Tuesday, May 14, 2024

-->

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीबारे आयोगले गरायो गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

निर्वाचन आयोगले गृहमन्त्रीलाई कार्यालयमा बोलाएर सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीबारे आयोगले गरायो गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ– जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको विषयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। निर्वाचन आयोगले सोमबार गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई कान्तिपथस्थित कार्यालयमा बोलाएर सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा खर्च कटौती गरी मितव्ययिता अपनाउने भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासनको इकाई राख्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, सरकारले आयोगसँग छलफल र परामर्श नगरी जिल्ला कार्यालयहरू खारेज गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई सरकारले जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको बताए। उनले आयोगसँग कुनै छलफल, परामर्श र तयारी नगरी एकाएक निर्वाचन आयोग मातहत रहेका कार्यालयहरू खारेज गर्नु जायज नभएको विषय ध्यानाकर्षण गराएको बताए।

शाखा कार्यालय राख्ने संविधानमा नै व्यवस्था गरी आयोगलाई कतिपय जिम्मेवारीहरू तोकिएको उनको भनाइ छ। उनले आयोगले अधिकार प्रत्यायोजनका माध्यमबाट आफ्ना जिल्लास्थित कार्यालयबाट गर्दै आएको बताए।

“निर्वाचन आयोगले अधिकार प्रत्यायोजनका माध्यमबाट आफ्ना जिल्लास्थित कार्यालय वा अन्य सरकारी कर्मचारीबाट गराउन सक्ने आयोगको अधिकार प्रतियोजनबाट मात्रै जान सक्नेमा यसरी बजेट वक्तव्यको माध्यमबाट खारेज भएर आएको कुरामा आयोगले गम्भीर रूपमा प्रश्न उठाएको छ,” उनले भने, “उपप्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ।”

उनले निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली संकलन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई भएको भन्दै निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षता मतदाता नामावलीसँगै शुर हुने बताए। उनले सरकारको बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षता प्रश्न उठ्ने जिकिर गरे।

उनले ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा जम्मा ३० करोड हाराहारी खर्च हुने बताए। जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्दैमा सरकारको ठूलो खर्च कटौती नहुने उनको भनाइ छ। “खर्च कटौतीका नाममा निर्वाचनमा प्रश्न चिन्ह उठ्ने अवस्था हुनुहुन्न। यसले लोकतन्त्रलाई नै समाप्त पार्ने सम्भावना हुन्छ। यो धारणा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पनि रह्यो,” उनले भने।


सम्बन्धित सामग्री