काठमाडौँ– सांसदहरूले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कदम प्रक्रियाविपरीत रहेको बताएका छन्। संसद् भवनबाहिर सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा सांसदहरूले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा त्रुटि भएकोले त्यसलाई निष्क्रिय बनाइ पुनः संसद्मा पेश गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा त्रुटि भएको स्वीकार गरे। नागरिकता विधेयकलाई नयाँ संसद्मा छलफल गरी टुंग्याएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
“कन्टेन्टमा आम रूपमा धेरै विवाद नहुँदानहुँदै पनि प्रोसेसको बारेमा जुन त्रुटि गरियो त्यो स्वाभाविक भएन। नयाँ संसद्मा छलफल गरेर त्यसले टुंग्याएपछि मात्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्थ्यो,” उनले भने।
यता राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले गरेको विरोधप्रति असन्तुष्टि जनाए। उनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि जस लिन नपाएका कारण एमालेले संसद्मा विरोध गरेको टिप्पणी गरे। विगतमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विधेयकमा निधारले हस्ताक्षर गरेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, उनले भारतीयहरूले नेपालमा भारतीयलाई नागरिकता दिलाएर जनसांख्यिक हिसाबले बहुमत पुर्याउन खोजेका टिप्पणी गरे। “सबैभन्दा पहिले नेपालमा करोडौँ अंगीकृत नागरिकबाट जन्मिएकालाई वंशजको नागरिक गराएर नेपालमा भारतीयले जनसांख्यिक हिसाबले बहुमत भारतीयको बनाउन चाहन्छन्,” उनले भने। भारतले नेपाललाई सिक्किम र भुटान बनाउन प्रयत्न गरिरहेको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले ताजा जनादेश पाएको संसद्मा छलफल भएर मात्रै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनुपर्नेमा त्यसो नभएकाले विरोध जनाएको बताए। असंवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएकाले खारेज गरेर पुनः संसद्मा दर्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
“यो (नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण) असंवैधानिक कदम हो। यसलाई ट्रयाक करेक्ट गर्ने हो भने यो खारेज भएर संसद्मा भोलि नै दर्ता गरिदिनुस्। बरु फास्ट ट्रयाकमा लगौँ,” उनले भने। उनले विगतमा दुई पटक संसद्ले पठाएको प्रमाणीकरण नगर्नु पनि तत्कालीन राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम भएको बताए। उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गरे।
त्यस्तै, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जालसाजी गरेको आरोप लगाए। उनले नागरिकताको विषयमा देशघात भएको भन्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गरे। “नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भारतीय एकाधिकार पुँजीको र भारतीय बिस्तारवादको गोटी चालमा फसेको पुष्टि भयो। दुवैले राजीनामा गर्नुपर्छ। संसद्मा अविश्वास र महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ,” उनले भने।
त्यस्तै, नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले नागरिकता विधेयकलाई असंवैधानिक रूपमा राष्ट्रघात हुने गरी प्रमाणीकरण गरिएको बताए। “असंवैधानिक हिसाबले प्लेन चढ्नुभन्दा अगाडि नागरिकता विधेयक असंवैधानिक हिसाबबाट यो देशलाई राष्ट्रघात हुने गरी उहाँले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्न उक्साउनु भयो, प्रमाणीकरण गरेर कोसेली लिएर जानुभयो,” उनले भने। उनले पछिल्ला घटनाक्रमबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने बताए।
यता सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नागरिकता विधेयकको विषयलाई लिएर संसद् अवरोध गर्नु जायज नभएको बताए। संसद्मा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको उनको भनाइ छ। “संसद्मा दुईदुई पटक छलफल चलेर यहाँका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा गएको, त्यसबेला विविध कारणले तत्कालीन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएन। खाली प्रमाणीकरण गर्न बाँकी भएको कुरा गरेको न हो,” उनले भने।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयलाई लिएर आइतबारको प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध जनाएपछि सोमबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको छ। नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतले विरोध जनाएर प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध पारेका थिए।