काठमाडौँ– घोराही सिमेन्टले हालै निष्कासन गरेको प्रिमियम मूल्यको शेयर किन्न कम्पनीकै कर्मचारीले रुचि देखाएनन्। तैपनि केही शेयर बिक्री भयो। शेयर किन्न कर्मचारीकै रुचि नहुनुको प्रमुख कारण थियो, कम्पनीको मुनाफा स्वाट्टै घट्नु। विगत चार–पाँच वर्षमै सबै लगानी असुलउपर (पेब्याक) हुने बेला शेयर निष्कासन गर्ने आवश्यकता नदेखेको कम्पनीले अब त्यो दिन नफर्किने निश्चित भएपछि शेयर निष्कासन गरेको थियो, त्यो पनि प्रिमियम मूल्यमा।

‘प्राइभेट लिमिटेड’ कम्पनीहरूले घाटामा गएपछि र अझ पहिलेजस्तो मुनाफाको सम्भावना पनि नदेखिएपछि सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यही कारण नियामक निकायले जथाभावी शेयर निष्कासनको अनुमति दिँदा वित्तीय साक्षरता कमजोर भएका आमनागरिक ठगिने जोखिम बढेको छ।

चाइनिज लगानीका दुई ठूला होङ्सी र ह्वासिनको उपस्थितिले गर्दा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुनुका साथै निर्माण क्षेत्रको मन्दीका कारण देशैभरिका सिमेन्ट उद्योग घाटामा छन्। चिनियाँ लगानीका दुई ‘जाइन्ट’को उपस्थितिले पहिलेजस्तो ‘कार्टेलिङ’ गरेर मूल्य बढाउने सम्भावना छैन।

आरक्षणतर्फ छुट्याइएको शेयर शतप्रतिशत बिक्री हुनुअघि नै घोराही सिमेन्टले प्रिमियममा शेयर निष्कासन गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको थियो। धितोपत्र बोर्डको वेबसाइटमा राखिएको विवरणपत्रलाई लिएर शेयर निष्कासनको औचित्यमा प्रश्न उठेको हो। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दोस्रो त्रैमासिकसम्मको अपरिष्कृत रिर्पोटअनुसार कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी ५० पैसा भएको विवरणपत्रमा उल्लेख छ। प्रतिशेयर आम्दानीले प्रतिकित्ता शेयरबराबर कम्पनीले कति आम्दानी गर्‍यो भन्ने देखाउँछ। 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी ६.८१, २०७७/७८ मा १२ र २०७६/७७ मा १.८४ रहेको विवरणपत्रमा उल्लेख छ। आईपीओ निष्कासनपछि चालु आर्थिक वर्षमा घोराहीले ११ रुपैयाँ ६५ पैसा प्रतिशेयर आम्दानी पुर्‍याउने भनेको छ। हाल प्रतिशेयर आम्दानी ५० पैसा रहेको कम्पनीलाई प्रतिकित्ता ४३५ रुपैयाँमा आईपीओ जारी गर्न दिएर सर्वसाधारणलाई पासोमा पार्ने काम भएको शेयर विश्लेषक डा. केशव श्रेष्ठ बताउँछन्।

बलियो वित्तीय विवरणबिनै प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न दिएर सर्वसाधारणको ठूलो रकम उच्च जोखिममा पारिएको उनी बताउँछन्। “छ महिनामा २३ गुणा प्रतिशेयर आम्दानी बढ्न के चमत्कार हुनेवाला छ र!” उनी भन्छन्, “यो त सर्वसाधरणलाई भ्रममा पार्ने काम भयो।”

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्मको प्रतिशेयर आम्दानीलाई आधार मान्ने हो भने घोराही सिमेन्टको मूल्य आम्दानी अनुपात (पिई रेसियो) ८७० हुन आउँछ। यसको मतलब कम्पनीले कमाएको १ रुपैयाँ आम्दानी बराबर बजारमा लगानीकर्ता ८७० तिर्न तयार रहेको भन्ने बुझिन्छ। यसले कम्पनीले कमाएको १ रुपैयाँ बराबर आम्दानीको लागि लगानीकर्ताले कति रुपैयाँ तिर्न तयार हुन्छ भन्ने देखाउँछ।

२०७९ पुस मसान्तको वित्तीय विवरणअनुसार घोराहीको प्रतिशेयर नेटवर्थ २२७ रुपैयाँ रहे पनि त्यसको झण्डै दुई गुणा मूल्यमा आईपीओ निष्कासन भएको छ। प्रतिशेयर नेटवर्थबाट कम्पनीले दायित्व तिर्न सकिरहेको छ कि छैन भनेर मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। पुँजीबजारका विश्लेषक श्रेष्ठका अनुसार विवरणपत्र केलाउने हो भने घोराहीको वास्तविक नेटवर्थ १४०/५० सम्म आउँछ।

