नेपालीलाई भूटानी शरणार्थीको आवरणमा अमेरिका उडाउने उद्योगको अनुसन्धानसम्बद्ध फेददेखि उच्चतहसम्मका विभिन्न व्यक्तिसँग कुरा गर्दा यो प्रकरणका कतिपय रहस्य खुले। जस्तो, पक्राउ परेका सानु भण्डारी र टंक गुरुङले सरकारी वकिलसमक्ष ‘ठूलाबडा’को नाम लिन थालेपछि सरकारी वकिलै आत्तिएका थिए। “कुरै नबुझी बयान गर्न मान्छे पठाएको हो कि क्याहो!” भनेर पुलिसलाई सोधेका पनि थिए। ती बयान बाहिरिँदा यो मुद्दा राष्ट्रिय र अलिअलि अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हुन थालेको थियो। 

पक्राउ परेका/पर्नसक्ने गरी दुईचार जनाविरुद्ध ठगी मुद्दा दायर गरी रफादफा गर्ने वा माथिमाथि जाने भन्नेमा माथिल्लै तहमा छलफल भएका कारण केही दिन अलमल पनि भएको थियो। “यी ठूलाबडा (खासगरी नेता) भनेका गोमन सर्प हुन्, यिनलाई चलाएपछि डस्न त डस्छन्, हामी तयार हौँ त?” बयान गराउने निकायका अधिकारीबीच कुराकानी हुन्थ्यो, “गोमन सर्पले डस्दा त औषधोपचार पनि हुन्छ, यी त अजिंगर हुन्, मौका पाउनासाथ हामीलाई त निल्दिन्छन् त!”

सरकारी वकिलको हकमा महान्यायाधिवक्तामार्फत प्रधानमन्त्रीसम्मै, अनि पुलिसका हकमा आईजीपी, गृहमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्मै कुरा पुगेर, छलफल भएर अनुसन्धान अघि बढेको थियो। काण्डमा माओवादीका कुनै नेता लपेटिने सम्भावना छ कि छैन भनेर चासो राखेका प्रधानमन्त्री, आफ्ना कोही नलपेटिने देखेपछि अनुसन्धान अघि बढाउन उत्साही सुनिए। 

उनी बाहिर पनि तदनुरूपकै बयानबाजी गरिरहेका थिए। “दोषी जुन तहका भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ,” संसद्मै उनी भनिरहेका थिए, “दोषी कोही बच्दैन, निर्दोष कोही पर्दैन।”

कांग्रेस र एमालेका बडेबडे फिगर नै अभियुक्त बन्ने वा नैतिक प्रश्न तेर्सिदा माओवादीलाई केही नहुने प्रधानमन्त्रीले बुझिसकेका थिए। आफ्नो र माओवादीको भ्रष्टाचारविरोधी छवि बन्नसक्ने र त्यसको रापतापले आउने चुनावमै नतिजा दिनसक्नेमा प्रधानमन्त्री आशावादी सुनिन्थे। 

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ त झनै उत्साही थिए। “दोषी जति नै शक्तिशाली र पहुँचवाला भए पनि नछाड्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकेको छु,” उनी भनिरहेका थिए, “यो ठगी र संगठित अपराध मात्र होइन, राष्ट्रद्रोह पनि हो।”

विगतमा उनको ‘सादा जीवन, उच्च विचार’वाला फण्डा चलेनन् नै, अझ बेलाबेला उनी ‘एक्सपोज’ हुने घटना घटित भए। तर, यो प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढ्दै गर्दा तथाकथित ठूलाबडाहरू लपेटिन थालेपछि हाम्रो समाजको चरित्रअनुरुप नारायणकाजीको जयजयकार शुरू भइहाल्यो। अनि त उनी झन्–झन् उत्साही देखिन थाले। यही प्रकरणको अनुसन्धान/अभियोजनसँगै उनको मनमा माओवादीमा प्रचण्डपछिको नेतामा स्थापित हुने लड्डु फुटिरहेको भान हुन्थ्यो। 

हुन पनि, प्रचण्डका प्रियद्वय जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनले पालैपालो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाले पनि राम्रो केही गर्न सकेका होइनन्, बरू खराबीकै लागि सम्झिइने हुन्। अझ जनार्दनका डेढ वर्षीय अर्थमन्त्रीत्वलाई त २०१५ सालयताकै ‘डिजास्टर’सम्म भनिन्छ। नारायणकाजीको चुलिएको लोकप्रियतामा प्रचण्डको हल्का असन्तुष्टि पनि प्रकट भइरहेको हुन्थ्यो।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको चासो/चिन्ता श्रीमती आरजु राणा देउवा पनि तानिने हो कि भन्नेमै सीमित देखिन्थ्यो। वास्तवमा उनले बालकृष्ण खाँणलाई जोगाउनुपर्ने आशय प्रकट गरेका छन् भन्ने खासखुस पनि कतै सुनिएन। २०७४ सालमा सत्तासाझेदार कांग्रेस सभापतिका रूपमा ‘जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नबनाए सरकारबाट अलग्गिएर केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु’ भनेर धम्की दिई नवराज सिलवाललाई आईजीपी बनाउने सारा प्रयत्नमा पानी खन्याइदिने देउवाले यो अनुसन्धानमा त्यस्तो कुनै दबंगई देखाएनन्। 

