काठमाडौँ– कांग्रेस महामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य गगनकुमार थापाले निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्ने कुनै पनि निर्णय मान्य नहुने बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै थापाले खर्च कटौतीका नाममा निर्वाचन आयोगका कार्यालय कटौतीको योजना खारेज गर्ने निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका हुन्।
“के १५ करोड बचत गर्नका लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका हो त? मलाई यस्तो लाग्दैन,” थापाले भने, “सरकारले हुलमुलमा आयोगहरू, कार्यालयहरू कटौती गर्दा निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौती गर्नेतर्फ यथेष्ट ध्यान पुर्याएन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले आफूले गरेको गल्तीलाई समयमा सच्यायो भने त्यो गल्तीको दुष्प्रभाव हामीले बेहोर्नुपर्दैन। निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउनका निम्ति म नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु।”
निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई संकुचित गर्दा त्यसले प्रकारान्तरमा निर्वाचनको निष्पक्षतालाई कमजोर पार्ने थापाको भनाइ छ।
“स्वतन्त्र, निष्पक्ष निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अनिवार्य सर्त हो। यो पटक बजेटमा प्रस्तावित भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने र यसको काम जिल्ला प्रशासनमा सार्ने यो काम भयो भने निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई संकुचित पार्छ र प्रभावित गर्छ,” उनले भने, “जिल्ला प्रशासनले गर्ने काम प्रकारान्तरले कार्यकारीको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्दैन।”
निर्वाचन आयोगले मात्रै मतदाता नामावलीलगायत कार्य गर्ने र त्यो प्रशासन मातहत हुन नहुने थापाको भनाइ थियो।