“४३५ मा २२७ उसैले दिएको मान्ने हो भने पनि २०८ रुपैयाँ सर्वसाधरणले बढी तिर्दैछन्, हरेक वर्ष ग्रोथ रेट ५/६ प्रतिशत देखाइराखेको छ। प्रतिशेयर आम्दानी पनि ११/१२ रुपैयाँ दरले देखाइएको छ,” श्रेष्ठ भन्छन्, “१० रुपैयाँको दरले लगानीकर्ताले प्रतिफल पाए भने पनि प्रिमियम उठाउन १२ वर्ष लाग्ने भयो, रिटर्न कतिखेर आउँछ? कम्पनीले लगानीको प्रतिफल फिर्ता हुने समय साढे ४ वर्ष राखेको छ। जुन भ्रामक देखिन्छ।”

सिमेन्ट उद्योगको विवरणपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कम्पनीले १ अर्ब ८३ करोड २० लाख रुपैयाँको कारोबारबाट १ करोड ५८ लाख नाफा कमाएको उल्लेख छ। एक अर्थिक वर्षभरि ९ अर्ब ८९ करोड २० लाख रुपैयाँको कारोबार गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। प्रक्षेपण अनुसारकै कारोबार भए वर्षभरिमा ४६ करोड नाफा कमाउने उसको दाबी छ। आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको मन्दीले उत्पादन क्षेत्रको वृद्धिदर नै ऋणात्मक देखिएको बेला यो प्रक्षेपण नै गलत रहेको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन्।

घोराहीको आईपीओ नबिकेको खण्डमा शेयर खरिद गर्ने प्रत्याभूति (अन्डर राइटिङ) गर्नेगरी नागरिक लगानी कोषले सम्झौता गरेको छ। कम्पनीको शेयर प्रस्तावित मूल्यमा शेयर बिक्री नभएमा कोषले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। 

व्यावसायिक घराना त्रिवेणी र विशाल समूहले प्रवर्द्धन गरेको केयर नेपाल नामक क्रेडिट रेटिङ संस्थाले यसलाई ‘बीबीबी माइनस रेटिङ’ दिएको छ। यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमता मध्यम रहेको जनाउँछ। केयर नेपाल र घोराही सिमेन्ट दुवैतिर व्यावसायिक घराना विशाल समूहको लगानी छ। यसले पनि घोराहीले पाएको क्रेडिट रेटिङमै विरोधाभाष देखिने विज्ञहरूको भनाइ छ।

पुँजीबजार विश्लेषक मुक्ति अर्याल पनि सर्वसाधारणलाई सही जानकारी दिनुपर्ने  विवरणपत्र भ्रम छर्ने खालका सूचनाले भरिएको बताउँछन्। “कम्पनीको खुद मूल्य (एनपीभी), आन्तरिक प्रतिफल दर (आईआरआर), पेब्याक पिरियड (लगानी फिर्ताको समय) लगायतमा धेरै गल्ती छन्। एउटा त पूर्ण सूचना दिएको छैन। अर्को, आधारहीन प्रक्षेपण गरेको पाइन्छ,” उनी भन्छन्, “क्यालकुलेसन धेरै गलत छ।”

अर्यालका अनुसार विवरणपत्र भनेको कानूनी कागजात भएकाले त्यसमा तलमाथि गर्नु अपराध हो। लगानीकर्तालाई यस्ता गलत सूचना र जानकारी दिनु धितोपत्र ऐन विपरीत रहेको उनी बताउँछन्। “यही आधारमा कसैले मुद्दा गरेर यस्ता आईपीओ बजारमा ल्याऊनेलाई कानुनी सजाय दिलाउन सकिन्छ। त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्‍यो,” उनी भन्छन्। 

धितोपत्र ऐन २०७३, को दफा ३३ को उपदफा २ मा कुनै व्यक्तिले विवरणपत्रमा लेखिएका कुरामा विश्वास गरी धितोपत्र खरिद गरिसकेपछि विवरणपत्रमा बद्नियतपूर्वक वा जानीजानी झूटो वा गलत सूचना उल्लेख गरिएको कारणबाट लगानीकर्तालाई नोक्सानी भए सम्बन्धित संस्था, सञ्चालक वा विवरणपत्र तयार गर्ने विशेषज्ञहरूले त्यस्तो नोक्सानीको क्षति व्यहोर्नु पर्ने उल्लेख छ।