अभियुक्त बनाइएका सन्देश शर्मा र गजेन्द्र बुढाथोकीबीचको मोबाइल फोनमा वार्तालाप, जसमा शर्माले मञ्जु खाँणलाई ६ करोड र आरजु देउवालाई २ करोड दिएको भनेको टेप बाहिरिए पनि बरू श्रीमती देउवा निष्फिक्री/निश्चिन्त नै सुनिन्थिन्। श्रीमान् देउवाचाहिँ चिन्तितै देखिए। फरेन्सिक जाँचको क्रममा सो टेपको कुराकानी शर्मा र बुढाथोकीबीचै भएको प्रमाणित त भयो, शर्माले पैसा लिइएकाहरूले घरै घेर्न थालेपछि त्यस्तो संवाद गरी ‘पिण्ड छुटाउन’ खोेजेको बताएपछि टेपको च्याप्टर बन्द भएको थियो। 

अरूले पनि बयानका क्रममा श्रीमतीद्वय देउवा र खाँणको नाम बकेनन्। आफै समातिने डरले भूमिगत रहेकी श्रीमती खाँण नलपेटिनेमा निश्चिन्त भएपछि सार्वजनिक भइन् र श्रीमान खाँणसँग भेटघाट गर्नका साथै बचाइदिन गुहार माग्दै घरदैलो गर्न थालिन्।   

शरणार्थी काण्डको अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष संलग्न प्रहरीका दुई इकाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरबीच चाहिँ यत्रो महत्त्वपूर्ण मुद्दा अनुसन्धानको जस कसले लिने भन्नेमा एकखाले प्रतिस्पर्धा देखिन्थ्यो। अनुसन्धानको उठान अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाटै भएको थियो। पहिलो उजुरी २०७९ जेठ १८ गते अपराध अनुसन्धान कार्यालयमै दर्ता भएको थियो, जतिबेला अहिलेका आईजीपी कुँवर कार्यालय प्रमुख थिए। जेठ ३० गते गते सानु भण्डारी,  केशव दुलाल, सन्देश शर्माविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको पनि थियो।

डीआईजीपीमा बढुवा भई असार २० गते कुँवर  बाहिरिएपछि कार्यालय प्रमुख भएका जनक भट्टराईले उजुरीमा कारबाही अघि बढाउने नामै लिएनन्। माघ ९ गते डा. मनोजकुमार केसीले कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दा सत्ता परिवर्तन भइसकेको थियो र अनुसन्धान पनि अघि बढाए। सानु भण्डारी, टंक गुरुङ र केशव दुलाल तीनैजनालाई पक्राउ गरी प्रहरी परिसरमा बुझाएपछि अनुसन्धानले गति लिनथाल्यो। 

सन्देश शर्मा पनि चैत २९ गते काठमाडौँ आए। बयानका क्रममा तिनले बडे बडेका नाम लिन थालेपछि केही दिन अलमल भयो। अन्ततः प्रहरी अघि बढेको बढ्यै भयो। बैठानचाहिँ काठमाडौँ प्रहरी परिसरबाट भएको काण्डको समग्र अनुसन्धानमा दुईमध्ये कुन प्रहरी कार्यालयको योगदान बढी भन्नेमा कुनै उच्चस्तरीय मूल्यांकन समिति गठन गर्नुपर्ला। 

अनुसन्धानको जिम्मा पाएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरलाई संयोजन/निर्देशन गर्ने उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख श्याम ज्ञवालीको फेरि आफ्नै रुचि थियो। उनी अनुसन्धान अघि बढाउन आतुर त थिए नै, सँगसँगै वर्तमान आईजीपी कुँवरलाई विस्थापित गरी आफैँ स्थापित हुने हुटहुटी पनि देखिन्थ्यो। यसबाहेक आफ्नो आईजीपी बन्ने बाटोमा रोडा खन्याउनेहरूलाई लपेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चासो उनमा पटकपटक प्रकट भइराखेको हुन्थ्यो।

सम्भावित आईजीपीहरू घरदैलो गरिरहेकै बेला प्रहरीका केही अधिकारीको उमेर विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेको थियो। अख्तियारकै हस्तक्षेपपछि आईजीपीमा पक्कापक्की ठानिएका अशोक सिंहले डीआईजीपीबाटै राजीनामा गर्न बाध्य भए। सम्भावितहरू आईजीपीको कुर्सी प्राप्तिको दौडमा रहेका बेला फागुन १४ गते ज्ञवालीविरुद्ध पनि उजुरी दर्ता भएपछि अख्तियारले चैत ६ गते गृहमन्त्रालयलाई सत्यतथ्य बुझेर प्रतिवेदन पेश गर्न पत्र लेखिएको थियो। 

