काठमाडौँ- नेपाल धितोपत्र बोर्डले घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रीको प्रारम्भिक शेयर (आईपीओ) स्थगन गर्ने निर्णय  गरेको छ। आईपीओका लागि लाखौँ फर्जी आवेदन परेको आशंकापछि प्रक्रिया नै स्थगन गरिएको हो।

बोर्डको नियमन विभागले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर आईपीओको सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगन गर्न शेयर बिक्री प्रबन्धक हिमालयन क्यापिटल लिमिटेड र नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको हो। कम्पनीले जारी गरेको आईपीओका लागि मागभन्दा बढी कित्ता शेयरको लागि आवदेन परे पनि समायावधि थप गरिएको सूचना प्रकाशित भएपछि लगानीकर्ताहरूको सुरक्षा तथा हित संरक्षणलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

बोर्डकी सहायक निर्देशक सरिता महर्जनले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सर्वसाधरण लगानीकर्ताहरूको सुरक्षा तथा हित संरक्षणलाई मध्यनजर गर्दै उक्त कम्पनीको रेटिङ र सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धी कैफियत जाँचबुझका लागि हाललाई घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेडको सार्वजनिक निष्कासनको सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्णयाअनुसार जानकारी गराइन्छ।”

घोराहीलाई प्रदान गरेको इस्युअर रेटिङ्स, क्रेडिट रेटिङ्स नियमावली, २०६८ को नियम ३४ को उपनियम(२) विपरित भए/नभएको बारे केयर रेटिङ नेपाललाई तीन दिनभित्र स्पष्ट गरी जेठ ३० गते पत्राचार गरिएकोमा  हालसम्म कुनै जानकारी नै पेश नगरेको र कुनै आधारबिना म्याद थपको लागि अनुरोध गरेको हुँदा आईपीओ प्रक्रिया स्थगन गरिएको बोर्डले जनाएको छ।

यसअघि बलियो वित्तीय विवरणबिनै प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गरेको घोराही सिमेन्टको आईपीओमा ठूलो संख्यामा झूटो माग आवेदन परेको पाइएको थियो। 

जेठ ३२ गते सर्वसाधरणका लागि शेयर निष्कासन गरेको घोराहीले त्यसको दुई गुणाभन्दा बढी माग भए पनि आवेदन दिने समय असार १४ गतेसम्म थपेको थियो। यसअघिको सूचनाअनुसार असार ४ गते सोमबारसम्म आईपीओका लागि आवेदन दिने अन्तिम दिन थियो।

सोमबार साढे २ बजेसम्म करिब १० अर्ब १४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड ३३ लाख २२ हजार कित्ता शेयरका लागि आवेदन परेको सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले जनाएको छ। यसका लागि पाँच लाख ४४ हजार २४७ वटा आवेदन परेका छन्। जबकि, घोराहीले ३ अर्ब रुपैयाँ उठाउने गरी ६९ लाख ११ हजार ६७० कित्ताका लागि आवेदन खुलाएको थियो।

सर्वसाधरणका लागि आकर्षक देखाउन शेयर खरिदका लागि बैंक खातामा आवश्यक रकमबिनै शेयर प्रमोटरबाट ठूलो संख्यामा आवेदन दिएर फर्जी माग गरिएको आशंका गरिएको थियो। आईपीओको व्यवस्थापनसमेत गर्ने नेपाल स्टक एक्स्चेन्जको सहायक कम्पनी सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार आइतबार साँझसम्म करिब १ करोड ५० लाख कित्ताका लागि आवेदन परेकोमा ८१ लाखभन्दा बढी कित्ता शेयरका लागि परेको आवेदन अस्वीकृत भएको थियो। कम्पनीले ६९ लाख ११ हजार कित्ताका लागि सर्वसाधरणलाई आईपीओ खुलाइएको थियो।   

आफ्नो खातामा भएको भन्दा बढी रकमको आईपीओ माग गर्दै आवेदन परेको र मागभन्दा दोब्बर आवेदन परेकोबाट पनि फर्जी काम भएजस्तो देखिएको प्रवक्ता न्यौपाने बताउँछन्। “कम्पनीले करिब ७० लाख कित्ताका लागि आवदेन मागेको छ, तर दोब्बरभन्दा बढी माग भएको छ। पुनः म्याद थपिएको छ। यसले पनि झूटो कारोबार भएको जस्तो देखिन्छ,” न्यौपानेले भने।

यो पनि: बलियो वित्तीय विवरणबिना नै शेयर निष्कासन, जोखिममा सर्वसाधारणको लगानी

यसअघि, सीडीएस एन्ड क्लियरिङले सूचना नै जारी गरेरै आफ्नो खातामा भएको रकमभन्दा बढीको शेयरका लागि आवेदन दिएको पाइए कानूनी कारबाही हुने जनाएको थियो। आवेदनको संख्या तथा परिमाणलाई प्रभावित पार्नेगरी आफ्नो बैंक खातामा भएको रकमभन्दा बढीको शेयरको लागि आवेदन दिए धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ अनुसार झूटा एवं जालसाजीयुक्त कारोबार हुने सूचनामा उल्लेख थियो।

सर्वसाधरणलाई आईपीओ निष्कासन गर्नुअघि घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेडले उद्योग प्रभावित स्थानीय, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड)का लागि शेयर बिक्री खुला गरेको थियो। तर, आरक्षण छुट्याइएको शेयर पनि शतप्रतिशत बिक्री नभएपछि त्यसलाई समेत थपेर सर्वसाधरणका लागि आईपीओ निस्कासन गरिएको थियो। पहिलो चरणमा १९ लाख ६ हजार ५१३ कित्ता शेयर बिक्री खुला गरेकोमा १० लाख ३२ हजार कित्ता मात्र आवेदन परेको कम्पनीले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको आह्वानपत्रमा उल्लेख छ।

धितोपत्र बोर्डले घोराहीलाई वैशाख ६ गते प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने स्वीकृति दिएको थियो। कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ३०० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता ४०० रुपैयाँका दरले उद्योग प्रभावित स्थानीयका लागि शेयर निष्कासनको अनुमति पाएको थियो। 

त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, म्युचुअल फन्ड, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र सर्वसाधरणका लागि ४३५ रुपैयाँमा आईपीओ निष्कासन गर्ने स्वीकृति पाएको थियो। पहिलो चरणमा कम्पनीले वैशाख १९ गते उद्योग प्रभावित क्षेत्र दाङ तथा रोल्पाका स्थानीयलाई तीन लाख ९७ हजार १९० कित्ता शेयर निष्कासन गरेकोमा ७७ हजार २९० कित्ता मात्र बिक्री भएको छ।

आयोजना प्रभावितका लागि शेयर बिक्री खुला गरेको समयावधिमा मागअनुसार आवेदन नआएपछि समय थपिएको थियो। तर, उक्त अवधिमा समेत उनीहरूका लागि छुट्याएको शेयरमध्ये १९.४३ प्रतिशत मात्र बिक्री भयो। कम्पनीमै कार्यरत कर्मचारीहरूले पनि निकै कम मात्र शेयर खरिद गरे। कर्मचारीका लागि ३ लाख ७७ हजार ३३१ कित्ता शेयर छुट्याएकोमा १९ हजार ५३० कित्ता अर्थात ५.१८ प्रतिशत मात्र बिक्री भएको थियो।