काठमाडौँ– सार्वजनिक पद धारणा गरेका ६ हजार ७०५ जनाले २०७९/८० मा आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सोमबार गत आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति नबुझाएका व्यक्तिहरूको विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाउँदै आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। सतर्कता केन्द्रले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई आवश्यक कारबाहीका लागि आयोगमा बुझाएको जनाएको हो।
“सतर्कता केन्द्रलाई सात लाख ४६ हजार ४६३ जनाको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी तथ्यांक प्राप्त भएकोमा प्रचलित कानूनबमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या सात लाख ३९ हजार ७५८ जना अर्थात् ९९.१० प्रतिशत रहेको छ भने ६ हजार ७०५ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
केन्द्रका अनुसार संघीय तहका पाँच हजार १८५, प्रदेश तहका ६६५ र स्थानीय तहका ८५५ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । यस्तो विवरण बुझाउनेमा भने संघीय तहका चार लाख ६६ हजार ३८१, प्रदेश तहका १८ हजार ४१२ र स्थानीय तहका दुई लाख ६१ हजार ६७० छन्।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संघीय निकायतर्फ निजामती कर्मचारी तीन हजार ३८६ जना छन्। त्यस्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ७९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। सम्पत्ति विवरण नबुझाउने विद्यालयको शिक्षकको संख्या ८३१ जना छ भने अन्य राजनीतिक नियुक्ति र करार तर्फका ८८९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
प्रदेशतर्फ कोशीका ४९, मधेशका १९९, बागमतीका २७६ र गण्डकी प्रदेशका ४४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। त्यसैगरी, लुम्बिनीका २८, कर्णालीका ४८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २१ जनाले यस्तो विवरण नबुझाएको केन्द्रले जनाएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा २०७९/८० मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या ०.४२ प्रतिशतले बढेको छ।
राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका सचिव राम आधार साहले आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसमक्ष उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले आगामी दिनमा आयोग र केन्द्रबीच समन्वय एवं सहकार्य बढाउन निर्देशन दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।