काठमाडौँ– “वातावरणलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी मापदण्ड बनाइ वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगाबालुवा निकासी गर्न आधार तयार गरिनेछ,” अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा उल्लेख छ।

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भने चुरे क्षेत्रलाई तोकेरै त्यहाँको खनिज वस्तुको उत्पादन र निर्यात गरिने उल्लेख थियो। नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ४२ मा भनिएको छ, “वातावरण प्रतिकूल नहुने गरी नदीजन्य ढुंगा, बालुवा, गिट्टी संकलन र वितरण गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने छ। चुरे संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नहुने गरी त्यस्ता खनिज वस्तुको उत्पादन र निर्यातको व्यावसायिक सम्भावना खोजिनेछ।”

चुरे क्षेत्रबाट ढुंगाबालुवाको व्यावसायिक निर्यात गर्ने विषय बजेटमा समेटिएको यो पहिलोपटक होइन। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने उल्लेख थियो। तर, वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्ने अभियन्ताहरूको विरोधपछि उक्त विषय फिर्ता लिइएको थियो। 

यूथ अलायन्स फर इन्भाइरोमेन्टका अध्यक्ष एवम् वातावरण प्राविधिक सनोत अधिकारी सरकारको यो नीतिले तराईलाई मरुभूमीकरणमा लैजान सहयोग पुग्ने बताउँछन्। “कसको स्वार्थमा आयो बुझिनसक्नु छ। सरकारले ल्याउन नहुने कुरा ल्यायो, यो राम्रो होइन,” अधिकारी भन्छन्, “हामीले त्यस्ता वस्तुको आन्तरिक खपत बढाउनुपर्‍यो। बिक्री गर्ने होइन।” 

आठ वर्षदेखि अवैध सञ्चालनमा क्रसर उद्योग
पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका ३६ जिल्लामा फैलिएको चुरे सबैभन्दा तल्लो तहको पहाड हो। चुरेबाट उत्पत्ति हुने खोला तथा नदी तराईको समथर भू–भाग भएर बग्छन्। वर्षाको पानीले चुरेको माटो तथा गेग्य्रान बगाउँदा हरेक वर्ष तराईमा डुबानको समस्या निम्तिने राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका पूर्वसदस्य डा. नागेन्द्र यादव बताउँछन्।

डा. यादवका अनुसार कमजोर भू–बनोट भएको चुरेमा आधारित खानी सञ्चालन गर्नु तराई मधेशका लागि घातक हुन्छ। “त्यो सबै समथर भू–भागमा गएर जम्मा हुन्छ। यसले बस्तीभन्दा खोलाको भागलाई उँचो बनाउँछ। जसका कारण तराई मधेश डुबानमा पर्छ,” उनी भन्छन्।  

चुरे क्षेत्र भएर बग्ने खोलाबाट हुने उत्खनन बुझ्न २०६५ सालदेखि २०७० सालमा भएका विवाद र अध्ययन हेर्नुपर्छ। २०६४ सालपछि चुरे क्षेत्रबाट निस्किएर बग्ने खोलामा व्यापक मात्रामा ढुंगा, बालुवा उत्खनन हुन थालेपछि वातावरण अभियन्ता तथा स्थानीयले विरोध गरेका थिए। तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिमा उजुरी पनि परेका थिए। त्यसपछि समितिले सभापति शान्ता चौधरीको संयोजकत्वमा २०६६ सालमा अध्ययन समिति बनाएको थियो।

उक्त समितिले जिल्लामै पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेको चौधरी बताउँछिन्। “उत्खननले निम्त्याएको समस्या भयावह थियो,” उनी भन्छिन्, “अनुगमनपछि हामीले समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नदीजन्य पदार्थमा आधारित क्रसर उद्योगलाई खानीमा आधारित उद्योगका रूपमा सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका थियौँ।”

समितिले दिएको सुझाव अनुसार २०६८ सालमा सरकार र क्रसर उद्योग व्यवसायी महासंघबीच देशभरका क्रसर उद्योगलाई दुई वर्षभित्र खानीमा स्थानान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसैगरी, व्यवसायीलाई खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका खानी उपलब्ध गराउने सहमति पनि भएको महासंघका पूर्वअध्यक्ष कृष्ण शर्मा बताउँछन्।

शर्माका अनुसार, त्यसपछि सरकारले क्रसर उद्योगहरूलाई सञ्चालनका लागि पहिला एक वर्ष र पछि ६ महिना गरी दुईपटक म्याद थपेको थियो। पूर्वाधार अभाव र स्थानान्तरणका लागि कुन उद्योग कहाँ जाने भन्ने निश्चित नगर्दा ती उद्योग पूर्ववत् चलिरहे। 

तर, सरकारले २०७२ सालपछि सञ्चालन अनुमति नवीकरण गरेको छैन। जसका कारण चुरे क्षेत्रमा सञ्चालित ४०० भन्दा बढी क्रसर उद्योग अवैध छन्। सरकारले ती व्यवसायीसँग न कर उठाउन छोडेको छ, न उद्योग बन्द गराउन सकेको छ।

