काठमाडौँ– सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै सरकारले ल्याएको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाइरहँदा नेकपा एमालेका सांसदले गठबन्धन भित्रको अन्तर्विरोधले सरकार ढल्ने टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाउने, बजेट पारित नहुनेलगायत पछिल्लो समय चर्चामा रहेका घटनाक्रममा सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
एमाले सांसदले गठबन्धन भित्रको अन्तर्द्वन्द्वले सरकार ढल्ने टिप्पणी गर्दा माओवादी केन्द्रका सांसदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको विकल्प नरहेको प्रतिक्रिया गरेका छन्।
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले अहिलेको सरकार एमालेले ढाल्नु नपर्ने बरु आफैँ असन्तुष्टि पोख्दै ढल्ने टिप्पणी गरे। उनले भने, “यो गठबन्धनको सरकार हामीले गिराउनै पर्दैन। उहाँहरूको अन्तर्विरोधबाटै सरकार ढल्छ।” एमाले सरकार बनाउन नहतारिने तर मौका आए नछोड्ने उनको भनाइ थियो।
उनले सरकारको अहिलेको काम कारबाहीसँग जनता सन्तुष्ट नभएकाले एमाले र नेपाली कांग्रेसको प्रभावकारी सरकार बनोस् भन्ने जनताको चाहना रहेकाले अहिले बजारमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेको उल्लेख गरे। उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट फेल भए सरकार फेल हुने अहिलेसम्मको मान्यता रहेको बताए।
“अहिलेसम्मको प्रचलित कुरा के हो भने नीति कार्यक्रम र बजेट फेल भयो भने सरकार फेल हुन्छ भन्ने मान्यता छ, त्यो मान्यतालाई फेर्ने प्रयत्न गरेको, सरसल्लाह गरेको जस्तो त लाग्दैन,” उनले भने, “बजेटमा परिवर्तन पनि हुँदैन। बजेट पास गरिसकेपछि परिवर्तन गर्नुहोला त्यो उहाँहरूको कुरा भयो।” सांसद पन्तले बजेट परिवर्तन हुने सम्भावना नरहेको बताए।
उनले सरकारको काम गराइले परराष्ट्र मामिला खलबलिएको, जनता असन्तुष्ट रहेकाले बलियो र प्रभावकारी सरकारको चाहना राखिएको बताए। “अहिलेको सरकारको जुन खालको पर्फमेन्स छ, परराष्ट्र मामिलादेखि घरेलु र जनतालाई सुविधा दिने कुरामा यो सरकार प्रभावकारी बन्न नसक्दा जनतामा बलियो प्रभावकारी सरकार आओस् भन्ने चाहना छ,” उनले भने।
’प्रचण्ड सरकारको विकल्प छैन’
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार फेरेर अहिले कुनै पनि विकल्प नरहेको बताए। उनले नेपाली कांग्रेस तत्काल गठबन्धन परिवर्तन गर्ने पक्षमा नरहेको जिकिरसमेत गरे। “प्रचण्ड सरकार फेरेर अर्को कुनै विकल्प तत्काल छैन। नेपाली कांग्रेस तयार नहुँदासम्म यो सरकार तलमाथि हुँदैन। नेपाली कांग्रेस तत्काल गठबन्धन परिवर्तन गर्ने पक्षमा छैन,” उनले भने।
सत्ता गठबन्धनमा सहमति बनेपछि असार १२ गते संसद्बाट बजेट पास हुने दाबी गरे। सांसदहरूले संसद्मा उठाएका विषय सम्बोधन गर्ने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले बजेट पास हुने उनको भनाइ छ।
‘कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बन्छ भन्ने लाग्दैन‘
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सन्तोष परियारले संसद्मा पहिलो र दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने कुरामा आफूलाई विश्वास नलागेको बताए।
“कांग्रेस र एमाले संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर सरकार बनाउँछन् भन्ने लाग्दैन,” संसद् भवनबाहिर सञ्चारकर्मीसँग उनले भने। बजेटकै कारण वर्तमान सरकार ढल्छ भन्न नसकिने बताएकाले सांसद परियारले रास्वपा स्थायी सरकारको पक्षमा रहेको उल्लेख गरे।
उनले बजेटका सैद्धान्तिक छलफलदेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। “बजेट कर्मकाण्डी आएको छ। यसका सैद्धान्तिक छलफलदेखि यसका नीति तथा कार्यक्रमदेखि लिएर सारा कुरालाई रि–फ्रेम गर्नुपर्छ” उनले भने।
संसद्मा आफ्नो पार्टीले उठाएका मुद्दाको सम्बोधन नभए टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने उनको टिप्पणी थियो।
‘सिद्धान्ततः बजेट संशोधन गर्न मिल्दैन’
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले बजेटमा भेदभाव गरिएको भन्दै पास हुन नसक्ने बताउँछन्। सिद्धान्ततः बजेट संशोधन गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले बजेटमाथिको अहिलेको छलफल जनता भुलाउने काम मात्रै भएको बताए।
उनले अहिलेका राजनीतिक दलहरूले संसदीय पद्धतिका कुरा गर्नु जनतालाई उल्लु बनाउनुसरह भएको टिप्पणी गरे। उनले जनतालाई झुकाएर सत्तामा रहनुको नाटक मञ्चन राजनीतिक दलहरूले गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
“संसदीय पद्धतिका कुरा गर्ने जनतालाई उल्लु बनाउनुबाहेक केही होइन। मुख्य कुरा दाउपेच र कसलाई छक्क्याएर सत्ताको रसास्वादन गर्नुपर्छ भनेर नाटक गरिरहेका छन्। बजेटमा भेदभाव छ। अन्याय छ । बजेट पास हुन कठिन छ,” उनले भने।
‘बजेट धेरै लैजान मन्त्री नै हुनुपर्ने देखियो’
नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्री र सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्र बराबर भए पनि सो अनुसारको बजेट विनियोजन हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले सरकारले बजेट बनाउँदा १६५ निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूलाई समानुपातिक रूपमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरे। उनले आफूहरू सत्तापक्षको भए पनि सरकारले प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित बजेट ल्याएकाले बजेट कुनै पनि हालतमा पास गर्न नसकिने दाबी गरे।
संसद्बाट बजेट पास हुन १३८ सांसद आवश्यक रहेको भन्दै यथास्थितिमा बजेट पास गरे १३८ सांसद नपुग्ने उनको भनाइ थियो। मन्त्रीले सांसदलाई आफ्नो क्षेत्रका समस्या नसोधी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै उनले बजेट निर्माणमा सरकारले सांसदको भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले बजेट आफ्नो क्षेत्रमा लैजानका लागि मन्त्री नै हुनुपर्ने अवस्था वर्तमान सरकारले देखाएको आरोप लगाए।
उनले प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रमा ५५ करोड, पूर्वप्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा १ सय १० करोड जाने तर अन्य सांसदको क्षेत्रमा बजेट कम जाने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न पनि बजेट पास गर्न दिन नहुने बताए। १६५ निर्वाचन क्षेत्रका सांसदको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।