काठमाडौँ– आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लामो छलफल गरे। वैशाख २१ यता यी तीन नेताबीच पटक–पटक कहिले त्रिपक्षीय त कहिले द्विपक्षीय बैठक–छलफल चलिरहेको छ। आइतबारको बैठक भने केही फरक थियो। आइतबार उनीहरू आफ्नो पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूलाई समेत लिएर छलफलमा बसेका थिए।

आइतबारको बालुवाटार छलफलमा के कुरा भयो? बैठकमा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले उकालोसँग भने, “कुराकानी त धेरै नै भए, त्यहाँ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे पनि अनौपचारिक छलफल भयो।”

नेम्वाङले पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको लहरो तानिरहेको नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारे ‘केही अनौपचारिक कुराकानी भएको’ बताए पनि जनमानसमा भने सत्ता र प्रतिपक्षी दलको शीर्ष बैठक यही विषयमै केन्द्रित भएको आशंका ज्यादा छ।

गएको वैशाख १९ गते तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार रहेका इन्द्रजित राई र २० गते उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सचिव रहेका तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेलगत्तै यस्ता बैठकको शृंखला शुरू भएको थियो। त्यसबेला पूर्वमन्त्री, प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो। रायमाझी आइतबार साँझ काठमाडौँको बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ परेका छन्।

चैत १२ गते यो प्रकरणका प्रमुख तीन योजनाकार पक्राउ परेसँगै निरन्तर अघि बढेको प्रहरी अनुसन्धानले उच्चपदस्थ कर्मचारीदेखि प्रभावशाली नेताहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा तानेको थियो। अहिले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसमेत यही प्रकरणमा पक्राउ परेर प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् भने अर्का पूर्वगृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीकविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।

प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं कांग्रेस नेता आरजु राणा देउवा, कांग्रेसकै प्रतिनिधिसभा सदस्य मञ्जु खाँण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई र पूर्वगृहमन्त्री थापातर्फ समेत सोझिएपछि त्यो लहरोले कहाँसम्म तान्ने हो भन्ने संशय शीर्ष नेताहरूमा बढेको देखिन्छ।

तारनतारका शीर्ष बैठकको अन्तर्य
नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव पक्राउ परेको भोलिपल्ट, वैशाख २१ गते प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच पहिलो छलफल भएको थियो। दाहाललाई भेट्न पुगेका ओलीले त्यसको चार दिनपछि, वैशाख २५ गते फेरि दाहालसँगै ‘वान अन वान’ छलफल गरेका थिए।

२५ गते साँझ माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालकोटस्थित ओली निवासमै पुगेका थिए।

त्यसपछि वैशाख २६ र २७ गते दाहाल, देउवा र ओलीबीच त्रिपक्षीय छलफल भएको थियो। आइतबारको समेत जोड्दा पछिल्लो ७ दिनमा दाहाल, देउवा र ओलीबीच तीन पटक त्रिपक्षीय बैठक भइसकेका छन्। “प्रधानमन्त्रीज्यूले कांग्रेस सभापति देउवासँग समेत यसबीचमा केही पटक एक्लै छलफल गर्नुभएको छ,” बालुवाटार स्रोत भन्छ।

शीर्ष नेताहरूका द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय बैठक हुन थालेपछि यी बैठक नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई प्रभावित गर्न भइरहेको सार्वजनिक टिप्पणी हुन थाल्यो। सामाजिक सञ्जालमा यसको आलोचना चुलियो। त्यही बुझेरै हुनसक्छ, २६ गतेको त्रिपक्षीय शीर्ष बैठकपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ‘निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढाउने विषयमा तीन नेताबीच सहमति भएको’ प्रष्टीकरण पत्रकारहरूमाझ दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री दाहाल मात्र होइन, गृहमन्त्री श्रेष्ठले पनि यो प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। जनमानसमा भने त्यसप्रति ठूलो संशय रहेको सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भइरहेका धारणा हेर्दा बुझ्न सकिन्छ।

