काठमाडौँ– ज्ञानेन्द्र कक्षपति प्रत्येक दिन बिहान, हेलम्बु गाउँपालिका–७ चनौटेबाट करिब आठ किलोमिटर उत्तर तिम्बुमा रहेको आफ्नो हेलम्बु रेन्बो ट्राउट फार्म पुग्थे। २०७८ असार १ गते छोरा उपेन्द्र (२९) सँग मोटरसाइकलमा साँझ ६ बजे फार्ममा पुगेका ५१ वर्षीय कक्षपति फेरि घर फर्किन पाएनन्। 

“बिरामी भएर दुई दिनदेखि फार्ममा जान सक्नुभएको थिएन। कामदारले के कसरी काम गरेका छन्, हेरेर आउँछु भनेर मलाई पुर्‍याइदिन भन्नुभयो,” उपेन्द्र दुई वर्षअघिको घटना सम्झन्छन्, “बुवालाई मोटरसाइकलमा पुर्‍याएको उक्त घटना नै उहाँसँगको अन्तिम सम्झना भयो।” 

त्यो दिन फार्ममा पुगेपछि ज्ञानेन्द्रले मेलम्ची नदी बढिरहेको देखे। “वर्षा भएको थिएन। मज्जाले घाम लागिरहेको बेला नदीमा बाढी आएको थियो। पानी झन् बढिरहेको थियो। बुवाले घर गएर आमालाई खबर गर्न मलाई पठाउनुभयो,” उपेन्द्र भन्छन्, “चनौटेमा हाम्रो घर नदीको किनारमै थियो। घरमा आएपछि पनि फोनमा कुरा गर्दै थियौँ। हामीलाई सुरक्षित बस्न भन्दाभन्दै उहाँलाई नै बाढीले बगायो।” 

बाढीले माछा फार्मका अरु चार जना कामदारलाई पनि बगाएको थियो। हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकाका अनुसार बाढीका कारण २४ जनाको मृत्यु हुनुका साथै झण्डै ८० अर्ब बराबरको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो। करिब दुई हजार हेक्टर खेत बगरमा परिणत भएको छ।

दुई वर्षअघिको उक्त घटनापछि अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार त्यति ठूलो बाढी आउनुको मुख्य कारण मेलम्चीको जलाधार क्षेत्रमा रहेको हिमताल विस्फोट पनि थियो। मेलम्ची नदी नेपाल–चीन सीमाना नजिकको लाङटाङ जलाधारबाट शुरू हुन्छ। 

प्रतिवेदनअनुसार नेपाल–चीन सिमानादेखि करिब २९ किलोमिटर नेपालतर्फ चार हजार ७७० मिटरको उचाइमा पेम्दाङ खोलाको मुहान छ। त्यस ठाउँमा दुई हजार ७६१ वर्गमिटरमा फैलिएको हिमतालले बाढी सिर्जना गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

हुँदैन सीमापार मौसमी सूचना आदानप्रदान
हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा मेलम्चीमा बाढी आउनु एक घन्टाअघि मात्र सूचना थाहा पाएको भए मानवीय क्षति नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यो हाम्रा लागि पाठ भएको छ। हामीले हिमालको मौसमी अवस्थाको जानकारी दिने पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेका छौँ। तर, हाम्रो कुरा अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन।”

तत्कालीन अवस्थाको हाइड्रोलोजिकल (नदी तथा खोलाको जलप्रवाह) तथा मेटेरियोलोजिकल (हावा, तापक्रम, वर्षा)को अवस्थितिबारे एक–अर्को देशलाई सूचना दिनु सीमापार मौसमी सूचना आदानप्रदान हो। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलका अनुसार भूगोल जोडिएका र नदी तथा खोलाको जलाधार एक–अर्कासँग सम्बन्धित भएका देशमा मौसमी सूचना आदान प्रदान गर्दा सम्भावित जोखिमबाट हुने क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ।

