले ११ मिटर चौडा सडकका लागि थप संघर्ष चर्काएका थिए।

सहमति–पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका विनोद कुँवरले विभागका तत्कालीन विशेष भवन निर्माण आयोजना निर्देशक श्रेष्ठकै दबाबमा आफूले सहमति–पत्रमा हस्ताक्षर गरेको, पछि आफूबाट गल्ती भएको महसुस गरेर सडक ११ मिटरकै हुनुपर्ने माग गर्दै आएको बताए।

“हामीले ११ मिटर चौडा सडक मागिरहेका बेला आयोजना प्रमुख दिलीप श्रेष्ठले सरकारले ८ मिटरभन्दा धेरै छाड्न सक्दैन भनेर त्यसमै सहमति गर्न दबाब दिनुभो। मैले हस्ताक्षर गरेँ, पछि मलाई गल्ती गरेछु भन्ने लाग्यो,” उनले भने, “अहिले म पनि अरूसँगै ११ मिटर चौडा सडक हुनुपर्छ भनेर संघर्षमा छु।”

हस्ताक्षर गर्नेमध्ये ललितपुर महानगरपालिका–१८ वडाध्यक्ष दामोदर खड्काले पनि आफूबाट कमजोरी भएको बताए। “त्यो बेला ८ मिटर चौडा सडक भए पुग्ने मेरो पनि बुझाइ भयो, सरकारले त्योभन्दा धेरै जग्गा छाड्न नसक्ने भनेपछि मैले पनि हस्ताक्षर गरेँ,” उनले भने, “त्यसो गर्न नहुने थियो। यहीँका स्थानीय बासिन्दाको जग्गा परेको ठाउँमा ११ मिटर चौडा सडक माग्नु स्वाभाविक थियो। अब समय फेरिइसक्यो, जनताले चाहेको सरकारले सुन्नुपर्छ।”

वडाध्यक्ष खड्काले यो सडकमा पहिलेभन्दा चाप बढेकाले कम्तीमा ११ मिटर चौडा हुनैपर्ने बताए। “सडक साँघुरो हुँदा स्कुल जाने बच्चाहरूलाई असुविधा छ, आगलागी भो या कुनै आपत् आइलाग्यो, दमकल र एम्बुलेन्स ल्याउनुपर्‍यो भने के गर्ने?” उनले भने, “मन्त्रीदेखि भीआईपीहरूको आवास बनेपछि भेटघाटका लागि आवतजावत बढ्नेछ, त्यसको चाप पर्दा यो सडक हिँडिनसक्नु हुन्छ। यसलाई चौडा बनाउनुको विकल्प छैन।” 

सरकारले सडकको चौडाइ ८ मिटरभन्दा नबढाउन केही व्यक्तिलाई मनाएको थाहा पाएपछि यहाँका बासिन्दाले तत्कालीन शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई भेटेर ११ मिटर बनाउन पत्र बुझाएका थिए। पत्रमा उनीहरूले यो सडकमा तीन–चार वटा साना सडक मिसिएको, भैँसेपाटीको भन्ज्याङ (चोभार)देखि आवासको गेटसम्म घना बस्ती रहेको, आवासभन्दा पश्चिमतर्फ खेती र पशुपालन भइरहेकाले पानीदेखि कृषिउपजको ढुवानी गर्न यो सडकले धान्ने अवस्था नरहेको, साँघुरो सडक मन्त्री आवासकै लागि असुरक्षित भएकोलगायत कारण उल्लेख गरेका थिए। 

स्थानीय कुमार कुँवरका अनुसार मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएपछि जस्ताको बार हटाएर पक्की पर्खाल उठाउन थालियो, त्यो पनि ११ मिटर नभई ८ मिटरकै सडक हुनेगरी। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्री झाँक्रीले नै ८ मिटरभन्दा धेरै चौडा सडकका लागि जग्गा छाड्न नसकिने भएकाले जतिसक्दो चाँडो पर्खाल लगाउन आयोजनालाई निर्देशन दिएकी थिइन्।

कुँवरगाउँको ‘विद्रोह’, पर्खालको ठाउँमा वृक्षारोपण
८ मिटरको सडक हुनेगरी मन्त्री आवासको पक्की पर्खाल बनाउन थालिएपछि कुँवरगाउँबासी विरोधमा उत्रिए। उनीहरूले निर्माण कम्पनीलाई पर्खाल उठाउन दिएनन्। बरु, त्यहाँ वृक्षारोपण गरिदिए। उनीहरूले विरोधस्वरूप त्यहाँ रोपेका बिरुवा अहिले सर्लक्क बढेका छन्।