संगठित संस्थाले बोर्डमा पेश गरेको विवरणपत्र, सूचना, जानकारी वा विवरण झूटो भएको कारण कुनै लगानीकर्तालाई हानि नोक्सनी परेमा क्षतिपूर्ति भराई माग्न लगानी गरेको एक वर्षभित्र आफूलाई थाहा भएको मितिले ३५ दिनमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजुर गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ।

केही समयअघि ४०० रुपैयाँ प्रिमियममा आईपीओ जारी गरेको शिवम सिमेन्टको तुलनामा यसको वित्तीय अवस्था कमजोर रहेको जानकारहरू बताउँछन्। शिवमले प्रिमियममा स्थानीयका लागि २०० र अन्यका लागि ३०० रुपैयाँमा आईपीओ जारी गरेको थियो। गएको जेठ २५ गते शिवम सिमेन्टको दोस्रो बजारमा ४५८ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। ३३५ रुपैयाँ प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिनु नियामकीय निकायको पनि कमजोरी रहेको अर्याल बताउँछन्। “४३५ रुपैयाँ महँगो छ। २५० रुपैयाँ वरिपरि ठिकै हुन्थ्यो होला। चलखेल भन्ने कुरा व्याप्त छ। प्रमाण छैन,” अर्याल भन्छन्, “बजार ‘वियरिस’ ट्रेन्डमा चलेको हुँदा दोस्रो बजारमा बेचिहाल्छु भनेर किन्दा पनि ट्रयापमा पर्न सक्ने जोखिम छ।”

धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठ भने प्रिमियममा आईपीओ निष्कासनको प्रावधानअनुसार घोराहीले सबै विवरणपत्रहरू बुझाएको हुँदा सोही आधारमा स्वीकृति दिइएको बताउँछन्। “उनीहरूले जति डकुमेन्ट बुझाएको थियो, त्योअनुसार सबै ठीक छ, नियमअनुसार नै दिएको हो। तर डकुमेन्ट नै गलत रहेछ भने छानबिन गरेर कारबाही पनि हुन्छ” श्रेष्ठले भने। 

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ अनुसार, पछिल्लो तीन वर्षसम्म लगातार खुदनाफामा सञ्चालनमा रहेको संगठित संस्थाले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न सक्छन्। उक्त संस्थाको प्रतिशेयर चुक्ता पुँजीभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ बढी भएको हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। यस्तै संगठित संस्थाले कम्तीमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। 

कम्पनीकै कर्मचारीले विश्वास गरेनन्
सर्वसाधरणलाई प्रारम्भिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्नुअघि घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेडले उद्योग प्रभावित स्थानीय, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड)का लागि शेयर बिक्री खुला गरेको थियो। पहिलो चरणमा १९ लाख ६ हजार ५१३ कित्ता शेयर बिक्री खुला गरेकोमा १० लाख ३२ हजार कित्ता मात्र आवेदन परेको कम्पनीले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको आह्वानपत्रमा उल्लेख छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले घोराहीलाई वैशाख ६ गते प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने स्वीकृति दिएको थियो। कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ३०० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता ४०० रुपैयाँका दरले उद्योग प्रभावित स्थानीयका लागि शेयर निष्कासनको अनुमति पाएको थियो। 

त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, म्युचुअल फण्ड, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र सर्वसाधरणका लागि ४३५ रुपैयाँमा आईपीओ निष्कासन गर्ने स्वीकृति पाएको थियो। पहिलो चरणमा कम्पनीले वैशाख १९ गते उद्योग प्रभावित क्षेत्र दाङ तथा रोल्पाका स्थानीयलाई  ३ लाख ९७ हजार १९० कित्ता शेयर निष्कासन गरेकोमा ७७ हजार २९० कित्ता मात्र बिक्री भएको छ।

आयोजना प्रभावितका लागि शेयर बिक्री खुला गरेको समायावधिमा मागअनुसार आवेदन नआएपछि समय थपिएको थियो। तर, उक्त अवधिमा समेत उनीहरूका लागि छुट्याएको शेयरमध्ये १९.४३ प्रतिशत मात्र बिक्री भयो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि ७ लाख ५४ हजार ६६१ कित्ता शेयर निष्कासन गरेकोमा ६ लाख ६ हजार ३५० कित्ता बिक्री भएको छ। यस्तै, म्युचुअल फन्डका लागि ३ लाख ७७ हजार ३३१ कित्ता छुट्याइएकोमा त्यसको ८७.१८ मात्र बिक्री भयो। 

