विगतमा भ्रष्टाचार अनुसन्धान तथा निवारणप्रति सरकारी चासोको कमी, ठूला भनिएकाले हाकाहाकी उन्मुक्ति पाएको घटनाहरूका कारण नेपालको न्यायालय, अख्तियार, प्रहरी सबैप्रति नागरिकको विश्वास कुन हदसम्म घटेको छ भन्ने पछिल्लो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले तदारुकताका साथ काम गर्दागर्दै पनि त्यसप्रति सर्वसाधारणले जनाएका प्रतिक्रियाबाट झल्कन्छ। 

नक्कली भुटानी प्रकरणमा आरोपित व्यक्तिहरूको नामैले देशमा एक प्रकारको हंगामा लिएर आयो। ठूला पार्टीका ठूला नेतादेखि नेपाल सरकारको सचिवसम्म समातिए, फरार भए, फेरि समातिए। उप-प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार मुख्य ‘योजनाकार’ भन्दै निस्केका खबरले समाजलाई झसंग बनाउने नै भयो। तीन दशकयता भुटानी शरणार्थीलाई भुटानमै फर्काउने अभियानमा लागेका, भुटानी समाजमा अत्यन्त सम्मानित ठानिएका नेता स्वयंले 'पैसा बुझेको' भन्दै अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पक्रिएको छ। 

नागरिक सक्रियता र प्रहरीप्रति समेत खबरदारी
अझै केही 'जानेमाने' मानिसहरू पक्राऊ पर्दै छन् भन्ने खबर आइरहेको छ, कोही अझै फरार छन्। यसबीचमा ठूला नेताहरूको दौडधुप र बैठक खूब चल्यो। ती दौडधुप र बैठकमाथि पनि पब्लिकले पर्याप्त शंका गर्‍यो। तर जे जे भए पनि यति बृहत् भ्रष्टाचारको प्रकरणमा हाई-प्रोफाइलहरू तानिएर तिनलाई कारागारमा राखेर अनुसन्धान भएको छ र यसले तीन दशकयता कहिल्यै नदेखिएको उत्साह आम जनता र सुशासनकर्मीमाझ देखिएको छ। 

कतिपय गम्भीर अपराधहरू सल्टाएको नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानले नागरिकको मन फेरि एकपल्ट जितेको छ। प्रहरीको मनोबल उच्च राख्न र भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति नपाउन् भनेर नागरिक समूहहरूको अगुवाइमा कार्यक्रमसमेत भए। यो प्रकरणको टुंगो नलागुन्जेलसम्म नागरिक समूहको दबाब रहिरहनु पर्छ। किनभने, आम जनता अझै ढुक्क छैनन्। 

धेरैपटक राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा प्रहरी ‘क्षमताहीन’ देखिएको थियो, नागरिकको मनमा। निष्पक्ष र हस्तक्षेपबिना काम गर्न पाउँदा प्रहरीले काम फत्ते गर्न सक्छ। यस प्रकरणको अनुसन्धानको हालसम्मको प्रगतिले त्यो संकेत पनि गर्छ। 

सामाजिक सञ्जालका अधिकांश अभिव्यक्तिले 'आस गर्नु तर भर नपर्नु' भन्ने आहानतर्फ संकेत गर्छन्। हो पनि, विगतमा गम्भीर मुद्दाका आरोपीहरू भनसुन र पहुँचकै कारण छुटेका छन्। मुद्दा बीचमै टुंगिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलासमेत विवादित बनेका छन्। 

हुन त प्रहरीले दुई महिना लगाएर पूर्व उपप्रधानमन्त्रीहरू, गृहसचिव लगायतलाई प्रतिवादी बनाएर राष्ट्रहित प्रतिकूल कार्य, ठगी, संगठित अपराध जस्ता मुद्दा चलाउनु पर्ने रायसहितको रिपोर्ट बुझाइसक्यो। प्रहरीले अख्तियारदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणको पनि आवश्यक कारबाहीको राय दिएर रिपोर्ट  बुझाएको छ। तर विगतको 'रेकर्ड'ले गर्दा मुद्दा कमजोर बनाएर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिइने त होइन भन्ने आशंका नागरिकका मनमा छ। 

