काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले करका दर निर्धारण गर्दा कसैको मुख नहेरेको दाबी गरेका छन्।
शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसंघको २०औँ साधारणसभामा बाल्दै मन्त्री महतले भने, “करको दर हेरफेर गर्दा मैले कसैको मुख हेरेको छैन। करका दर हेरफेरमा जसले मुख हेरियोस् भन्ने थियो उहाँहरू रिसाउनुभएको होला, तर समग्र उद्योग र अर्थतन्त्रको हितमा केन्द्रित भएर कर प्रस्ताव गरेका छौँ।”
उनले बैंकको एफपीओ, मर्जर एक्विजेसनका विगतका प्रावधानमा फेरबदल नगरिएको पनि बताए। उनले बैंकको एफपीओ, मर्जर एक्विजेसनमा कर लगाउने विषयमा महालेखा परीक्षकको सुझावअनुसार सरकारले करमा ऐन तथा नियमअनुसार सहजीकरण गरिएको उल्लेख गरे।
उनले बैंकको एफपीओ, मर्जर एक्विजेसनमा कर लगाउनुपर्ने विषयको निराकरण आफूले नभएर अदालतले मात्रै टुंगो लगाउन सक्ने बताए। यसबारे व्याख्या गर्ने अधिकार आफूसँग नभएर अदालतले मात्र गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
“अदालतले मात्र यसको टुंगो लगाउन सक्छ। मैले केही गर्न सक्दिनँ। मैले राहत मात्र दिएको हो, यसको अन्तिम निर्क्योल मबाट हुँदैन, महालेखाले भनेको विषय मैले काट्न सक्ने अवस्था पनि थिएन,” उनले भने।
उनले विगतका सरकारले निरन्तर कर छुट दिएकाले अहिले त्यसलाई नियन्त्रण गरेको बताए। उनले सरकारले बजेटमार्फत कर नभएर करको दायरालाई बढाएको दाबी गरे। उनले सरकारले ल्याएको बजेटले अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताए। उनले मौद्रिक नीतिले पनि अर्थतन्त्रमा थप सुधार ल्याउने अपेक्षा रहेको बताए।
उनले बजेटमा साधारण खर्चतर्फ सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयबाट सरकार पछाडि हट्न नसकेकाले पुँजीगत खर्चको स्पेस बढाउन नसकेको स्वीकार गरे। उनले सरकारको ऋण तथा ब्याज तिर्ने दायित्व बढेको र अर्को वर्ष अझै बढ्दै जाने चिन्ताको विषय बनेको बताए।