काठमाडौँ- सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत खारेज गर्ने घोषणा गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने भएका छन्। ती कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने बजेट वक्तव्यमा रहेको व्यवस्था संशोधन भएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसद्लाई जानकारी गराएका छन्।
डा. महतले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटको उक्त व्यवस्था संसोधन गरिएको र अब हालकै व्यवस्था अनुसार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कायम रहने जानकारी गराए। "मैले मिति २०८० जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसुची १६ खण्ड क को क्रम संख्या १० मा रहेको व्यवस्थाका बारेमा प्रश्न उठेकोले त्यसलाई हटाइ हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था यथावत नै रहेको व्यहोरा नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्मानित सदन र सम्माननीय सभामुख महोदयलाई जानकारी गराउन चाहन्छु," बैठकमा अर्थमन्त्री डा. महतले भने।
त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले अर्थमन्त्रीको उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। जसलाई प्रतिनिधिसभाको बहुमतले पारित गरेपछि बजेटमा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन भएको छ।
यसअघि, एमाले र रास्वपाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने बजेटको व्यवस्था संशोधन नभएसम्म बजेट पारित गर्न अवरोध गर्ने बताएका थिए। एमाले र रास्वपाको अवरोधपछि सभामुख देवराज घिमिरेले १५ मिनेट बैठक स्थगित गरेका थिए। उनकै पहलमा दलहरुबीच सहमति भएको हो। सहमतिको प्रयासका कारण १५ मिनेटको लागि स्थगित संसद् झण्डै दुई घन्टापछि बसेको थियो।