तर, शुरूदेखिनै यो मुद्दा कमजोर भएर तुहिने सम्भावना थिएन र छैन। केही ठोस प्रमाणबिना नेपाल प्रहरीले रातारात र भटाभट कारबाही अगाडि बढाएको अवश्य होइन। यससँगै यो कारबाही र अनुसन्धानलाई शक्तिशाली बाह्य शक्तिको ढाडस छ भन्ने गाइँगुइँ पनि चलेकै छ। यस्तो प्रकारको मानव तस्करी र तेस्रो मुलकको सुरक्षाको मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय हुनु अस्वाभाविक पनि होइन। 

जे-जसको दबाब भए या नभए पनि, अहिलेसम्म जसरी प्रकरणको  खुलासा भएको छ, सोही कारण पनि यो मुद्दालाई कमजोर पार्न असहज छ। एकातिर विस्तृत प्रमाण र विवरण छन् भने, अर्कातिर वर्षौंदेखि भ्रष्टाचारीहरूले उन्मुक्ति पाएको हेर्दाहेर्दा वाक्क भएका नागरिकको खबरदारी छ। त्यसमा पनि यो प्रकरणमा मानव तस्करीदेखि विश्वको 'सबैभन्दा शक्तिशाली देश' (अमेरिका) को सुरक्षा मामिला सिधै जोडिएको छ। उसो त, नेपाल स्वयंको प्रतिष्ठा गिर्ने र भोलिका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय पार्टनरहरूले शंका गर्ने भयले मात्रै पनि यो प्रकरणलाई गम्भीरताका साथ निरूपण गर्ने दबाब सरकारलाई होला। तर, यसमा अमेरिकाको आन्तरिक राजनीतिसमेत जोडिएको छ भन्ने मेरो अर्को अनुमान छ। 

अमेरिकासम्म जोडिन सक्छ शरणार्थी प्रकरण
विगत १०/१५ वर्षयता रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट खास गरी 'ट्रम्प' ब्रान्डको राजनीतिक मुद्दामध्ये प्रमुख मुद्दा आप्रवासन हो। अश्वेत आप्रवासीप्रति ट्रम्पले गर्ने द्वेषपूर्ण तर्कलाई अमेरिकाभित्र जातिवाद नै भन्दै विरोध गरिन्छ। उदार श्वेत-अमेरिकन पनि ट्रम्पको उक्त अवधारणालाई स्विकार्दैनन्। अमेरिकी सामाजिक मूल्यमान्यताले पनि त्यसलाई स्विकार्ने कुरा भएन। जे-जसो भने पनि अमेरिका अझै पनि आफूलाई आप्रवासीहरूले निर्माण गरेको राष्ट्र भनेर सोच्न चाहन्छ। आफूलाई विश्वको सुरक्षित आश्रयस्थलका रूपमा चिनाउन चाहन्छ। अमेरिकाको निर्माणमा विभिन्न रंग, जात, धर्मका आप्रवासीहरूको रगत, पसिना र मेहनत छ।

यद्यपि, अमेरिकी समाज विभेदरहित छ भन्न मिल्ने परिस्थिति अझै बनेको छैन। ६० को दशकमै जातीय र नश्लीय विभेद अन्तको शुरूआत भए तापनि ५० वर्षपछि ट्रम्पको २०१६ को चुनावी नारा र भाषण अश्वेत जातिप्रतिको विरोधाभासले भरिपूर्ण थियो। राष्ट्रपति नै भएपछि पनि ट्रम्प राष्ट्रियताका नाममा विभाजनका अभिव्यक्ति दिन्थे। विश्वमा अमेरिकी राष्ट्रपति जुन मर्यादा थियो, त्यसलाई भत्काउने गरी उनी अशोभनीय ढंगले प्रस्तुत हुन्थे। 