विरोधपछि पर्खाल नउठाइए पनि मन्त्री आवासका भवनहरू बनिसकेका छन्। कतिपय त रङरोगन गरेर टिलिक्क पारिएका छन्। मन्त्री आवास निर्माणका क्रममा सरकारबाट भएको व्यवहारले आक्रोशित राजेन्द्र कुँवरले भने, “पहिले सडकको चौडाइ ११ मिटर छाडिदिने भनेर जस्ताको बार लगायो। पछि ८ मिटर मात्र छाड्ने कुरा भएपछि हाम्रो मनमा आगो बल्यो। पहिले पनि हामीलाई हेपेर ६ मिटरको सडक दिइएको थियो।”

उनले यो सडक थप फराकिलो बनाउँदा आफूहरूभन्दा सरकारलाई नै धेरै फाइदा हुने बताए। सडक विस्तार हुँदा सुख्खा बन्दरगाहदेखि द्रुतमार्गसम्मलाई सहयोग पुग्ने भए पनि सरकारले वक्रदृष्टि राख्नुको कारण बुझ्न नसकेको उनको भनाइ छ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपनिर्देशक एवं विशेष भवन निर्माण आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनले भने मन्त्री आवास निर्माण अन्तिम चरणमा पुगिसकेकाले अब स्थानीय बासिन्दाको माग पूरा गर्दा स्वरूप बिग्रिने र सुरक्षा चुनौती हुने दाबी गरे। उनले स्थानीय बासिन्दाको मागअनुसार गरेमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई निर्माण गरिएका भवनको आँगन काटेर सडकलाई छाड्नुपर्ने तर्क गर्दै भने, “त्यसो गर्दा एकातिर यी भवनका लागि जग्गा अपुग हुन्छ, अर्कोतर्फ ‘भीआइपी’हरूको सुरक्षा चुनौती बढ्छ। त्यसकारण अब स्थानीयको माग पूरा गर्न असम्भव छ।”

उनले ८ मिटर चौडा सडक भए पुग्ने भनेर स्थानीयले नै गरेको सहमति–पत्र आफूहरूसँग सुरक्षित रहेको उल्लेख गर्दै आवास निर्माण गरिसकेकाले अब त्यसलाई नचलाइने बताए। 

सडक फराकिलो बनाउन माग गर्दै हरेकजसो शहरी विकासमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउँदै आएका कुँवरगाउँबासीले पछिल्लो पटक निर्माणाधीन मन्त्री आवासको अवलोकन गर्न पुगेकी वर्तमान शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङलाई भेटेर माग राखेका थिए। गुरुङले यसबारे मन्त्रालयमा छलफल गर्ने बताएकी थिइन्। मन्त्रालयबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि केही दिनअघि उनीहरू मन्त्रालयमै पुगे।

“मन्त्रालयका कर्मचारीहरू तपाईंहरूको माग जायज हो, तर अब यो माग पूरा गर्न मन्त्रिपरिषद्मै पुग्नुपर्छ भन्नुहुन्छ,” संघर्ष समितिका अध्यक्ष कमल कुँवरले भने। 

संसदीय समितिकै निर्देशन अवज्ञा
२०७८ मंसिर १६ मा ललितपुर महानगरपालिका–१८ का तत्कालीन वडाध्यक्ष पुरुषोत्तम खड्काले शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर भनेका थिए, “यस वडामा हाल मन्त्री आवासको पश्चिमतर्फको करिब २७० मिटर लामो निर्माणाधीन बाटोलाई ८ मिटर चौडाइमा मात्र सीमित राखिन लागेकाले र ८ मिटरको बाटोले भविष्यमा यस क्षेत्रमा घना बस्ती भई मानव घनत्व बढी हुने र त्यसबखत उक्त ठाउँमा भौतिक निर्माणहरूसमेत भई बाटो फराकिलो गर्न कठिनाइ हुने हुँदा उक्त बाटोलाई ११ मिटर चौडा बनाउनको लागि वडा कार्यालयबाट समेत सिफारिस माग भएकोमा माग बुझ्दा मनासिब देखिएकोले निवेदकहरूको मागबमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिससाथ अनुरोध गरिन्छ।”

२०७८ पुस ११ मा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २५ का तत्कालीन वडाध्यक्ष विष्णुकुमार कार्कीले पनि शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर यो सडक ११ मिटर चौडा बनाउन अनुरोध गरेका थिए।

