काठमाडौँ– नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने संगठित अपराधको थप छानबिन प्रक्रिया कहाँ पुग्यो? ललिता निवास प्रकरणका रूपमा परिचित बालुवाटार, काठमाडौँको सरकारी जग्गा हडप्ने कार्यमा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूलाई धमाधम पक्राउ गर्न थालिएपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अहिले छायामा परेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा नाम मुछिएका राजनीतिक ‘हाइप्रोफाइल’हरूको चर्चाबीच शरणार्थी प्रकरणका सम्भावित ‘हाइप्रोफाइल’हरूको चर्चा सेलाएको छ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले भने अनुसन्धान नरोकिएको, यो प्रकरणमा थप ‘हाइप्रोफाइल’हरूको संलग्नता खोज्न दोस्रो चरणको अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।
शरणार्थी प्रकरणमा पहिलो चरणको अनुसन्धान पूरा गरेर अभियोजनका निम्ति सरकारी वकिललाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रहरीले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय दिएको थियो। त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले अभियोजन गर्नेक्रममा यो प्रकरणको थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो।
पहिलो चरणको अनुसन्धानपछि यो प्रकरणमा पक्राउ परेका १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले तीमध्ये पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, पूर्वमन्त्री एवं एमालेका तत्कालीन सांसद टोपबहादुर रायमाझीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश दिएको थियो। दुई जनालाई भने अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको थियो।
शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले गरिरहेको छ। परिसरलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले समेत सघाइरहेको छ। परिसरका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले एउटा टोलीले यो प्रकरण अनुसन्धानमा निरन्तर काम गरिरहेको उकालोलाई बताए।
“दोस्रो चरणको अनुसन्धान सकिएको छैन, हामी अहिले पनि यसमा अरू को–को संलग्न छन् भनेर अनुसन्धान गरिरहेकै छौँ,” अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले भने, “फरार रहेका अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गर्न र यो प्रकरणमा संलग्न थप व्यक्तिविरुद्ध प्रमाण जुटाउन अनुसन्धान केन्द्रित भइरहेको छ।” उनले पक्राउ परेर कारागार चलान भएका व्यक्तिहरूले बयानमा नाम मुछेका व्यक्तिबारे प्रमाण जुटाउन प्रहरी लागिपरेको बताए।
अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार पक्राउ परेकाहरूले कांग्रेस सांसदद्वय डा. आरजु राणा देउवा र मन्जु खाँण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई लगायतका व्यक्तिहरूलाई ‘पैसा बुझाएको’ बयान दिएका थिए। राणा र खाँणको नाम यो प्रकरणमा तान्न खोजेको एउटा अडियो टेप नै सार्वजनिक भएको थियो। तर पहिलो चरणको अनुसन्धानमा प्रहरीले यसबारे आवश्यक प्रमाण जुटाउन नसकिएको जनाएको थियो।
“पहिलो चरणको अनुसन्धानका क्रममा प्रतिवेदन बुझाउने समय घर्किन लागेको थियो, पक्राउ परेकाहरूले बयानमा नाम मुछेकाहरूबारे अनुसन्धान गर्न थप समय आवश्यक पर्थ्यो। त्यही भएर तत्काल आवश्यक प्रमाण जुट्न सकेन,” अर्का एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, “अब त्यो समय मिलेको छ। यसअघि सम्पन्न हुन नसकेका थुप्रै विषयमा अनुसन्धान जारी छ।”
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता रिजालले पनि नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान जारी रहेको उल्लेख गर्दै भने, “अनुसन्धान रोकिने कुरा हुँदैन, अहिले पनि जारी छ। नयाँ विकासक्रम चाहिँ भेटिएको छैन। हामी फरार रहेका प्रतिवादीलाई खोजिरहेका छौँ।”
जेल गएका अभियुक्तहरू उच्च अदालतमा
प्रहरीले करिब दुई महिना लगाएर अनुसन्धान गरेपछि गएको जेठ ८ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले दुई दिन मिसिल अध्ययनपछि जेठ १० गते पूर्वमन्त्रीद्वय खाँण र रायमाझीसहित ३० जनाविरुद्ध २८ करोड ८४ लाख ७४ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो दाबी गरेर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोग–पत्र दायर गरेको थियो।
अदालतले दुई साता लामो थुनछेक बहसपछि असार १ गते २८ पृष्ठ लामो आदेश जारी गर्दै पूर्वमन्त्रीद्वय खाँण र रायमाझी, गृहसचिव रहिसकेका नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तथा यो प्रकरणका योजनाकारका रूपमा चिनिएका केशवप्रसाद दुलालसहित सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, आङटावा शेर्पा, शमशेर मियाँ र हरिभक्त महर्जनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश दिएको थियो।
“मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ (१) (ख) र संगठित अपराध नियन्त्रण ऐन २०७० को दफा ४१ बमोजिम तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएको र पछि ‘प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी’ हालका लागि कारागार चलान गर्नू,” अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
अदालतले पक्राउ परेका लक्ष्मी महर्जन र टंक गुरुङसँग भने धरौटी मागेको थियो। महर्जनसँग ५ लाख र गुरुङसँग १० लाख धरौटी मागिएको थियो। अदालतको आदेश आइसकेपछि पक्राउ परेका आशिष बुढाथोकी पनि पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्।