“चीन र नेपालको सीमा तातोपानीभन्दा ५० किलोमिटर तिब्बततर्फ ठूलो वर्षा भइरहेको छ भन्ने सूचना तत्कालै हामीले पायौँ भने, भोटेकोशीमा ठूलो बाढी आउने सम्भावनालाई ध्यान राखेर पूर्वतयारी गर्न सक्छौँ,” पोखरेल भन्छन्, “हिमतालको हकमा पनि त्यसबारे सूचना आवश्यक हुन्छ।”  

नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसँग एक हजार ९८९ किलोमिटर सिमाना छ। नेपालका मुख्य नदी कोशी, नारायणी र कर्णालीको प्रमुख जलाधार क्षेत्र पनि तिब्बत नै हो। ती नदीको जलाधार क्षेत्रमा तीन हजार ६२४ वटा हिमताल पहिचान गरिएको छ। तीमध्ये दुई हजार ७० वटा नेपालतर्फ र एक हजार ५०९ वटा तिब्बततर्फ पर्छन्। ४५ वटा भने भारतीय सीमामा छन्। अध्ययनले तीमध्ये ४७ वटा हिमताल विस्फोटको खतरामा रहेको देखाएको छ।

खतराको अवस्थामा रहेकामध्ये २५ वटा तिब्बत, २१ वटा नेपाल र एउटा भारततर्फ पर्छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशी विष्फोटको सम्भावित खतराको सूचीमा रहेका हिमतालबारे सूचना आदानप्रदान गर्ने कुनै संयन्त्र नभएको बताउँछन्। जसका कारण नदीको तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू सधैँ त्रासमा बाँच्नुपर्छ।

मेलम्चीमा आएको बाढीपछि उच्च हिमाली क्षेत्र र सीमापार देशहरूबीच मौसमी सूचना आदानप्रदान प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय भूगोल विभागका पूर्वप्रमुख प्रा. नरेन्द्र खनाल मेलम्चीको विपद् अन्य ठूला विपद्का घटनाको पूर्वसंकेत मात्र भएको बताउँछन्।

“यो त एउटा सानो घटना मात्र हो, धेरै खतरापूर्ण हिमतालहरू नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनको तिब्बत क्षेत्रमा छन्। यदि, ती हिमताल विस्फोट भए भने त्यसको सिधा असर नेपालमा पर्छ,” खनाल भन्छन्, “त्यो अवस्थामा हामीले मेलम्चीमा भन्दा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्छ।” 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का क्लाइमेट चेन्ज रेजिलिएन्स एन्ड प्रोग्राम एनालिस्ट दीपक केसी खतराको रूपमा पहिचान गरिएका हिमतालहरू कुनै पनि समयमा विस्फोट हुन सक्ने र त्यसले ठूलो क्षति पुर्‍याउने बताउँछन्। 

तिब्बतमा रहेको ०.०१७ वर्ग किलोमिटरको गोङ्वातोङ्सो ताल विस्फोट भएर २०७३ असार २१ गते भोटेकोशीमा आएको बाढीले करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सान भएको थियो। उक्त बाढीले भोटेकोशीको किनारमा रहेका ७७ वटा पक्कीघर, तीन वटा पुल र ४५ मेगावाटको भोटेकोशी हाइड्रोपावरमा क्षति पुर्‍याएको थियो।

“हामी हिमतालको विषयलाई लिएर गम्भीर देखिदैनौँ। त्यति सानो गोङ्वातोङ्सो ताल विस्फोट हुँदा धेरै क्षति पुग्यो। त्योभन्दा १७७ गुणा ठूलो तल्लो वरुणलगायत ठूला हिमताल विस्फोट हुँदा त्यसले निम्त्याउने क्षतिको हामी अनुमान नै गर्न सक्दैनौँ,” केसी भन्छन्, “हामीसँग ०.२ वर्गकिलोमिटरभन्दा ठूला एक हजार ४०० ताल छन्।” 

हिमताल विस्फोट भएर हुने सम्भावित क्षतिलाई कम गर्न नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्र र नेपालको जलाधार क्षेत्रमा पर्ने तिब्बतका ताल तथा नदीहरूको पूर्वसूचना आवश्यक रहेको केसीको भनाइ छ।

