काठमाडौँ– सरकारले स्थानीय तहमा कटौती गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकममध्ये ४० प्रतिशत हस्तान्तरण गने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
गत वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७९/०८० मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरणको अनुदानको रकम ५० प्रतिशत कटौती गरेको थियो। तर बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भने हाललाई ५० प्रतिशत रकमअनुसार ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँमध्ये ४० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको सरकारी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन्।
“वैशाख २ गते २०७९/०८० मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरणको अनुदानको रकम ५० प्रतिशत कटौती गरिएको थियो, हाललाई ५० प्रतिशत पैसा अनुसार जुन ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ जुन दिनुपर्ने हो, त्यसको ४० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ,” उनले भने। प्रवक्ता शर्माले मिटरब्याजविरुद्धको विधेयकसम्बन्धी विषय संसदीय प्रक्रियामा जाने बताइन्।
सरकारले एमसीए नेपालले निर्माण गर्ने विद्युत् प्रशारण लाइन तथा सबस्टेसनका लागि सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा तथा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) जिल्लाका जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको छ। असार १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै बिहीबार मन्त्री शर्माले सरकारले भन्सार तथा लजिस्टिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत एशियाली विकास बैंकबाट बजेटरी सहायताको रूपमा प्राप्त हुने ५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताइन्।
सरकारले शासेक राजमार्ग सुधार आयोजना सञ्चालन गर्न एशियाली विकास बैंकबाट परियोजना सहायताको रूपमा ३ सय मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले नेपाल न्याय सेवा, कानून समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका ७ जना अधिकृतहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि २०८० पुस मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजनाअन्तर्गत सडक सीमाभित्र पर्ने कास्की जिल्लाको रुडीखोला भैँसे सडकखण्डका घर टहरा हटाउन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, थाइल्यान्डको बैंककमा हुने फोर्थ हाइलेभल पोलिसी फोरम मल्टीनिगल एजुकेसन कार्यक्रम र सेभेन्थ इन्टरनेसनल कन्फ्रेन्स अन ल्याङ्ग्वेज एन्ड एजुकेसन विषयक कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमीला कुमारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने र निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा घनश्याम उपाध्यायलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रवक्ता शर्माले सरकारले हुलाक बचत बैंकमा रहेका बचतकर्ताका खाताहरू राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको पनि बताइन्।