काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समय गुजारेर थाँती राखेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक गत बुधबार राष्ट्रपति पौडल प्रमाणीकरण गरेका थिए। राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा गएको नागरिकतासम्बन्धी संशोधन ऐनमार्फत नागरिकता वितरण सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएसम्म रोकिने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले संशोधित नागरिकता ऐनलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो। साथै इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने निर्णय भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले गरेको प्रमाणीकरण अवैध घोषित गरी बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले बिहीबार पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले शुक्रबार दर्ता गरेको थियो। रिटमा राष्ट्रपति पौडेलसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सभामुख, गृह मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।