जोखिम न्यूनीकरणमा के पहल हुँदैछ?
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशी चीन र भारत मौसमी तथ्यांकको सूचना प्रदान गर्ने विषयमा सकारात्मक नरहेको बताउँछन्। “यदि, तिब्बतमा पानी पर्‍यो र हिमताल विस्फोट भयो भने त्यसको सिधा असर नेपालमा पर्छ। तर, सीमापार हिमतालको सूचना लिने विषयमा समस्या छ,” जोशी भन्छन् “हामीलाई चीनको ऐतिहासिक मौसमी सूचना चाहिएको होइन। मात्र ‘रियल टाइम’ सूचना चाहिएको हो। मौसमको कुनै राजनीतिक सिमाना हुँदैन भनेर हामीले विश्व मौसम संगठनको फोरममा पनि तथ्यांक उपलब्ध गराउन माग गरिरहेका छौँ।”

त्रिवि केन्द्रीय भूगोल विभागका पूर्वप्रमुख प्रा. नरेन्द्र खनाल ‘रियल टाइम  डेटा’ हुने हो भने सम्भावित जोखिम कम गर्न सकिने बाउँछन्। “यसका लागि नेपाल सरकारले नै चीन सरकार समक्ष अनुरोध गर्‍यो भने रियल टाइम डेटा पाउन गाह्रो नहुन सक्छ।” 

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्वमहानिर्देशक ऋषिराम शर्मा २०७३ सालमै विभागका तर्फबाट चीनको हाइड्रोलोजिकल विभागलाई मौसमी सूचना उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको बताउँछन्। “नेपालका नदीको जलाधार क्षेत्रमा भएका हिमताल र त्यस क्षेत्रको मौसमी डेटाका लागि उतिबेलै चीनसँग अनुरोध गरेका थियौँ,” शर्मा भन्छन्।

तर, नेपालको अनुरोधलाई चीनले बेवास्ता गर्दै आएको छ। महानिर्देशक जोशी विभागको तहबाट चीन र भारत दुवैलाई अहिले पनि मौसमी डेटाका लागि अनुरोध गर्न नछोडिएको बताउँछन्।

प्रा. खनाल भने नेपाल सरकारले सूचनाका लागि पहल नै नगरेको दाबी गर्छन्। “हामीले विभिन्न फोरममा चिनियाँ वैज्ञानिकहरूसँग कुरा गर्दा सरकारका तर्फबाट अनुरोध आएमा उपलब्ध गराउन सकिने बताउँछन्,” उनी भन्छन्, “हाम्रो सरकारको तर्फबाट नै पहल भएको छैन। यसको अर्थ, सम्भावित जोखिममा ध्यान दिएको छैन।”

प्रा. खनालका अनुसार चीनले ब्रम्हपुत्र नदीको सूचना भारतलाई उपलब्ध गराउँछ। त्यसबापत भारतले चीनलाई पैसा तिरेको छ। सरकारले अनुरोध गर्दा चीनले हामीलाई सित्तैमा दिनसक्ने उनी बताउँछन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमतालको जोखिम घटाउन प्राधिकरण, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र उर्जा सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालय मिलेर काम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँछन्। 

पोखरेलका अनुसार जोखिमको अवस्थामा रहेका हिमतालको पानी घटाउने, उच्च हिमाली क्षेत्रको हाइड्रोलोजिकल र मेट्रोलोजिकल सूचनाका लागि प्रविधि जडान गर्ने र समुदायमा विपदको पूर्वतयारीका लागि तालिम दिने लगायत क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने गरी प्रस्ताव तयार गरिएको छ। 

“हामीले हरित जलवायु कोष (जीसीएफ)बाट पैसा ल्याएर काम गर्ने गरी प्रस्ताव तयार गरेका छौँ। अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत दिने बित्तिकै प्रस्ताव अघि बढ्छ,” पोखरेल भन्छन्, “चीनतर्फको सूचना प्राप्त गर्न सहमति (एमओयू) भएको छ। एमओयूलाई संस्थागत गर्ने विषयमा प्रधाकिरणले काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासमार्फत निरन्तर छलफल जारी राखेको छ।”