हुँदाहुँदै उनले अश्वेत गरिब मूलकबाट आउने आप्रवासीलाई त 'नरक कुण्ड देश'बाट आउनेहरूको जमातको संज्ञा नै दिए, भिसा निषेध गरे। ट्रम्पलाई खालि आफ्नो डाई-हार्ट श्वेत मतदातालाई खुशी राख्नु थियो र छ। अश्वेत जात श्वेत अमेरिकन जातको भाग खान अमेरिका छिरेको र देशको अर्थतन्त्रमा भार परेको भाष्य निर्माण गरेर उनले आफ्नो लोकप्रियता हासिल गरे। उनले अमेरिकाकै अर्थतन्त्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति पूर्तिका लागि दिइने भिसा र डाइभर्सिटी भिसालाई समेत असर गर्ने गरी नीति अघि बढाए। आप्रवासी विरोधी भाष्य निर्माणमा केही उग्र रिपब्लिकन सांसद र मिडियाले समेत यिनलाई साथ दिए।  

ट्रम्पका आफ्नै अनेकन् कर्तुत, महामारीताका उनको असक्षम नेतृत्व र खोपसम्बन्धी यिनी र यिनका समर्थकले फैलाएका भ्रमले हजारौँ अमेरिकीको ज्यान गयो। ट्रम्पकै कारण अमेरिकी गरिमा खस्किएको ठान्दै आजित मतदाताले जो बाइडनलाई जिताउन पुगे। 

केही प्रकरणमा दोषी ठहर हुँदासमेत रिपब्लिकन राजनीतिमा ट्रम्प अझै बलिया देखिन्छन्। आफ्ना कानूनी समस्याका बाबजुद उनी लोकप्रिय नै छन्। अहिलेसम्मको स्थितिमा २०२४ को राष्ट्रपति चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीकातर्फबाट उनी उम्मेदवार हुने सम्भावना बलियै छ। यो स्थितिमा ट्रम्पलाई कसैले नेपालको नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरणबारे जानकारी गराए भने उनले बाइडनको नाक भुइँमा रगड्ने प्रयास गर्नेछन्। शरणार्थी मामिलाका कुनै पनि कमजोरीलाई ट्रम्पले कसरी 'क्यास' गर्लान् भन्ने अनुमान 'बाइडन ह्वाइट हाउस'लाई पनि प्रस्ट थाहा छ। ट्रम्प मात्रै होइन, बाइडनका अन्य प्रतिस्पर्धीले समेत यस्तो संवेदनशील प्रकरणलाई मुद्दा बनाउन सक्छन्। 

ट्रम्प आप्रवासीको विषयमा मात्र होइन, त्यस विषयलाई जोडेर संयुक्त राष्ट्रसंघको पनि आलोचक हुन्। राष्ट्रसंघलाई भ्रष्टाचारसँग जोडेर उनले बारम्बार अभिव्यक्ति दिएका थिए।  राष्ट्रसंघकै शरणार्थी मामिलासम्बन्धी निकाय (यूएनएचसीआर) आफैँ संलग्न कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिका छिर्न प्रयास गरिएको र सरकारी अधिकारीहरू स्वयं संलग्न भएको प्रकरणले ट्रम्पका कतिपय आरोप सिद्ध हुन जान्छ। वास्तवमा अमेरिकाको जुनसुकै सरकारले सयौँ व्यक्ति गैरकानूनी बाटो अपनाएर देश छिरेको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनेछ। आन्तरिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि यस्ता विषयलाई उसले सैह्य मान्ने छैन। यो अवसर बाइडनले कुनै पनि हालतमा ट्रम्पलाई दिने छैनन्। 