कम्पनीमै कार्यरत कर्मचारीहरूले पनि निकै कम मात्र शेयर खरिद गरे। कर्मचारीका लागि ३ लाख ७७ हजार ३३१ कित्ता शेयर छुट्याएकोमा १९ हजार ५३० कित्ता अर्थात ५.१८ प्रतिशत मात्र बिक्री भयो।

पहिलो चरणमा बिक्री नभएको सहित ६९ लाख ११ हजार ६७० कित्ता शेयर जेठ ३२ गते दोस्रो चरणमा निष्कासन गर्ने कम्पनीको आह्वान पत्रमा उल्लेख छ। घोराहीले शेयर जारी गरेर सर्वसाधरणबाट ३ अर्ब बढी लगानी उठाउनेछ।

नेपाल रिपब्लिक मिडियाको शेयर पनि जोखिमपूर्ण
नेपाल रिपब्लिक मिडियाले पनि सर्वसाधरणका  लागि जेठ २६ गतेबाट आईपीओ निष्कासन गरेको छ। यसअघि, पहिलो चरणमा कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि ४ लाख ३५ हजार ३०० कित्ता शेयर निष्कासन गरेको थियो। दोस्रो चरणमा कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी ९६ करोड ७५ लाख रुपैयाँको करिब ४५ प्रतिशत अर्थात कुल ४३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको लगाानी सर्वसाधारणबाट उठाउन लागेको हो। 

धितोपत्र बोर्डको वेबसाइटमा राखिएको विवरणपत्र अनुसार उक्त कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रतिशेयर आम्दानी २४.६० ले ऋणात्मक छ। अर्थात् १०० रुपैयाँ लगानी गर्दा २४.६० रुपैयाँ नोक्सानमा छ। त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा प्रतिशेयर आम्दानी क्रमशः १३.६० र १०.४७ रुपैयाँले नोक्सानीमा छ। तर, चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको अपरिष्कृत विवरणअनुसार प्रतिशेयर आम्दानी ७.२२ रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण छ। चालु आर्थिक वर्षभरि प्रतिशेयर आम्दानी १.२२ रुपैयाँ हुने विवरणपत्रमा उल्लेख छ। 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नागरिकको प्रतिशेयर नेटवर्थ ९ रुपैयाँ ८१ पैसाले नोक्सानमा थियो। यसको अर्थ, लगानीकर्ताको १०० रुपैयाँ सकिएर पनि ९ रुपैयाँ बढी दायित्व थपिएको बुझिन्छ। अर्को वर्ष २०७७/७८ मा नेटवर्थ ९२ रुपैयाँ पुगेको देखाइएको छ भने, चालु आर्थिक वर्षमा करिब १०० रुपैयाँ नेटवर्थ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। लगातार घाटामा रहेको प्रतिशेयर आम्दानी र नेटवर्थ नाफामा देखाउन धितोपत्र बोर्डले गत वर्षको चैत २९ गते संशोधन गरेको ‘धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका’ २०७४ को ‘सम्पत्तिको पुनःमूल्यांकन सम्बन्धी व्यवस्था’ प्रयोग गरेको छ। 

चैत २९ गते धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको उक्त संशोधनले व्यवसाय घाटामै रहे पनि सम्पत्तिको पुनःमुल्यांकनबाट कम्पनीको खुद सम्पत्ति बढाएर शेयर निष्कासन गरी सर्वसाधरणबाट लगानी उठाउन सहज बनाइदियो। यसअघि सम्पत्तिको पुनःमूल्यांकनबाट सिर्जित कोषलाई खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) मा गणना गर्न नपाइने व्यवस्था थियो। 

“खुद सम्पत्ति भन्नाले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानअनुसार संगठित संस्थाको शेयरको चुक्ता पुँजी तथा जगेडा कोषहरूको कुल जोडमा सञ्चित नोक्सानीको कुल रकम र अपलेखन गर्न बाँकी स्थगन र विविध खर्चहरू तथा ख्याति घटाइ बाँकी रहन जाने खुद सम्पत्ति रकम सम्झनु पर्छ,” धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ को सातौँ संशोधनमा भनिएको छ।  

यही व्यवस्थाअनुसार रिपब्लिक मिडियाले पनि नेटवर्थ (खुद सम्पत्ति) बढाएर वित्तीय विवरण बलियो देखाएको हो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रिपब्लिक मिडियाको नेटवर्थ २ करोड ६९ लाख रुपैयाँले घाटामा थियो। तर, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्रै कम्पनीको जम्मा नेटवर्थ ३३ करोड ३७ लाख पुगेको विवरणपत्रमा देखाइएको छ। त्यसपछिको वर्ष ३८ करोड ८९ लाख र चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा यस्तो सम्पत्ति ४५ करोड ८३ लाख पुगेको उल्लेख छ। नेटवर्थलाई कम्पनीको कुल सम्पत्तिबाट कुल दायित्व घटाउँदा बाँकी रहने शेषका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ।

