काठमाडौँ– गएको वर्ष असार मसान्तमा बैंकहरूको कुल निक्षेप ५१ खर्ब ५९ अर्ब थियो। यो वर्ष असार ११ गतेसम्म निक्षेप ४ खर्ब २४ अर्बले बढेर ५५ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ। सोही अवधिमा कर्जा लगानी भने १ खर्ब ४९ अर्ब मात्रै बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।

गत वर्षको असार मसान्तमा ४७ खर्ब १४ अर्ब १४ करोड रहेको कुल कर्जा लगानी यो वर्ष असार ११ गतेसम्ममा ४८ खर्ब ६३ अर्ब पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। योमध्ये कुल २१ वटा वाणिज्य बैंकहरूसँग करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी रहेको नेपाल बैंकर्स संघको भनाइ छ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा बैंकहरू नयाँ कर्जा लगानी गर्नुभन्दा पुरानै असुलीतिर केन्द्रित हुने बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन्। “असारमा खासै कर्जा प्रवाह हुँदैन। बैंकहरू रिकोभरीमै लाग्छन्। यो बेला बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढी देखियो भने नाफा कम हुन्छ। त्यसले गर्दा बैंकहरूले रिकभरीमा जोड दिने चलन छ,” दाहाल भने।

तर, राष्ट्र बैंकको वैशाख र जेठको तथ्यांक हेर्ने हो भने, कर्जा लगानी निकै कम छ। गत वैशाख यता मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ९८ अर्ब रुपैयाँले बढ्दा कर्जा प्रवाह ३२ अर्बले घटेको छ।

उच्च व्याजदर, निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल, आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्ततालगायत कारण वैशाख र जेठमा पनि कर्जा प्रवाह कम भएको दाहाल बताउँछन्। “व्याज बिस्तारै घट्ने क्रममा रहेकाले वैशाख र जेठमा अलि बढी कर्जा लगानी हुन्छ भन्ने लागेको थियो,” उनी भन्छन्, “अझै पनि बैंकहरूको आधारदर धेरै घटेको छैन। त्यसकारण पनि कर्जा लगानी कम भएको हुनसक्छ। अर्को, व्यावसायिक साथीहरूसँग कुरा गर्दा मनोबल नै छैन भन्नुहुन्छ।”

आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तताको कारण पनि बैंकमा पैसा भएर समेत लगानी नभएको दाहाल बताउँछन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार असार १२ गतेसम्म पछिल्लो १५ दिनमा बैंकहरूसँग प्रतिदिन औसत २२ अर्बभन्दा बढी तरलता छ।

बैंकर्स संघका सदस्य एवम् एभरेस्ट बैंकका सीईओ सुदेश खालिङ बैंकहरू पुरानो कर्जा उठाउनमै व्यस्त रहेको, तर नयाँ कर्जाको माग पनि नभएको बताउँछन्। “असारमा बैंकहरूले धेरै कर्जा प्रवाह गर्दैनन्। किनभने कर्जा प्रवाह गरेपछि बैंकहरूले राम्रो लोनमा पनि केही प्रोभिजन (कर्जा नोक्सान व्यवस्था) राख्नुपर्ने हुन्छ,” खालिङ भन्छन्, “अर्को भनेको, अहिलेको अवस्थामा कर्जाको माग नै नभएपछि बैंकहरूले प्रवाह गर्ने कुरा पनि भएन।”

खालिङका अनुसार पुरानो ऋण असुली निकै सुस्त हुँदा यो वर्ष बैंकहरूले कर्जा असुलीलाई महत्त्व दिएका छन्। कर्जाको माग आउँदैमा दिइहाल्ने अवस्था पनि नरहेको उनको भनाइ छ। “पहिले बैंकहरूले नै ‘पैसा बढी भयो, उठाइदेउ’ भन्थे, तर कर्जा लिने ठूला व्यापारीहरूले जथाभावी लगानी गरेको पाइयो,” उनले भने। 

अब जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो, त्यो निश्चित नभएसम्म लगानी गर्न नसकिने खालिङ बताउँछन्।

१० महिनामा साढे ९ प्रतिशतले बढ्यो निक्षेप
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम गर्न पाउँछन्। यो भनेको, बैंकमा जम्मा भएको रकममध्ये ९० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाइन्छ। तर, हाल औसत कर्जा निक्षेप अनुपात ८३.९२ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

कुनै समय लगानीयोग्य रकमको अभावमा कर्जा प्रवाह गर्न नसकेका बैंकहरूले अहिले पैसा भएर पनि लगानी गर्न सकेका छैनन्। लगानीयोग्य रकम बढ्दै गएपछि बैंकहरूले एकआपसमा लिने अन्तरबैंक व्याजदर २.६५ प्रतिशतसम्म झरेको थियो। लामो समयसम्म ७ प्रतिशत आसपासमै रहेको यस्तो व्याजदर गएको असार १० गते ३.९५ प्रतिशतमा आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

लगानीयोग्य रकम अभाव हुँदा बैंकहरूले हरेक दिनजसो राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिँदै आएका थिए। वैशाखयता आठपटक मात्र यस्तो सुविधा लिएका छन्। यही वर्ष एकैदिन ६१ अर्ब ७४ करोड एसएलएफ लिएका बैंकहरूले पछिल्लो समय जेठ १७ गते ११ करोड रुपैयाँ लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता हुँदा केन्द्रीय बैंकले दुईपटक ‘रिभर्स रिपो’ जारी गरेर रकम तानिसकेकको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता बढी भएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले रिभर्स रिपोमार्फत तरलता प्रशोचन गर्छ। बजारमा तरलता अपुग भएको बेला राष्ट्र बैंकले रिपो जारी गरेर रकम प्रवाह पनि गर्छ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ९.३ प्रतिशतले निक्षेप बढेको छ। तर यो अवधिमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३.३ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ, जबकि राष्ट्र बैंकको वार्षिक लक्ष्य १२.५ प्रतिशत छ। राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेल उच्च व्याजदरसँगै पछिल्लो समय बैंकहरू पुरानो कर्जा ‘रिकभरी’मा केन्द्रित हुँदा कर्जा प्रवाह कम देखिएको बताउँछन्।

“एउटा त व्याजदर बढी छ। दोस्रो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको असुलीमा ध्यान लगाए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निस्क्रिय कर्जा बढेर गयो। यसरी निस्क्रिय कर्जा बढ्दा बैंकहरूको क्यापिटल चार्ज हुन्छ। प्रभिजनिङ (कर्जा नोक्सानी व्यवस्था) गर्नुपर्छ। त्यसकारणले बैंकहरू रिकभरी र लोनहरूको पुनसंरचनामा लागेका छन्” पोखरेल भन्छन्।

बैंकहरूको आम्दानी नै कर्जा लगानीबाटै हुने भएकाले बिस्तारै बढ्दै जाने पोखरेल बताउँछन्। अहिलेको अवस्था छोटो समयका लागि मात्र भएको उनको भनाइ छ।

एभरेस्ट बैंकका सीईओ खालिङ पनि साउनबाट कर्जाको व्याज घट्ने हुनाले कर्जा प्रवाह पनि बढ्ने बताउँछन्। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गत वैशाखमा कर्जाको औसत व्याजदर १२.६५ प्रतिशत छ। गत माघमा बैंकहरूको कर्जाको औसत व्याजदर १३.०३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।