'धार्मिक धर्सो'
अझ नेपालको हज समितिका अध्यक्षसमेत अनुसन्धानमा तानिएपछि यो विषयलाई धार्मिक संलग्नताका रूपमा समेत बुझिने खतरा छ। सेप्टेम्बर ११ पश्चात् अमेरिकासँग जोडिएको कुनै पनि कुरामा मुस्लिम व्यक्तिको संलग्नताले ट्रम्प र रिपब्लिकन मात्र होइन, पूरा सुरक्षा संयन्त्र सजग हुन्छ। साधारण स्थितिमा अमेरिकाभित्र इस्लाम धर्मलाई बलिको बोको बनाउने कुरा नश्लीय र विभेदपूर्ण भन्दै आलोचना गर्नेहरूछन्। तर नक्कली शरणार्थी बनाएर सयौँ अश्वेत व्यक्ति अमेरिका छिराउने प्रकरणमा संलग्नलाई शङ्काको घेरामा राख्नु अस्वाभाविक मानिने छैन। इस्लामिक मूलका कतिपय युवालाई 'र्‍याडिकलाइज' गरेर युरोप र अमेरिका छिराइएका घटनाबारे हामीले थाहा पाएका छौँ।  

युरोपियन मूलकका उदारवादी कहलिएका राष्ट्रहरूमा पनि अश्वेत जनसङ्ख्या बढ्दै गएपछि आन्तरिक राजनीतिक मतभेद शुरू भएको बारे हामीलाई थाहै छ। श्वेत एकल समाजभित्र पनि बिस्तारै जातीयताको मुद्दाले जग हाल्न थालेको छ। शरणार्थीहरूप्रति सहानुभूति देखाउने समाजलाई पनि नक्कली शरणार्थी प्रकरणले शंका बढाउने कुरामा बल मिल्नेछ। विश्वासघात भएको महसुस हुनेछ। 

नेपालको नक्कली शरणार्थी प्रकरणले समग्र शरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रमहरूलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेरिने डर छ। शरण भनेका प्रायः लडाइँ वा असुरक्षित महसुस भएर विवश अवस्थामा पुग्ने स्थिति हो। शरणार्थी कसैलाई रहर लागेर देश छाड्ने कुरा होइन। आफ्नो समाज, संस्कृति, परिवार, घरबार, माटो छोडेर पराई ठाउँमा जाने कुरा सबैका लागि कठिन हो। तर, यसबीचमा पनि कोही अतिरिक्त लाभ या अवसरकै लागि नक्कली शरणार्थी बन्छ भने त्यसले विश्वको हरेक सक्कली शरणार्थीको अपमान गरिरहेको हुन्छ। विवश परिस्थितिलाई गिज्याइरहेको हुन्छ।

मेरो ठहरमा यो प्रकरणलाई बाइडन सरकारले राष्ट्रपतिको चुनावको मुखमा प्रतिस्पर्धीहरूलाई मसला बन्न कुनै हालतमा दिनेछैन। अमेरिका, युरोपियन मूलक या संयुक्त राष्ट्रसंघ कसैको पनि यस प्रकरणमा संलग्न जतिसुकै 'हाइप्रोफाइल' नेता भए पनि उनीहरूप्रति मोह छैन। गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू नै खलबलिने, शरणार्थी व्यवस्थापनको मूल उद्देश्य र भावनामै दखल पर्ने खालका यस्ता प्रकरणमा यी राष्ट्र र निकाय झनै कडा भएर प्रस्तुत हुनेछन्, जसका कारण भविष्यमा कहीँ पनि कसैले यस्ता कर्तुत गर्ने हिम्मत नगरून्। देशको साख र सर्वशक्तिमान् देश र संस्थाहरूको समेत चासो जोडिएको हुनाले यो प्रकरण गुमसुम पार्न सहज छैन। यस पटक सजिलो छैन उम्कन।