पोखरा– फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर कायम गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको ५५औँ कार्यपालिका बैठकले कायम गरेको ३० मिटर मापदण्ड सर्वोच्चले बदर गरेपछि अन्तरिम आदेश माग गर्दै २२ जनाले वैशाख १९ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्। 

महानगरले २०८० असार ४ गते यसअघि सर्वोच्चले नै ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न गरेको आदेशविपरित फेवाको मापदण्ड ३० मिटर गरेपछि तालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। 

महानगरले २०७८ चैतमा भएको ५५औँ कार्यपालिका बैठकले सर्वोच्चको आदेशविपरीत फेवातालको मापदण्ड घटाउने गरेको निर्णय गरेको थियो। 

सर्वोच्चको आदेशविपरीत तालको मापदण्ड घटाएपछि ६५ मिटर नै कायम गर्न परमादेश माग गर्दै अदालत पुगेका अधिवक्ताहरू खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का, दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरे र पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय र नगरप्रमुख, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, ताल संरक्षण विकास प्राधिकरण कास्की, राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास संरक्षण समिति काठमाडौँ, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा भूमी सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता भएको हो। 

पोखरा महानगर ६ निवासी जमुना भुजेलसहित २२ जनाको नामबाट दर्ता भएको रिटमा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले बहस गरेका थिए। निवेदनमा फेवाताल किनारस्थित रत्न मन्दिर र हिमागृहबीचको भागमा रहेका संरचना यथावत् राख्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। साथै सो भागमा तालको मापदण्ड ३० मिटर नै राखी संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न रिट निवेदकको तर्फबाट माग गरिएको हो। सो क्षेत्रमा लामिछाने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम ३० मिटर मापदण्ड कायम गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। 

डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ सालमा विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो। यो समितिले पनि तालको किनाराबाट ६५ मिटर क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाउन सिफारिस गरेको थियो। 

उक्त समितिले एक हजार ६९२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिले दर्ता गरेको पनि उल्लेख गरेको थियो। सर्वोच्चले ती जग्गा तालको नाममा ल्याएर संरक्षण गर्न आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चले २०७५ वैशाख १६ गते फेवाताल किनाराको ६५ मिटरसम्म तालकै जग्गा पर्ने मापदण्ड निर्धारणको फैसला गरेको थियो। उक्त क्षेत्रमा पर्ने संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन पनि आदेश दिएको थियो, जसअनुसार बाराही चोकदेखि खपौँदी क्षेत्रसम्मका करिब एक हजार संरचना भत्काउनुपर्ने भयो।

दुवै पक्षलाई जेठ ८ गते छलफलका लागि बोलाइएको छ। वैशाख २३ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो। फेवाताल संरक्षणका लागि अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र रमेश घिमिरेले २०६७ माघ १० गते दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले आठ वर्षपछि २०७५ वैशाख १६ गते फैसला सुनाएको थियो। साबिकको जिल्ला विकास समिति कास्कीको १५औँ जिल्ला परिषद् र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको २०६४ साउन २८ को बोर्ड बैठकले ताल वरपर ६५ मिटर क्षेत्रमा कुनै संरचना बनाउन नपाउने गरी मापदण्ड तोकेको थियो। 

सर्वोच्चले २०७५ वैशाख १६ गते फेवाताल किनाराको ६५ मिटरसम्म तालकै जग्गा पर्ने मापदण्ड निर्धारणको फैसला गरेको थियो। उक्त क्षेत्रमा पर्ने संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन पनि आदेश दिएको थियो।