काठमाडौँ– चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी र बागमतीको सबैभन्दा कम हुने अनुमान गरिएको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसम्बन्धी तथ्यांक मंगलबार सार्वजनिक गर्दै गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको हो। बागमती प्रदेशको वृद्धिदर सबैभन्दा कम १.४४ रहने अनुमान गरिएको छ।
संशोधित अनुमानअनुसार गत आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको वृद्धिदर सबैभन्दा बढी ६.३५ प्रतिशत देखिएको थियो भने सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशमा ४.६ प्रतिशत रहेको थियो। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले यस आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब ५३ खर्ब ८१ अर्ब हुने अनुमान गरिएकोमा सबैभन्दा बढी ३६.८ प्रतिशत योगदानसहित बागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब १९ खर्ब ८१ अर्ब हुने अनुमान रहेको बताए।
उनले सबैभन्दा कम ४.१ प्रतिशतको योगदान कर्णाली प्रदेशको उपभोक्ताको मूल्यमा करिब २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको बताए। उनका अनुसार बागमती प्रदेशपछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बढी योगदान पुर्याउने प्रदेशमा क्रमशः कोशी, लुम्बिनी, मधेश, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश छन्।
औद्योगिक वर्गीकरण अनुसारको आर्थिक क्रियाकलापलाई हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढी रहेको थियो भने बागमती प्रदेशमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी रहेको तथ्यांकले देखाएको थियो। बढ्दो शहरीकरण, बढी जनसंख्या, राष्ट्रिय तहका ठूला व्यापारिक कारोबारका कारण बागमती प्रदेशको यस्तो तथ्यांक आएको कार्यालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय तहमा दोस्रो हिस्स ओगटेको व्यापार क्षेत्र कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा दोस्रो हिस्सामै कायम रहेको छ भने बागमती प्रदेशमा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार तथा आफ्नै आवास सेवाको हिस्सा दोस्रोमा छ।
यसैगरी, गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा क्षेत्रको योगदान दोस्रो रहेको छ भने मधेशबाहेक सबै प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्रियाकलापको योगदान सबैभन्दा न्यून देखिएको निर्देशक भण्डारीले बताए।
चालु आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशको वृद्धिदर २.०, मधेशको १.६९, लुम्बिनीको २.०६, कर्णालीको १.९१ र सुदूरपश्चिमको १.७८ प्रतिशत वृद्धि हुने तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपण छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सातै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदरमा संकूचन आउने देखिएको छ।