२०७८ फागुन १० गते नागरिक मञ्च संघर्ष समितिले मन्त्री आवास आयोजनालाई आफ्ना माग पूरा गर्न अर्को पत्र लेख्यो। “हाल भवन र भित्री संरचनाहरू निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम समेतबाट जानकारी भइरहेको छ। तर, प्रत्यक्षरूपमा उपरोक्त क्षेत्रका नागरिक र अप्रत्यक्ष रूपमा सुक्खा बन्दरगाह, फास्ट–ट्र्याक, बल्खु, चोभार, फर्पिङ हुँदै वीरगन्जसम्म पुग्ने यातायातका साधनहरू र मानिसहरूको बाक्लो चाप रहेको यस क्षेत्रलाई साँघुरो बाटोबाट दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले,” पत्रमा उल्लेख छ, “११ मिटर बाटो विस्तार गर्ने कुरा लिखित जानकारी नपाएसम्म आयोजनाले यो बाटोलाई दीर्घकालीन असर पर्ने संरचना तत्काल निर्माण नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौँ।”

तर आयोजनाले त्यसअनुसार नगरेपछि यो विषय संसदीय समितिसम्म पुग्यो। यसबारे विस्तृतमा बुझेपछि २०७८ फागुन १६ गते राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले यो सडक अनिवार्य रूपमा ११ मिटर चौडाइको बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गर्‍यो। समितिको त्यस दिनको बैठकको निर्णय नम्बर ९ मा भनिएको छ, “ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित संघीय माननीय मन्त्रीहरू, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरू लगायतको आवासको हकमा निर्माणस्थलको पश्चिमपट्टि बाहिरी २७० मिटर सडकलाई स्थानीय बासिन्दाको घरजग्गा–सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी नहुनेगरी ११ मिटर बाटो अनिवार्य हुनेगरी कम्पाउन्ड वाल निर्माण गर्न नेपाल सरकारमार्फत शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।”

यो निर्णयअनुसार समितिले शहरी विकास मन्त्रालयलाई सडक विस्तारका लागि निर्देशन पनि दियो।

तर समितिको निर्देशन मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेन। संसदीय समितिको निर्देशन पनि कार्यान्वयन नभएपछि संघर्ष समितिले विभिन्न दलका नेता र जनप्रतिनिधिहरू गुहार्‍यो। समितिले त्यसपछि उनीहरूको समेत ऐक्यबद्धता जुटाएर शहरी विकास मन्त्रालयलाई पुनः पत्र लेखेको देखिन्छ। तर त्यसको पनि सुनुवाइ भएन।

नक्सा पास नगरी ठड्याइयो मन्त्री क्वार्टर, दोष भने स्थानीयलाई
२०७४ सालदेखि लागू भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा सरकारी भवनको पनि अनिवार्य नक्सा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र निर्माण गर्न थालिएको सैँबुको मन्त्री आवास निर्माणका क्रममा भने यो कानूनी व्यवस्था पालना गरिएन।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले नक्सा पास नै नगरी मन्त्री आवास निर्माण कार्य अघि बढाएपछि ललितपुर महानगरपालिकाले उसलाई पटक–पटक ताकेता गरेको थियो। महानगरले तारन्तार ताकेता गरेपछि विभाग नक्सा पास गर्न राजी भयो।

त्यहीबेला स्थानीय बासिन्दा त्यहाँको सडक ११ मिटर चौडा बनाइनुपर्ने माग गर्दै संघर्षमा उत्रिए। उनीहरूले आवासको पश्चिमतर्फ पर्खाल निर्माण गर्न दिएका छैनन्। त्यसैलाई अघि सारेर विभागले नक्सा पास नगरी भवन निर्माण कार्य अगाडि बढायो। विभागका अधिकारीहरू नक्सा पास गर्ने प्रक्रियाले पूर्णता नपाएको, त्यसमा स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरेको दाबी गर्छन्।

“नक्सा पासका लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले  आफ्ना प्रतिनिधिलाई सर्जमिन गर्न पठाएको हो। तर स्थानीयसँग कुरा मिल्न सकेको छैन। स्थानीयको माग पूरा नभएसम्म सर्जमिन सफल हुने देखिन्न,” वडाध्यक्ष दामोदर खड्काले भने, “सर्जमिन नभई प्रक्रिया अघि बढ्न सहज छैन।”

तर सर्जमिन नभएर नक्सा पास नभए पनि मन्त्री आवासभित्रका भवन भने बनिसकेका छन्।

कानूनतः नक्सा पास नगरी भवन बनाउनेलाई कारबाही हुनुपर्ने होइन? वडाध्यक्ष खड्काले कारबाही गर्ने अधिकार आफूसँग नभएको बताए। “नक्सा पास नगरी भवन बनाउनेलाई कारबाही गर्ने अधिकार मेयरलाई मात्र हुन्छ। मन्त्री आवासको नक्सा पास प्रक्रियामै रहेकाले मेयरसाब मौन बस्नु भएको होला। अब जस्तो सर्जमिन आउँछ, त्यस्तै फाइल हामी महानगरमा पठाउँछौँ,” उनले भने, “त्यसपछि मेयरले केही कदम चाल्नु होला कि?”