चुरे र तराईमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई महाभारत क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने उद्देश्य अनुरूप उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको खानी तथा भूगर्भ विभागले त्यतिबेलैदेखि अध्ययन शुरू गरेको थियो। विभागका वरिष्ठ भूगर्भविद् नारायण बास्कोटाका अनुसार क्रसरका लागि १४ जिल्लाका ९२ स्थानमा खानी पत्ता लगाइएको छ।

तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विभागले सिफारिस गरेका यी खानीमा क्रसर उद्योग स्थानान्तरण गर्ने उद्देश्य अनुरूप उक्त वर्षको बजेटमा ढुंगा, बालुवा र गिट्टी निकासीको विषय ल्याएको थियो।

निकाल्नै पर्छ नदीजन्य वस्तु
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले २०७९ सालमा गरेको अध्ययनले चुरे तथा भावर क्षेत्र भएर बग्ने खोला तथा नदीबाट वार्षिक ३० करोड घनमिटर नदीजन्य वस्तु निकाल्नै पर्ने देखाएको छ। समिति अध्यक्ष डा. किरण पौडेलका अनुसार यसरी निकालिने नदीजन्य वस्तु नेपालमा खपत भएर करिब ४० प्रतिशत बचत हुन्छ। जसलाई देशबाहिर निकासी गर्न सकिने उनको भनाइ छ। 

समितिले कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेश भएर बग्ने नदीको अध्ययन गरेको थियो। ती नदी प्रणालीमा गरिएको अध्ययन अनुसार मधेश प्रदेशमा ११ करोड, लुम्बिनीमा ६.५ करोड र कोशीमा ४.७ करोड घनमिटर नदीजन्य वस्तु निकाल्नु पर्छ। त्यति मात्राको नदीजन्य वस्तु ननिकाल्दा त्यसले समस्या निम्ताउँछ। 

“नदीजन्य सामग्री नउठाउँदा बाढी बस्तीमा पस्छ। चुरेमा डाँडा काट्न पर्दैन, हरेक वर्ष आफैँ थुप्रिन्छ,” पौडेल भन्छन्।

तीनवटा प्रदेशको आधारमा देशभरबाट ३० करोड घनमिटर नदीजन्य वस्तु निकाल्न सकिने पौडेल बताउँछन्। उनका अनुसार नदीको चौडाइलाई तीन भागमा विभाजन गर्ने, दायाँबायाँको एक–एक भाग छोडेर बीचको भागबाट एक मिटर गहिराइसम्म त्यस्ता सामग्री निकाल्न सकिन्छ।

के हो समस्या?
नदीबाट जथाभाबी उत्खनन नै सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको अध्यक्ष पौडेल बताउँछन्। “ढुंगाबालुवा निकाल्ने भनेपछि १५/२० फिट गहिरा खाल्डा बनाउँछन्। उनीहरूलाई कुनै कानून लाग्दैन,” पौडेल भन्छन्, “नियन्त्रित रूपमा सिफारिस गरिएको मापदण्डभन्दा दायाँ बायाँ नगरीकन निकाल्ने हो भने समस्या नै हुन्न।” 

नेपालमा नदीजन्य वस्तुमा आधारित क्रसर उद्योग व्यवसायीको विगतको व्यवहार राम्रो छैन। मापदण्ड विपरीत अत्यधिक दोहन, भारत निकासी गर्दा राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्वभन्दा बढी क्षति, गुण्डागर्दी र संगठित अपराधमा वृद्धि जस्ता घटना हुने गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले २०६७ साउन २१ गते ढुंगा, बालुवा र गिट्टीसँग सम्बन्धित आदेशमा पनि यस्तो आशय उल्लेख गरेको छ। 

वातावरण कानून समाजले ढुंगाबालुवाको अवैध उत्खनन रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशमा भनिएको छ, “ढुंगा, आदि प्राकृतिक स्रोत हुन्। प्राकृतिक स्रोत कुनै व्यक्तिको मात्र तजबिजमा हुन सक्दैन। प्राकृतिक स्रोत सबै नेपालीको साझा नाफा र सार्वजनिक हित हुने काममा मात्र प्रयोग हुनसक्छ।”

सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम २०६७ भदौ ५ गते वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव पुरुषोत्तम घिमिरेको संयोजकत्वमा भूगर्भविद्, वातावरणविद् र प्राविधिक सम्मिलित समितिले देशभरका क्रसर उद्योग र ढुंगाबालुवा उत्खननले पारेको प्रभावबारे अध्ययन गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदनले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको कारोबारमा प्रयोग भएका भारी सवारीसाधनले सडकलाई सबैभन्दा ठूलो क्षति पुर्‍याएको र त्यो क्षति उक्त कारोबारबाट राज्यलाई प्राप्त भएको आम्दानीभन्दा बढी हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

प्रतिवेदन अनुसार ढुंगा, बालुवा र गिट्टीको ओसारपसारबाट देशभर ५७० किलोमिटर सडक भत्किएको थियो। त्यतिबेला व्यवसायीले कृष्णनगर, वीरगन्ज, भैरहवालगायत नाकाबाट नदीजन्य वस्तुहरू भारत निकासी गर्थे। प्रतिकिलोमिटर २ करोड रुपैयाँको दरले यति सडक मर्मत गर्न ११ अर्ब ४० करोड लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।