मुद्दा पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका केही अभियुक्तहरू भने यहीबीचमा निवेदन लिएर उच्च अदालत पाटन पुगेका छन्। जिल्ला अदालतको आदेश ‘बेरितको रहेको’ दाबीसहित उनीहरूले आदेश खारेज गरी धरौटीमा रिहा गर्न माग गरेका छन्।
उच्च अदालत पाटनका अनुसार अहिलेसम्म ५ जनाले निवेदन दिएका छन्। उनीहरूमध्ये तीन जनाले दिएको निवेदनमा उच्च अदालतले सुनुवाइसमेत गरिसकेको छ। उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले पाँच जनाले जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशविरूद्ध निवेदन दिएको, तीमध्ये तीन जनाको निवेदनमाथि सुनुवाइ भएर उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको बताए।
“निवेदन दिएकाहरूको हकमा सुनुवाइ गर्दै कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश भइसकेको छ। अरू पनि निवेदन लिएर आउलान्,” कट्टेलले भने, “जिल्लाबाट कैफियत प्रतिवेदन आइसकेपछि मुद्दा पेसी चढेर सुनुवाइ हुन्छ।”
काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका कांग्रेस नेता आङटावा शेर्पा, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी र गोविन्द चौधरीको कैफियत प्रतिवेदन मगाउन आदेश भएको उच्च अदालत पाटनकी प्रवक्ता मन्दिरा शाहीले जानकारी दिइन्।
पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका पूर्वमन्त्रीद्वय खाँण र रायमाझी, पूर्वगृहसचिव पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायतले भने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध अहिलेसम्म उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छैनन्।
यो पनि : नक्कली शरणार्थी प्रकरणपछि देउवा, ओली र दाहालका अस्वाभाविक ‘म्याराथन बैठक’
माथिल्लो अदालतले तल्लो तहको अदालतमा दायर मुद्दा र त्यसमा भएको कारबाहीसहितको संक्षिप्त विवरण माग गर्नुलाई कानूनी भाषामा ‘कैफियत प्रतिवेदन मगाउने’ भनिन्छ। यसमा शुरू अदालतले गरेको आदेश ठीक भएको वा नभएको हेर्ने गरिन्छ। कैफियत प्रतिवेदनमा मूल मुद्दाको जाहेरी, अदालतको आदेश, अनुसन्धान प्रतिवेदन लगायत विषय समेटिएका हुन्छन्।
पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका अभियुक्तहरूले जिल्ला अदालतको आदेश बदरको मागसहित उच्च अदालतमा निवेदन दिएसँगै दुई जनालाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेश नमिलेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले पनि उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका सहन्यायाधिवक्ता अच्यूतमणी नेउपानेले उच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जाने तयारी भइरहेको बताए।
“उनीहरूलाई धरौटीमा छाडेको मिलेन, थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मागदाबी लिएर उच्च अदालत जाने तयारी गर्दैछौँ,” उनले उकालोसँग भने, “पुनरावेदन तयार गरिसकेका छौँ, अब पठाउन मात्र बाँकी छ।”
नक्कली शरणार्थी प्रकरण उजागर गर्ने अनुसन्धान
२०७९ जेठ १८ गते काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, नयाँ बानेश्वरमा परेका दुइटा उजुरी नै नक्कली शरणार्थी प्रकरण उजागर गर्ने मुख्य आधार बनेका हुन्। ती उजुरी परेको ११ महिनापछि, गएको चैत १२ गते पहिलोपटक तीन जना अभियुक्त पक्राउ परेका थिए।
शुरूका दुइटा उजुरीमा ८१ जनाले आफूहरू ठगिएको दाबीसहित दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका थिए। यो प्रकरणमा धेरै कोणबाट अनुसन्धान गरेपछि प्रहरीले नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै रकम उठाउने समूहका मुख्य योजनाकार किटान गरेर केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि उनीहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सागर राई र सन्देश शर्मा पक्राउ परेका थिए।
यी पाँच जना पक्राउ परेपछि उनीहरूले दिएको बयान तथा उनीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कका आधारमा ‘हाइप्रोफाइल’हरुको संलग्नता खुल्दै गएको थियो।
लगतमा छुटेका भुटानी शरणार्थीहरूको विवरण आधिकारिक सरकारी दस्ताबेजमा राख्नुपर्ने र उनीहरूको परिचय–पत्र बनाउने काम सरकारको आधिकारिक निकायबाट हुनुपर्नेमा अन्यत्रबाटै भएको अनुसन्धानले देखाएपछि प्रहरीले यसमा उच्च तहका व्यक्तिहरूको संलग्नता रहे/नरहेको विषयमा अनुसन्धान थालेको थियो। त्यसक्रममा प्राप्त प्रमाणबाट केही ‘हाइप्रोफाइल’हरुको संलग्नता देखिएपछि प्रहरी उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो।
यो पनि – पुनः ‘फाइल’ खुलेको ललिता निवास प्रकरण: को–को तानिएलान्?
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०७६ असार २९ गते सरकारले पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो। सोही कार्यदलको प्रतिवेदनमा ‘छेडखानी’ गरेर नक्कली शरणार्थी बनाउने गिरोहले पैसा असुल्ने योजना अघि बढाएको थियो।
गिरोहका सदस्यहरूले प्रतिवेदनमा नाम राखिएको भन्दै भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने आश्वासन दिई पीडितहरूबाट धमाधम पैसा असुलेका थिए। “शुरूमा तीन जना र त्यसपछि थप दुई जना पक्राउ पर्दा पनि अनुसन्धान कसरी अघि बढाउने, कुन कसुरमा अनुसन्धान केन्द्रित गर्ने भनेर हामी अनभिज्ञ नै थियौँ। शुरूको पाँच दिनसम्म त अन्योल नै थियो,” जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एक अधिकृतले भने, “पक्राउ परेकाहरूको मोबाइलमा केही प्रमाण भेटिन सक्छ भनेर परीक्षणका लागि ल्याबमा पठायौँ। त्यसपछि माथिसम्मको कनेक्सन जोडिएको प्रमाण भेटिन थाल्यो। अनि त अनुसन्धानले गति लिइहाल्यो।”