काठमाडौँ– विश्व बैंकले वैशाख तेस्रो साता जारी गरेको नेपालको विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदनले सुधारका लागि अपनाइएका उपायहरूका बाबजुद अर्थतन्त्र लयमा फर्किइनसकेको जनाएको छ। कोरोनाकालमा संकटमा परेको निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिन कर्जा र पुनर्कर्जा सुविधाले अर्थतन्त्र दबाबमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि २०७६ चैत ११ देखि भएको लकडाउनपछि निजी क्षेत्रलाई सघाउन राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रलाई सहुलियत कर्जा र पुनर्कर्जा सुविधा दिएको थियो। विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा पनि प्रारम्भिक रूपमा निजी क्षेत्रको वृद्धिलाई समर्थन र बढवा दिन लागू गरिएका नीतिहरू तथा त्यसपछि ऋण र आयात वृद्धि घटाउन उपायहरू अवलम्बन गरिएको उल्लेख छ।

“नोभेम्बर २०२१ (२०७८ कात्तिक–मंसिर) सम्ममा सामान्य वृद्धि दर रहेको निजी क्षेत्रको ऋण वृद्धि महामारीपछि बिस्तार गरी लागू गरिएको मौद्रिक नीतिले ३५ प्रतिशतसम्म पुर्‍यायो,” विश्व बैंकको प्रतिवेदनको सारांशमा भनिएको छ, “विस्तारित मौद्रिक नीतिको अप्रत्याशित परिणामले मौजात घटाएको थियो।”

कोरोनाकालमा बिथोलिएको आर्थिक क्षेत्रले अहिले ‘भीषण’ मन्दीको सामना गरिरहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ। सकारकारले लिएका नीतिहरूका कारण आर्थिक क्षेत्रका सूचकहरू परिवर्तन भए पनि देश आर्थिक मन्दीबाट निस्कन नसकेको संकेत विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा छ। कोरोनाकालीन बन्दाबन्दीपछि सरकारले दिएको राहत र सरकारी कोषको हिसाबकिताबमा बेमेल भएको र सुधारका लागि लिइएको नीतिले अप्रत्याशित परिणाम दिएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

कोरोनाकालमा जर्जर भएको बजार–व्यवसायमा त्यसपछि प्रवाह गरिएको लगानीले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको, कसिलो मौद्रिक नीतिले कोष घटाउनमा भूमिका खेलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

“सामान्य शब्दमा, जसले कोरोना उपरान्त सहुलियत कर्जा र पुनर्कर्जाको सुविधाअनुसार बैंकहरूबाट ऋण लगेका थिए, उनीहरूले पुँजीको सदुपयोग गरेनन्, लगानी एउटा उद्देश्यले र प्रयोग अर्कैतिर भएको भन्न सकिन्छ,” नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक नरबहादुर थापाले भने, “यस कारणले वित्तीय प्रणालीमा अहिले देखिएको समस्या निवारणको एउटै अचुक उपाय देखिँदैन। यद्यपि, राष्ट्र बैंकले नीतिगत कडाइमार्फत सुधारको प्रयास गरिरहेको छ।”

कोरोनापछि बजार खुल्ला हुँदा भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात ह्वात बढ्दा देशमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घट्यो। गत वर्ष वैशाखमा करिब साढे वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति ६ महिनालाई मात्र पुग्ने अवस्थामा झरेको थियो। कूल राजस्व संकलनको करिब आधा हिस्सा व्यापारसँग सम्बन्धित छ। आयात बढेसँगै २०७९ असार मसान्तसम्ममा वित्तीय राजस्व लक्ष्यभन्दा १४ प्रतिशतले बढ्यो। पछि कडा मौद्रिक नीतिसँगै बिलासी बस्तु ल्याउन प्रतिबन्ध लागू भएपछि आयातमा तीव्र गिरावट आयो। फलस्वरूप, राजस्व २०७९/०८० को पहिलो ६ महिनामा उल्लेखनीय रूपमा कमजोर प्रदर्शन गरेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले भनेको छ।

गत २०७९ वैशाख १३ को राजपत्रमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरेर जिप, कार, तथा भ्यान, २५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल, ३२ इन्च माथिका रङिन टेलिभिजन, मदिरा, हीरा, कुरकुरे, केक, तास, र सबै प्रकारका खेलौनाको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसपछि वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा बिस्तारै सुधार भयो। तर, आयात कटौतीले राजस्व संकलन उल्लेख्य घटेको विश्व बैंकको ठम्याइ छ। त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा फराकिलो दायरामा लगाइएको आयात प्रतिबन्ध २०७९ मंसिर २९ सम्म जारी रहँदा यसले उपभोग्य वस्तुलाई मात्र नभई पुँजी र अन्य क्षेत्रमा पनि प्रभाव पारेको जनाइएको छ।

उच्च आयात माग र रेमिट्यान्स आम्दानी बीचको तालमेलमा विचलन आउँदा सरकारी कोषमा बेमेलको अवस्था सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा बताइएको छ। आयात लयमा फर्किन बाँकी रहेको र विदेशी मुद्राको पारम्परिक स्रोत रेमिट्यान्स आप्रवाह पूर्णरूपमा साबिक अनुपातमा फर्किइनसकेको पनि विश्व बैंकले औँल्याएको छ। चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि ४.१ प्रतिशत रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। राजस्व संकलन घटेपछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान पनि त्यसै अनुसारले घट्ने र यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई प्रभाव पार्ने विश्व बैंकले औँल्याएको छ।

“राजनीतिक स्थिरता अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण रहन्छ, विकास प्राथमिकताहरू निरन्तर पछ्याउने सुनिश्चित हुनुपर्छ, यसले पूर्वानुमान अवधिमा स्थिरता प्राप्त नहुन सक्छ,” प्रतिवेदनमा छ, “अपेक्षित मुद्रास्फीतिले घरायसी सामान खरिद घटाउने छ र उन्नति रोक्ने छ। बढ्दो मुद्रास्फीति, कृषि उत्पादनमा जोखिमका कारण कल्याणकारी उपायहरू अनिश्चित हुन सक्छन्।”

काम, अनुभव र सीपको हिसाबले उपयोगी हुने किसिमको जनशक्तिमा कम लगानी, विशेष गरी कारोनाकालमा जागिर गुमाएकाको समाधान नगरिएको अवस्था र पुनः बढ्दो असमानताले थप जोखिम निम्त्याउने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। बाह्य र आन्तरिकसँगै राजनीतिक कारणले पनि विकास प्रभावित भएको र आर्थिक वृद्धिमा अवरोध सिर्जना भएको विश्व बैंकको संकेत छ।

“देशमा घनघोर मन्दीको अवस्था सिर्जना हुनुमा कोरोना महामारीको प्रभाव, रसिया–युक्रेन युद्ध र अरू वैश्विक समस्या पनि आ–आफ्नो ठाउँमा कारण होलान्,” वित्तीय क्षेत्रको वर्तमान जटिलताबारे उकालोलाई प्रतिक्रिया दिँदै सांसद अमरेशकुमार सिंहले भने, “नेपालको परिपक्ष्यमा वर्षौँदेखिको राजनीतिक भ्रष्टाचार र नीतिहरूको निर्माण तथा कार्यान्वयनमा समस्या प्रमुख कारक हो, हामी नराम्रो आर्थिक अवस्थाको सामना गर्दै छौँ।”