त्यसको एउटा कारण पछिल्लो ११ दिनयता सत्ता र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरू जसरी ‘म्याराथन बैठक’मा बसिरहेका छन्, मुलुकका साझा समस्याबारे उनीहरू त्यसअघि संयुक्त छलफलसमेत गरिरहेका थिएनन्। सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भने शीर्ष नेताहरूबीच भइरहेको छलफल नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणकै विषयमा हो भनेर बुझ्न नहुने बताउँछन्। “नेताहरूबीच संसद्का विषयगत समितिलाई टुंगो लगाउने, समितिका बैठक बस्ने लगायतका विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ,” उनले भने, “बजेट अधिवेशन शुरू भएको छ, सदनलाई चलायमान गराउने विषयमा पनि छलफल हुन्छ नि।”

पाण्डेले यस्तो भने पनि जनमानसमा व्याप्त आशंका कतिपय नेताहरूमै पनि देखिन्छ। जस्तो, आइतबारको बैठकपछि एमाले नेता नेम्वाङले नै यसलाई त्यसैगरी प्रस्ट्याए। उनले बैठकमा पनि तीन पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई यहीबारे सोधेको उल्लेख गर्दै भने, “तपाईंहरूबीच यही (नक्कली शरणार्थी प्रकरण) विषयमा मात्र छलफल हुन्छ भन्ने सन्देश बाहिर गइरहेको छ, खास कुरा के हो भनेर मैले सोधेको थिएँ। उहाँहरूले शरणार्थीसम्बन्धी विषयमा हामी तीन दल नै प्रष्ट छौँ, बाहिर पनि यही कुरा भनिदिनुस् भन्नुभयो।”

नेम्वाङले आइतबारको बैठकमा शीर्ष नेताहरू कानूनअनुसार नै यो प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने दिशामा अग्रसर रहेको आफूले बुझेको बताए। “नेताहरूबीच भेटघाट नै नहुने, बैठक नै नबस्ने कुरा बरु खतरनाक हुन्छ। भेटघाट हुनु त राम्रो भयो नि,” उनले भने, “जनमानसमा यसबारे आशंका हुनुको कारण शीर्ष नेताहरूले बुझाउन नसक्नु पनि हो। तर, यसबीचमा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस हुनु, विषयगत समितिले पूर्णता पाउने अवस्था बन्नु पनि यिनै बैठकको परिणाम हो नि।”

शीर्ष नेताको बैठकले आशंका जन्माउनुको प्रमुख कारण राजनीतिक व्यक्ति जोडिएका अधिकांश मुद्दामा अनुसन्धान नै नहुने र भए पनि त्यसबाट उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रयत्न हुनु पनि रहेको जानकारहरू बताउँछन्। राजनीतिक विश्लेषक भाष्कर गौतम अहिलेसम्म अपवादबाहेक धेरै मुद्दामा अनुसन्धान एउटा विन्दुमा गएर रोकिने गरेकाले पनि आशंका उब्जिएको बताउँछन्। “पूर्वगृहमन्त्री पक्राउ परेको र अरू धेरै मानिस तानिने सम्भावना देखेपछि निरन्तर भेटघाट गरेर मिलाउने कोशिश गर्ने कुराचाहिँ उहाँहरूको राजनीतिक चरित्र नै भयो। त्यो हिसाबले पनि यो असामान्य होइन,” उनी भन्छन्।

उनले विभिन्न भ्रष्टाचार नेताहरूको संलग्नता प्रष्ट देखिएको र नेताहरू व्यापारी हुन् कि बिचौलिया भनेर छुट्याउन सकिने अवस्था नरहेको टिप्पणी गरे। “अहिले कतिपय कुरामा प्रमाण नै जुटेको हुनाले पनि धेरै कुरा बाहिर आयो। नत्र त ढाकछोप गर्न भित्रभित्रै मिलाउने कुरा त दलहरूका लागि सामान्य हो नि,” उनले भने, “तर अहिलेको नागरिकको जागरूकताले स्वतन्त्र छानबिनलाई असर गर्ने छैन भन्ने विश्वास बढेको छ।”

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेसम्म १३ जना पक्राउ परिसकेका छन्। संगठित अपराधअन्तर्गत यो मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन ६० दिनभित्र भइसक्नुपर्छ। प्रहरीले अनुसन्धान गरेको ५१ दिन पुगेको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले म्याद थपिएको चार दिनभित्रमा अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाउन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई निर्देशन दिइसकेको छ।