रिपब्लिक मिडियाले २०६६ सालमा ९२ लाख ५९ हजारमा किनेको जग्गाको मूल्यको पुनः लेखांकनबाट ४३ करोड २ लाख कायम गरिएको छ। यस्तै, ६ करोड ८४ लाखको भवन ८ करोड ९२ लाख ६० हजार कायम गरिएको छ। लेखामान सिद्धान्त बमोजिम सम्पत्तिको ‘भ्यालुएटर’को आधारमा लेखांकन गरिएको विवरणपत्रको ११औँ पृष्ठमा उल्लेख छ। 

आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई पोस्नेगरी बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालको स्वार्थ अनुसार नै यो निर्देशिकामा भएको व्यवस्था परिवर्तन गरेको बार्डकै एक अधिकारीको आरोप छ। “पहिला सम्पत्तिको पुनःमूल्यांकनबाट सिर्जित कोषलाई नेटवर्थमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था थियो, मिल्ने भए पहिल्यै राखिन्थ्यो होला,” ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसो भए आजसम्म गतल भइराखेको थियो होला त?” 

नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठ भने नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (एनएफआरएस) अनुसार सम्पत्ति पुनःमूल्यांकनबाट सिर्जित कोषलाई पनि सार्वजनिक निष्कासन गर्ने कम्पनीले देखाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको बताउँछन्। 

“कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा घाटानाफा सबै देखिन्छ, पुनःमूल्यांकनबाट नेटवर्थ गणना गर्न पाउँछ भन्नुको मतलब पुनःमुल्यांकनमा रिजर्भ कोष भन्ने हुन्छ, रिजर्भ कोष एनएफआरएस अनुसार कम्पनीले विवरणपत्रमा देखाउन पाउने मात्र हो, त्यसमा केही फरक पर्दैन,” श्रेष्ठ भन्छन्, “एनएफआरएसबाट हिसाब मात्र गर्ने हो। मेरो सम्पत्तिको भ्यालु यति छ, मेरो नेटवर्थ यति छ भन्न पाउँछ भनेको हो। एनएफआरएस लागू भइसकेपछि त्यहीअनुसार जानुपर्छ भनेर मात्र मिलाएको हो। यसले कम्पनीको घाटा लुकाउँदैन।”

प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीले सम्पत्ति पुनःमूल्यांकनबाट सिर्जित कोषलाई  नेटवर्थ देखाएर मूल्य निर्धारण गर्न नपाउने उनको भनाइ छ। यद्यपि, अंकित मूल्य (१०० रुपैयाँ) मा आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीलाई भने सम्पत्तिको पुनःमूल्यांकनबाट सिर्जित कोषलाई नेटवर्थमा गणना गर्दैमा असर नगर्ने उनको तर्क छ।

आईपीओ निष्कासनका लागि गराएको रेटिङअनुसार इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपालले रिपब्लिक मिडियालाई ‘आईआरएन सिंगल बी प्लस इस्यूअर रेटिङ’ प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तेस्रो त्रैमासिकसम्म कम्पनीको नाफा ४७ करोड २४ लाख १० हजार ७५२ रुपैयाँ ऋणात्मक छ। आगामी तीन वर्षमा पनि कम्पनी नाफा नजाने देखिएको छ।

रिपब्लिक मिडियाको आईपीओ जोखिमपूर्ण रहेकाले लगानीकर्ता नै सचेत हुनुपर्ने विकल्प रहेको पुँजीबजार विश्लेषक मुक्ति अर्याल बताउँछन्। “सर्वसाधरण लगानीकर्ता फस्ने अवस्था आउँछ। १० कित्ताको मात्र व्यवस्था भएकाले थोरैथोरै रकममा धेरै मानिस डुब्ने भए। दोस्रो बजारमा शेयर थप्दै गए भने झनै समस्या हुन्छ,” अर्याल भन्छन्, “यसका बाबजुत पुँजीबजारको सिद्धान्त नै कसैलाई निषेध गर्न पाइँदैन, तर सर्वसाधरण नै सबैभन्दा पहिले सचेत हुनुपर्छ। उनीहरूले यस्ता कम्पनीको आईपीओ खरिद नगर्न सक्छन्।”