पत्रअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठानबाट २०४१ साल चैत २१ गते जारी नागरिकतामा उल्लेख भएको उमेर अनुसार गणना गर्दा जन्म मिति २०२४ चैत २१ गते हुन आउँछ। प्रहरी निरीक्षक पदको लागि खुला प्रतिस्पर्धा हुने सालको वैशाख १ गते २० वर्ष उमेर पूरा भई २५ ननाघेको हुनुपर्ने हुन्छ। उनी छनोट भएको २०५० मंसिरमा हो, त्यो सालको वैशाख १ मा उनी २५ वर्षमा ९ दिन नाघेको देखिएको पत्रमा उल्लेख थियो। उजुरीमा जन्म मिति २०२४ चैत २१ भए पनि प्रहरी सिटरोलमा २०२५ भदौ २६ गते उल्लेख थियो। आईजीपीको नियुक्ति हुने दिन (चैत १२) भन्दा हप्तादिन अघि अख्तियारले लेखेको यो पत्रले पनि आफ्नो ख्वाबमा पानी खन्याएको ज्ञवालीले नबुझेका थिएनन्।

यसैले उनी अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई प्रतिवादी भएको हेर्न चाहन्थे। ‘त्यो तानिँदैन?’ अनुसन्धानकर्मीमाथि उनी पटकपटक प्रश्न तेर्स्याइरहेका हुन्थे। तर अनुसन्धानले गति लिइरहेकै बेला वैशाख १४ गते अख्तियारको पदाधिकारी बैठकले ज्ञवालीविरुद्धको उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरी एआईजीपीलाई तत्कालका लागि राहतको पानी पिलाएको थियो। 

यसबाहेक पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई समात्न पनि ज्ञवाली उत्ताउला नै देखिन्थे। ज्ञवालीले सहकर्मीहरूलाई सुनाएअनुसार आईजीपीको निर्णय गर्ने अघिल्लो दिनसम्म उनको आईजीपी हुने पक्कापक्की भइसकेको थियो, उनले सानोतिनो जश्न मनाइसकेका थिए। भोलिपल्ट बिहानै बालकृष्ण खाँणसहित कांग्रेसको टोली बालुवाटार छिरेपछि उनको खेला बिग्रेको थियो। 

खाँण, प्रकाशशरण महतसहित गएर प्रधानमन्त्रीलाई वरीयताको एक नम्बरमा रहेका कुँवरलाई आईजीपी बनाउनुपर्ने अड्डी कसेपछि प्रधानमन्त्री पनि गलेका थिए। आफ्नो आईजीपी बन्ने रोडमा रोडा बनेका यिनै पात्रबारे उनी परम्परागत पुलिसिया शब्द प्रयोग गरेर ‘त्यो पर्दैन’ भनिरहेका हुन्थे। फेरि आईजीपीलाई सूचित नगरी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटिरहने एआईजीपी ज्ञवाली प्रधानमन्त्रीले नै ‘आईजीपीलाई मुद्दामा तान्नुस् न, अनि त तपाईं नै हो आईजीपी– भन्नुभएको छ’ भनेर सहकर्मीहरूलाई सुनाइरहेका पनि हुन्थे।

यस्तै, टोपबहादुर रायमाझी फरार भएपछि प्रहरी दबावमा रहँदा ज्ञवालीचाहिँ निश्चिन्त देखिन्थे, तनाव लिइरहेका अनुसन्धानकर्मीहरूलाई भन्थे, ‘टोपेको चिन्ता किा लिइराख्या?’ उनले टोपबहादुर पक्राउ गर्न चिन्ता नलिनुको अन्तर्यमा पनि कुँवरलाई विवादमा तानेर आफैँ आईजीपी बन्ने ख्वाब नै कारक थियो। 

वैशाख २० गते पक्राउ पूर्जी जारी हुदा रायमाझी आफ्नै गृह जिल्लातिर थिए। फर्किन बुटवल आइपुग्दा अब समातिन्छु भन्ने भएपछि रायमाझी आईजीपी कुँवरलाई फोन गरी आफैँ प्रहरीसमक्ष उपस्थित हुन्छु भनेका रायमाझी, त्यसपछि सम्पर्कविहीन भएका थिए। आईजीपी कुँवर लचिलो बनिदिँदा रायमाझी फरार भएको ठानिएको थियो। रायमाझी पक्राउ नपर्दा दोष आईजीपीको टाउकोमा खन्याइन पाइने भएकाले पनि ज्ञवाली बारम्बार दोहोर्‍याइरहेका थिए, ‘टोपेको पछि किन लागिराख्या?’